शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत...|शासन-निर्णय-gr-zpschool-educational-news|

 शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

शाळा व्यवस्थापन समिती

समाविष्ट/विलीन करावयाच्या समिती

१. माता पालक संघ

२. शालेय पोषण आहार योजना समिती

३. पालक शिक्षक संघ

४. नवभारत साक्षरता समिती

५. तंबाखू सनियंत्रण समिती

६. SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती

विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती

१. विद्यार्थी सुरक्षा समिती

२. तक्रार पेटी समिती

३. शाळा बांधकाम समिती

४. परिवहन समिती

५. शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती

६. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती

यापुढे शाळास्तरावर आवश्यक समित्या पुढीलप्रमाणे-

1) शाळा व्यवस्थापन समिती

2) सखी सावित्री समिती

3) महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती

4)  विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये 

१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.

२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.

३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.

४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.

५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे

६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे.

७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.

८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे. त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे

१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे

११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे

१२. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१३. मुख्याध्यापकांच्या दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.

१४. निरूपयोगी साहित्य रू ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.

१५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरूस्त्यांवर देखरेख करणे.

१६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.

१७. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे.

१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.

१९. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे.

२०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे. 

२. सखी सावित्री समिती

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४ दिनांक १०.०३.२०२२ अन्वये सखी सावित्री समितीची रचना व कार्ये राहतील.

३. महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती-

   

महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २००६/ प्र.क्र.१५/मकक, दिनांक १९.०९.२००६ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१३/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक १९.०६.२०१४ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये सदर समितीची रचना व कार्ये राहतील.

४. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती -

इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग / यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील.

शासन निर्णय पहा...

Read More

शिक्षकांची अशैक्षणिक कामं कमी

 अशैक्षणिक काम कमी करण्याचा निर्णय : "राज्यातील शिक्षकांची किमान ५० टक्के अशैक्षणिक कामं कमी करण्याचा निर्णय येत्या १५ दिवसातच घेण्यात येईल.

 जि.प. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान आहे. यासाठी शाळांमधील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. बहुसंख्य जिल्हा परिषद शिक्षक नवीन उपक्रम राबवून गुणवत्ता वाढवीत आहेत, ते राज्यभरातील शाळांमध्ये अंमलबजावणी करु व राज्यात अशा शिक्षकांची 'आयडॉल बँक' तयार करण्याचा मानस समोर ठेवला आहे. सुट्ट्यांमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांनी पालकांशी संवाद साधून नवीन उपक्रमांबाबत पालकांना माहिती द्यावी, जेणेकरून पटसंख्या वाढीत मदत होईल व जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता व पटसंख्या टिकून राहील, यासाठी सर्व शिक्षकांनी प्रयत्नशील राहावे," असं आवाहन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलं.

; font-family: "Noto Sans"; font-size: 18px; font-weight: bolder;">गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावे : शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण निर्णय आगामी काळामध्ये घेण्यात येणार आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांचे गणवेशाचे पैसे मे महिन्यातच वितरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या शाळांना इमारती नाहीत, वर्ग खोल्या नाहीत अशा ठिकाणी इमारती, वर्गखोल्या उभारणीसाठी शासन प्रयत्नशील असून, यासाठी विविध सेवाभावी संस्थांचीदेखील मदत घेण्यात येणार असल्याचं दादा भुसे म्हणाले. वास्तवात सध्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. यामुळे पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान समोर आहे. अशा परिस्थितीत सर्व शिक्षकांनी पटसंख्या वाढविण्यासोबतच गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दादा भुसे यांनी दिलेत.

22222

Read More

शाळा १५ जूनलाच सुरू |zpschool-educational-news-schooladmission-rte-admission|

 

शाळा १५ जूनलाच सुरू होणार ! 

५ ते २५ एप्रिलपर्यंत परीक्षा अन्‌ उन्हाळा सुट्ट्यांमुळे १ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष अशक्य; ‘CBSE’च्या शाळा मात्र १ एप्रिलपासून       

१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्य मंडळाच्या सर्वच शाळांमधील इयत्ता पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांची अंतिम सत्र परीक्षा ८ ते २५ एप्रिलपर्यंत चालणार आहेत. त्यांचा निकाल १ मे रोजी जाहीर होईल आणि पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश २ मेपासून सुरू होतील. चालू शैक्षणिक वर्षातील नियोजित उन्हाळा सुट्या देखील द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे २०२५-२६ चे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासूनच सुरू होईल, 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य मंडळाचे शैक्षणिक वर्ष देखील १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे, पण त्यासाठी आणखी एक वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पहिली व दुसरीपर्यंतचा अभ्यासक्रम बदलणार आहे. शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासाठी अगोदर विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळा, दिवाळी सुट्या निश्चित कराव्या लागतील.

शैक्षणिक वर्षातील किमान २२० दिवस अध्यापन होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक सुट्या आणि परीक्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासंबंधीची कार्यवाही अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यातच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने परीक्षेच्या संदर्भात स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून शक्य नसून पालक व विद्यार्थ्यांनी मनातील संभ्रम काढून टाकावा, असे आवाहन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासूनच

१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील. गुढीपाडव्यानंतर शिक्षक प्रवेशासाठी पालकांच्या गाठीभेटी सुरू करतात. १ मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यावर पहिलीच्या वर्गाचे प्रवेश सुरू होतात.

     Nps /Gps पेन्शन स्कीम संदर्भात पहा...          

‘सीबीएसई’च्या शाळा १ एप्रिलपासून भरणार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळा दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहेत. पण, राज्य मंडळाच्या शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासंदर्भातील राज्य शासनाचा निर्णय अजून झालेला नाही. 

Read More

१०० शाळांना भेटी देणे |zpschool-educational-news|

 प्रस्तावना :

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १३.०१.२०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीतील निर्देशांच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या "१०० शाळांना भेटी देणे" याकरीता मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी यांना त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याबाबत व शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी मंत्रीमंडळ सदस्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी शाळांना भेटी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. हा उपक्रम मुलांची उपस्थिती व शाळेची गुणवत्ता वृद्धीगत करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :

" १०० शाळांना भेटी देणे" हा उपक्रम पुढीलप्रमाणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:-

१. शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत :-

मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग), मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव यांनी सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होण्याच्या पहील्या दिवशी त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देऊन सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. या उपक्रमाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी नियोजन करावे व यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सदर कार्यक्रमाची आखणी करण्यात यावी. संबंधित जिल्हाधिकार्यांनी सदर बाबत जिल्ह्याच्या पालक सचिवांना अवगत करून त्याप्रमाणे कार्यक्रमाची आखणी करावी.

२.      १०० शाळांना भेटी :-

१) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अधिनस्थ विविध विभाग प्रमुख, गट विकास अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच जिल्हा स्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील १०० शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करावे.

२) मा. लोकप्रतिनिधी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शाळांना भेटी देऊन शाळांमधील कामकाजाचा / शैक्षणिक गुणवत्तेचा तसेच इतर सोयी सुविधांचा आढावा घ्यावा.

३) सदर उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी मा. लोप्रतिनिधी व उपरोक्त उल्लेखित अधिकाऱ्यांनी १०० शाळांना भेट द्यावी व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे.

) शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोक प्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, तसेच ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, याबाबत आवश्यक उपाययोजना सुचविण्याची विनंती करण्यात येत आहे..

बदली बाबत अपडेट....

५) शाळेस भेट देत असताना मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच सदर अधिकाऱ्यांनी भौतिक सुविधेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्याच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या सारख्या विविध विषयाबद्दल मार्गदशन करावे.

६) शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी धोकादायक बांधकामे, वापराअभावी / पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये या सारख्या मूलभूत समस्या आढळून आल्यास संबंधित यंत्रणेस तात्काळ आवश्यक पावले उचलण्याबाबत ठोस

सूचना कराव्यात

७) सदर उपक्रम समाज, पालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक करणे व बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे, तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी राबविण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१२१६०८१०९३२१ असा आहे.

Read More

जिल्हा परिषद शाळा वाचवा बच्चु कडू यांचे आवाहन |zpschool-bacchukadu-news|

 जि. प. शाळांमध्ये आजही भौतिक सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या वैध आधारमुळे शिक्षकांची संचमान्यता ही शाळेसाठी घातक ठरत आहे.   

 विद्यार्थी शाळेत उपस्थित असतानाही संचमान्यतेमध्ये गृहीत धरला जात नाही. परिणामी, शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, गुणवत्ता कमी होत आहे. त्यामुळे 'प्रहार'ने अभियान हाती घेतले आहे.

बच्चू कडू, माजी आमदार

असे असणार अभियान ....

प्रहार शिक्षक • संघटनेने सुरू केलेल्या अभियानात जि. प. शाळांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

२ त्यात स्वच्छतागृह, संरक्षण भिंत, ग्रंथालय, पेयजल याकडे लक्ष देण्यात येत असल्याचे राज्य समन्वयक विजय धनेश्वर यांनी सांगितले.

Read More