राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या एकूण 34 विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांपर्यंत पदे रिक्त आहेत.
काही पदांची भरती 'एमपीएससी'च्या माध्यमातून तर काही पदे थेट खासगी संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत.
त्यासाठी राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने यापूर्वीच पाच संस्थांची निवड केली आहे. वित्त विभागाने विविध विभागांमधील महत्त्वाची पदे भरायला मान्यता दिल्याने रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरोनामुळे Covid राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटली आणि महसूल मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला.
त्यामुळे सर्व रिक्त पदांची भरती होऊ शकली नाही. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात जवळपास 70 हजार पदांची मेगाभरती होईल, अशी घोषणा झाली, परंतु पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने सुरवातीला घोषणा केली, परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे अजूनपर्यंत तेवढ्या पदांची भरती झालेली नाही. आता टप्प्याटप्प्याने पदभरती केली जात आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील अधिवेशनात एमपीएससीमार्फत काही दिवसांत रिक्‍तपदांची भरती होईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही जवळपास साडेपंधरा हजार पदांची भरती आयोगामार्फत होईल, असे स्पष्ट केले होते. त्याची कार्यवाही सुरू झाली, परंतु अजूनही आठ हजार पदांचे मागणीपत्र आयोगाकडे सादर करण्यात आलेले नाही. मात्र, काही दिवसांत संबंधित विभागातील रिक्त पदांचे मागणीपत्र आयोगाला पाठविले जाणार असून नववर्षात त्या पदांची भरती होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केलेला आहे.
'एमपीएससी'कडे प्राप्त मागणीपत्र...
विभाग : भरती होणारी पदे
सार्वजनिक आरोग्य : 937
कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय : 924
उद्योग, ऊर्जा, कामगार : 279
अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण : 62
पाणी पुरवठा व स्वच्छता : 16
सामान्य प्रशासन : 957
मराठी भाषा : 21
आदिवासी विभाग : 7
बृन्हमुंबई महापालिका : 21
पर्यावरण : 3
गृह : 1159
वित्त : 356
वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये : 1572
उच्च व तंत्रशिक्षण : 35
शालेय शिक्षण, क्रीडा : 105
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : 32
कौशल्य विकास, उद्योजकता : 171
महसूल व वन : 104
ग्रामविकास व पंचायतराज : 32
नगरविकास : 90
मृदा व जलसंधारण : 11
जलसंपदा : 323
विधी व न्याय : 205
नियोजन : 55
नववर्षात होणाऱ्या मेगाभरतीचे नियोजन...
राज्य शासनाच्या 25 विभागातील 15 हजार 511 रिक्त पदांची होणार भरती
सरळसेवा व स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातील रिक्त पदे
सामान्य प्रशासन विभागाकडून 'एमपीएससी'कडे सात हजार 460 पदांचे मागणीपत्र
गट अ, ब आणि क प्रवर्गातील पदांची होणार भरती; तीन महिन्यात पदभरती होईल पूर्ण
राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार अजून 8 हजार 61 पदांचे जाणार आयोगाला मागणीपत्र
