Random Posts

एकमेव शाळाकेंद्रित राज्यस्तरीय जिल्हा तसा समूह ...Go Digital...Go Green... Use Solar...

सोमवार, ११ एप्रिल, २०२२

राज्यातील २५ हजार शाळेंची मान्यता अडचणीत...

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना देण्यात येणारी तब्बल 25 हजार शाळांची मान्यता मार्च 2022 मध्ये संपली आहे. मात्र पुढील प्रक्रियेबाबत संचालक कार्यालय अथवा स्थानिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून कोणत्याही सूचना प्राप्त न झाल्याने मुख्याध्यापकांचा गोंधळ उडालेला आहे.

या शाळांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर वेतनेत्तर अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होतीलच शिवाय, या शाळा अनधिकृत ठरतील.



शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शाळांना दर तीन वर्षांनी स्वमान्यता घ्यावी लागते. राज्यात या मान्यतेचा पहिला टप्पा 2013 मध्ये पार पडला होता. यानंतर 2016 आणि 2019 मध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. आता या प्रक्रियेला तीन वर्षे पूर्ण होणार असून 2022 च्या मान्यता प्रक्रियेबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.


 यामुळे या शाळांची मान्यता धोक्यात आली आहे. यामुळे संचालक कार्यालयाने याबाबत तातडीने पत्रक जारी करून स्थानिक पातळीवर निर्देश द्यावेत, आणि अशा शाळांचे प्रस्ताव मार्गी लावून यावर्षी मान्यता कायम कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

2019 मध्ये ज्या शाळांनी मान्यतेसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी बहुतांश शाळांच्या अर्जावर पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत शाळांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही काही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून शाळांना प्रतिसाद प्राप्त होत नसल्याची तक्रार मुख्याध्यापक करत आहेत. यामुळे आता या दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी होत आहे.

आर टी ई कायद्यानुसार शाळांनी स्वमान्यता घेणे बंधनकारक आहे, आणि त्याशिवाय अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही. परंतु पहिल्यांदा स्व मान्यता देताना आवश्यक कागदपत्रे तपासून घेतली जातात. त्याला तीन वर्षांची मुदत आहे. त्याचे नूतनीकरण करताना पुन्हा 10 मानके पूर्तता व्यतिरिक्त असंख्य कागदपत्रे मागितली जातात.

प्रस्ताव वेळेवर मंजूर होत नाहीत. अडवणूक केली जाते. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागत आहे. आत्ताच्या स्वमान्यतेची मुदत मार्च 22 अखेर संपली. पुढील स्वमान्यता प्रस्ताव सादर करणेबाबत अद्याप कोणताही आदेश नाही अशी माहिती मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी दिली.

दर तीन वर्षांनी काय पाहिले जाते

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये कोणत्या भौतिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याचबरोबर कोणत्या शैक्षणिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यानुसार दहा मानांकने निश्चित करण्यात आली आहेत. यानुसार इमारत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मैदाने, स्वच्छतागृहे, विद्युत पुरवठा, संरक्षक भिंत, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, किचन शेड, वर्गखोल्या, मुख्याध्यापक कक्ष याची पूर्तता शाळांमध्ये असणे आवश्यक आहे. शाळेला मान्यता देताना या सर्व सुविधा पाहिल्या जातात, मात्र त्या सुविधा कायम आहेत का, याची तपासणी करून ही मान्यता दिली जाते.



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा