जुनीपेन्शन संदर्भात जालना येथे सहविचार सभा

 _*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समनव्य समिती* ची जालना येथे सहविचार सभा संपन्न झाली._

    _या सभेमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या समिती समक्ष तथा शासनस्तरावर सर्व संघटनेच्या लेटर पॅड वर *"म.ना.से.अधि 1982 व 1984 ची जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागु करावी "* ही एकमेव मागणी घेऊन  मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री, व समिती अध्यक्ष यांना वरील एकमेव मागणी देणारे निवेदन द्यावे अशी विनंती उपस्थित पदाधिकारी यांना केली._

     _या बैठकीसाठी माझ्या सोबत आपल्या संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संतोष देशपांडे व जिल्हाध्यक्ष ईश्वर गाडेकर उपस्थित होते._ 

_गोविंद उगले,महासचिव_

*_महाराष्ट्र राज्य राज्य जुनी पेंशन संघटना._*

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली अशाना जुनी पेन्शन मिळणार...#pension

 केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

यात असे कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती

कर्मचारी याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करत असून केंद्रातील मोदी सरकार यावर विचार करत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (OPS) कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले आहे.

आता मंत्रालयाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या मुद्द्यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले असून, त्यांच्या उत्तरानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.  डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ठेवले आहे, मात्र अद्याप त्यावर कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. 

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग त्या कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकतात.

आणि त्यांना ओपीएस अंतर्गत समाविष्ट करू शकतात. हे ते कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती.  संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी हे उत्तर दिले आहे. त्यांना विचारण्यात आले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून वगळण्यासाठी आणि जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि कायदा मंत्रालयाची मते मागवली आहेत का, ज्यांच्या भरतीसाठी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती दिल्या होत्या.