शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली होती.
आता या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
या संदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना 15 ऑगस्ट 1995 पासून राज्यात सुरू करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे करुन 2021-22 ते 2025-26 या पंचवार्षिक आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने योजनेच्या नावात बदल केला आहे. यापुढे राज्यात शालेय पोषण आहार ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण म्हणून ओळखली जाणार आहे.
देशातील बालकांना मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत देशातील कोट्यवधी बालकांना मोफत आहार दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारची ही योजना सुरू करण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात असणे आणि त्यांना चांगले शिक्षण आणि पोषण विकसित करणे. या योजनेच्या माध्यमातून शाळेत शिकणारे विद्यार्थीही स्वावलंबी होणार असून त्यांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही. या योजनेंतर्गत शाळांमध्ये प्राथमिक वर्गात शिकणार्‍या मुलांना केंद्र सरकारकडून पोषण आहार दिला जाणार आहे.
नेमके योजनेचे स्वरूप कसे असणार ?
गरीब कुटुंबातून आलेल्या मुलांच्या मध्यान्नसाठी केंद्र सरकारनं अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे लाखो गरीब मुलांना फायदा होणार आहे. या योजनेला केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना असे नाव देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या मते, देशातील जवळपास 11 लाख कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार एक लाख 71 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
