बदलीबाबत अवघड क्षेत्रा बाबतीत महत्त्वाचा बदल

 अवघड क्षेत्रातील ज्या बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकाना बदली

 करुन घ्यावयाची आहे त्यांच्या जागा सुद्धा रिक्त जागा म्हणुन दाखवण्यात येणार आहेत.

 हा नविन बदल झालेला आहे.ज्या बदली अधिकारप्राप्त शिक्षकास बदली हवी आहे त्यांनी आपले नाव आगोदरच द्यावयाचे आहे. आपन बदलीसाठी नाव दिल्यास आपले पद रिक्त दाखवण्यात येणार आहे.

(उणीव संवर्ग ०१/०२ मधील एखाद्या शिक्षकाने अवघड क्षेत्रातील जागा मागितली आणि त्या शिक्षकाची बदली पसंतीक्रमात दिलेल्या अवघड क्षेत्रातील शाळेत झाली तर त्या अवघड क्षेत्रातील शाळेतील बदली इछुक शिक्षक बदली अर्ज करण्या आगोदर विस्थापित होइल. आणि बदली इछुक शिक्षकाने बदलीमध्ये पसंतीक्रम देवुन सुद्धा पसंतीक्रमातील शाळा मिळाली नाहीतर तो परत विस्थापित होइल. आणि त्याची जागा भरल्यामुळे त्याला प्रशासनामार्फत शाळा द्यावीच लागेल. इथ थोडा गोधळ उडणार आहे. ही या बदली धोरणातील उणिव राहणार आहे. अवघड क्षेत्रातील शिक्षकाने दिलेल्या पसंतीक्रमामधील शाळा मिळेलच असे काही नाही आणि तो बदली इछुक आसल्यामुळे त्याची जागा रिक्त दाखवल्यामुळे तो बदलीच्या आगोदरच विस्थापित होइल हा शिक्षक विस्थापित झाल्यानंतर या विस्थापित शिक्षकास पदस्थापना कशी द्यायची याचा उलगडा कोठेही नाही कारण हा शिक्षक बदलीच्या आगोदरच विस्थापित होणार आहे त्यामुळे बदली इछुक यादीमध्ये नाव द्यावे की नाही याच विचारात तो राहु शकतो.)

शाळेसाठी साॕफ्टवेअर #school software

 📺 *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*🖥

डिजिटल स्कूल पुणे समूहाचे तंत्रस्नेही समूहसदस्य श्री आत्माराम हंडेसर यांनी शाळेसाठी निर्मिती केली आहे. 

    सदरील साॕफ्टवेअर संगणकावर अधिक उपयुक्तपणे चालणार आहे. 

         

इ.१ली ते ७वी या वर्गांचे सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन ;शाळा सोडल्याचा दाखला;बोनाफाईड सर्टिफिकेट;जातीनिहाय पट तयार करण्यासाठी Excell Software आहे आपण वापरून पहावे आम्ही तयार करून आपले काम कमी वेळात जास्तीत जास्त रिपोर्ट तयार होतील हे Excell Software असल्याने  संगणकावर वापरावे.

धन्यवाद🙏🏻

साॕफ्टवेअर डाऊनलोड करा....

*🙏🏻टिम डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र🙏🏻*
*GO DIGITAL , GO GREEN , USE SOLAR ...*

राज्यात इतक्‍यात मास्कमुक्ती होणार नाही...

 जालना - गेल्या काही दिवसांत सातत्याने करोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत ही लाट ओसरेल असा अंदाज राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे.

तसेच राज्यात इतक्‍यात मास्कमुक्ती होणार नाही असेही टोपे यांनी यावेळी स्पष्ट केले, सध्या राज्यभरात करोना रुग्णसंख्येत रोज घट होत असून मार्चच्या मध्यावधी पर्यत तिसरी लाट बऱ्यापैकी ओसरेल.

सध्या राज्यात मास्क मुक्ती केली जाणार नाही. त्यामुळे तूर्तास राज्यात मास्कमुक्ती बाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसून जशी परिस्थिती येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. राज्यात रुग्णसंख्या कमी होत असली तरी नागरिकांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसचे लसीकरण करून घ्यावे. निर्बंध कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून सध्या राज्यात लागू असलेले निर्बंध कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याची माहितीही टोपे यांनी यावेळी दिली.

मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाविरुद्ध शिक्षक समितीने मागितली औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद....

 मुख्यालयी राहण्याच्या प्रश्नासंदर्भात शिक्षकांच्या हितासाठी शिक्षक समिती मैदानात...

 मुख्यालयी राहण्याच्या  आदेशाविरुद्ध  शिक्षक समितीने मागितली   औरंगाबाद उच्च न्यायालयात  दाद------- (जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर.)     

        

शिक्षकांनी मुख्यालयी राहिलेच पाहिजे अन्यथा त्यांच्याविरुद्धही शिस्तभंगाची कारवाई करू असे नुकतेच औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक आदेश निर्गमित केला *

१)ग्रामीण भागात वाडी-वस्ती तांड्यावर राहण्यासाठी निवासस्थान नाहीत. 

२)महिला कर्मचाऱ्यांना  वाडी-वस्ती तांड्यावर निवासासाठी संरक्षण व सुरक्षितता  नाही..

 ३)कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना  चौथीनंतर /आठवी नंतर शिक्षणाची व्यवस्था नाही शिक्षणासाठी ,महाविद्यालय,काँलेज, इ.ची सोयी-सुविधांची उपलब्धता नाही .

४) 2018 च्या बदली प्रक्रियेत पती-पत्नी प्रचंड प्रमाणात विस्थापित झाले त्यांची मुख्यालय वेगवेगळे आहे त्यांच्या दोन शाळेमधील शंभर किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर आहे त्यांनी कोणत्या ठिकाणी राहायचं हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे .

५) आजही ग्रामीण भागामध्ये उच्चनीचतेचा भेदभाव केला जातो त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना  गावातील लोक घर देत नाही.

 ६) बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना विविध आजारांनी ग्रासलेले आहे त्यांना वेळप्रसंगी तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं ग्रामीण भागात व्यवस्था नाही .

७) बहुतांशी कर्मचाऱ्यांना वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करावा लागतो त्यांच्या औषध /हॉस्पिटल याची व्यवस्था त्या ठिकाणी नसते.

 ८) शासनाने  ग्रामीण भागात राहण्यासाठी निवासस्थाने अद्यापही बांधून दिलेले नाही ** म्हणून काही कर्मचारी मुख्यालयापासून जेथे सोयीस्कर वाटते तिथे वास्तव्य करून आपले कर्तव्य इमानेइतबारे बजावून शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मेहनती घेत असताना... प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी न राहिल्यास वेतन मिळणार नाही, शिस्तभंगाची कारवाई करू अशी तंबी देणारे पत्र  पारित करण्यात आले आहे...

शासकीय कर्मचाऱ्यांनी *मुख्यालयी राहण्या संदर्भात* महाराष्ट्र शासनाने  *वेळोवेळी काढलेले आदेश रद्द करून कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता व वेतनाला व कर्तव्याला  संरक्षण द्यावे* व वरील अटी रद्द करण्यात याव्यात यासाठी               

  *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* ने  मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दि.1 फेब्रुवारी रोजी निवेदन देऊन न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली होती. शिक्षक समितीच्या वतीने आज मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात आज *दि.11 फेब्रुवारी 2022 रोजी याचिका क्रमांक WPST/4317/2022 BOMBHC-Bombay High Court दाखल करण्यात आली*. म.रा.प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने अँड. संभाजी मुंडे हे शिक्षकांची बाजू मांडणार आहेत. शिक्षकांची मानसिकता खराब करुन गुणवत्तेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या आदेशाविरुद्ध शिक्षक समिती न्यायाची अपेक्षा करणार आहे.

राईट टु सर्व्हिस विषयी जाऊन घेऊया....

 महाराष्ट्र राज्यात  'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट' म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय.

 यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल 43  सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.

तब्बल 43 सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल... आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.

महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट

www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in

वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल... निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राचे हाऊसिंग राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिलीय.

कोण कोणत्या विभागांच्या सेवांचा आहे समावेश...

महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार

विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.

या सेवांचा आहे समावेश....

• वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र

• मिळकतीचे प्रमाणपत्र

• तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र

• ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र

• पत दाखला

• सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना

• प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज

• अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र

• भूमिहीन प्रमाणपत्र

• शेतकरी असल्याचा दाखला

• सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र

• डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र

• जन्म नोंद दाखला

• मृत्यु नोंद दाखला

• विवाह नोंदणी दाखला

• रहिवाशी प्रमाणपत्र

• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला

• हयातीचा दाखला

• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला

• निराधार असल्याचा दाखला

• शौचालयाचा दाखला

• विधवा असल्याचा दाखला

• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी

• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण

• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी

• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी

• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण

• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी

• सेवानियोजकाची नोंदणी

• शोध उपलब्ध करणे

• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे

• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा

...तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड

'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट'मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.

सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 43 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे.

*कृपया जास्तीत जास्त शेअर करा*

नवोदय विद्यालय मेगाभरती लवकरच #jobs

 नवोदय विद्यालय समिती (NVS)कडून मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया सुरु होत आहे. जवळपास दोन हजार पदांसाठी ही भरती असून 10 फेब्रुवारीच्या आधी या पदासाठी अर्ज करायचा आहे.

गट अ, गट ब आणि गट क पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवार नवोदय विद्यालय समिती भर्ती 2022 साठी अधिकृत वेबसाइट navodaya.gov.in वर 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 12 जानेवारी 2022 पासून सुरू झाली आहे. यासाठी नवोदयच्या अधिकृत संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या. https://navodaya.gov.in ही अधिकृत वेबसाईट आहे.

           

रिक्त पदांचा तपशील
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, या प्रक्रियेद्वारे एकूण 1925 रिक्त पदांची भरती केली जाईल. ज्यामध्ये सहाय्यक आयुक्तांची 5 पदे, सहाय्यक आयुक्त (प्रशासन) 2 पदे, महिला कर्मचारी परिचारिका 82 पदे, सहाय्यक विभाग अधिकारी 10 पदे, लेखापरीक्षा सहाय्यक 11 पदे, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी 4 पदे, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 1 पद, लघुलेखक 22 पदे, संगणक परिचालक 4 पदे, खानपान सहाय्यक 87 पदे, कनिष्ठ सचिवालय सहाय्यक 630 पदे, इलेक्ट्रिशियन कम प्लंबर 273 पदे, लॅब अटेंडंट 142 पदे, मेस हेल्पर 629 पदे आणि मल्टी स्टाफ हेल्पर 23 पदे आहेत.

 पात्रता काय असणार ?

ऑनलाइन परीक्षा, कौशल्य चाचणी आणि मुलाखतीच्या आधारे या विविध पदांच्या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. ही ऑनलाइन परीक्षा 9 मार्च ते 11 मार्च 2022 या कालावधीत घेतली जाईल. इयत्ता 10वी आणि 12वी व्यतिरिक्त, पदवीधर उमेदवार नवोदय विद्यालयातील गट अ, गट ब आणि गट क पदांच्या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. सर्व पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा स्वतंत्रपणे सेट केली गेली आहे, त्यामुळे उमेदवार तपशीलवार माहितीसाठी अधिकृत अधिसूचना पाहू शकतात.

ऑनलाईन अर्जासाठी शुल्क ?
सर्व पात्र उमेदवार NVS शिक्षकेतर कर्मचारी भरती 2022 साठी 10 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. सहाय्यक आयुक्त पदासाठी, उमेदवारांना 1500 रुपये आणि महिला स्टाफ नर्ससाठी 1200 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. तर, लॅब अटेंडंट/मेस हेल्पर/मल्टी टास्किंग स्टाफ पदांसाठी 750 आणि इतर पदांसाठी रु. 1000 भरावे अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे.

7 व्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी त्रुटी बाबत मा. आ. श्री.कपिल पाटील साहेब यांचा पाठपुरावा

 📣📣

राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत दि. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेत विचारण्यात आलेल्या तारांकीत प्रश्नावरील कार्यवाहीबाबत आमदार कपिल पाटील यांचं शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पत्र.*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रति,

मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड,

शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय -  राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत दि. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेत विचारण्यात आलेल्या तारांकीत प्रश्नावरील कार्यवाहीबाबत.....

महोदया,

सहाव्या वेतन आयोगामध्ये नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २८००) वेतनश्रेणी मिळाल्यानंतर चटोपाध्याय समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १२ वर्षानंतर मूळ वेतनात वाढ होऊन ग्रेड पे ४२०० रु. होत असे. अशी वेतनश्रेणी मिळत असून मूळ वेतनात ग्रेड पेमध्ये १४००/- रुपयांची वाढ होते. ही वाढ वार्षिक वेतनवाढीच्या सुमारे साडेतीनपट होती. मात्र १ जानेवारी, २००४ नंतर सेवेत आलेल्या म्हणजेच दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करताना Pay Matrix ही संकल्पना आणल्यामुळे चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ नष्ट झाला असून या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ मिळत नाही. याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दि. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी मी विचारलेल्या तारांकीत प्रश्न क्र.६५ ला उत्तर देताना आपणही हा आर्थिक अन्याय होत असलेबाबत मान्य केलेले आहे.

शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ नष्ट झाला आहे. पर्यायाने १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता नियुक्तीच्यावेळी जी वेतनश्रेणी मिळाली त्याच वेतनश्रेणीत सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. याबाबत शासन स्तरावर लवकरात लवकर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

तरी सदर शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी खंड २ ची प्रसिद्धी करताना चटोपाध्याय वेतनश्रेणींची पूर्ववत रचना करून, दोन वेतनवाढीची तूट दूर या शिक्षकांना न्याय दयावा, ही विनंती. धन्यवाद!

आधीच जुन्या पेन्शनला हे शिक्षक मुकले आहेत. तसेच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी ही एकमेव वेतनातील वाढ आहे जी सेवेत एकदाच तीही एकाच पदावर एकाच वेतनश्रेणीत १२ वर्षे राहिल्यावर मिळते. निवडश्रेणी २४ वर्षानंतर मिळत असली तरी ती लाभार्थ्यांपैकी फक्त २०% शिक्षकांनाच मिळत असल्याने, कित्येक शिक्षक ती घेण्याआधी मयतही झालेले आहेत. तरी सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी मध्ये बदल करून ती सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळून दोन वेतनवाढीची तूट भरून काढेल अशी रचना करण्यास विनंती आहे.

10 वी 12 वी बाबत नियमावली....परीक्षा

 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२

कार्यवाहीचा तपशील

प्रकटन

महाराष्ट्र राज्यमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कोविड १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सदर परीक्षांचा कालावधी व स्वरूप निश्चित करण्यासाठी शासन व मंडळामार्फत मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक व तत्सम तज्ञांशी विचारविनिमय करूनसदर परीक्षांचा कालावधी व स्वरुप निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच परीक्षा सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरणात पार पाडण्याकरिता विद्यार्थ्यांसाठी काही विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत

आहेत. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे

 १. परीक्षेचा कालावधी प्रचलित पद्धतीनुसार इ. १२ वी ची परीक्षा २० फेब्रुवारी दरम्यान व इ. १० वीची परीक्षा ०१ मार्च दरम्यान सुरु करण्यात येते. तथापि चालू वर्षी नेहमीपेक्षा सुमारे दोन आठवडे उशिराने म्हणजेच पुढील कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहेत. इ. १२ वी लेखी परीक्षा दि. ०४ मार्च २०२२ ते दि. ३० मार्च २०२२

श्रेणी, प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन दि. १४ फेब्रुवारी २०२२ ते दि. ०३ मार्च २०२२ इ. १० वी लेखी परीक्षा दि. १५ मार्च २०२२ ते दि. ०४ एप्रिल २०२२ श्रेणी, प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन दि. २५ फेब्रुवारी २०२२ ते दि. १४ मार्च २०२२

२. विद्यार्थी संख्या सद्यस्थितीत मंडळाकडे परीक्षेसाठी नोंदणी केलेले विद्यार्थी इ.१२वी- १४,७२,५६२ इ. १० वी १६, २५,३११

३. विषय माध्यम व प्रश्नपत्रिका संख्या

मंडळाची परीक्षा सार्वत्रिक स्वरुपाची असून संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी एकसमान प्रश्नपत्रिकेवर आयोजित केली जाते. यामध्ये वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी व दिर्घोत्तरी प्रश्नांचा समावेश असतो. इ. १२ वी विषय १५८, विज्ञान शाखा माध्यम ०४ इतर शाखा माध्यम ०६ प्रश्नपत्रिका संख्या ३५६ इ. १० वी विषय ६० माध्यम ०८, प्रश्नपत्रिका संख्या १५८

४. परीक्षेत विविध घटकांचा सहभाग -

सदर परीक्षांसाठी प्रामुख्याने मुख्याध्यापक, प्राचार्य, केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक, परिरक्षक, मुख्य नियामक नियामक परीक्षक, लिपिक व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी तसेच सर्व क्षेत्रीय अधिकारी व मंडळाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी अशा सुमारे १.७५ लक्ष घटकांचा समावेश असतो.

कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्याथ्र्यांना निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेता प्रचलित ऑफलाईन पद्धतीने आयोजित परीक्षांसाठी पुढील उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.

१. परीक्षा केंद्रे

प्रचलित पद्धतीनुसार मंडळाने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षा घेतल्या जातात. तथापि गदर परीक्षेसाठी शाळा तेथे परीक्षा केंद्र/उपकेंद्र देण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थी ज्या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकत आहेत तेथेच त्यांना लेखी परीक्षा देता येईल. त्यामुळे त्यांना परिचित वातावरण मिळून परीक्षा देण्यास सुलभता वाटेल. तसेच परीक्षेसाठी कमी प्रवास करावा लागेल.

२. परीक्षेची वेळ -

विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव कमी असल्यामुळे लेखी परीक्षेच्या ७० ते १०० गुणांच्या पेपरसाठी ३० मिनिटे जादा वेळ तसेच ४० ते ६० गुणांच्या पेपरसाठी १५ मिनिटांचा जादा वेळ देण्यात आला आहे.

३. अभ्यासक्रम -

कोविड १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे यापूर्वीच अभ्यासक्रमात २५% कपातकरण्यात आली आहे. त्यामुळे लेखी परीक्षेचे आयोजन ७५% अभ्यासक्रमावर करण्यात आले आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रचलित पद्धतीनुसार विशेष सवलती देण्यात येतील.

४. प्रात्यक्षिक परीक्षा

कोबिड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे बहुसंख्य शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना निर्धारित प्रात्यक्षिककार्ये पूर्ण करता आली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना याबाबत सवलतदेण्यात आलेली आहे.

इ. १२वी प्रात्यक्षिक कार्य हा भविष्यातील अभ्यासक्रमासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. सदर परिस्थिती लक्षात घेता उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत प्रात्यक्षिकासाठी विषयनिहाय अभ्यासक्रमाच्या किमान ४०% प्रात्यक्षिकांवर आधारित परीक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे. इ. १० वी शाळांमार्फत प्रात्यक्षिकासाठी विषयनिहाय अभ्यासक्रमाच्या किमान ४०% प्रात्यक्षिकांवर आधारित परीक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक परीक्षेचे आयोजन शक्य न झाल्यास प्रात्यक्षिकाऐवजी लेखन कार्यावर आधारित प्रात्यक्षिक परीक्षेचे आयोजन केले जाईल.

किमान ४०% च्या मर्यादेतशाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना परीक्षेसाठी प्रयोग निवडण्याची लवचिकता असेल. प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अंतर्गत व बहि:स्थ परिक्षक संबंधित शाळा / उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामधून नियुक्त करण्यात येणार आहेत. गर्दी टाळण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या आहेत. परीक्षांचे नियोजन व सबमिशन गटनिहाय केले जाईल.

५. तोंडी परीक्षा, अंतर्गत व तत्सम मूल्यमापन याबाबत मूळ आराखडा विचारात घेऊन सुलभता ठेवण्याची शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना मुभा दिली आहे.

६. विशेष सवलत

कोणताही विद्यार्थी आजारी पडल्यास किंवा अपरिहार्य कारणामुळे श्रेणी, तोंडी परीक्षा, अंतर्गत व तत्सम मूल्यमापन प्रात्यक्षिक / सबमिशन करून शकल्यास लेखी परीक्षेनंतर इ. १० वी आणि इ. १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना यासाठी पुन्हा संधी देण्यात येईल. यासाठी वेगळे शुल्क घेतले जाणार नाही.

आकारिक चाचणी क्रमांक २ नमुना प्रश्नपत्रिका १ ली ते ५ वी....

 आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक -२

आकारिक नमुना प्रश्नपत्रिका निर्मिती

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र व शिक्षक मित्र समूह नगर यांच्या सौजन्याने तथा डिजिटल टिम सदस्य 

        श्री मच्छिंद्र तुळशीराम कदम सर अहमदनगर, मो.नं. ९५४५५५५३८९ श्री गोरक्षनाथ ज्ञानदेव रोकडे सर

यांच्या विशेष प्रयत्नाने .....

१ ली ते ४ थी सेमी माध्यम आकारिक चाचणी २ नमुना प्रश्नपत्रिका .....

१ ली ते ५ वी मराठी माध्यम आकारिक चाचणी २ नमुना प्रश्नपत्रिका  .....

संकलन

सहकार्य

श्री शरद कोतकर, श्री शिवाजी नवाळे श्री रविंद्र पगिरे, श्री योगेश देशमुख, श्री लक्ष्मीकांत इडलवार श्री सुगतकुमार वाघमारे, श्री गोकुळ हारदे, श्री हरीप्रसाद शिंदे श्री रविंद्र अरगडे, श्री मंगेश करंडे

सर्व समूह प्रशासक शिक्षकमित्र नगर समूह

सौजन्य

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र

शिक्षकमित्र नगर समूह

धन्यवाद !

डिजिटल स्कूल समूह तथा शिक्षकमित्र समूहाच्या वतीने आकारिक मूल्यमापन चाचणीसाठी नमुना प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे. सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन मार्गदर्शिका व अध्ययन निष्पत्ती यांना अनुसरून प्रश्नपत्रिका निर्मिती करावी.

बजेट व डिजिटल शिक्षण budget and education

 बजेटमध्ये अगदी कार्पोरेट क्षेत्रांपासून तर सर्वसाधारण लोकांपर्यंत  सर्वांच्याच फायद्यासाठीच्या घोषणा करण्यात आल्यात. 

यामध्ये शिक्षण  आणि रोजगार  क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. देशातील वाढती बेरोजगारी आणि कमी होणारं नोकऱ्यांचं प्रमाण यावरही घोषणा करण्यात आली. तर जगभरात ट्रेंडिंग असणारं डिजिटल शिक्षण आणि डिजिटल लर्निंग   यबद्दलही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.

नक्की विद्यार्थ्यांसाठी आणि रोजगार नसलेल्या उमेदवारांसाठी कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या याबद्दल जाणून घेऊया. Budget 2022: या वर्षात सुरू होणार 5G मोबाइल सर्विस, अर्थमंत्र्यांची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शिक्षणाबाबत केलेल्या घोषणांमध्ये डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी डिजिटल युनिव्हर्सिटी निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वन क्लास वन टीव्ही चॅनल 200 टीव्ही चॅनलपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

पूर्वीपासून असलेल्या सुविधांचा विस्तार करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. प्रादेशिक भाषांमध्ये येणार 200 टीव्ही चॅनेल्स अर्थमंत्री सीतारणम यांनी शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या आणि प्रत्येक मुलासाठी शिक्षण सुलभ करण्याच्या उद्देशानं सुरू केलेले पूरक शिक्षण प्रादेशिक भाषांमधील 200 टीव्ही चॅनेलद्वारे  इयत्ता 1 ते 12 वीच्या मुलांपर्यंत पोहोचवले जातील अशी घोषणा केली आहे. आतापर्यंत फक्त 12 टीव्ही चॅनेल्सच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षण मिळत होतं. मात्र आता हे संख्या वाढवून 200 करण्यात आली आहे.

यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेता येणार आहे. 60 लाख लोकांना मिळणार रोजगार देशात वाढत जाणारं बेरोजगारीचं प्रमाण लक्षात घेता. देशात येणाऱ्या आर्थिक वर्षांमध्ये तब्बल 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारणम यांनी केली आहे. त्यामुळे बेरोजगारांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.

तसंच गरिबांसाठी 80 लाख घरे बांधली जातील. त्याचे बजेट 48000 कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, ज्यात एक चिप असेल. परदेशात जाणार्‍यांना आराम मिळेल.

पोस्ट ऑफिसमध्येही आता एटीएम उपलब्ध होणार आहेत.

उच्च दर्जाची ई-सामग्री प्रदान करण्यासाठी उत्तम शिक्षक तयार केले जातील.

डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी डिजिटल विद्यापीठ निर्माण करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ISTE मानकानुसार जागतिक दर्जाचे दर्जेदार शिक्षण दिले जाईल. देशात सध्या सुरू असलेले कौशल्य विकास कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तरुणांना कार्यक्षम आणि पुन्हा कुशल बनवण्यासाठी डिजिटल देश ई-पोर्टल देखील सुरू केले जाईल. त्याचबरोबर सर्व राज्यांतील आयटीआय कौशल्य विकासाचे हे अभ्यासक्रम चालवले जातील अशीई घोषणा करण्यात आली आहे.