प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचे महालेखापाल (AG) व स्थानिक निधी लेखा विभागामार्फत लेखापरिक्षण होत असते. तथापि, या विभागांमार्फत शाळांचे १०० टक्के लेखापरिक्षण होत नाही. सदरच्या लेखापरिक्षणाकरीता शाळांची निवड यादृच्छिक (random) पद्धतीने केली जाते. तसेच स्थानिक निधी लेखा परिक्षण • विभागामार्फत शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या आस्थापनांचे लेखापरिक्षण व Test Audit करण्यात येते. शाळांच्या आकडेवारीचा विचार करता दरवर्षी ३८ टक्के शाळांचे लेखापरिक्षण होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे असे पत्रात म्हटलेले आहे .
केंद्र शासनाने वितरीत केलेला निधी लाभार्थ्यांपर्यंत विहित कालमर्यादेत पोहचत असल्याची खातरजमा करणे, वितरीत केलेले अनुदान कोणत्याही कारणासाठी शाळास्तरावर प्रलंबीत राहणार नाही हा उद्देश या लेखापरिक्षणामागे असून शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेकडून वितरीत करण्यात आलेले अनुदान, खर्च करण्यात आलेले अनुदान वितरणाच्या आणि मार्गदर्शन याअनुषंगाने लेखापरिक्षण करणे करीता विहित कार्यपध्दतीनुसार शिंदे, चव्हाण, गांधी अॅन्ड कंपनी या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
योजनेच्या खर्चाबाबत वेळोवेळी निदर्शनास आलेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी व भविष्यात लेखे सुधारीत पद्धतीने ठेवण्यासाठी संस्थेमार्फत सकारात्मक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
सदरील आदेश पहा... 👇
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा