डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालय अपडेट|nps-dcps|

 *!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना !!*


      *मंत्रालय मुंबई दौरा व भेटी*


          राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय परिस्थिती आणि सध्याच्या अनुकूल राजकीय संबंधाचा संघटनेला परिपूर्ण फायदा होऊन जुनी पेन्शन विषय मार्गी लागावा या उद्देशाने दि. 3 ,4 व 5 जुलै 2024 ला *संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले व राज्य सल्लागार सुनिल दुधे यांच्या उपस्थित तसेच राज्य कार्याध्यक्ष श्री. आशुतोष चौधरी, राज्य कोषाध्यक्ष श्री. प्रवीण बडे व मिलिंद सोळंखी यांच्या मार्गदर्शनात व राज्य महिला संघटक श्रीम. वैशाली गिल यांच्या सोबत मंत्रालय मुंबई येथे भेटी व पाठपुरावा करण्यात आला.*

        _सदर दौरा व भेटी दरम्यान विविध मंत्रीमहोदय,विविध पक्षांचे नेते तसेच अन्य राजकीय नेतेमंडळी यांना देखील भेटून जुनी पेन्शनच्या  आगामी संघर्षाबाबत चर्चा करण्यात आली. याबत अधिक  बोलणे सध्याच्या राजकीय वातावरणात उचित होणार नाही त्यामुळे फोटो आणि अधिक चर्चा टाळत आहोत._ 

_खालील प्रश्नासाठी सचिव,उपसचिव व अवर सचिव यांना निवेदन, प्रत्यक्ष भेटी घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला._

*■ निवेदन क्र-१ मुख्यमंत्री कार्यालय*

- सुधारित पेन्शन योजना / GPS ला विरोध व सरसकट 1982 / 84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत निवेदन / पाठपुरावा.. 


*■ निवेदन क्र.२ ( वित्त विभाग)*


1) मयत कर्मचाऱ्यांना 50% उच्च दराने कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी सलग 7 वर्ष सेवची अट वगळणेबाबत..

2) सेवा उपदान / मृत्यू उपदान मर्यादा 14 लाख रु वरून 25 लाख रु करणे बाबत.. 

3) NPS मध्ये वर्ग न झालेल्या DCPS रकमेवर ती रक्कम वर्ग होई पर्यंत चे / आज अखेर व्याज गणना करणेबाबत..


*■ निवेदन क्र-३ (वित्त विभाग)*- 

NPS / DCPS खाते नसलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही 31 मार्च 2023 चा फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी शासन निर्णयाचा लाभ मिळणेबाबत.. 


*■ निवेदन क्र-४(वित्त विभाग)- जाहिरात नुसार जुनी पेन्शन ची अन्य विभागात अंमलबजावणीसाठी वित्त विभाग शासन निर्णयात सुधारणा बाबत निवेदन*


 दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात / अधिसूचना प्रकरणी शासन सेवेत दि. 1 नोव्हें 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू  झालेल्या जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकिय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे, अनुदानित अशासकीय महाविध्यालये तसेच कृषी विद्यापीठे व तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाचा दि. 2 फेब्रुवरी 2024 चा शासन निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू करणे बाबतचा उल्लेख उपरोक्त शासन निर्णयात करणेबाबत.


*■ निवेदन क्र-५ (शालेय शिक्षण विभाग)*

 शिक्षकांचे पुढील विषय / समस्या सोडवणेबाबत..

 

1) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग चा नवीन  संचमान्यता संदर्भातील दि- 15 मार्च 2024 चा अन्यायपूर्ण शासन निर्णय रद्द करणे..


2) शिक्षणसेवक पद रद्द करणे व त्याआधी शिक्षण सेवक मानधन वाढ करणे ..


3) अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना ही सुधारित वेतन लाभाची 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी..

 4) प्रलंबित केंद्रप्रमुख भर्ती परिक्षा लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत.

5) शिक्षकांचे मंत्रालय स्तरावर पाठवण्यात आलेले वैदयकीय प्रतिपूर्ती बीले मंजूर करण्याबाबत.

6) कोरोना काळात मयत झालेल्या शिक्षकांचे कोविड 19 सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करून संबंधित कुटुंबाना लाभ देणे बाबत.. 


7) अंशत: अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील नैसर्गिक अनुदान/ वेतनवाढ करणेबाबत

 (20%,40%,60%,80%,100% प्रमाणात टप्पा अनुदान वाढ करणेबाबत..)


8) शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक 21 जून 2023 चा नवनियुक्त शिक्षकांच्या बाबत आंतरजिल्हा बदली बाबतचा शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.1 नुसार आंतरजिल्हा बदली कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय अत्यंत अन्यायपूर्ण आहे व मुद्दा क्रमांक 9 ते 11 हे शिक्षकांसाठी जाचक असल्याने सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा.


9) शिक्षकांना ड्रेस कोड शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा..


  *■ निवेदन क्र-६ (शालेय शिक्षण विभाग):-* 


मयत कोविड योद्धा शिक्षक कै. अनिल लिलाधर नेहते ,  रावेर, जि. जळगाव यांचा 50 लाख रु चा सानुग्रह अनुदान प्रस्तावास मंत्रालयात मंजूरीस होत असलेल्या विलंबा बाबत.. 


*■ निवेदन क्र-७ (ग्रामविकास विभाग)* 


1) जि.प. शिक्षकांचा आंतरजिल्हा बद‌ली चा टप्पा क्र 7  राबवणे बाबत..


2) शालेय शिक्षण विभागाच्या 21 जून 2023 च्या परिपत्रक नुसार जिल्हा अंतर्गत बदल्यांची कार्यवाही करण्याबाबत..


3) शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करणे..



*■ निवेदन क्र-८ ( आदिवासी विकास विभाग)*


 आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या NPS/DCPS धारक आश्रमशाळा शिक्षक / कर्मचारी यांना 31 मार्च 2023 वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 अंतर्गत फॅमिली पेन्शन, रुग्णता निवृत्तिवेतन,  ग्रॅच्युटी लाभ लागू करणेबाबत..


*■ निवेदन क्र-९ (नगरविकास विभाग)* 


 राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या NPS/DCPS धारक  कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2023 वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 अंतर्गत फॅमिली पेन्शन, रुग्णता निवृत्तिवेतन,  ग्रॅच्युटी लाभ लागू करणेबाबत..


    आपल्या परिवारातील नागपुर विभागीय अध्यक्ष यांच्या पत्नीचे अचानक निधन झाल्याने मुंबई दौरा व मंत्रालयीन भेटीचा वृत्तात देण्यासाठी दिरंगाई झाली यासाठी क्षमाप्रार्थी आहोत.

   


      

     *राज्य सचिव, गोविंद उगले*

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना.*


🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

0 Comments:

टिप्पणी पोस्ट करा

याबाबत आपली काॕमेंट करा.