राज्य सरकारने वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी, यासाठी शासनस्तरावरुन विविध कार्यक्रम राबवण्यात येते. यासोबतच शाळांमध्ये विद्यार्थी टिकून राहावा, यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून ते पाठ्यपुस्तक व माध्यान्ह भोजन आदी पुरवण्यात येते. मात्र, यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढण्याचे नाव घेत नाही. सध्या असलेली पटसंख्याही दिवसेंदिवस घसरत चालली आहे. चार ते पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला होता.
शून्य ते वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याबाबतची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, अशी विचारणा शालेय शिक्षण विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांकडून शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना निर्गमित केलेल्या पत्रात केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा