केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यात असे कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती
कर्मचारी याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करत असून केंद्रातील मोदी सरकार यावर विचार करत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (OPS) कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले आहे.
आता मंत्रालयाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या मुद्द्यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले असून, त्यांच्या उत्तरानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ठेवले आहे, मात्र अद्याप त्यावर कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग त्या कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकतात.
आणि त्यांना ओपीएस अंतर्गत समाविष्ट करू शकतात. हे ते कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी हे उत्तर दिले आहे. त्यांना विचारण्यात आले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून वगळण्यासाठी आणि जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि कायदा मंत्रालयाची मते मागवली आहेत का, ज्यांच्या भरतीसाठी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती दिल्या होत्या.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा