नविन शिक्षण आयुक्त यांच्या समोरील आव्हाने....

 नविन शिक्षण  आयुक्त यांच्या समोरील आव्हाने....

शिक्षक पात्रता परीक्षेमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या परीक्षा परिषदेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे,  या नव्या आव्हानांसह प्रलंबित पडलेली विविध प्रकरणे मार्गी लावणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे, विद्यार्थी हिताच्या योजना सक्षमपणे राबवून घेण्याचे मोठे आव्हान नव्या शिक्षण आयुक्तांपुढे उभी आहेत.

 माजी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यानंतर शिक्षण आयुक्तपदाची सूत्रे सूरज मांढरे यांच्याकडे आली आहेत. नव्या आयुक्तांसमोरील आव्हाने आणि अपेक्षांबाबत विविध संघटनांनी मते नोंदविली. मराठी शाळांमधील रिक्त पदांपासून ते वेतनश्रेणीतील प्रलंबीत मागण्यांसंदर्भातील ज्वलंत प्रश्न संघटनांनी मांडले.

प्रमुख अडचणी 

१. प्रशासन  स्तर

शिक्षण विभागातील विविध संचालकांची पदे रिक्त पडली आहेत. शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालकांचीही बरीचशी पदे मंजूर असतानाही भरण्यात आलेली नाही. पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांकडे विविध विभागाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून त्याचा कामकाजावरही विपरीत परिणाम होतो आहे.

२. शाळा स्तर

राज्यात शाळांमध्ये शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत, शाळांना पुरेसे शिक्षक नाहीत, त्यातही शिक्षकांवर केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक पदाचे अतिरिक्त प्रभारी म्हणून कार्यभार देण्यात आलेले आहेत, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, राज्यात डीएड बीएड धारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे, टीईटी, टीएआयटी सारख्या परीक्षा देऊन सुद्धा शिक्षकभरती होत नाहीय, यासाठी शिक्षण आयुक्तांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, यासाठी राज्यातील डीएड बीएड धारक उमेदवार सातत्याने मागणी करत आहे.

पवित्र पोर्टलवर सूचना देऊनही अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता परीक्षा २०२२ एप्रिलमध्ये आयोजित करण्यात आलेली नाही, टीईटी घोटाळ्यामुळे टीएआयटी परीक्षेला मुहूर्त मिळत नाहीय