डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

जाणून घेऊया आश्वासित प्रगती योजना.... #Seventh pay

 आश्वासित प्रगती योजना


राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांच्या (१०, २० व ३० वर्षानंतर पात्रतेनुसार अनुज्ञेय करणारी) सुधारीत सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजना



दिनांक ०१/०१/२०१६ पासून अस्तिवात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२/०३/२०१९ नुसार सुधारीत सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. 


सदरची योजना दिनांक ०१/०१/२०१६ पासून अंमलात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगातील वेतन स्तर एस-२० पर्यंत वेतन घेणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सदर योजना लागू राहील.


 या योजनेतील पात्र अधिकारी / कर्मचारी यांना संपूर्ण सेवेत पात्रतेनुसार तीन वेळा लाभ मंजूर होईल, जर कार्यात्मक दोन वेळा पदोन्नत्या मिळाल्या असतील तर या योजनेत एकच लाभ अनुज्ञेय होईल. 

जे अधिकारी / कर्मचारी दिनांक ०१/०१/२०१६ पूर्वीच शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत/ मृत्यू पावले आहेत त्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय ठरणार नाही. जरी दि. ०१/०१/२०१६ पूर्वी या योजनेच्या लाभास अधिकारी/ कर्मचारी पात्र ठरत असले तरी, दिनांक ०१/०१/२०१६ पासूनच या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2021 अंतर्गत अधिकारी पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत

 उमेदवार 17 डिसेंबर 2021 ते 30 डिसेंबर 2021  पूर्वी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.  

देशातील अग्रक्रमावर असलेली सेंन्ट्रल बॕक आॕफ इंडिया मध्ये नौकरीची उत्तम संधी तरुणांसाठी आलेली आहे.


 इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी संबंधित विभागाकडून भरती अधिसूचना जाहीर करण्यात आलेली  आहे.

  सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया रिक्रूपमेंट 2021 अंतर्गत "अधिकारी" पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पदे भरण्यासाठी एकूण 115 214 रिक्त जागा उपलब्ध आहेत.  या भरतीसाठी रोजगाराचे ठिकाण मुंबई आहे.  अर्जदारांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मुंबई भरती 2021 साठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.

 पात्र उमेदवार शेवटच्या तारखेपूर्वी त्यांचे अर्ज दिलेल्या लिंकवर ३० डिसेंबरपुर्वी  सबमिट करू शकतात.  अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख ३० डिसेंबर २०२१ असणार आहे.  सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया नौकरी २०२१ बद्दल अधिक तपशीलांसाठी

बँकेत नोकरी करायची इच्छा असणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसरच्या पदांसाठी रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या पदभरती अंतर्गत जनरल ग्रॅज्युएट्स, लॉ ग्रॅज्युएट्स, एमबीए, इंजिनीअरिंग ग्रॅज्युएट्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, पीएचडी धारक उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. सेंट्रल बँकेतर्फे एसओ व्हॅकेंसी 2021 नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले आहे. या भरतीसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) अंतर्गत विशेषज्ञ अधिकारी पदा च्या 115 214 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. लक्षात ठेवा. अर्ज सुरु होण्याची तारीख 23 नोव्हेंबर 2021 आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 17 डिसेंबर 2021 30 डिसेंबर 2021 (मुदतवाढ) आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

  • पदाचे नाव - विशेषज्ञ अधिकारी

  • पदसंख्या - 115 214 जागा
  • शैक्षणिक पात्रता - Graduation/Post Graduation (Refer PDF)
  • अर्ज शुल्क -
    • SC/ST प्रवर्गासाठी- रु.175+GST
    • इतर प्रवर्गासाठी - रु. 850+GST
  • अर्ज पद्धती - ऑनलाईन
  • अर्ज सुरु होण्याची तारीख - 23 नोव्हेंबर 2021
  • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 17 डिसेंबर 2021 30 डिसेंबर 2021 (मुदतवाढ)

  • अधिकृत वेबसाईट - www.centralbankofindia.co.in

Central Bank of India Bharti 2021 Details

 Name of DepartmentCentral Bank of India
 Recruitment Detailsspecialist officer (so)
 Name of PostsOfficer
 No of Posts115 214 Vacancies
 Job LocationMumbai
 Application ModeOnline
Official WebSitewww.centralbankofindia.co.in

दुनिया खरंच बदलत आहे .... #Go smart

 वेळ आली आता विचार बदलण्याची स्मार्ट होण्याची   


हिरो इलेक्ट्रिक ही आघाडीची इलेक्ट्रिक दुचाकी बनवणारी कंपनी लवकरच अशा बाईक आणि स्कूटर लॉन्च करणार आहे ज्या आता  केवळ10 - 15 मिनिटांत चार्ज होतील.  

यासाठी, कंपनीने बेंगळुरू-आधारित प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञान स्टार्ट-अप लॉग 9 मटेरियलशी करार केला आहे.  या करारामुळे हिरो इलेक्ट्रिक कंपनीला इन्स्टा चार्जिंग बॅटरी पॅक मिळणार आहे.



 असा दावा केला जात आहे की लॉग 9 ची रॅपिडएक्स बॅटरी 15 मिनिटांत वाहन पूर्णपणे चार्ज करू शकते. यात नविन प्रकारच्या LTO सेल असलेल्या बॕटरी  असणार ज्या  दीर्घ काळ पर्यत चालू शकतात. 

लाॕग  9 च्या Rapid - X बॅटरी -30 ते 60 अंश सेल्सिअस पर्यंत ऑपरेट करू शकतात आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त बॅटरी आयुष्यासह येतात.  सेल-टू-पॅक क्षमता बॅटरी बनवण्यासाठी वापरली जाते, ज्यामुळे 9 पट जलद चार्जिंग होते.  तसेच, हे कार्यप्रदर्शन आणि दीर्घ बॅटरी आयुष्य प्रदान करते.  या बॅटरीज सुरक्षितता वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहेत ज्यामुळे त्यांना आग लागणार नाही आणि तापमानात सुरक्षित राहतील.

माझावर्ग.... माझे प्रयोग...

 📺 *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*🖥️



🪶🦚🍁🍂🌸🌸🌻🌻🍃🍃🪴


"माझ्या प्रयोगाची प्रचिती,
  पेटवेल भविष्याची ज्योती......"





*डिजिटल स्कुल समूह महाराष्ट्र आता "माझावर्ग.... माझे प्रयोग..." नवीन उपक्रम घेऊन आलेला आहे ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या नवोपक्रमाची ओळख  तथा उपक्रमांची ओळख संपूर्ण राज्यभर प्रसारित करण्यात येणार आहे. आपण केलेल्या उपक्रमाला प्रसिद्धी देण्याचे कार्य डिजिटल स्कूल समूह करणार आहे 500 -1000 शब्दांमध्ये आपण आपल्या उपक्रमाचे फोटो कोलाज केलेला असावा जास्तीत जास्त तीन फोटो द्यावे. 

आज दिलेल्या उपक्रमांना पुढील दिवशी प्रसिद्धी देण्यात येईल उपक्रम राबविणाऱ्या शिक्षकाचे नाव शाळेचे नाव थोडक्यात परिचय असा सुरुवातीला उल्लेख असावा उपक्रमा बाबतीत  थोडक्यात प्रास्ताविका सांगणे आपल्या उपक्रमामुळे राज्यभरातील शिक्षकांना  नवीन प्रेरणा मिळेल एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होत प्रगत महाराष्ट्र साठी मोठे योगदान ठरणार  आहे.*


   



        *संपर्क*

*प्रकाशसिंग राजपूत*
समुहनिर्माता व मुख्यप्रशासक 

only whatsup 9960878457 


*👨🏻‍💻Go Digital.... Go Green.... Use Solar....🌞*

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत... #School


कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आता  बंद करणार नाहीत, शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण


 केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.



सदर केंद्र पुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र अद्यापपर्यंत वाहतूक भत्ता दिल्यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.

दिनांक 15 डिसेंबर रोजी काही माध्यमांमध्ये अशी बातमी देण्यात आली आहे की राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या 3037 शाळा बंद करणार आहे. ही बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. कोणत्याही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे कृष्णा यांनी स्पष्ट केले.


शाळा बंद करण्याचा कुठला ही उद्देश नाही


शासन निर्णय 24 मार्च 2021 अन्वये राज्यात 3073 वस्त्यापासून जवळ शाळा उपलब्ध नसल्याने त्या वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता, त्यात 9 डिसेंबर 2021 च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्यात वास्तविक अंतर दर्शविण्यात आले आहे.


सदर योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोचण्यास सहाय्य मिळत आहे. कोणतीही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनचा उद्देश नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. असाच शासन निर्णय दरवर्षी निर्गमित करण्यात येत असल्याचेही कृष्णा यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.




घरबांधकाम होईल पटापट.... #New technique

 आजच्या काळामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानामध्ये घर बांधकाम आता सुलभ होत चालले आहे ,



त्यातीलच एक नवीन पद्धत आता आलेली आहे जी अतिजलद पणे तुमच्या घराला निर्माण करील.

 या पद्धतीमुळे तुमच्या घराचा आकार फार कमी वेळेत साकारणार आहे त्यामुळे तुमची मजुरीवरील खर्च कमी होणारच आहे तुमच्या घराच्या भिंती अगदी प्रमाणात येणार आहेत ज्यामुळे एक नवीन पद्धतीचे घर आता कमी वेळात बांधून तयार होणार आहे घराच्या कामावरील खर्च ही निश्चितपणे कमी होण्यात मदत मिळणार आहे.


व्हिडीओ पाहण्यासाठी यावर क्लिक करा.

थर्माकोल चे मोल्ड तयार करुन त्याचा सेंन्ट्रिंग प्रमाणे वापर करुन मोल्ड पद्धतीने भिंती तयार करणार आहेत.ज्यामुळे जलदगतीने तुमचे घर साकारणार आहे. 


सेवापुस्तकात आवश्यक असणाऱ्या नोंदी भाग २ #Service book

 सेवापुस्तकात आवश्यक असणाऱ्या नोंदी भाग २ 


शासन परिपत्रक वित्त विभाग


क्र. वेपूर १२९९/प्र.क्र.५९९/सेवा-१०, दिनांक २०/०१/२००१

अन्वये खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या मुद्दांचा तपशिल सेवापुस्तकास जोडून वेतनपडताळणी पथकास सादर करण्यात यावा


१. प्रथम नियुक्ती आदेशाची नोंद


२.महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम २००६ वेतननिश्चिती संदर्भात वेतननिश्चिती पथकांनी आक्षेप नोंदविला असल्यास आक्षेप चिठ्ठीसह त्याची केलेली पूर्तता.



३. दिनांक ०१/०४/१९६६ आणि ०१/०४/१९७६ च्या वेतननिश्चितीची पडताळणी झालेली नसल्यास वित्त विभागाच्या दिनांक ११ जून, १९७९ आणि २० ऑगस्ट, १९८६ च्या आदेशान्वये सेवापुस्तकामध्ये नोंदविलेले प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.


४. वेतन पडताळणी पथकाकडून पडताळणी झाल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनश्रेण्या सुधारीत झालेल्या असतील. तर त्या अनुषंगाने केलेल्या वेतननिश्चितीची विवरणपत्रे आणि विकल्प 

५.कर्मचाऱ्याने पदोन्नती प्रसंगी / कालबध्द पदोन्नती प्रसंगी दिलेला विकल्प (दिलेला असल्यास) 

६.एतदर्थ मंडळाची मराठी/ हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची/ सूट दिल्याची नोंद


७. राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत महालेखापालाकडून/ अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई

यांचेकडून प्राप्त झालेले २५ अ / २५ ब ची विवरणपत्रे


८. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा दिनांक अभिवृध्दी करुन वरिष्ठास मंजूर केलेला असल्यास किंवा कनिष्ठाच्या वेतन एवढे वेतन वाढवून दिलेले असल्यास त्याबाबतच्याआदेशाची प्रत

९. पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर करुन देण्यात आलेला असल्यास असा मानीव दिनांक मंजूर करुन देण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाची प्रत


१०. कर्मचारी गैरहजर असेल / असाधारण रजेवर असेल / निलंबित असेल तर त्यापुढील वेतनवाढी नियमित  केल्याचे आदेश.

११. सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा / विभागीय परीक्षा व पर्यवेक्षिय परीक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण झाल्याची नोंद


१२. संगणक अर्हता परीक्षा किंवा (MSCIT) उत्तीर्ण असल्याची नोंद

१३. वेतननिश्चितीच्या नोंदी/वेतननिश्चिती विवरणपत्रे व विकल्प


१४. भोळे आयोग (०१/०४/१९७६)


१५.चौथा वेतन आयोग (०१/०१/१९८६)


१६. पाचवा वेतन आयोग (०१/०१/१९९६)


१७. सहावा वेतन आयोग


१८. सातवा वेतन आयोग


१९.पद्मनाभ आयोग


२१. आदेशाची नोंद


२२. निवडश्रेणी अकार्यात्मक वेतनश्रेणी मंजूर आदेशाची नोंद


२३. नियमित वेतनवाढी दिल्याची नोंद


२४. कालबध्द पदोन्नती / आश्वासित प्रगती योजना लाभ मंजूरी नाँद/ वेतन निश्चिती नोंद व विवरणपत्र


२५.रजा मंजूर केल्याच्या नोंदी / संपूर्ण रजा लेख्यातील नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत का ?



भाग-२ वेतननिश्चितीचे प्रसंग-(अ)


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१


वेतन निश्चितीचे प्रसंग


शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना त्याची ज्या पदावर प्रथम नियुक्ती होते तेव्हापासून त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेळोवेळी वेतननिश्चितीचे प्रसंग येतात. थोडक्यात खालीलप्रमाणे :


१. प्रथम नियुक्ती


२. उच्च पदावर पदोन्नती


३. अधिक जबाबदारी नसलेल्या दुसऱ्या पदावर नियुक्ती


४.म.ना.सेवा (सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम २७ नुसार कमी वेतन असलेल्या पदावर नियुक्ती


५. निवडश्रेणीच्या पदावर नियुक्ती


६. एका संवर्गबाह्य पदावरून दुसऱ्या संवर्गबाह्य पदावर नियुक्ती


७. संवर्गबाह्य / स्वीयेत्तर सेवा/ प्रतिनियुक्तीच्या पदावरुन प्रत्यावर्तन

८. प्रशासकीय कारणास्तव उच्च पदावरुन खालच्या पदावर प्रत्यावर्तन/पदावनत


९. खंडानंतरची नियुक्ती


१०. वेतन श्रेणीत बदल झाल्यास


११. वेतनात कपात / वेतन वाढ रोखून धरणे १२. माजी सैनिकांची पुनर्नियुक्ती नंतरची वेतननिश्चिती


१३. निवृत्ती वेतनधारकांची पुनर्नियुक्ती


१४. वेतनश्रेणीत सुधारणा


१५. पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर करुन देण्यात आलेला असल्यास


१६. सुधारित वेतन आयोग


यापुर्वीचा भाग पहाण्यासाठी

भाग १ ला click here....


संकलन

प्रकाशसिंग राजपूत 

    औरंगाबाद 



ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली अशाना जुनी पेन्शन मिळणार...#pension

 केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 



यात असे कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती

कर्मचारी याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करत असून केंद्रातील मोदी सरकार यावर विचार करत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (OPS) कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले आहे.


आता मंत्रालयाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या मुद्द्यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले असून, त्यांच्या उत्तरानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.  डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ठेवले आहे, मात्र अद्याप त्यावर कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. 

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग त्या कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकतात.



आणि त्यांना ओपीएस अंतर्गत समाविष्ट करू शकतात. हे ते कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात देण्यात आली होती.  संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी हे उत्तर दिले आहे. त्यांना विचारण्यात आले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून वगळण्यासाठी आणि जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि कायदा मंत्रालयाची मते मागवली आहेत का, ज्यांच्या भरतीसाठी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती दिल्या होत्या.

केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या डीएमध्ये 3 टक्के वाढ मिळत पगारात इतकी वाढ होऊ शकते... #Da hike #salary

केंद्रीय शासकीय कर्मचार्‍यांना त्यांच्या डीएमध्ये 3 टक्के वाढ मिळत पगारात  इतकी वाढ होऊ शकते.  जर सर्व काही ठीक झाले तर, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही लक्षणीय वाढ होऊ शकते, 



 तथापि, कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने या विषयावर भाष्य केलेले नाही आणि तपशील अहवालांवर आधारित आहेत.


 साधारणपणे, केंद्र आपल्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी ते जुलै दरम्यान वाढवते.  2020 मध्ये, सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे DA मधील वाढ गोठवण्यात आली होती.


 जुलै 2021 मध्ये केंद्राने डीए 11 टक्क्यांनी वाढवून 28 टक्क्यांवर नेले.  यापूर्वी 17 टक्के दराने पैसे दिले जात होते.  आणि ऑक्टोबरमध्ये महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांवर नेण्यात आला.


 "...केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना देय असलेला महागाई भत्ता 1 जुलै 2021 पासून मूळ वेतनाच्या विद्यमान 28 टक्क्यांवरून 31 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.


 वरील दरवाढ दिवाळीच्या काही दिवस आधी आली आणि 4.7 दशलक्षाहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि तब्बल 6.86 दशलक्ष पेन्शनधारकांना फायदा झाला.

 

सौदी मध्ये शालेय अभ्यासक्रमात महाभारत व रामायण समावेश करण्याचा निर्णय....#saudi #education

 सौदी मध्ये शालेय अभ्यासक्रमात महाभारत व रामायण  समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला 


ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत यात इस्लामी देशही मागे नाहीत हेच सांगण्याचा प्रयत्न  प्रिन्स मोहम्मद यांनी त्यांच्या  निर्णयाने जाहीर केला आहे.



 अलीकडेच त्यांनी विजन ट्वेंटी-थर्टी ची घोषणा केली या अंतर्गत आता शालेय अभ्यासक्रमात विविध देशांचा इतिहास शिकवला जाणारा याबाबतचा  एक व्हिडीओ  सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 




अकाऊंटवरून ही पोस्ट टाकण्यात आली आहे त्यात एका महिलेने आपल्या मुलाच्या सामाजिक विज्ञान परीक्षेचे संबंधित प्रश्नांचा स्क्रींनशाॕट शेअर केलाय यात विद्यार्थ्यांना हिंदू धर्म बौद्ध धर्म रामायण आणि महाभारत अशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात आले  .

सौदी अरेबिया विजन ट्वेंटी थर्टी असे यात  देण्यात आला.   असून सौदी अरेबियात योगा प्रशिक्षक म्हणून पहिल्या प्रमाणपत्र मिळवल्याबद्दल गौरवण्यात आलं होतं सूत्रांच्या माहितीनुसार सौदीच्या अभ्यास क्रमांमध्ये पुढील  गोष्टींचा समावेश केला जाणार रामायण महाभारत व योग आणि आयुर्वेद.

सौदीच्या तरुणाईला जगाच्या संस्कृतीचा ज्ञान मिळावं
सौदीचे भारतासोबत संबंध दृढ व्हावेत हा त्यामागचा उद्देश त्या  निमित्ताने इतरही मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये भारताची संस्कृती आणि इतिहास पोहोचण्यास मदत होणार आहे.