2022 पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात असे केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांनुसार, भारतभरातील कर्मचाऱ्यांना दर आठवड्याला तीन दिवसांची रजा मिळण्याची शक्यता आहे आणि इतरांसह चार दिवस काम करण्याची शक्यता आहे.
केंद्राने या संहिता अंतर्गत नियमांना आधीच अंतिम रूप दिले आहे आणि आता राज्यांनी त्यांच्या बाजूने नियम तयार करणे आवश्यक आहे कारण कामगार हा समवर्ती विषय आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
नवे नियम लागू केले तर देशातील सर्वसाधारणपणे कार्यसंस्कृती बदलेल. आठवड्याच्या दिवसांच्या संख्येव्यतिरिक्त, कर्मचार्‍याचा टेक होम पगार तसेच त्याच्या किंवा तिच्या कामाच्या तासांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या, कर्मचार्‍यांना पुढील आर्थिक वर्षापासून तीन दिवसांच्या सुट्टीसह चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याचा आनंद घेता येईल.
“४ लेबर कोड 2022-23 च्या पुढील आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे कारण मोठ्या संख्येने राज्यांनी यावरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप दिले आहे. केंद्राने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या संहितांवरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. परंतु कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने, केंद्राने राज्यांनीही ते एकाच वेळी लागू करावेत,
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत उत्तर देताना सांगितले होते की व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती संहिता हा एकमेव कोड आहे ज्यावर सर्वात कमी 13 राज्यांनी मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित केले आहेत.
अहवालात जोडले गेले आहे की 13 राज्यांनी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती हितेवरील मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित केले आहेत. हे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपूर, बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा