डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
nps लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
nps लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत आजचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय | dcps-nps-pension|

 फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत आजचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय, फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत स्पष्टीकरण - 27 डिसेंबर 2024..


आजच्या शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे:-

1) *NPS/DCPS खाते नसणाऱ्या मयत कर्मचाऱ्यांनाही फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी लागू..*

याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आलेला होता, त्याला यश प्राप्त झाले आहे.. त्यामुळे खाते नसलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी चा मार्ग मोकळा झाला आहे..


2) 31 मार्च 2024 शासन निर्णयानुसार ज्यांनी विकल्प दिले नव्हते आणि त्यांचा मृत्यू झाला अश्या कर्मचाऱ्यांना BY DEFAULT जुनी पेन्शन योजने अंतर्गत फॅमिली पेन्शन मिळणार.. 


3) ज्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात फॅमिली पेन्शन साठी पात्र व्यक्ती नसतील ( पत्नी, लहान मुले) कुटुंब नसलेले कर्मचारी अश्या कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशन केलेल्या अन्य फॅमिली मेम्बर/व्यक्तीस उपदान (ग्रॅच्युटी) मिळेल..


4) राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी मिळणार नाही.. 

खरं तर जुन्या पेन्शन धारकांना ही राजीनामा दिल्यावर ग्रॅच्युटी मिळत नाही, त्यासाठी 20 वर्ष सेवेनंतर VRS घेणे / सक्तीची सेवानिवृत्ती होणे आवश्यक आहे, 


NPS मध्ये स्वेच्छा निवृत्ती हा विषय सध्या तरी नाही, त्यामुळे त्यांना (राजीनामा दिलेल्या NPS धारकांना) ग्रॅच्युटी मिळू शकत नाही.. भविष्यात GPS/UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती लागू असल्यास अश्या प्रसंगी कदाचित ग्रॅच्युटि मिळू शकते, पण त्याबाबत GPS/UPS चे डिटेल शासन निर्णय आल्यावरच भाष्य करता येईल.. 


5) मयत कर्मचाऱ्यांचे फॅमिली पेन्शन प्रस्ताव सादर करतांना 31 मार्च 2023 GR मधील नमुना 2 व 3 प्रमाणित करून सादर करावा..


6) ज्यांचे मृत्यू 31 मार्च 2023 पूर्वी झाले आहेत, त्यांच्या बाबतीत फॅमिली पेन्शन प्रस्तावासोबत सानुग्रह अनुदान लाभ घेतला असल्या / नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, तर ज्यांचे मृत्यु 31 मार्च 2023 नंतर झाले आहेत, त्यांच्या बाबत सदर प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही, कारण 31 मार्च 2023 नंतर सदर 10 लाख सानुग्रह अनुदान योजना/ gr बंद / रद्द करण्यात आलेली आहे.. 


7) वरिष्ठ कार्यालयाने महालेखागार कार्यालयाकडे संबंधित मयत कर्मचाऱ्याचा फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी प्रस्ताव पाठवतांना त्यापूर्वी कार्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याची कर्मचारी हिस्सा रक्कम व त्यावरील व्याज कुटुंबास अदा करणे व शासन हिस्सा व त्यावरील व्याज शासन खात्यात वर्ग करणे आवश्यक आहे, व त्या रक्कमा अदा केल्याचे प्रमाणपत्र (लेखा शीर्ष सह सविस्तर ) पेन्शन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.









महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालयीन पाठपुरावा..

 "थकना हमे चलेगा,_
मगर रुकना हमे गवारा नहीं.."


महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालयीन पाठपुरावा..


कर्मचाऱ्यांच्या विविध विषयांवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेचा सतत 2 दिवस  ( 31 जुलै व 1 ऑगस्ट 2024) मंत्रालयीन पाठपुरावा सुरू होता, संघटनेची राज्य टीम , राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर,राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य कोषाध्यक्ष प्रविण बडे, मिलिंद सोळंखी ,राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे यांनी मंत्रालय येथे विविध प्रश्ना संदर्भात संबधीत सचिव, अधिकारी यांच्या भेटी घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला.

या साठी विशेष सहकार्य राज्य कार्यध्यक्ष आशुतोष चौधरी,राज्य सल्लागार सुनील दुधे व राज्य सहसचिव अरविंद पुलगुर्ले यांचे सहकार्य लाभले.


■ *नगर विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका,महानगरपालिका इत्यादी मधील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त NPS/DCPS योजनेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना31 मार्च 2023 वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार सेवेत मृत्यु किंवा रुग्णता मुळे सेवासमाप्ती प्रसंगी महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत फॅमिली पेन्शन रुग्णाता निवृत्ती वेतन, मृत्यू उपदान व सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवा उत्पादनाचा लाभ लागू करणेबाबत.*


- या संदर्भात अपर सचिव उगले साहेब यांची भेट घेतली व त्यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ यावर कार्यवाही करण्यासंदर्भात संबंधितास आदेशीत केले.



*■ 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात / अधिसूचना प्रकरणी शासन सेवेत दि. 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषीत विद्यापीठे, व तत्सम अनुदानित संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांना  वित्त विभागाचा दि 2 फेब्रुवारी 2024 चा शासन निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू करणे बाबत.*


-काल आणि आज ग्रामविकास विभागात आणि वित्त विभागात इतर निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सदर वित्त विभागाच्या शासन निर्णाया नुसार शासन निर्णय निर्गमित होण्यासाठी पाठपुरावा व भेटी घेण्यात आल्या.. 

*ग्रामविकास चा शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे,* संघटनेच्या निवेदनानंतर ग्रामविकास ने कालच याबाबत ची आकडेवारी सर्व जिल्हा परिषदांकडून मागवली आहे..

 त्यानंतर लवकरच *ग्रामविकास चा शासन निर्णय निघेल.. आणि तिथून पुढील 6 महिने one time पर्याय देण्यासाठी कालावधी संबंधित पात्रता धारक कर्मचाऱ्यांना मिळतील* असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..

2 ऑगस्ट ही तारीख शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अंतिम तारीख आहे.. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांनी याबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही, जे पात्र आहेत त्यांना नंतर आपापल्या विभागाचा शासन निर्णय आल्यावर पुरेसा वेळ ( 6 महिने ) मिळेल. 


*◆सन 2006, 2007, 2008-09 च्या बॅच मधील शिक्षणसेवकांना (आत्ताचे नियमित शिक्षक) 2 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार लाभ लागू आहे किंवा कसे.?* याबाबत राज्यभर जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, त्याबाबत संघटनेद्वारे *ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव यांना निवेदन देऊन यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी विनंती करण्यात आली , व जे शिक्षक / कर्मचारी पात्र असतील , त्यांना वरील शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात यावा ही विनंती देखील करण्यात आली..*


*त्यावर ग्रामविकास विभागा कडून लवकरच वित्त विभागाकडे मार्गदर्शन मागवण्यात येणार आहे, कारण सर्व मूळ विषय वित्त विभागाशी असल्याचे संबंधित कक्ष अधिकारी यांनी सांगितले ..*


*■ शिक्षकांच्या नवीन संचमान्यता धोरण रद्द करणे, शिक्षण सेवक पद रद्द करणे व शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करणे, शिक्षकांना सुधारित वेतन लाभाची 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे,प्रलंबित केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा लवकर आयोजित करणे, वैद्यकीय बिले,  शिक्षकांचे कोविड 19 चे प्रलंबित प्रस्ताव ,अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील नैसर्गिक अनुदान वेतन वाढ करणे बाबत* इत्यादि विषयांवर शिक्षणमंत्री महोदयांची भेट घेण्यासाठी प्रयत्न केला पण ते मुंबई बाहेर असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही, मात्र त्यांचे स्वीय सचिव शिंदे यांची भेट घेऊन सदर निवेदन त्यांच्या कार्यालयात नोंदणी शाखेत जमा करण्यात आले, लवकरच शिक्षणमंत्री महोदयांची भेट घेऊन पुन्हा याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.. 


*मयत कोविड योद्धा शिक्षक कै.अनिल लिलाधर नेहते याच्या प्रस्ताव बाबत स्मरणपत्र*



-संबंधित शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी यांची भेट घेऊन कोविड मध्ये झालेले मयत  शिक्षक कै. अनिल नेहते सर, रावेर (जि.जळगाव) यांच्या प्रस्तावा बाबत पाठपुरावा करण्यात आला, संबंधित टेबल वर गेल्या 4 महिन्यापासून फाईल धूळ खात पडून असल्याचे आज निदर्शनास आले, त्यामुळे संबंधित विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना कडक शब्दात समज देण्यात आली व 15 दिवसात प्रस्ताव मंजूर केला नाही तर कुटुंबा सोबत संघटनेचे पदाधिकारी आमरण उपोषणाला बसतील असा इशाराच देण्यात आला.. आणि याबाबत शालेय शिक्षण च्या प्रधान सचिवांच्या नावे ही एक स्मरणपत्र देण्यात आले..


*◆वित्त विभागातील भेटी-*


*- वित्त विभागाचा 2 फेब्रुवारी चा जाहिरात नुसार जुनी पेन्शन चा शासन निर्णय इतर विभागात लागू व्हावा* यासाठी इतर विभागांना आवश्यक त्या सूचना देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली त्यावर ग्रामविकास व इतर डिपार्टमेंट चे शासन निर्णय निघण्यासाठी वित्त विभाग आवश्यक ते कार्यवाही लवकर करणार आहे..


*- मयत राज्य कर्मचारी कुटुंबास उच्च दराने अर्थात 50% फॅमिली पेन्शन मिळण्यासाठी सलग 7 वर्ष सेवेची जी अट आहे, ती अट केंद्राच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर वगळण्यात यावी,*  या अटीमुळे आजरोजी कमी सेवा असलेल्या मयत DCPS/NPS धारक कर्मचारी कुटूंबास केवळ 30% च फॅमिली पेन्शन मिळत आहे, जी ही अट रद्द केल्यावर फॅमिली पेन्शन 50% होईल..  त्यावर वित्त उपसचिव मॅडम यांनी तात्काळ याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वस्त केले.. 


*- ग्रॅच्युटी (उपदान) रकमेची कमाल मर्यादा केंद्रा प्रमाणे 25 लाख रु करण्यात यावी*, याबाबत 20 लाख रु ची फाईल अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आता पुन्हा 25 लाख नुसार फाईल सादर करण्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.. 


*- सन 2021 नंतर च्या DCPS रकमेवर ती रक्कम NPS मध्ये वर्ग होईल पर्यंत चे व्याज मिळावे* ही मागणी संघटनेने लावून धरली , कारण DCPS योजनेत जमा रकमेवर 2021 नंतर व्याज आकारणी करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे शिक्षकांचे व्याजाचे लाखों रुपये नुकसान झाले असल्याचे संबंधित उपसचिव मॅडम याच्या लक्षात आणून दिले, त्यावर यात जिल्हा प्रशासनाची चूक असल्याचे त्यांनी सांगितले, तरीपण माहिती मागवून व्याज आकारणी बाबत कार्यवाही करू असे आश्वासन देण्यात आले..


*◆HRA दरात वाढ-*

सदर विषयी पाठपुरावा केला असता संघटनेने यापूर्वी दिलेले निवेदन आपल्यापर्यंत आल्याचे संबंधित वित्त च्या व्यय डिपार्टमेंट च्या अवर सचिव मॅडम यांनी सांगितले, पण केंद्राच्या वित्त विभागाचे स्पष्ट लाभ दिल्याचे पुरावे मिळेपर्यंत हा विषय सध्या पुढे नेता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले, वास्तविक या विषयावर संघटनेने केंद्राच्या विविध विभागाचे HRA दर वाढीचे पुरावे दिलेले आहे, पण ते पुरेसे नसल्याचे संबंधित मंत्रालय वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे, त्यावर संघटनेद्वारे आता केंद्रीय मंत्रालयाकडे माहिती मागवली आहे, ती मिळाल्यावर राज्य वित्त विभागास ती पुरवण्यात येईल.. 


*आदिवासी विकास विभाग-*


आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी निर्णय निर्गमित व्हावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले..


◆ मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे त्यांच्या प्रधान सचिवांसोबत ( मुख्यमंत्री कार्यालय)  जुन्या पेन्शन संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी बैठकीसाठी ही निवेदन देण्यात आले..  

राज्य कार्यकारणी सोबत संघटनेचे मुंबई चे नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष श्री भाऊसाहेब घाडगे हे देखील उपस्थित होते..


मित्रांनो अश्या प्रकारे गेले 2 दिवस सतत कर्मचाऱ्यांच्या वरील विविध विषयांवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आला.. 


महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना सतत कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत कार्यतत्पर होती , आहे व राहील.. धन्यवाद!


       गोविंद उगले,राज्य सचिव 

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात| nps|

 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभांबाबत.


जी.आ.र पहा....







Nps आंदोलन

 आम्ही संघर्ष पाहिला शिवरायांचा....*


*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला बाबासाहेबांचा....*


*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला आमच्या मायबाप शेतकर्‍यांचा...*


*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला मृत कर्मचारी कुटुंबाचा...*


*_NPS च्या अंधकारास दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पेन्शन जनक्रांती महामोर्चास सेवाग्राम येथून क्रांतीची मशाल पेटवून प्रारंभ झाला..._*



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



          आता वेळ आली आहे 2005 नंतरच्या बांधवांच्या संघर्ष इतिहासाची, या पेन्शन संघर्ष इतिहासाचे साक्षीदार होण्यासाठी व पेन्शन युद्धात आपला हक्काचा लढा अधिक बळकट करण्यासाठी या लढ्यात सहभागी व्हा._


     _आज लढलो नाही तर भविष्यात रडावे लागेल याची जाणीव ठेवा._

_आपल्या आदर्श व्यक्तीचे संघर्ष आठवा व त्यांचे स्मरण करून या लढ्यात पूर्ण ताकतीनिशी सहभागी व्हा....!_

_चला तर मग..._


_12 डिसेंबर 2023  रोजी नागपूर येथिल पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा....!!!_


*_एकच मिशन....!_*

*_जुनी पेन्शन.....!!_*


        

_गोविंद उगले, राज्य सचिव_ 9730948981

*_महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना._*

परिभाषीत पेन्शन योजना शासन आदेश

 

परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली 

अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती.

संपुर्ण आदेश पहा 👇






३१/०३/२०२३ चा आदेश पहा....

#chandryan3live, #isromoonmission,

Dcps समितीस मुदतवाढ nps

 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS)व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत.

दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
 सदर समितीस तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करून शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस दिनांक १४.०६.२०२३ पासून पुढील दोन महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली  आहे.



सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२७१५२९४२०१०५ असा आहे. हा शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे.



.

जुनीपेन्शन संदर्भात जालना येथे सहविचार सभा

 _*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समनव्य समिती* ची जालना येथे सहविचार सभा संपन्न झाली._



    _या सभेमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या समिती समक्ष तथा शासनस्तरावर सर्व संघटनेच्या लेटर पॅड वर *"म.ना.से.अधि 1982 व 1984 ची जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागु करावी "* ही एकमेव मागणी घेऊन  मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री, व समिती अध्यक्ष यांना वरील एकमेव मागणी देणारे निवेदन द्यावे अशी विनंती उपस्थित पदाधिकारी यांना केली._

     _या बैठकीसाठी माझ्या सोबत आपल्या संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संतोष देशपांडे व जिल्हाध्यक्ष ईश्वर गाडेकर उपस्थित होते._ 


_गोविंद उगले,महासचिव_

*_महाराष्ट्र राज्य राज्य जुनी पेंशन संघटना._*


🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचा-यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत. 

आजचे पत्र_ 




कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

*संदर्भ :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. रानियो-२०१२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि. ३१/०३/२०२३.*


*!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना !!*


  *जुन्या पेन्शनसाठी गठित अभ्याससमिती समोर संघटनेची  जुन्या पेन्शनची मागणी*

                तसेच

   *मंत्रालय भेटी व चर्चा*


         आज दि. 21 एप्रिल 2023 ला जुन्या पेन्शनसाठी गठित *अभ्यास समितीच्या सचिव साहेबांनी आपल्या संघटनेच्या सरचिटणीस श्री. गोविंद उगले यांना केलेल्या भ्रमणध्वनी सुचने नुसार* संघटनेच्या वतीने अभ्यास समिती समक्ष *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर व राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे* यांनी भूमिका  मांडणी व प्रस्ताव सादर केला.

           सदर अभ्यास समितीच्या  बैठकीत  समितीचे *अध्यक्ष श्री. सुबोध कुमार साहेब, श्री. के.पी. बक्षी साहेब,  श्री. वैभव राजेघाटगे साहेब (सचिव) तसेच VC द्वारे श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव साहेब* _यांच्या उपस्थितीत दुपारी 1.00 वाजता स्वतंत्र बैठक आणि भूमिका मांडण्याची संघटनेला संधी देण्यात आली._

          अभ्यास समितीसोबत सुमारे एक ते सव्वा तास संघटनेची भूमिका व प्रस्ताव यावर चर्चा झाली.

      चर्चा व सादरीकरणा दरम्यान

 1. NPS योजनेतून महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजने प्रमाणे लाभ देणे किंवा मिळणे अशक्य आहे.

2.  राज्यात NPS व DCPS योजनेच्या धोरण व  अंमबजावणी मधील प्रचंड अनियमितता मुळे सदर DCPS व NPS योजनेतील कपातीवर आधारित खात्रीशीर पेन्शन देणे शक्य नाही.

3. त्यामुळे जुनी निवृत्तीवेतन योजना हीच सुरक्षित व न्यायिक पर्याय असल्याने 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी.

4. पेन्शन देण्यासाठी शासनाने वेगळा फंड व निधी निर्माण करावा.

5. 14% शासनवाटा याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि काही अतिरिक्त भार शासनाने स्वीकारल्यास जुनी पेन्शन देणे शक्य आहे.

6. निवृत्तीवेतनसाठी  शासनाला मोठ्या प्रमाणात येणारा आर्थिक बोझा हे आभासी असून नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिल्यास शासनाला अल्प अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

7. अन्य पाच राज्यात जुनी पेन्शन कशी लागू केली त्याचे दाखले व चर्चा.

       यावर सादरीकरण करण्यात आले. अभ्यास समितीला संघटनेच्या अनेक मुद्दे हे प्रभावी वाटले. त्यामुळे स्वतः समिती *_अध्यक्ष श्री.सुबोध कुमार साहेब, श्री.बक्षी साहेब आणि सचिव राजेघाटके साहेब यांनी पुन्हा विस्तृत माहितीसह समितीच्या पुढील बैठकीत संघटनेला आमंत्रित केले._*


   🙏    *ज्या जुनी पेन्शन च्या मागणीला अश्यक बाब म्हटले जात होते, आज त्या जुनी पेन्शन मागणीसाठी  राज्यातील तीन प्रमुख संघटना -  राजपत्रित अधिकारी महासंघ सकाळी 11 ते 12,  राज्य मध्यवर्ती संघटना दुपारी 12 ते 1 आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना 1 ते 2  दरम्यान   जुनी पेन्शन मागणी साठी प्रस्ताव सादर करतात. याचे पूर्ण श्रेय संपूर्ण पेन्शन शिलेदारांच्या संयमी आणि धाडसी लढ्याला जाते.*


  🙏   *मंत्रालयीन भेटी* 🙏

 

 दि. 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, रुग्णता निवृत्ती वेतन तसेच मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले. 

       *1. मात्र त्याच्या कार्यपद्धती  बाबत वित्त विभागाचा  शासन निर्णय अजूनही न आल्याने सबंधित लाभ प्रत्यक्ष मिळणार नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात यावा यासाठी वित्त विभागाला निवेदन देण्यात आले.*

2. सबंधित  *कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा स्वतंत्र शासन निर्णय  राज्य शासनाच्या अन्य विभागाने तत्काळ काढावा यासाठी.*

*_ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, समाजकल्यान विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग यांना निवेदन देण्यात आले._*

3. शालेय शिक्षण विभागाने सबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतन निर्णय तयार केला असून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला आहे.


🙏

             सदर अभ्यास समितीसोबत संघटनेच्या स्वतंत्र बैठकीसाठी मंत्रालयीन स्तरावर *राज्य कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे,*  यांचे विशेष सहकार्य लाभले. भेटी व पाठपुराव्यासाठी *राज्य कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे* आणि बैठकीसाठी विशेष स्तरावर  *राज्य मीडिया प्रमुख  दिपीका एरंडे* यांनी प्रयत्न केले.

      *राज्यसचिव श्री. गोविंद उगले* व *राज्य कार्याध्यक्ष श्री. आशुतोष चौधरी* यांच्या सहकार्य आणि चर्चेने *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर* आणि *मी ( राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे)* मंत्रालयात सादरीकरण आणि भेटीसाठी उपस्थित होतो.


👏

   *अभ्यास समिती असो वा अभ्यासू मंत्री,  _जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन देणारे सरकार सत्तेत आणणे हाच पर्याय आहे._*

त्यामुळे

     लक्षात ठेवा.

      #VoteForOPS

      *मिशन - 2024*




      

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

  


त्रिसदस्य समितीचे जुनी पेन्शन संदर्भात कार्य सुरू..#nps, #oldpension,

 

जुनी पेन्शन (old pension) योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य शासनाला शिफारस करण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची देखील स्थापना करण्यात आली. 



या समितीची स्थापन झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यात आपला सविस्तर असा अहवाल शासनाला सुपूर्त करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, त्यानुसार समितीला निर्देश जारी करण्यात आले.

 आता तीन महिन्यानंतर ही समिती राज्य शासनाला ज्या शिफारशी करणार आहे त्या शिफारशी राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केल्या जाणार आहेत.

यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांसहित महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे देखील ही समिती नेमकी काय शिफारस देते, काय अहवाल शासनाला सादर करते याकडे लक्ष लागून आहे.

नविन शैक्षणिक धोरण स्वरूप पहा.... लवकरच राज्यात लागू

या तीन सदस्य समितीने आपले कामकाज सुरू केले आहे.या समितीने कर्मचारी संघटनांची भूमिका जुनी पेन्शन योजना संदर्भात नेमकी काय आहे हे समजून घेण्यास सुरुवात केली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष असून कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत या समितीची नुकतीच बैठक पार पडली आहे. यामध्ये कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू समितीच्या पुढे  मांडली आहे.

कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी या समिती पुढे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळाला पाहिजे असा आग्रह यावेळी लावून धरला. एकंदरीत महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजनेसाठी एक पाऊल पुढे पडले आहे. 


पेन्शन संघर्ष यात्रा दिवस ३ रा.....#pension #dcps #nps

 *जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समिती..!*


( *निमंत्रक : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना* )

पेन्शन संघर्ष  यात्रा दिवस ३ रा.....

( २४ नोव्हेंबर २०२१, बुधवार )





*१. सिन्नर : स्वागत* 


सिन्नर येथे जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची आपली टीम तसेच शिक्षक संघ ( थोरात गट) यांचे राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे सर यांनी संघर्ष यात्रेचे सिन्नर नगरीत स्वागत केले. 


*२. संगमनेर येथील स्वागत, पायी रॅली व सभा :* 


संगमनेर शहरातील घुलेवाडी फाटा पासून गाड्यांची रॅली पंचायत समिती पर्यंत पोहचली. तिथे रॅलीच स्वागत BDO साहेब यांनी केले. तिथून रॅली १ किमी चालत सभास्थळी पोहचली. 


संगमनेर मध्ये जोरदार, धडाकेबाज, आकर्षक नियोजन टीम ने केले होते. आमदार सुधीर तांबे यांच्यासह ग्रामसेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष दत्ताजी ढाकणे, लिपिकवर्गिय संघटनेचे सचिव जोर्वेकरजी यांच्या सह विविध संघटनेचे पदाधिकारी आपल्या टीम सह उपस्थित होते. 

या संपूर्ण उत्तम सभेचे नियोजन करणारे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ठोकळ, योगेश थोरात, सचिन नाबगे, शिवाजी आव्हाड, अमोल साळवे, विश्वस्त बाजीराव मोढवे सह सर्व तालुकाध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी यांचे विशेष आभार. सर्वच टीमचे अभिनंदन..! यासोबतच आपल्या तालुक्यातील  सर्व तालुकाध्यक्ष, पदाधिकारी यांचे विशेष आभार.


*३. राजगुरुनगर (खेड, पुणे ) येथील सभा :*


इंकलाब जिंदाबाद करून हसत फासावर लटकलेल्या ध्येयवेड्या शहीद राजगुरू यांच्या जन्मभूमीत  आजची झालेली सभा अतिशय उत्तम रित्या पार पडली.


प्राध्यापक, वन , आरोग्य आदी या सह शिक्षक संघटनेचे विविध स्तरीय पदाधिकारी, पेन्शन शिलेदार यावेळी उपस्थित होते. 


सदरची सभा देखील दणक्यात पार पडली. या आजच्या मेळाव्यात महिलांची संख्या लक्षणीय होती. सभागृहाच्या जवळपास ५०% महिला भगिनी या वेळी उपस्थित होऊन पेन्शन विरोधात एल्गार करत होत्या. 


या उत्तम सभेसाठी जिल्हाध्यक्ष संतोष गदादे, वैभव सदाकाळ, योगेश ठोसर, विनायक शिंदे, सोमनाथ कुदळे यांच्या सह सर्व तालुकाध्यक्ष, पदाधिकारी यांचे विशेष आभार.


*४. पुणे मनपा टीम कडून प्रेरणादायी गीतांचा कार्यक्रम :*


दिवसभराच्या धावपळीतून काहीतरी वेगळे करत आपले विविध प्रेरणादायी विचार व्यक्त करणारे पुणे मनपा टीमचे जितूजी फापाळे, प्रणव काळे आदी पदाधिकारी यांनी केले.


*उपस्थित जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समिती सहकारी 

पेन्शन संघर्ष  यात्रा दिवस ३ रा.....

वितेश खांडेकर - राज्याध्यक्ष, मधुकर काठोळे

समन्वयक - सर्व शिक्षक संघटना, शैलेश भदाने - वनरक्षक वनपाल संघटना सचिव, गोविंद उगले - राज्य महासचिव, श्री. प्राजक्त झावरे पाटील - राज्य कार्याध्यक्ष, श्री. आशुतोष चौधरी - राज्य कार्याध्यक्ष, श्री. सुनिल दुधे - राज्य सल्लागार, श्री. शैलेश राऊत - कार्यालयीन चिटणीस, संजय सोनार - राज्य संघटक, श्रीमती दीपिका एरंडे मॅडम - राज्य मीडिया प्रमुख, श्री. नदीम पटेल - विश्वस्त, श्री. अनिल वाकडे - विभागप्रमुख नागपूर, अतुल खांडेकर - तालुकाध्यक्ष उमरेड, नागपूर, अनिल पत्रे - तालुकाध्यक्ष मौदा, नागपूर


सहकाऱ्यांनो,

भक्कम पाठबळ आणि प्रेम असेच राहू द्यात.


*कायम आपलाच,*

श्री. प्राजक्त झावरे पाटील

राज्य कार्याध्यक्ष

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

______________________________