डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
Old pension लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Old pension लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

UPS / GPS विकल्प बाबत |old-pension-nps-gpf-goverment-employee-jobs|

 UPS / GPS विकल्प बाबत...


आज रोजी महाराष्ट्रातील साडेआठ लाख NPS धारक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समोर सर्वात मोठा यक्ष प्रश्न आहे की कोणत्या योजनेचा विकल्प द्यावा..?


*मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी देखील अद्याप राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (GPS / RNPS) ची कार्यपद्धती , त्यातील छुप्या अटी शर्ती बाबत कोणताही शासन निर्णय अथवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.. असे असतांना कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2025 अखेर विकल्प मागणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारे अंधारात लोटण्यासारखा प्रकार सुरू आहे..

gps nps


याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने पुढील एक दोन दिवसात मंत्रालयात वित्त विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन याबाबत लेखी तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात येईलच.. तूर्तास या विकल्पा च्या निवडी कडे येऊ..

UPS / GPS / NPS यापैकी एकाची निवड करताना सर्वप्रथम त्यातील तरतुदी , अटी शर्ती समजून घेणे गरजेचे आहे..

या सगळ्यांचा जर आपण नीट अभ्यास केला तर आपली परिस्थिती *"To Be or not to Be*, सोबत

*To Live or Not to Live..."* अशी होणार आहे..

कारण UPS व GPS योजनात सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचाऱ्याची सर्व अंशदान रक्कम जप्त करून त्याबदल्यात त्यास मृत्यु पर्यंत तथाकथित 50% पेन्शन मिळणार आहे.. ( तथाकथित 50% या शब्दाचा खुलासा पुढे येईलच..) त्यामुळे निवृत्तीनंतर जास्त काळ जीवंत राहणे आवश्यक असणार आहे, तरच आपण आपल्या जप्त झालेल्या रकमेपेक्षा जास्त पेन्शन यात कमवू शकू..

तर दुसरीकडे निवृत्ती च्या उंबरठ्यावर असलेल्या NPS कर्मचाऱ्यांना सेवेत मृत्यू आल्यास कुटुंबास जुनी पेन्शन मिळते, आणि NPS मध्ये कपात रक्कम परत ही मिळते, मात्र सेवानिवृत्त झाल्यावर NPS मधील जमा रकमेच्या आधारे एन्यूटी वर आधारित पेन्शन/ फॅमिली पेन्शन मिळते..

यापूर्वी UPS / GPS / NPS व OPS ची तुलना करतांना आधीच अनेक चुकीच्या अटी शर्ती मुद्दे आपल्यासमोर स्पष्ट केले आहेत, ज्यात प्रमुख बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांची आयुष्यभराची कपात जप्त करून त्याबदल्यात पेन्शन देणाऱ्या योजना आहेत..

*आता त्या तुलनेत आणि चुकीच्या मुद्दात नव्याने भर पडली ती बेंचमार्क कॉर्पस च्या अटीने..*

_UPS योजनेत केंद्र सरकारने हळूच बेंचमार्क कॉर्पस ची अट टाकली आणि आधीचे सारे गणित व तुलना अचानक बदलूनच गेले.._ कारण  

*_'ज्याची कपात सेवा 25 वर्ष आहे, अश्या कर्मचाऱ्यास हमखास 50% पेन्शन मिळेल_'*  असा जो सर्वांचा गैरसमज होता , तो या *'बेंचमार्क कॉर्पस'* ने पुसून टाकला आहे..


*'बेंचमार्क कॉर्पस'* म्हणजे तुमच्या खात्यात सुरुवात पासून शेवट पर्यंत ( नोकरी सुरू ते सेवानिवृत्त होई पर्यंत) ची रेग्युलर कपात, त्यावर शासनाकडून वेळेवर जमा केलेले जाणारे अंशदान, NPS खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे.. अशी रक्कम म्हणजे बेंचमार्क कॉर्पस.. लेट कपात, कपात खंड, DCPS असतांना उशिरा व्याज जमा करणे, DCPS रक्कम NPS मध्ये उशिरा वर्ग करणे इत्यादी मुळे नुकसान होणारी व बेंचमार्क होण्यासाठी कमी पडणारी रक्कम पेन्शन च्या टक्केवारी वर परिणाम करणार आहे..

उदा- समजा, तुम्ही आणि तुमचा मित्र/ मैत्रीण नोकरीत एकाच दिवशी एकाच पदावर लागलात, आणि एकाच दिवशी एकाच पगारावर निवृत्त झालात.. तुमची दोघांची एकूण वास्तव सेवा 35 वर्ष होती.. मात्र दोघांच्या अंशदान कपात सेवेत तफावत आहे..

   

समजा तुमच्या मित्राची अंशदान कपात ही 35 वर्ष झाली आणि तुमची कपात ही अनियमित होती, त्यात सुरुवातिचे किंवा मधले 10 वर्ष कपात बंद होती, आणि एकूण 25 वर्ष कपात झाली..

इथे तुमच्या मित्राची रक्कम म्हणजे बेंचमार्क एवढी असणार कारण ती नियमित आहे, डीफॉल्ट ऑप्शन ची आहे..

समजा तुमच्या मित्राची निवृत्तीवेळी एकूण जमा रक्कम = 50 लाख रु आहे, तर तुमचे एकूण जमा 25 लाख रु आहेत.

त्याचे व समजा तुमचे शेवटचे मूळ वेतन 1 लाख रु होते, हे दोघांचे सारखे होते,

आता त्याला (तुमच्या मित्राला) मिळणारी पेन्शन = [ 1लाख / 2 ] × ( 300/300 )× ( 50 लाख रु / 50 लाख रु) + DA

= 50,000 ×1×1 + DA

= 50,000 रु.. + DA

आता तुम्हाला मिळणारी पेन्शन किती असेल ते बघू..

तुमची पेन्शन = ( 1लाख / 2 ) × (300/300) × ( 25 लाख / 50 लाख ) + DA

= 50,000 × 1 × 0.5 + DA

= 25, 000 रु + DA

म्हणजेच एकूण 25 वर्ष कपात असतांना ही शेवटच्या वेतनाच्या 50% ऐवजी 25% पेन्शन मिळाली, कारण कर्मचारी अपेक्षित कॉर्पस जमा करू शकला नाही, कारण 35 वर्ष सेवेत त्याची कपात अनियमित, खंडित होती.. जर त्याची संपूर्ण 35 वर्ष ( अर्थात वास्तव सेवा वर्षा एवढी व नियमितपणे ) कपात झाली असती तर त्याची रक्कम बेंचमार्क लेव्हल एवढी असती..

म्हणजे तुम्ही सरकारला 25 वर्षाची कपात सरेंडर करून देखील 50% पेन्शन मिळत नाहीय..

*GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट असेल का? आणि जर समजा GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस ची अट आली तर GPS मध्ये सरकारने दिलेल्या 20 वर्ष सेवेवर 50% पेन्शन च्या ग्यारंटी चे काय.?*


आज रोजी GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट चा उल्लेख नाहीय, तथापि जशी ऐनवेळी UPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस ची अट टाकल्या गेली तशी ती अट महाराष्ट्र शासनाच्या GPS योजनेत ही येऊ शकते, जोपर्यंत GPS च्या सविस्तर अटी शर्ती ज्या अद्याप ( 15 मार्च 2025) पर्यंत तरी जाहीर नाहीत, त्या आल्याशिवाय GPS च्या 50% पेन्शन ग्यारंटी बाबत कोणतीही खात्री देता येणार नाही...

आणि समजा राज्याच्या सुधारित पेन्शन योजनेत अर्थात आपल्या भाषेत GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस ची अट आली तर मग GPS योजना ही UPS पेक्षाही वाईट असणार , कारण GPS योजनेत एकतर कर्मचाऱ्यांची सर्वची सर्व 100% NPS कपात ( जमा रक्कम ) जप्त केली जाणार आहे व ते देऊन ही 50 % पेन्शन मिळेल की नाही याची खात्री नाही, जेव्हा की UPS मध्ये शेवटच्या पगाराच्या 10% रकमेला एकूण सहामाही सेवा (कपात सेवेचा सहामाही काळ) गुणून तितकी रक्कम निवृत्तीवेळी मिळणार आहे, जी अंदाजे एकूण जमा अंशदानाच्या 8 ते 10% च्या इतकी असणार आहे.. अर्थात उर्वरीत 90 ते 92% ही जप्त होणारच आहे..   

म्हणजेच UPS व GPS मध्ये पेन्शन ची टक्केवारी जवळपास सारखी राहील मात्र GPS मध्ये ती थोडी बहुत रक्कम ही परत मिळणार नाही..

जर GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट नसेल तर..

जर GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट नसेल तर सुरुवातीला कपात बंद असणाऱ्या / अनियमित कपात असून देखील भविष्यात 20 वर्ष कपात सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 50% पेन्शन मिळेल.. अर्थात जे नियमित कपात वाले आहेत त्यांना त्यांची कपात सुरूच ठेवावी लागेल..


*माझी कपात रेग्युलर आहे, मी कोणती योजना स्वीकारू..? NPS राहू देऊ की GPS / UPS?*


आता या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की _तुम्ही किती आयुष्य जगणार आहात.? तसेच तुमचा जोडीदार तुमच्या नंतर किती वर्षे जगणार आहे.?_


सदर प्रश्न आपणास मूर्खपणाचे वाटत असतील, आणि ते आहेही तशेच, पण त्यावरून ठरणार आहे की तुम्ही तुमची कपात रक्कम जप्त होऊ देऊन किती काळ जिवंत राहून गमावलेल्या तुमच्या जप्त केलेल्या NPS रकमे पेक्षा जास्त रक्कम UPS/GPS पेन्शन रूपाने कमावता की नाही ते..?


एका निष्कर्ष नुसार जे कर्मचारी 65 वर्ष आयुष्यमान जगातील त्यांच्या नंतर व त्यांची / त्यांचा जोडीदार पुढे 5 वर्षे जगल्यास त्यांना मिळालेल्या पेन्शन / फॅमिली पेन्शन ची टोटल केल्यास ती जप्त केलेल्या ( निवृत्तीवेळी जप्त केलेल्या) रकमेची बरोबरी करू शकेल..

(इथे जरी बरोबरी झाली असली तरी त्या रकमेचे मागील 13 वर्षाचे व्याज मोजले तर आणखी आपल्याला 4 / 5 वर्ष जगून पेन्शन मिळवावी लागेल, तेव्हा खरी बरोबरी होईल) असो..

ज्यांनी NPS खात्यातून 25% रक्कम काढलेली असेल त्यांचं काय.?

अर्थातच ज्यांनी NPS खात्यातून 25 % रक्कम काढलेली असेल त्यांच्या त्या रकमेमुळे त्यांच्या कॉर्पस वर परिणाम होणार आहे, त्यामुळे जितकी रक्कम बेंचमार्क लेव्हल पर्यंत जाण्यास कमी पडेल त्या प्रमाणात पेन्शन टक्केवारी कमी मिळेल..


उदा- एखाद्याने 1 लाख रु काढले, आणि ते काढल्या पासून 20 वर्षानंतर तो रिटायर्ड झाला, अश्यावेळी त्या 1 लाख रु व त्यावरचे 20 वर्षांचे व्याज अशी ही एकूण रक्कम बेंचमार्क साठी कमी पडणार आहे.. व तेवढा परिणाम त्यांच्या पेन्शन वर होईल..


*समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने NPS योजनेत डिफॉल्ट ऐवजी ACTIVE पॅटर्न निवडला आहे, तर त्याला 50% पेन्शन मिळेल काय.? आणि त्याने जर डिफॉल्ट च्या तुलनेत जास्त कॉर्पस जमा केला तर काय.? किंवा डिफॉल्ट च्या तुलनेत लॉस झाला व कमी रक्कम जमा झाली तर काय.?*

ज्याने NPS मध्ये डिफॉल्ट (सरकार कडून होणारी गुंतवणूक) गुंतवणूक पॅटर्न ऐवजी स्वतः गुंतवणूक करण्याचा Active पॅटर्न निवडला आहे, आणि जर त्याने डिफॉल्ट पॅटर्न पेक्षा जास्त कॉर्पस जमा केला / करवला, ( अर्थात जर तो बेंचमार्क कॉर्पस पेक्षा जास्त असेल ) तर वरची जास्तीची रक्कम त्याला परत मिळेल.. व सोबत 50% पेन्शन ही मिळेल..

मात्र जर त्याच्या खात्यात डिफॉल्ट च्या तुलनेत कमी रक्कम जमा झाली अर्थात ती रक्कम बेंचमार्क कॉर्पस पेक्षा कमी असेल त्यावेळी त्याच्या 50% च्या पेन्शन टक्केवारी घट होईल..

● *एकंदरीत GPS/UPS योजनेत मिळणारी पेन्शन ही खालील घटकांवर अवलंबून आहे..*

१.कपात सेवा

२.जमा कॉर्पस / बेंचमार्क कॉर्पस

३.फंड निवड (डिफॉल्ट)

४.NPS मधून अंशतः काढलेली / न काढलेली रक्कम

५.आपण किती आयुष्यमान जगू

६.आपल्यानंतर आपला जोडीदार (पत्नी/पती) किती वर्षे जगेल..?


*_सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत..?_*


सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना NPS सोबत UPS व GPS चा पर्याय उपलब्ध आहे..


*_UPS:- UPS मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जी पेन्शन fix होईल ती मागील सेवानिवृत्ती तारखे पासून मिळेल.. अर्थात त्या बदल्यात त्यांची मिळालेली 60% रक्कम व 40% रक्कम व त्यावरील मिळालेली एन्यूटी समायोजित केली जाईल.. व जो काही फरक (Arrear ) असेल ती रक्कम अदा केली जाईल.._*

                                UPS / GPS विकल्प बाबत...

*_GPS :- GPS मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2024 पर्यंत NPS नुसार पेन्शन देय आहे आणि 1 एप्रिल 2024 पासून GPS नुसार पेन्शन देय आहे, अर्थात ते पण NPS रक्कम जप्त करून / समायोजित करून.._*


*_सर्वच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना UPS व GPS मध्ये पेन्शन मिळेल का.?_*


ज्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कपात सेवा किमान 10 वर्ष आहे केवळ त्यांनाच यात पेन्शन मिळेल..


*_GPS मध्ये 20 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना किती पेन्शन मिळेल..?_*


GPS मध्ये 1 वर्षासाठी 2.5 % पेन्शन असा ढोबळ सर्वसाधारण पेन्शन फॉर्म्युला आहे,

त्यामुळे 10 वर्ष सेवा असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शेवटच्या वेतनाच्या 25% पेन्शन मिळेल..

तर 11 वर्ष = 27.5% पेन्शन

12 वर्ष = 30 %

13 वर्ष = 32.5%

14 वर्ष = 35%

15 वर्ष = 37.5%

16 वर्ष = 40%

17 वर्ष = 42.5%

18 वर्ष = 45%

19 वर्ष = 47.5%

20 वर्ष = 50%

मात्र जर 20 वर्षापेक्षा जास्त कपात सेवा असेल तरीही पेन्शन टक्केवारी ही 50% राहील..

तर UPS मध्ये 1 वर्षाच्या कपात सेवेसाठी 2% पेन्शन असा हिशोब आहे, त्यानुसार

10 वर्ष सेवा = 20 % पेन्शन

11 वर्ष = 22% पेन्शन..

याप्रमाणे 25 वर्ष 50% ..

(अर्थात हे तेव्हाच मिळेल ज्यावेळी वर सुरुवातीला उल्लेखित प्रमाणे कपात नियमित , डिफॉल्ट नुसार असेल व ती जप्त होईल..)

UPS / GPS मध्ये मिळणारी किमान पेन्शन रक्कम..

UPS मध्ये किमान पेन्शन 10,000 रु व GPS मध्ये किमान पेन्शन 7500 रु आहे..

(इथे लक्षात घ्यावे की ही रक्कम एकत्रीत पेन्शन रक्कम आहे, ना की पेन्शन बेसिक)

समजा एखादा सेवानिवृत्त कर्मचारी ज्याची कपात सेवा 12 वर्ष आहे, त्याला UPS मध्ये 24% पेन्शन मिळेल.. जर त्याची एकूण मासिक पेन्शन 10,000 रु पेक्षा कमी असेल तर त्याला राउंड फिगर 10,000 रु दिल्या जातील..

DA वाढ नुसार जेव्हा त्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन ही किमान पेन्शन रकमेच्या अर्थात 10,000 रु च्या वर जाईल, तेव्हा त्याला किमान पेन्शन ऐवजी जास्तीची पेन्शन रक्कम मिळेल.. व ती मिळत राहील..

GPS मध्ये ही कर्मचाऱ्याला पेन्शन टक्केवारी नुसार पेन्शन रक्कम मिळेल मात्र जर ती रक्कम 7500 रु या पेक्षा कमी असेल तेव्हा त्याला 7500 रु मिळतील , व तोपर्यंत मिळतील जोपर्यंत DA वाढ नुसार पेन्शन रक्कम 7500 रु चा आकडा क्रॉस करत नाही तोपर्यंत..

वरील सेवानिवृत्त कर्मचारी जर GPS मध्ये असेल आणि त्याला 12 वर्ष सेवेवर 30% नुसार समजा जर 8500 रु पेन्शन गणना होत असेल तर त्याला 8500 रु च पेन्शन मिळेल..

खर तर जुन्या पेन्शन योजनेत अश्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्यांची किमान सेवा 10 वर्ष होती त्यांना 50% पेन्शन पात्रतेची हमी होती , आणि किमान पेन्शन ची संकल्पना ही त्या सेवाज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांसाठी होती जे जास्त वर्ष जगातील आणि कदाचित 50% पेन्शन नुसार देखील एकत्रित 9000 रु प्राप्त करू शकणार नाहीत अशा साठी किमान पेन्शन चे निर्धारण होते..

पण इथे त्या किमान पेन्शन चा स्वतःच्या सोयीप्रमाणे वापर सरकारांनी केला आहे..


*आता काही प्रश्नांच्या स्वरूपात समजून घेऊ.. FAQ*


*_प्र.१) विकल्प देणे बंधनकारक आहे का.?_*


नाही.. विकल्प देणे बंधनकारक नाही, ज्यांनी विकल्प दिला नाही, त्यांना NPS योजना लागू राहणार आहे..


*_प्र.२) GPS विकल्प दिला नाही तर भविष्यात UPS घेता येईल का.?_*


होय.. कारण UPS योजनेची अद्याप केंद्रात देखील अंमलबजावणी सुरू झालेली नाहीय, त्यामुळे ज्यांना UPS योजना घ्यायची असेल त्यांनी 31 मार्च पर्यंत विकल्प देणे बंधनकारक नाही..


*_प्र.३) UPS चा विकल्प कधीपर्यंत देता येईल?_*


UPS योजनेचा विकल्प हा केंद्र सरकार जेव्हा विकल्प भरणे सुरू करेल त्या नुसार अंतिम तारखेपर्यंत देता येईल..

(कदाचित पुढील 6 महिने ते 1 वर्षा पर्यंत)


*_प्र.४) एकदा GPS विकल्प दिल्यावर UPS चा विकल्प घेता येईल का?_*


होय.. जर आज एखाद्या कर्मचाऱ्याने GPS चा विकल्प दिला तरी त्याला भविष्यात केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या तारखे पर्यंत UPS चा विकल्प देता येईल..


*_प्र.५) आज UPS चा विकल्प दिल्यावर व 31 मार्च ची अंतिम मुदत संपल्यावर GPS घेता येईल येईल का?_*


नाही.. सध्यातरी UPS वरून GPS घेता येणार नाही..


*_प्र.६) UPS / GPS विकल्प दिल्यानंतर भविष्यात NPS घेता येईल का?_*


नाही, सध्यातरी तसा नियम नाही, एकदा का GPS / UPS स्वीकारली तर पुन्हा NPS घेता येणार नाही..


*_प्र.७) NPS मध्ये राहिलो तर आणि रिटायरमेंट पूर्वी मरण पावलो तर.?_*


- अश्यावेळी 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाला जुनी पेन्शन (शेवटच्या वेतनाच्या 50% पुढील 10 वर्ष व त्यानंतर 30%) अंतर्गत पेन्शन मिळेल व सोबत मृत्यू उपदान आणि NPS मधील कर्मचारी हिस्सा (व्याज परताव्या सह) परत मिळेल.


*_प्र.८) UPS / GPS मध्ये गेलो तर सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास कोणती पैन्बान योजना मिळेल.?_*


- UPS किंवा GPS या दोन्ही योजना NPS अंतर्गत च योजना आहेत, त्यामुळे UPS किंवा GPS स्विकरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास वरील प्रमाणे जुनी पेन्शन चे च लाभ लागू राहतील अशी आमची धारणा आहे, मात्र तसा उल्लेख UPS च्या राजपत्रात आढळून येत नाही, तथापि तो लाभ यात असणार आहे तो नाकारता येणार नाही..


*_प्र. ९) NPS धारकांना जसे आजरोजी सेवानिवृत्ती नंतर रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी लागू आहे, तशी रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी UPS / GPS मध्ये मिळेल का.?_*


- सध्यातरी तसा उल्लेख UPS च्या राजपत्रात नाहीय, पण ज्यावेळी UPS जाहीर केली त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये मिळणारी लमसम रक्कम ही ग्रेच्युटी व्यतिरिक्त असेल असा उल्लेख करण्यात आला होता, त्यामुळे UPS मध्ये ग्रॅच्युटी असण्याची शक्यता आहे, पण अद्याप त्याविषयी ठामपणे सांगता येणार नाही...


*_प्र.१०) NPS मध्ये 40% कॉर्पस परत मिळतो का.?_*


होय, कर्मचाऱ्याच्या आणि त्याच्या जोडीराच्या मृत्यू नंतर ती 40% NPS कॉर्पस रक्कम मूळ मुद्दल मुलांना /वारसांना परत मिळते..


*आता पुढे काय.? कोणता विकल्प द्यावा..?*


*_कर्मचारी म्हणून तुमची/आपली भूमिका.._*


GPS च्या अटी शर्ती येण्यासाठी काही काळ वाट बघणे अपेक्षित..


सरकारने GPS ची कार्यपद्धती जाहीर करणे अपेक्षित आहे, त्यावरून GPS मध्ये बेंचमार्क सारख्या घातक अटी आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल.. व योग्य तुलना करून निर्णय घेता येईल..

*_त्यामुळे आपण विकल्प देण्याची घाई करू नये.._*


*संघटना म्हणून आमची भूमिका-*


जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शेवटच्या श्वासा पर्यंत प्रयत्न करणे हे संघटनेचे ध्येय आहे.. मात्र सध्याच्या स्थितीत आजरोजी राज्यभर संभ्रमात असलेल्या लाखों कर्मचाऱ्यांना मदत व मार्गदर्शन करणे त्यांचे आर्थिक नुकसान न होऊ देणे हेच संघटनेचे कर्तव्य असेल.. त्यादृष्टीने..

*_१. GPS (सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना) कार्यपद्धती शासन निर्णय निर्गमित होई पर्यंत या विकल्प देण्याच्या तारखेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे.._*

  लवकरच येत्या एक दोन दिवसात राज्य टीम मंत्रालयात जाऊन सदर विकल्प निवड तारखेला पुढे ढकलण्यासाठी निवेदन देणार आहे.. तसेच GPS कार्यपद्धती निर्गमित होण्यासाठी ही प्रयत्न करणार आहे..

*_२.कर्मचाऱ्यां पर्यंत UPS / GPS / NPS योजनेतील वस्तुनिष्ठ तुलना आकडेवारी देऊन त्यांना याबाबत पेन्शन साक्षर करवून स्वतः विकल्प निवडी साठी मार्गदर्शन करणे._*


*_३.त्यासाठी पेन्शन सॉफ्टवेअर / पेन्शन कॅल्क्युलेटर ची निर्मिती करणे_*


[ खर तर यावर काम पूर्ण झाले आहे पण GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस सारख्या काही अटी शर्ती बाबत स्पष्टता नसल्याने ते पेन्शन कॅल्क्युलेटर प्रसारित करण्यात अडचण येत आहे.. तरी त्यावर मार्ग काढून दोन्ही कंडिशन मध्ये , बेंचमार्क असेल तर आणि नसेल तर ) ते लवकरच प्रसारित करू..]


*_४.विकल्प निवड बाबत जनजागृती, मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवणे._*


सर्व जिल्ह्यात तालुकानिहाय प्रत्यक्ष कॅम्प लावूनही संघटनेमार्फत मार्गदर्शन केले जाईल..


वरील कृती कार्यक्रम पुढील आठवड्यात राबवण्यात येतील..


                                   

मित्रांनो तूर्तास एवढेच! आपण आजही जुनी पेन्शन वर ठाम आहोत, कारण जुनी पेन्शन ची बरोबरी अन्य कोणतीही योजना करू शकत नाही.. धन्यवाद!


एकच मिशन जुनी पेन्शन..


आपलाच

विनायक चौथे

राज्य सोशल मिडिया प्रमुख

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालयीन पाठपुरावा..

 "थकना हमे चलेगा,_
मगर रुकना हमे गवारा नहीं.."


महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालयीन पाठपुरावा..


कर्मचाऱ्यांच्या विविध विषयांवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेचा सतत 2 दिवस  ( 31 जुलै व 1 ऑगस्ट 2024) मंत्रालयीन पाठपुरावा सुरू होता, संघटनेची राज्य टीम , राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर,राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य कोषाध्यक्ष प्रविण बडे, मिलिंद सोळंखी ,राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे यांनी मंत्रालय येथे विविध प्रश्ना संदर्भात संबधीत सचिव, अधिकारी यांच्या भेटी घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला.

या साठी विशेष सहकार्य राज्य कार्यध्यक्ष आशुतोष चौधरी,राज्य सल्लागार सुनील दुधे व राज्य सहसचिव अरविंद पुलगुर्ले यांचे सहकार्य लाभले.


■ *नगर विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका,महानगरपालिका इत्यादी मधील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त NPS/DCPS योजनेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना31 मार्च 2023 वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार सेवेत मृत्यु किंवा रुग्णता मुळे सेवासमाप्ती प्रसंगी महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत फॅमिली पेन्शन रुग्णाता निवृत्ती वेतन, मृत्यू उपदान व सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवा उत्पादनाचा लाभ लागू करणेबाबत.*


- या संदर्भात अपर सचिव उगले साहेब यांची भेट घेतली व त्यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ यावर कार्यवाही करण्यासंदर्भात संबंधितास आदेशीत केले.



*■ 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात / अधिसूचना प्रकरणी शासन सेवेत दि. 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषीत विद्यापीठे, व तत्सम अनुदानित संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांना  वित्त विभागाचा दि 2 फेब्रुवारी 2024 चा शासन निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू करणे बाबत.*


-काल आणि आज ग्रामविकास विभागात आणि वित्त विभागात इतर निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सदर वित्त विभागाच्या शासन निर्णाया नुसार शासन निर्णय निर्गमित होण्यासाठी पाठपुरावा व भेटी घेण्यात आल्या.. 

*ग्रामविकास चा शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे,* संघटनेच्या निवेदनानंतर ग्रामविकास ने कालच याबाबत ची आकडेवारी सर्व जिल्हा परिषदांकडून मागवली आहे..

 त्यानंतर लवकरच *ग्रामविकास चा शासन निर्णय निघेल.. आणि तिथून पुढील 6 महिने one time पर्याय देण्यासाठी कालावधी संबंधित पात्रता धारक कर्मचाऱ्यांना मिळतील* असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..

2 ऑगस्ट ही तारीख शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अंतिम तारीख आहे.. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांनी याबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही, जे पात्र आहेत त्यांना नंतर आपापल्या विभागाचा शासन निर्णय आल्यावर पुरेसा वेळ ( 6 महिने ) मिळेल. 


*◆सन 2006, 2007, 2008-09 च्या बॅच मधील शिक्षणसेवकांना (आत्ताचे नियमित शिक्षक) 2 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार लाभ लागू आहे किंवा कसे.?* याबाबत राज्यभर जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, त्याबाबत संघटनेद्वारे *ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव यांना निवेदन देऊन यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी विनंती करण्यात आली , व जे शिक्षक / कर्मचारी पात्र असतील , त्यांना वरील शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात यावा ही विनंती देखील करण्यात आली..*


*त्यावर ग्रामविकास विभागा कडून लवकरच वित्त विभागाकडे मार्गदर्शन मागवण्यात येणार आहे, कारण सर्व मूळ विषय वित्त विभागाशी असल्याचे संबंधित कक्ष अधिकारी यांनी सांगितले ..*


*■ शिक्षकांच्या नवीन संचमान्यता धोरण रद्द करणे, शिक्षण सेवक पद रद्द करणे व शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करणे, शिक्षकांना सुधारित वेतन लाभाची 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे,प्रलंबित केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा लवकर आयोजित करणे, वैद्यकीय बिले,  शिक्षकांचे कोविड 19 चे प्रलंबित प्रस्ताव ,अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील नैसर्गिक अनुदान वेतन वाढ करणे बाबत* इत्यादि विषयांवर शिक्षणमंत्री महोदयांची भेट घेण्यासाठी प्रयत्न केला पण ते मुंबई बाहेर असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही, मात्र त्यांचे स्वीय सचिव शिंदे यांची भेट घेऊन सदर निवेदन त्यांच्या कार्यालयात नोंदणी शाखेत जमा करण्यात आले, लवकरच शिक्षणमंत्री महोदयांची भेट घेऊन पुन्हा याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.. 


*मयत कोविड योद्धा शिक्षक कै.अनिल लिलाधर नेहते याच्या प्रस्ताव बाबत स्मरणपत्र*



-संबंधित शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी यांची भेट घेऊन कोविड मध्ये झालेले मयत  शिक्षक कै. अनिल नेहते सर, रावेर (जि.जळगाव) यांच्या प्रस्तावा बाबत पाठपुरावा करण्यात आला, संबंधित टेबल वर गेल्या 4 महिन्यापासून फाईल धूळ खात पडून असल्याचे आज निदर्शनास आले, त्यामुळे संबंधित विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना कडक शब्दात समज देण्यात आली व 15 दिवसात प्रस्ताव मंजूर केला नाही तर कुटुंबा सोबत संघटनेचे पदाधिकारी आमरण उपोषणाला बसतील असा इशाराच देण्यात आला.. आणि याबाबत शालेय शिक्षण च्या प्रधान सचिवांच्या नावे ही एक स्मरणपत्र देण्यात आले..


*◆वित्त विभागातील भेटी-*


*- वित्त विभागाचा 2 फेब्रुवारी चा जाहिरात नुसार जुनी पेन्शन चा शासन निर्णय इतर विभागात लागू व्हावा* यासाठी इतर विभागांना आवश्यक त्या सूचना देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली त्यावर ग्रामविकास व इतर डिपार्टमेंट चे शासन निर्णय निघण्यासाठी वित्त विभाग आवश्यक ते कार्यवाही लवकर करणार आहे..


*- मयत राज्य कर्मचारी कुटुंबास उच्च दराने अर्थात 50% फॅमिली पेन्शन मिळण्यासाठी सलग 7 वर्ष सेवेची जी अट आहे, ती अट केंद्राच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर वगळण्यात यावी,*  या अटीमुळे आजरोजी कमी सेवा असलेल्या मयत DCPS/NPS धारक कर्मचारी कुटूंबास केवळ 30% च फॅमिली पेन्शन मिळत आहे, जी ही अट रद्द केल्यावर फॅमिली पेन्शन 50% होईल..  त्यावर वित्त उपसचिव मॅडम यांनी तात्काळ याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वस्त केले.. 


*- ग्रॅच्युटी (उपदान) रकमेची कमाल मर्यादा केंद्रा प्रमाणे 25 लाख रु करण्यात यावी*, याबाबत 20 लाख रु ची फाईल अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आता पुन्हा 25 लाख नुसार फाईल सादर करण्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.. 


*- सन 2021 नंतर च्या DCPS रकमेवर ती रक्कम NPS मध्ये वर्ग होईल पर्यंत चे व्याज मिळावे* ही मागणी संघटनेने लावून धरली , कारण DCPS योजनेत जमा रकमेवर 2021 नंतर व्याज आकारणी करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे शिक्षकांचे व्याजाचे लाखों रुपये नुकसान झाले असल्याचे संबंधित उपसचिव मॅडम याच्या लक्षात आणून दिले, त्यावर यात जिल्हा प्रशासनाची चूक असल्याचे त्यांनी सांगितले, तरीपण माहिती मागवून व्याज आकारणी बाबत कार्यवाही करू असे आश्वासन देण्यात आले..


*◆HRA दरात वाढ-*

सदर विषयी पाठपुरावा केला असता संघटनेने यापूर्वी दिलेले निवेदन आपल्यापर्यंत आल्याचे संबंधित वित्त च्या व्यय डिपार्टमेंट च्या अवर सचिव मॅडम यांनी सांगितले, पण केंद्राच्या वित्त विभागाचे स्पष्ट लाभ दिल्याचे पुरावे मिळेपर्यंत हा विषय सध्या पुढे नेता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले, वास्तविक या विषयावर संघटनेने केंद्राच्या विविध विभागाचे HRA दर वाढीचे पुरावे दिलेले आहे, पण ते पुरेसे नसल्याचे संबंधित मंत्रालय वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे, त्यावर संघटनेद्वारे आता केंद्रीय मंत्रालयाकडे माहिती मागवली आहे, ती मिळाल्यावर राज्य वित्त विभागास ती पुरवण्यात येईल.. 


*आदिवासी विकास विभाग-*


आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी निर्णय निर्गमित व्हावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले..


◆ मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे त्यांच्या प्रधान सचिवांसोबत ( मुख्यमंत्री कार्यालय)  जुन्या पेन्शन संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी बैठकीसाठी ही निवेदन देण्यात आले..  

राज्य कार्यकारणी सोबत संघटनेचे मुंबई चे नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष श्री भाऊसाहेब घाडगे हे देखील उपस्थित होते..


मित्रांनो अश्या प्रकारे गेले 2 दिवस सतत कर्मचाऱ्यांच्या वरील विविध विषयांवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आला.. 


महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना सतत कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत कार्यतत्पर होती , आहे व राहील.. धन्यवाद!


       गोविंद उगले,राज्य सचिव 

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

जुनीपेन्शन संदर्भात जालना येथे सहविचार सभा

 _*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समनव्य समिती* ची जालना येथे सहविचार सभा संपन्न झाली._



    _या सभेमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या समिती समक्ष तथा शासनस्तरावर सर्व संघटनेच्या लेटर पॅड वर *"म.ना.से.अधि 1982 व 1984 ची जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागु करावी "* ही एकमेव मागणी घेऊन  मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री, व समिती अध्यक्ष यांना वरील एकमेव मागणी देणारे निवेदन द्यावे अशी विनंती उपस्थित पदाधिकारी यांना केली._

     _या बैठकीसाठी माझ्या सोबत आपल्या संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संतोष देशपांडे व जिल्हाध्यक्ष ईश्वर गाडेकर उपस्थित होते._ 


_गोविंद उगले,महासचिव_

*_महाराष्ट्र राज्य राज्य जुनी पेंशन संघटना._*


🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली अशाना जुनी पेन्शन मिळणार...#pension

 केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 



यात असे कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती

कर्मचारी याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करत असून केंद्रातील मोदी सरकार यावर विचार करत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (OPS) कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले आहे.


आता मंत्रालयाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या मुद्द्यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले असून, त्यांच्या उत्तरानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.  डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ठेवले आहे, मात्र अद्याप त्यावर कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. 

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग त्या कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकतात.



आणि त्यांना ओपीएस अंतर्गत समाविष्ट करू शकतात. हे ते कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती.  संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी हे उत्तर दिले आहे. त्यांना विचारण्यात आले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून वगळण्यासाठी आणि जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि कायदा मंत्रालयाची मते मागवली आहेत का, ज्यांच्या भरतीसाठी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती दिल्या होत्या.