केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट सांगितले आहे की जानेवारी २०२० ते जून २०२१ दरम्यान थांबलेल्या डीएच्या थकबाकीचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.
काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक निवेदन जारी केले होते की, कोरोना महामारीमुळे या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद करण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकार त्या पैशातून गरीब आणि गरजूंना मदत करू शकेल.
महामारीच्या काळात सरकारी मंत्री, खासदारांच्या पगारातही कपात करण्यात आली होती. यासोबतच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही किंवा डीएमध्येही कपात करण्यात आली नाही. वर्षभराचा डीए आणि त्याचा पगार झाला आहे.
सरकारच्या या घोषणेमुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा झटका बसू शकतो. मात्र, ही थकबाकी द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारक संघटनेकडून सातत्याने होत आहे.
पगार आणि भत्ता हा कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनाही १८ महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ मिळायला हवा.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना १७ टक्के दराने मोबदला मिळत होता. त्याच वेळी, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, ते 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आले. त्याचवेळी मार्च २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.
हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते.