सुधा मुर्ती यांची शाळेला देणगी....

 इन्फोसिस फाउंडेशनच्या सुधा मूर्ती यांनी नुकत्याच  मराठी कोण होणार करोडपती या शोमध्ये हजेरी लावली व पंचवीस लाख जिंकून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील बापर्डे गावातील पावणादेवी शिक्षण संस्थेला ते पैसे दान दिले .

ग्रामीण भागातील या शाळेची उभारणी करण्यात पदाधिकारी ग्रामस्थांसह सिंहाचा वाटा आहे तो सुधा मूर्ती 'कोण होणार करोडपती'च्या मंचावर जिंकलेली संपूर्ण रक्कम रु. २५ लाख, सुधा मूर्तीनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील बापर्डे गावच्या श्रीदेवी पावणादेवी कृपा शिक्षण विकास मंडळ या संस्थेच्या यशवंतराव राणे शाळेला देणगी देणार आहेत. 

या संस्थेची व शाळेची स्थापना २०११ साली झाली. गावातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणासाठी रोज दहा किलोमीटर प्रवासाची पायपीट करावी लागत होती. एसटीची सोय होती, पण गावच्या कित्येक गरीब कुटुंबाला रोज दोन वेळच्या जेवणाची चिंता असते. त्यात हा खर्च कसा करावा? असा प्रश्न होता. म्हणून गावातच माध्यमिक शाळा असावी, असा संकल्प पुढं आला.

बापर्डे गावातील घाडी बंधूंनी आपली दोन एकर जागा शाळेसाठी संस्थेला विना मोबदला दिली. त्यानंतर गावातील लोकांनी एकत्र येऊन माजी आमदार अमृतराव राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शाळेसाठी एक समिती नेमली आणि मग सुरू झाला शाळेच्या निर्मितीसाठीचा संघर्ष. गावातील एक दानशूर व्यक्ती धोंडबाराव राणे यांनी संस्थेसाठी पंधरा लाख रुपये देण्याचं मान्य केलं. परंतु शाळेच्या निव्वळ इमारत बांधणीसाठीच ४०-५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यासाठी बापर्डे गावच्या मुंबईकर मंडळींनी चांगला प्रतिसाद दिला. काही दानशूर मंडळींनी प्रत्येक वर्ग खोलीचे एक लाख याप्रमाणं पैसे दिले. काहींनी दहा हजार, पाच हजार अशी रक्कम जमा करून संस्थेला मदत केली. संस्थेचे प्रमुख मार्गदर्शक प्रा. डॉ सुहास राणे यांच्या साहाय्याने सुधा मूर्ती यांच्या इन्फोसिस फाउंडेशनपर्यंत पोहोचता आले आणि इमारतीसाठी कमी पडत असलेली १० लाख रुपये इतकी रक्कम देऊन सुधा मूर्तीं भक्कमपणे संस्थेच्या पाठीशी २०१२साली उभ्या राहिल्या.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना गुगलच्या या सेवांना मुकावे लागणार...

एकीकडे इमारतीचं बांधकाम सुरू असताना तात्पुरत्या स्वरूपात छोट्या खोल्या उभारून शाळा सुरू करण्यात आली. इमारतीचं बांधकाम स्वतः नियामक समिती मधील मंडळींच्या देखरेखीखाली अतिशय दर्जेदार आणि उच्च दर्जाचं आणि ठरलेल्या किमतीपेक्षा कमी खर्चात झालं. एकीकडं इमारतीचं बांधकाम सुरू होतं, तर दुसरीकडं शाळेच्या मान्यतेसाठी सरकार दरबारी अर्ज, विनंत्या सुरू होत्या. महाराष्ट्र सरकारनं पुढील दहा वर्षांसाठी शैक्षणिक धोरण तयार केलं होतं, त्याप्रमाणं नवीन शाळांचे अर्ज शासनाने मागवले होते. अगदी नियमानुसार २०१२ साली शाळेच्या मान्यतेसाठी आणि शासकीय अनुदान मिळण्यासाठी शासन दरबारी अर्ज सादर करण्यात आले. त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षाच्या बृहत आराखड्यातही संस्थेचे नाव जाहीर झालं.