डीव्हीईटी लवकरच 700 पदे भरणार... #Jobs,

 व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या (DVET) अधिपत्याखालील प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत शिक्षकीय संवर्गातील सातशे पदांची भरती करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर येथील एकूण सातशे पदे सरळसेवेद्वारे भरली जातील.

कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत राज्यात ७ हजार ३९६ नियमित शिक्षकीय पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २ हजार ३६३ पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी तत्त्वावरील एक हजार ५०० पदांपैकी १ हजार ९०१ पदे रिक्त आहेत. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील जास्त मागणी असलेल्या अभ्यासक्रमांची रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित अभ्यासक्रमांसाठीची उपलब्ध यंत्रसामुग्री, स्कील गॅप धोरणानुसार पदाची आवश्यकता आदी बाबी विचारात घेऊन सरळसेवेच्या कोट्यातील १ हजार २०३ पदे भरण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यातील शिक्षकीय संवर्गातील (निदेशक) सातशे पदांची सरळसेवा कोट्यातून भरती करण्यास शासन नियुक्ती उपसमितीने मान्यता दिल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संचालनालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयांनुसार मुंबईमध्ये १८७, पुण्यामध्ये १०८, नाशिकमध्ये १०१, औरंगाबादमध्ये १०७, अमरावतीमध्ये ८५, नागपूरमध्ये ११२ अशी सातशे पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे

Read More

नविन वर्षात होणार मेगाभरती....jobs, state government

 राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या एकूण 34 विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांपर्यंत पदे रिक्‍त आहेत. 

काही पदांची भरती 'एमपीएससी'च्या माध्यमातून तर काही पदे थेट खासगी संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. 

त्यासाठी राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने  यापूर्वीच पाच संस्थांची निवड केली आहे. वित्त विभागाने  विविध विभागांमधील महत्त्वाची पदे भरायला मान्यता दिल्याने रिक्‍त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरोनामुळे Covid राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटली आणि महसूल मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला.

 त्यामुळे सर्व रिक्‍त पदांची भरती होऊ शकली नाही. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या   काळात जवळपास 70 हजार पदांची मेगाभरती  होईल, अशी घोषणा झाली, परंतु पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने सुरवातीला घोषणा केली, परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे अजूनपर्यंत तेवढ्या पदांची भरती झालेली नाही. आता टप्प्याटप्प्याने पदभरती केली जात आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील अधिवेशनात एमपीएससीमार्फत काही दिवसांत रिक्‍तपदांची भरती होईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही जवळपास साडेपंधरा हजार पदांची भरती आयोगामार्फत होईल, असे स्पष्ट केले होते. त्याची कार्यवाही सुरू झाली, परंतु अजूनही आठ हजार पदांचे मागणीपत्र आयोगाकडे सादर करण्यात आलेले नाही. मात्र, काही दिवसांत संबंधित विभागातील रिक्‍त पदांचे मागणीपत्र आयोगाला पाठविले जाणार असून नववर्षात त्या पदांची भरती होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केलेला आहे.

'एमपीएससी'कडे प्राप्त मागणीपत्र...

• विभाग : भरती होणारी पदे

• सार्वजनिक आरोग्य : 937

• कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय : 924

• उद्योग, ऊर्जा, कामगार : 279

• अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण : 62

• पाणी पुरवठा व स्वच्छता : 16

• सामान्य प्रशासन : 957

• मराठी भाषा : 21

• आदिवासी विभाग : 7

• बृन्हमुंबई महापालिका : 21

• पर्यावरण : 3

• गृह : 1159

• वित्त : 356

• वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये : 1572

• उच्च व तंत्रशिक्षण : 35

• शालेय शिक्षण, क्रीडा : 105

• सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : 32

• कौशल्य विकास, उद्योजकता : 171

• महसूल व वन : 104

• ग्रामविकास व पंचायतराज : 32

• नगरविकास : 90

• मृदा व जलसंधारण : 11

• जलसंपदा : 323

• विधी व न्याय : 205

• नियोजन : 55

• 
  

नववर्षात होणाऱ्या मेगाभरतीचे नियोजन...

• राज्य शासनाच्या 25 विभागातील 15 हजार 511 रिक्‍त पदांची होणार भरती

• सरळसेवा व स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातील रिक्‍त पदे

• सामान्य प्रशासन विभागाकडून 'एमपीएससी'कडे सात हजार 460 पदांचे मागणीपत्र

• गट अ, ब आणि क प्रवर्गातील पदांची होणार भरती; तीन महिन्यात पदभरती होईल पूर्ण

• राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार अजून 8 हजार 61 पदांचे जाणार आयोगाला मागणीपत्र

राज्यात नविन निर्बंध लागू ... सविस्तर पहा...

Read More