शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत...|शासन-निर्णय-gr-zpschool-educational-news|

 शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

शाळा व्यवस्थापन समिती

समाविष्ट/विलीन करावयाच्या समिती

१. माता पालक संघ

२. शालेय पोषण आहार योजना समिती

३. पालक शिक्षक संघ

४. नवभारत साक्षरता समिती

५. तंबाखू सनियंत्रण समिती

६. SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती

विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती

१. विद्यार्थी सुरक्षा समिती

२. तक्रार पेटी समिती

३. शाळा बांधकाम समिती

४. परिवहन समिती

५. शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती

६. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती

यापुढे शाळास्तरावर आवश्यक समित्या पुढीलप्रमाणे-

1) शाळा व्यवस्थापन समिती

2) सखी सावित्री समिती

3) महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती

4)  विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये 

१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.

२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.

३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.

४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.

५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे

६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे.

७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.

८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे. त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे

१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे

११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे

१२. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१३. मुख्याध्यापकांच्या दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.

१४. निरूपयोगी साहित्य रू ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.

१५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरूस्त्यांवर देखरेख करणे.

१६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.

१७. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे.

१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.

१९. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे.

२०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे. 

२. सखी सावित्री समिती

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४ दिनांक १०.०३.२०२२ अन्वये सखी सावित्री समितीची रचना व कार्ये राहतील.

३. महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती-

   

महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २००६/ प्र.क्र.१५/मकक, दिनांक १९.०९.२००६ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१३/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक १९.०६.२०१४ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये सदर समितीची रचना व कार्ये राहतील.

४. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती -

इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग / यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील.

शासन निर्णय पहा...

Read More

शाळा १५ जूनलाच सुरू |zpschool-educational-news-schooladmission-rte-admission|

 

शाळा १५ जूनलाच सुरू होणार ! 

५ ते २५ एप्रिलपर्यंत परीक्षा अन्‌ उन्हाळा सुट्ट्यांमुळे १ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष अशक्य; ‘CBSE’च्या शाळा मात्र १ एप्रिलपासून       

१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्य मंडळाच्या सर्वच शाळांमधील इयत्ता पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांची अंतिम सत्र परीक्षा ८ ते २५ एप्रिलपर्यंत चालणार आहेत. त्यांचा निकाल १ मे रोजी जाहीर होईल आणि पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश २ मेपासून सुरू होतील. चालू शैक्षणिक वर्षातील नियोजित उन्हाळा सुट्या देखील द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे २०२५-२६ चे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासूनच सुरू होईल, 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य मंडळाचे शैक्षणिक वर्ष देखील १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे, पण त्यासाठी आणखी एक वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पहिली व दुसरीपर्यंतचा अभ्यासक्रम बदलणार आहे. शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासाठी अगोदर विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळा, दिवाळी सुट्या निश्चित कराव्या लागतील.

शैक्षणिक वर्षातील किमान २२० दिवस अध्यापन होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक सुट्या आणि परीक्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासंबंधीची कार्यवाही अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यातच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने परीक्षेच्या संदर्भात स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून शक्य नसून पालक व विद्यार्थ्यांनी मनातील संभ्रम काढून टाकावा, असे आवाहन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासूनच

१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील. गुढीपाडव्यानंतर शिक्षक प्रवेशासाठी पालकांच्या गाठीभेटी सुरू करतात. १ मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यावर पहिलीच्या वर्गाचे प्रवेश सुरू होतात.

     Nps /Gps पेन्शन स्कीम संदर्भात पहा...          

‘सीबीएसई’च्या शाळा १ एप्रिलपासून भरणार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळा दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहेत. पण, राज्य मंडळाच्या शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासंदर्भातील राज्य शासनाचा निर्णय अजून झालेला नाही. 

Read More

१०० शाळांना भेटी देणे |zpschool-educational-news|

 प्रस्तावना :

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १३.०१.२०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीतील निर्देशांच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या "१०० शाळांना भेटी देणे" याकरीता मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी यांना त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याबाबत व शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी मंत्रीमंडळ सदस्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी शाळांना भेटी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. हा उपक्रम मुलांची उपस्थिती व शाळेची गुणवत्ता वृद्धीगत करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :

" १०० शाळांना भेटी देणे" हा उपक्रम पुढीलप्रमाणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:-

१. शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत :-

मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग), मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव यांनी सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होण्याच्या पहील्या दिवशी त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देऊन सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. या उपक्रमाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी नियोजन करावे व यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सदर कार्यक्रमाची आखणी करण्यात यावी. संबंधित जिल्हाधिकार्यांनी सदर बाबत जिल्ह्याच्या पालक सचिवांना अवगत करून त्याप्रमाणे कार्यक्रमाची आखणी करावी.

२.      १०० शाळांना भेटी :-

१) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अधिनस्थ विविध विभाग प्रमुख, गट विकास अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच जिल्हा स्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील १०० शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करावे.

२) मा. लोकप्रतिनिधी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शाळांना भेटी देऊन शाळांमधील कामकाजाचा / शैक्षणिक गुणवत्तेचा तसेच इतर सोयी सुविधांचा आढावा घ्यावा.

३) सदर उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी मा. लोप्रतिनिधी व उपरोक्त उल्लेखित अधिकाऱ्यांनी १०० शाळांना भेट द्यावी व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे.

) शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोक प्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, तसेच ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, याबाबत आवश्यक उपाययोजना सुचविण्याची विनंती करण्यात येत आहे..

बदली बाबत अपडेट....

५) शाळेस भेट देत असताना मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच सदर अधिकाऱ्यांनी भौतिक सुविधेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्याच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या सारख्या विविध विषयाबद्दल मार्गदशन करावे.

६) शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी धोकादायक बांधकामे, वापराअभावी / पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये या सारख्या मूलभूत समस्या आढळून आल्यास संबंधित यंत्रणेस तात्काळ आवश्यक पावले उचलण्याबाबत ठोस

सूचना कराव्यात

७) सदर उपक्रम समाज, पालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक करणे व बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे, तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी राबविण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१२१६०८१०९३२१ असा आहे.

Read More

ZP School Timing नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांची बदलली वेळ; जाणून घ्या कधी वाजणार शाळांची घंटा? |school-timing-change-zpschool-news|

 उन्हाळा सुरू झालेला असून तापमानाचा पारा वर चढू लागला आहे. तापमान वाढल्याने अंगाची लाही-लाही होतेय. या वाढत्या उन्हामुळे नाशिकमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. 

नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शाळांच्या वेळेत बदल करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर शाळांच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागेपर्यंत दुपार सत्राच्या शाळा आता सकाळी साडेसात ते ११.४५ वाजेपर्यंत भरतील.

निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झालीय. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा  परिषदेच्या शाळांच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. उन्हाळी सुट्यांपर्यंत सकाळच्या सत्रात शाळा भरणार आहे. दरम्यान मार्च महिन्यात उन्हाचा तडाखा अजून वाढणार आहे, मुंबईकरांसाठी हा महिनात जास्त तापदायक ठरणार आहे.

 जागतिक तापमानात सरासरी दीड अंशांनी वाढ झालीय.

जानेवारी २०२५ हा महिना आतापर्यंतचा इतिहासातील सर्वात उष्ण महिना म्हणून नोंदला गेलाय. 

वातावरणातील अडथळे असलेले अल निनो आणि ला नीनो ही दोन्ही संकटे यावर्षी स्थिरावलेलीत. यामुळेच तापमानात होणारे कमी-अधिक बदल देखील स्थिरावण्याची शक्यता आहे. मुंबईत पुढील तीन दिवसांसाठी तापमान स्थिर राहणार असल्याचा अंदाज आहे. कमाल तापमान ३६ अंशाच्या वर राहणार असल्याने उन्हाचा तडाखा कायम राहिलं.कुलाबा वेधशाळेने हा अंदाज व्यक्त केलाय. त्यांनी पुढील २४ तासांसाठी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, शहर आणि उपनगरात कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे ३६ अंश सेल्सिअस आणि २२ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.

Read More

बदली अपडेट अवघड क्षेत्राबाबत|teacher-transfer-ottmaha|

 अवघड क्षेत्राबाबत आज मा. Desk officer मंत्रालय यांनी  मा.CEO ठाणे व  विन्सिस IT private ltd.ला दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना (पत्र).

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी अवघड क्षेत्रातील सेवा कालावधी गणना करताना येत असलेल्या अडचणींविषयी द्यावयाच्या मार्गदर्शनबाबत. 

शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आपणांस खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे :-

१) मुद्दा क्र. १ व २: अवघड क्षेत्रातील शाळा सर्वसाधारण क्षेत्रामध्ये समाविष्ट झाल्यास, त्यापूर्वी एखाद्या शिक्षकाने अवघड क्षेत्रातील शाळेमध्ये केलेली सेवा ही अवघड क्षेत्रातील सेवा समजण्यात यावी व सदर अवघड क्षेत्रातील कालावधी खंडीत सेवा धरुन या शिक्षकांच्या सर्वसाधारण क्षेत्रातील बदलीबाबत कार्यवाही करावी,

२) मुद्दा क्र. ३ व ४: विभागाच्या दि.१८.६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

Read More

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२४ पासून सुधारणा करण्याबाबत.

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२४ पासून सुधारणा करण्याबाबत.

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५०% वरुन ५३% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२४ ते दिनांक ३१ जानेवारी, २०२५ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.

3. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा, अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

 बी.एड प्रवेश संदर्भात बातमी पहा...

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०२२५१५५३३५८४०५ असा आहे.

Read More

B.ed admission ignou| b.ed-entrance-e

 B.ed admission ignou 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (इग्नू) चा बॅचलर ऑफ एज्युकेशन (बी.एड) कार्यक्रम विद्यार्थी शिक्षकांमध्ये उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि वरिष्ठ-माध्यमिक स्तरावर अध्यापन-शिक्षण प्रक्रियेची समज विकसित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.   

हे विद्यार्थी-शिक्षकांना शिक्षणाच्या दृष्टिकोनांवर गंभीरपणे विचार करण्यास आणि ज्ञान निर्मितीसाठी विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागास सुलभ करण्यासाठी सिद्धांत आणि व्यवहाराचे समग्रपणे एकत्रीकरण करण्यास सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

आॕनलाईन  अर्ज करण्यासाठी .....

https://ignouadmission.samarth.edu.in/

Read More

शिक्षक बदली विषयी माहिती भरणेबाबत सूचना |teacher-transfer|

 पुणे जिल्हा परिषद पुणे (शिक्षण विभाग)

बदली पोर्टलसाठी माहिती फॉर्म भरताना नवनियुक्त शिक्षकांसाठी महत्वाच्या सूचना

फॉर्ममधील सर्व माहिती इंग्रजीमध्ये नोंद करावी.

• Salutation

Mr./Mrs./Ms./ Smt./Kum / Shri. यापैकी योग्य ते लिहावे

• First Name

= प्रथम मराठीत लिहावे व त्यापुढे इंग्रजीत लिहावे.

• Middle Name

= प्रथम मराठीत लिहावे व त्यापुढे इंग्रजीत लिहावे.

Last Name

= प्रथम मराठीत लिहावे व त्यापुढे इंग्रजीत लिहावे.

• Date Of Birth

= जन्मदिनांक लिहिताना प्रथम अंकी व नंतर अक्षरी लिहावी.

• Gender

= Male/Female/T यापैकी योग्य ते लिहावे.

• Marital Status

= Abandoned / Divorsed / Married / Unmarried / Widow

यापैकी योग्य ते लिहावे.

• Mobile Number

बदली फॉर्म भरताना OTP तसेच बदली पोर्टलकडून इतर मेसेज प्राप्त होतील असा चालू असलेला स्वतःचा मोबाईल नंबर लिहावा.

• Email                         

= इमेल अचूक लिहावा. इमेल चुकीचा नोंद झाल्यास बदल करता येणार नाही. तसेच बदली पोर्टलकडून पाठविलेले OTP किंवा बदली अर्ज / बदली आदेश प्राप्त होणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Shalarth Id

= 13 अंकी शालार्थ आय.डी अचूक लिहावा.

•PAN Number

= 10 अंकी पॅनकार्ड नंबर अचूक लिहावा.

• Aadhaar Number

12 अंकी आधार नंबर अचूक लिहावा.

Caste Category

• Nomadic Tribe B

• Scheduled Cast

• Nomidac Tribe C

• Scheduled Trible

• Nomidac Tribe D

• Scheduled Cast Converted To Buddhism

• Open

• Special Backward Class

• Other Bachword Class

• Vimukta Jati (A)

• Socially And Educationally Backward Category

• Economically Weaker Section

• Appoinment Category

• Nomadic Tribe B

• Scheduled Cast

• Nomidac Tribe C

• Scheduled Trible

• Nomidac Tribe D

• Scheduled Cast Converted To Buddhism

• Open

• Special Backward Class

• Other Bachword Class

• Vimukta Jati (A)

• Socially And Educationally Backward Category

• Economically Weaker Section

• Date Of Appoinment In Zp = सेवापुस्तकानुसार प्रथम नियुक्तीचा रुजू दिनांक लिहावा.

• Current District Joining Date = पुणे जिल्हा परिषद पुणे मध्ये रुजू झालेला दिनांक लिहावा.

• Current Area Joining Date सध्याच्या क्षेत्रात (सर्वसाधारण/अवघड) कधीपासून आहात

तो दिनांक लिहावा.

संदर्भासाठी- दिनांक 18.04.2022 रोजी प्रसिद्ध केलेली सर्वसाधारण/अवघड क्षेत्र यादी पहावी. 

• Current School Joining Date = सध्याच्या शाळेतील रुजू दिनांक लिहावा

• UDISE Code Of Current School = सध्याच्या शाळेचा युडायसकोड अचूक लिहावा.

• Current Teacher Type = Graduate / Under Graduate,Headmaster यापैकी योग्य ते लिहावे.

• Current Teacher Sub Type = Under Graduate असल्यास NA लिहावे.

Graduate असल्यास Language / Maths And Science/Social Science यापैकी योग्य ते लिहावे.

Teaching Medium

Marathi / Urdu यापैकी योग्य ते लिहावे.

• Last Transfer Type =

Inter District आंतरजिल्हा बदली

Intra District जिल्हांतर्गत बदली

NA - लागू नाही. (सर्व शिक्षणसेवकांनी NA लिहावे.)

Last Transfer Category

= Cadre 1/Cadre 2/Entitled/Eligible/Noc / NA

(सर्व शिक्षणसेवकांनी NA लिहावे)

Last Transfer Date = कोणत्याही कारणामुळे नवनियुक्त शिक्षकांची बदली झाली असल्यास बदलीचा दिनांक लिहावा.

(जिल्हा बदली कक्ष, जिल्हा परिषद पुणे)

Read More

जिल्हा परिषद शाळा वाचवा बच्चु कडू यांचे आवाहन |zpschool-bacchukadu-news|

 जि. प. शाळांमध्ये आजही भौतिक सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या वैध आधारमुळे शिक्षकांची संचमान्यता ही शाळेसाठी घातक ठरत आहे.   

 विद्यार्थी शाळेत उपस्थित असतानाही संचमान्यतेमध्ये गृहीत धरला जात नाही. परिणामी, शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, गुणवत्ता कमी होत आहे. त्यामुळे 'प्रहार'ने अभियान हाती घेतले आहे.

बच्चू कडू, माजी आमदार

असे असणार अभियान ....

प्रहार शिक्षक • संघटनेने सुरू केलेल्या अभियानात जि. प. शाळांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

२ त्यात स्वच्छतागृह, संरक्षण भिंत, ग्रंथालय, पेयजल याकडे लक्ष देण्यात येत असल्याचे राज्य समन्वयक विजय धनेश्वर यांनी सांगितले.

Read More

२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सोपी मराठी भाषणे..

 

खास २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र करिता मी प्रकाशसिंग राजपूत (समूहनिर्माता) घेऊन आलो आहे. सोपी मराठी  भाषणे.... 

 भाषण क्रमांक  १

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   २

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   ३

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   ४

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   ५

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   ६

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   ७

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   ८

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   ९

----------------------------------------------------------------

भाषण क्रमांक   १०

---------------------------------------------------

Read More

सर्वेक्षणवर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा आक्षेप |zpschool-students-flntest|

 छत्रपती संभाजीनगर  विभागीय आयुक्त कार्यालय प्रशासनाकडून पहिली ते तिसरीच्या विद्याथ्यांची पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान पाहणी करण्यात आली.

मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या पाहणी अहवालावर प्रश्नचिन्ह ?

 त्यात अनेक विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कधी व कशाच्या निकषावर करण्यात आले? अशी विचारणा खुद्द शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीच आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने सर्वेक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, मराठवाड्यातील पहिली ते तिसरीच्या ३ लाख ७२ हजार ९७७ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी १ लाख १४ हजार ७०१ विद्यार्थ्यांना मराठीसह इतर भाषेची छोटी, मध्यम व मोठी वाक्ये वाचता आलेली नाहीत. मात्र, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून असे सर्वेक्षण करण्यात आलेच नसल्याचे खुद्द अधिकारी व मुख्याध्यापक यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की केले तर कशाच्या निकषावर केले? दूसरे म्हणजे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व मराठवाड्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला याची माहिती कशी नाही? विभागातील मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांनादेखील सर्वेक्षण कधी केले हे माहीत नसल्यामुळे सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. 

conclusion :

डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनातर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे राज्य अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण (स्लॅस) करण्यात आले होते. शासनाच्या स्लॅस सर्वेक्षण व विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सादर

केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे कोणाचा अहवाल खरा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, विभागीय कार्यालयाने कशाच्या उद्देशाने सर्वेक्षण केले ? फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वेक्षण केले, एप्रिलमध्ये उन्हाळ्याच्या सुख्या लागल्या त्यानंतर १५ जून २०२४ मध्ये नवीन शैक्षणिक सत्राला सुरवात झाली. त्यानंतर ही मुले पुढील वर्गात गेली, त्यामुळे या सर्वेक्षणाचा काय फायदा झाला? विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक संपादणूक जाणून घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयाने पुन्हा सर्वेक्षण का केले नाही? फेब्रुवारी महिन्यात केलेले सर्वेक्षण नऊ महिन्यांनंतर म्हणजे डिसेंबरमध्ये प्रसार माध्यमांना देण्यामागचा उद्देश काय ? सर्वेक्षणात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव या जिल्ह्याची आकडेवारी दिली; पण नऊ महिने झाले तरी बीड आणि लातूरची आकडेवारी का उपलब्ध नाही? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालावर सर्वेक्षण कधी व कोणामार्फत केले? याचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच, त्याला विभागीय आयुक्तांचे कव्हरींग लेटरसुद्धा नाही, त्यामुळे या सर्वेक्षणाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

Read More

स्काऊट गाईड अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध | zpschool-uniform-educational|

स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध..

 सन २०२४-२५ मध्ये मे. पदमचंद मिलापचंद जैन यांचेकडून स्काऊट व गाईड या विषयास अनुरूप गणवेशाच्या कापडाचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. या कार्यालयाचे संदर्भ क्र. १ नुसार स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी चर्चा करून स्थानिक परिस्थितीच्या अनुरूप कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच या कार्यालयाचे दिनांक १३/१२/२०२४ रोजीच्या संदर्भीय क्र. ४ अन्वये स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

उपरोक्त बाब विचारात घेता, मा. मंत्री महोदय, शालेय शिक्षण यांचे निर्देशानुसार दिनांक २६ जानेवारी, २०२५ पर्यंत सर्व गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना स्काऊट गाईड गणवेशाची शिलाई पूर्ण करून गणवेशाचे वितरण करण्यात यावे. याकरिता आपल्या स्तरावरून सुयोग्य नियोजन करून येत्या ३ आठवड्यामध्ये सदरची कार्यवाही पूर्ण करावी. असे आदेशात म्हटलेले आहे.

आदेश पहा...

Read More

फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत आजचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय | dcps-nps-pension|

 फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत आजचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय, फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत स्पष्टीकरण - 27 डिसेंबर 2024..

आजच्या शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे:-

1) *NPS/DCPS खाते नसणाऱ्या मयत कर्मचाऱ्यांनाही फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी लागू..*

याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आलेला होता, त्याला यश प्राप्त झाले आहे.. त्यामुळे खाते नसलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी चा मार्ग मोकळा झाला आहे..

2) 31 मार्च 2024 शासन निर्णयानुसार ज्यांनी विकल्प दिले नव्हते आणि त्यांचा मृत्यू झाला अश्या कर्मचाऱ्यांना BY DEFAULT जुनी पेन्शन योजने अंतर्गत फॅमिली पेन्शन मिळणार.. 

3) ज्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात फॅमिली पेन्शन साठी पात्र व्यक्ती नसतील ( पत्नी, लहान मुले) कुटुंब नसलेले कर्मचारी अश्या कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशन केलेल्या अन्य फॅमिली मेम्बर/व्यक्तीस उपदान (ग्रॅच्युटी) मिळेल..

4) राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी मिळणार नाही.. 

खरं तर जुन्या पेन्शन धारकांना ही राजीनामा दिल्यावर ग्रॅच्युटी मिळत नाही, त्यासाठी 20 वर्ष सेवेनंतर VRS घेणे / सक्तीची सेवानिवृत्ती होणे आवश्यक आहे, 

NPS मध्ये स्वेच्छा निवृत्ती हा विषय सध्या तरी नाही, त्यामुळे त्यांना (राजीनामा दिलेल्या NPS धारकांना) ग्रॅच्युटी मिळू शकत नाही.. भविष्यात GPS/UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती लागू असल्यास अश्या प्रसंगी कदाचित ग्रॅच्युटि मिळू शकते, पण त्याबाबत GPS/UPS चे डिटेल शासन निर्णय आल्यावरच भाष्य करता येईल.. 

5) मयत कर्मचाऱ्यांचे फॅमिली पेन्शन प्रस्ताव सादर करतांना 31 मार्च 2023 GR मधील नमुना 2 व 3 प्रमाणित करून सादर करावा..

6) ज्यांचे मृत्यू 31 मार्च 2023 पूर्वी झाले आहेत, त्यांच्या बाबतीत फॅमिली पेन्शन प्रस्तावासोबत सानुग्रह अनुदान लाभ घेतला असल्या / नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, तर ज्यांचे मृत्यु 31 मार्च 2023 नंतर झाले आहेत, त्यांच्या बाबत सदर प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही, कारण 31 मार्च 2023 नंतर सदर 10 लाख सानुग्रह अनुदान योजना/ gr बंद / रद्द करण्यात आलेली आहे.. 

7) वरिष्ठ कार्यालयाने महालेखागार कार्यालयाकडे संबंधित मयत कर्मचाऱ्याचा फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी प्रस्ताव पाठवतांना त्यापूर्वी कार्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याची कर्मचारी हिस्सा रक्कम व त्यावरील व्याज कुटुंबास अदा करणे व शासन हिस्सा व त्यावरील व्याज शासन खात्यात वर्ग करणे आवश्यक आहे, व त्या रक्कमा अदा केल्याचे प्रमाणपत्र (लेखा शीर्ष सह सविस्तर ) पेन्शन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

Read More

महायुती सरकारचंखातेवाटप अखेर जाहीर | mahayuti-khatevatap-newminister|

 महायुती सरकारचं बहुप्रतिक्षित खातेवाटप अखेर जाहीर झालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खातं हे कायम आहे. तर अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खातं देण्यात आलं आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खातं देण्यात आलं आहे. तर संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे धनंजय मुंडे यांच्यावर अनेक आरोप झाले. त्यामुळे त्यांना दुय्यम दर्जाचं खातं देण्यात आलं आहे.

क्रमांक	नाव	मंत्रिपद	खाते कुठले?
1	देवेंद्र फडणवीस	मुख्यमंत्री	गृह, ऊर्जा
2	एकनाथ शिंदे	उपमुख्यमंत्री	नगरविकास
3	अजित पवार	उपमुख्यमंत्री	अर्थ
4	चंद्रशेखर बावनकुळे	कॅबिनेट मंत्री	महसूल
5	राधाकृष्ण विखे पाटील	कॅबिनेट मंत्री	जलसंधारण
6	हसन मुश्रीफ	कॅबिनेट मंत्री	वैद्यकीय शिक्षण
7	चंद्रकांतदादा पाटील	कॅबिनेट मंत्री	उच्च आणि तंत्रशिक्षण
8	गिरीश महाजन	कॅबिनेट मंत्री	आपत्ती व्यवस्थापन
9	गुलाबराव पाटील	कॅबिनेट मंत्री	जलसंधारण
10	गणेश नाईक	कॅबिनेट मंत्री	वने
11	दादा भुसे	कॅबिनेट मंत्री	शालेय शिक्षण
12	संजय राठोड	कॅबिनेट मंत्री	पाणीपुरवठा
13	धनंजय मुंडे	कॅबिनेट मंत्री	अन्न आणि नागरीपुरवठा
14	मंगलप्रभात लोढा	कॅबिनेट मंत्री	कौशल्यविकास
15	उदय सामंत	कॅबिनेट मंत्री	उद्योगमंत्री
16	जयकुमार रावल	कॅबिनेट मंत्री	एपीएमसी
17	पंकजा मुंडे	कॅबिनेट मंत्री	पर्यावरण
18	अतुल सावे	कॅबिनेट मंत्री	ओबीसी
19	अशोक उईके	कॅबिनेट मंत्री	आदिवासी विकास
20	शंभुराज देसाई	कॅबिनेट मंत्री	पर्यटन
21	आशिष शेलार	कॅबिनेट मंत्री	माहितीआणि तंत्रज्ञान
22	दत्तात्रय भरणे	कॅबिनेट मंत्री	क्रीडा
23	आदिती तटकरे	कॅबिनेट मंत्री	महिला आणि बालकल्याण
24	शिवेंद्रसिंह राजे भोसले	कॅबिनेट मंत्री	सार्वजनिक विकास
25	माणिकराव कोकाटे	कॅबिनेट मंत्री	कृषिमंत्री
26	जयकुमार गोरे	कॅबिनेट मंत्री	ग्रामीण विकास
27	नरहरी झिरवळ	कॅबिनेट मंत्री	एफडीए
28	संजय सावकारे	कॅबिनेट मंत्री	वस्त्रोद्योग
29	संजय शिरसाट	कॅबिनेट मंत्री	सामाजिक न्याय
30	प्रताप सरनाईक	कॅबिनेट मंत्री	वाहतूक
31	भरत गोगावले	कॅबिनेट मंत्री	रोजगार
32	मकरंद पाटील	कॅबिनेट मंत्री
33	नितेश राणे	कॅबिनेट मंत्री	मस्त्योद्योग
34	आकाश फुंडकर	कॅबिनेट मंत्री	कामगार मंत्री
35	बाबासाहेब पाटील	कॅबिनेट मंत्री	सहकार
36	प्रकाश आबिटकर	कॅबिनेट मंत्री	कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य
37	माधुरी मिसाळ	राज्यमंत्री
38	आशिष जयस्वाल	राज्यमंत्री	अर्थ, कृषि
39	पंकज भोयर	राज्यमंत्री	म्हाडा
40	मेघना बोर्डीकर	राज्यमंत्री
41	इंद्रनील नाईक	राज्यमंत्री
42	योगेश कदम	राज्यमंत्री

एक राज्य एक गणवेश योजना पुन्हा शालेय समितीकडे

Read More

एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत|uniform-school-zp|

 केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.

समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि.१० जून, २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.

१. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.

२. 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळया रंगाची हाफ पैंट/पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळया रंगाचा पिनो-फ्राँक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळया रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.

३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो फ्रॉक, शर्ट स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे.

Read More

शिक्षक पदभरती करण्यासाठी नव्याने येणान्या जाहिरातींसाठी एसईबीसी/इमाव या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभबाबत |pavitra-portal-teacher-job|

 पवित्र पोर्टलमार्फत खाजगी संस्थांसाठी मार्गदर्शक सूचना तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पदभरती करण्यासाठी नव्याने येणान्या जाहिरातींसाठी एसईबीसी/इमाव या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभ तसेच १० टक्के रिक्त पदांकरीता कार्यवाही करणेबाबत..

बिंदुनामावलीतील त्रुटींबाबत सर्वच जिल्हा परिषदांकडून शहानिशा करणेबाबत मा. मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार १० टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. याअनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे नियुक्ती प्राधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून बिंदुनामावली अद्ययावत असल्याबाबत तसेच यामध्ये कोणत्याही त्रूटी नसल्याबाबत शहानिशा करुन १० टक्के रिक्त पदभरतीबाबत प्रमाणपत्र घेऊन दूसऱ्या टप्प्यातील भरतीमध्ये रिक्त १० टक्के पदभरतीचा समावेश करण्यात यावा.

२. भरतीप्रक्रियेमधील अपात्र, गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरणे हा भरतीप्रक्रियेचा एक भाग आहे. यानुसार यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये अपात्र गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात याव्यात. तसेच शासन निर्णय दि.१०.११.२०२२ अन्वये शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीनंतर पदभरतीसाठी आवश्यकतेनुसार तीन महिन्यातून एकदा व्यवस्थापनाकडून पोर्टलवर जाहीराती घेण्यात येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. यानुसार आपण प्रस्तावित केल्यानुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांना जाहिरात देण्याची सुविधा देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

३. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता अधिनियम, २०२४ राज्यात दि. २६.०२.२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे. याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने विविध शासन निर्णय व पत्रांद्वारे वेळोवळी दिलेले निर्देश व सूचना विचारात घेऊन, नवीन येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गाकरीता विहीत आरक्षण विचारात घेऊन पवित्र पोर्टलवर जाहिराती देणेबाबत सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात.

४. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी, २०२२ अनुसार चालू शिक्षक भरतीमध्ये उमेदवारांनी त्यांच्या स्वप्रमाणपत्रामध्ये खुला व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असा प्रवर्ग नमूद केलेले उमेदवारांना सद्यस्थितीत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता असलेले आरक्षण व कुणबी नोंदीच्या आधारे इतर मागास प्रवर्गात येणारे आरक्षण प्राप्त होत आहे. यास्तव सदर उमेदवारांना यापुढील येणाऱ्या जाहीरातीमध्ये प्राप्त होणारे आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्याची संधी देण्यात यावी. तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी २०२२ च्या आधारे यापूर्वी स्वप्रमाणपत्रामध्ये शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेबाबतची माहिती उमेदवारांनी नोंद न केल्याने केवळ तांत्रिक चूकीमूळे उमेदवारांना त्यांनी अर्हता प्राप्त करुनही अशा उमेदवारांना विचारात घेण्यात आले नाही. यास्तव दि.१२.०२.२०२३ पूर्वी विहीत अर्हता प्राप्त असणाऱ्या सर्व उमेदवारांना यापुढील जाहीरातीमध्ये भाग घेण्याची संधी देण्याकरीता स्वप्रमाणपत्रामध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यात यावी. असे आदेशात नमुद करण्यात आलेले आहे. 

संपूर्ण आदेश पहा....

Read More