शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला गेला आहे. यानंतर त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली जाईल. नव्या प्रस्तावानुसार, प्राथमिक-उच्च प्राथमिक स्तरावर शिक्षण सेवकांना 16 हजार, माध्यमिक पातळीवर 18 हजार तर, उच्च माध्यमिकसाठी 20 हजार इतकं मानधन मिळणार आहे.
मानधन वाढीचा प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे
शिक्षण सेवकांच्या मानधन वाढीबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी आहे. या मंजुरीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळेल आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधनवाढीचा मार्ग मोकळा होईल. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ व्हावी, यासाठी शिक्षक संघटना तसेच शिक्षण सेवक यांच्याकडून वेळोवेळी मागणी केली जात होती. लोकप्रतिनिधींनी अनेक वेळा मानधन वाढीचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला आणला होता. परंतु त्याच्यावर विचार झाला नव्हता.
उच्च न्यायालयाकडून मानधनाविषयी आश्चर्य व्यक्त
उच्च न्यायालयानेदेखील एक निकाल देताना शिक्षण सेवकांच्या अल्पशा मानधनाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले होते. शिक्षक संघटनांनी मानधन वाढीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार मानधन वाढीची मागणी केली होती. प्राथमिक, उच्च प्राथमिकसाठी 20 हजार, माध्यमिकसाठी 25 हजार तर उच्च माध्यमिकसाठी 30 हजार रूपये इतकी मागणी केली होती.
दरम्यान, राज्यात सध्या शिक्षण सेवकांची संख्या 12 हजारांच्या आसपास आहे. तर 40 हजार पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरण्याची मागणीही होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा