डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
educational news लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
educational news लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत...|शासन-निर्णय-gr-zpschool-educational-news|

 शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.





शाळा व्यवस्थापन समिती

समाविष्ट/विलीन करावयाच्या समिती




१. माता पालक संघ

२. शालेय पोषण आहार योजना समिती

३. पालक शिक्षक संघ

४. नवभारत साक्षरता समिती

५. तंबाखू सनियंत्रण समिती

६. SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती

विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती

१. विद्यार्थी सुरक्षा समिती

२. तक्रार पेटी समिती

३. शाळा बांधकाम समिती

४. परिवहन समिती

५. शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती

६. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती



यापुढे शाळास्तरावर आवश्यक समित्या पुढीलप्रमाणे-


1) शाळा व्यवस्थापन समिती


2) सखी सावित्री समिती


3) महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती


4)  विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती


शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये 


१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.


२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.


३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.


४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.


५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे


६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे.


७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.


८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.


९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे. त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे


१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे


११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे


१२. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.


१३. मुख्याध्यापकांच्या दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.


१४. निरूपयोगी साहित्य रू ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.


१५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरूस्त्यांवर देखरेख करणे.


१६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.


१७. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे.


१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.


१९. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे.


२०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे. 


२. सखी सावित्री समिती


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४ दिनांक १०.०३.२०२२ अन्वये सखी सावित्री समितीची रचना व कार्ये राहतील.


३. महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती-

   

महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २००६/ प्र.क्र.१५/मकक, दिनांक १९.०९.२००६ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१३/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक १९.०६.२०१४ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये सदर समितीची रचना व कार्ये राहतील.


४. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती -


इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग / यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील.

शासन निर्णय पहा...






शिक्षकांची अशैक्षणिक कामं कमी

 अशैक्षणिक काम कमी करण्याचा निर्णय : "राज्यातील शिक्षकांची किमान ५० टक्के अशैक्षणिक कामं कमी करण्याचा निर्णय येत्या १५ दिवसातच घेण्यात येईल.

 जि.प. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान आहे. यासाठी शाळांमधील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. बहुसंख्य जिल्हा परिषद शिक्षक नवीन उपक्रम राबवून गुणवत्ता वाढवीत आहेत, ते राज्यभरातील शाळांमध्ये अंमलबजावणी करु व राज्यात अशा शिक्षकांची 'आयडॉल बँक' तयार करण्याचा मानस समोर ठेवला आहे. सुट्ट्यांमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांनी पालकांशी संवाद साधून नवीन उपक्रमांबाबत पालकांना माहिती द्यावी, जेणेकरून पटसंख्या वाढीत मदत होईल व जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता व पटसंख्या टिकून राहील, यासाठी सर्व शिक्षकांनी प्रयत्नशील राहावे," असं आवाहन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलं.


; font-family: "Noto Sans"; font-size: 18px; font-weight: bolder;">गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावे : शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण निर्णय आगामी काळामध्ये घेण्यात येणार आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांचे गणवेशाचे पैसे मे महिन्यातच वितरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या शाळांना इमारती नाहीत, वर्ग खोल्या नाहीत अशा ठिकाणी इमारती, वर्गखोल्या उभारणीसाठी शासन प्रयत्नशील असून, यासाठी विविध सेवाभावी संस्थांचीदेखील मदत घेण्यात येणार असल्याचं दादा भुसे म्हणाले. वास्तवात सध्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. यामुळे पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान समोर आहे. अशा परिस्थितीत सर्व शिक्षकांनी पटसंख्या वाढविण्यासोबतच गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दादा भुसे यांनी दिलेत.

22222

शाळा १५ जूनलाच सुरू |zpschool-educational-news-schooladmission-rte-admission|

 

शाळा १५ जूनलाच सुरू होणार ! 

५ ते २५ एप्रिलपर्यंत परीक्षा अन्‌ उन्हाळा सुट्ट्यांमुळे १ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष अशक्य; ‘CBSE’च्या शाळा मात्र १ एप्रिलपासून       


१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील.





राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्य मंडळाच्या सर्वच शाळांमधील इयत्ता पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांची अंतिम सत्र परीक्षा ८ ते २५ एप्रिलपर्यंत चालणार आहेत. त्यांचा निकाल १ मे रोजी जाहीर होईल आणि पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश २ मेपासून सुरू होतील. चालू शैक्षणिक वर्षातील नियोजित उन्हाळा सुट्या देखील द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे २०२५-२६ चे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासूनच सुरू होईल, 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य मंडळाचे शैक्षणिक वर्ष देखील १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे, पण त्यासाठी आणखी एक वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पहिली व दुसरीपर्यंतचा अभ्यासक्रम बदलणार आहे. शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासाठी अगोदर विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळा, दिवाळी सुट्या निश्चित कराव्या लागतील.

शैक्षणिक वर्षातील किमान २२० दिवस अध्यापन होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक सुट्या आणि परीक्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासंबंधीची कार्यवाही अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यातच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने परीक्षेच्या संदर्भात स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून शक्य नसून पालक व विद्यार्थ्यांनी मनातील संभ्रम काढून टाकावा, असे आवाहन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासूनच

१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील. गुढीपाडव्यानंतर शिक्षक प्रवेशासाठी पालकांच्या गाठीभेटी सुरू करतात. १ मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यावर पहिलीच्या वर्गाचे प्रवेश सुरू होतात.

     Nps /Gps पेन्शन स्कीम संदर्भात पहा...          

‘सीबीएसई’च्या शाळा १ एप्रिलपासून भरणार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळा दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहेत. पण, राज्य मंडळाच्या शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासंदर्भातील राज्य शासनाचा निर्णय अजून झालेला नाही. 

राज्यात rte घोटाळा |rte scam|

 राज्यामध्ये RTE घोटाळा....

गरजू वंचित आणि दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरु केली. मात्र याच आरटीई योजनेचा गैरवापर करून आपल्या मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळावा म्हणून खोटी कागदपत्रं जमा करून वेगवेगळ्या शाळांमध्ये प्रवेश दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

Rte घोटाळा
Rte घोटाळा 


नागपुरात जातीचे खोटे दाखले आणि इतर खोटे डॉक्युमेंट्स बनवून नामांकित शाळांमध्ये आपल्या मुलांचे आरटीई अन्वये प्रवेश करून घेणाऱ्या 19 पालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाच्या शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर सिताबर्डी आणि सदर या दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत हे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून या प्रकरणी पुढील तपास सुरु करण्यात आला.

प्रत्येक शाळेत निवडक जागा गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. मात्र, याच जागांवरील प्रवेशात मोठा घोळ केला जात असल्याचे नागपुरात समोर आले आहे.या योजनेअंतर्गत 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी सरकारने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची सोय केली आहे.

मात्र नागपुरात 'आरटीई रॅकेट'सक्रिय असल्याचे समोर आले. आरटीई अंतर्गत विविध शाळांमध्ये प्रवेश घेताना पालक बोगस कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या पाल्यांचे प्रवेश करून घेत असल्याची तक्रार शिक्षण विभागाला मिळाली होती.पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत नामांकित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्रासह इतर डॉक्युमेंट्स बोगस पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर पोलिसांनी नागपूरच्या सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात 17 पालकांविरोधात तर सदर पोलीस ठाण्यात 2 पालकांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील घडामोडी....

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात....

जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया सविस्तर माहिती....

जुनी पेन्शन २००५ पुर्वी जाहिरात असलेल्यांना लागूबाबत कार्यवाही पहा....

शिक्षक दिनी शिक्षक विरोधात प्रशांत बंब याचा मोर्चा

 शिक्षकदिनी शिक्षक  मुख्यालय प्रश्न संदर्भात ५ सप्टेंबरला नागरिक व कार्यकर्त्यांसह आमदार प्रशांत बंब जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढणार आहेत.



 याबाबत त्यांनी जिल्हा परिषद 'सीईओ'ना स्मरणपत्र दिले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांचा मुख्यालयी राहण्याचा प्रश्न पेटणार असल्याचे दिसत आहे.

 जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहता घरभाडे भत्ता उचलतात, असे आरोप अनेकदा होतात.  मात्र शासन कर्मचारींना सरकारी निवासस्थान उपलब्ध नसल्याने घरभाडे भत्ता स्वरूपात दिल्या जातो. मात्र याच मुद्याचा राजकीय मुद्दा बनवून  आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत हा मुद्दा मांडला. एवढेच नाही, तर मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणीसुद्धा केली. 

बंब यांच्या मागणीनंतर जि.प.कडून  या नियमाचे पालन होत नसल्याचा आरोप आमदार बंब यांनी केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद कार्यालयावर पाच सप्टेंबरला लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आमदार बंब यांनी 'सीईओ' यांना पत्र दिले आहे.

#chandryan3live, #isromoonmission,