डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

अहमदनगरचे शिक्षक बदलीबाबत कोर्टात

 *जिल्हाअंतर्गत बदली प्रकरण*


*मा. सचिव, ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, विभागीय आयुक्त नाशिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांना मा. उच्च न्यायालयाची  नोटीस



अहमदनगर जिल्हा परिषद मध्ये कार्यरत असणारे प्राथमिक शिक्षक यांनी जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकरणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेली आहे. जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी जिल्हा अंतर्गत बदली करिता ८ जून २०२२ रोजी, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक संवर्गाच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्यासाठी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळा यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर 2022 रोजी प्रसिद्ध केलेली यादी ही शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्या साठी उपयोगी असल्याने ती वापरण्यात येईल, असा सर्व शिक्षकांना विश्वास होता. परंतु दिनांक 10 जून 2022 रोजी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी एक पत्र काढून जिल्हाअंतर्गत बदली करता सन 2017 अवघड क्षेत्र यादी, ही 2022 मधील होणाऱ्या बदल्यासाठी लागू करण्याचे सर्व गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती यांना कळविण्यात आले होते. त्यामुळे व्यथित शिक्षकांनी मा. जिल्हा परिषद, अहमदनगर येथे बदल्यांकरता 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली अवघड शाळांची यादी वापरण्यात यावी, यासंबंधी निवेदन दिले होते, परंतु त्याचा कुठेही विचार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सद्यस्थितीत बदल्या प्रक्रियेत होणाऱ्या अन्यायाच्या अनुषंगाने श्री. संदीप कवडे व इतर शिक्षकांनी, मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे माननीय ॲड. अरविंद जी. अंबेटकर यांच्या वतीने, दिनांक 10 जून 2022 रोजी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी निर्गमित केलेल्या पत्रास आव्हान देण्यात आले आहे तसेच  जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया करिता जून 2022 मध्ये नव्याने केलेली अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी सदर बदली करिता वापरण्यात यावी अशी मागणी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे करण्यात आली आहे.


 दिनांक 23 जून 2022 रोजी मा. उच्च न्यायालय येथे सदर याचिकेवर सुनावणी होऊन शासनास व जिल्हा परिषदेस मा. उच्च न्यायालय यांनी नोटीस काढलेले आहेत. तसेच मा. न्यायालय यांनी आपल्या निकालात नोंदवले आहे, की जर शासनाकडे नवीन अवघड क्षेत्रातील यादी उपलब्ध असताना जुनी 2017 ची यादी वापरण्याचे काय हेतू (logic) आहे, हे आमच्या निदर्शनास येत नाही. शासनाच्या या कृतीवर मा. उच्च न्यायाने नाराजी व्यक्त करून, 2017 ची आऊटडेटेड लिस्ट  बदली प्रक्रियेत का वापरण्यात येणार आहे? नवीन यादी का वापरणार नाही? यासंदर्भात दिनांक 12 जुलै पर्यंत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे सांगितले आहे.


याचिकाकर्ते यांच्यावतीने ॲड. अरविंद जी. अंबेटकर, शासनाच्या वतीने ॲड. एस.जी. कार्लेकर व जिल्हा परिषदेच्या वतीने ॲड. ऐ.डी. आघाव यांनी काम पाहिले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: