उन्हाळी सुट्टी घोषित..... पहा सविस्तर

 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ ली ते ९ वी व इ. १२ वी च्या शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास तसेच शाळांची वेळ व कार्यकाळाबाबत संदर्भीय शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या होत्या .

 संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सन २०२२ ची उन्हाळी सुट्टी व आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून पुढील

प्रमाणे शासन निर्णय / परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे.

 १) सोमवार दि. ०२ मे, २०२२ पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि. १२ जून, २०२२ पर्यंत ग्राहय धरण्यात येवून पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये दुसरा सोमवार दि. १३ जून, २०२२ रोजी शाळा सुरू करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील शाळा चौथा सोमवार दि. २७ जून, २०२२ रोजी सुरू होतील.

२) शाळांतून उन्हाळयाची व दिवाळीची दीर्घ सुटटी कमी करून त्याऐवजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सणांचे प्रसंगी तो समायोजनाने संबंधित जिल्हयाच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक /माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घ्यावी.

(३) माध्यमिक शाळा संहिता नियम ५२.२ नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुटटया ७६ दिवसापेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात सांगण्यात आले.

४) आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यापुढे दरवर्षी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा जून महिन्यातील दुस-या सोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) तसेच विदर्भातील तापमान विधाता जून महिन्यातीलचसोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) जी तारीख असेल शाळा सुरू होतील.

 उपरोक्त बाबी विचारात घेवून वरील प्रमाणे उन्हाळी सुट्टी बाबत शासन निर्णय/

परिपत्रक पहा.... Click here

राज्यातले सर्व निर्बंध गुढीपाडव्याला उठणार...

 महाराष्ट्रातही गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर कोरोनाचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. या निर्णयामुळे राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला होणाऱ्या मिरवणुका मोठ्या जल्लोषात काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे

गुढीपाडवा म्हणजे नववर्षाची सुरुवात. जुनं ते मागे सारुन नवीन कार्याचा प्रारंभ करणारा हा दिवस. गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोनाच्या भयंकर विषाणूचा यशस्वीरित्या मुकाबला केला आणि आज हे सावट दूर होताना दिसते. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एक नवीन सुरुवात करण्यासाठी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोरोना काळात लावण्यात आलेले निर्बंध गुढीपाडव्यापासून (2 एप्रिल) पूर्णपणे उठवण्यात येत आहेत असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषित केले. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

तसेच कोरोनाचा भविष्यात धोका उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे आवश्यक आहे. आरोग्याचे नियम पाळून आपली तसेच इतरांची देखील काळजी घ्यावी, असं आवाहन देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केले आहे. याबाबतीतले सविस्तर आदेश तातडीने देण्याचे निर्देश देखील त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्याचसोबत मास्क घालणं ऐच्छिक असेल. त्यावर कुठलीही सक्ती केली जाणार नाही असं राजेश टोपेंनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील डॉक्टर्ससह सर्व फ्रंटलाईन कर्मचारी, एवढेच नव्हे तर सर्व नागरिकांनी कोरोनाशी लढतांना एकमुखाने आणि एकदिलाने राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ दिले, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांना देखील मन:पूर्वक धन्यवाद दिले. या संपूर्ण काळात राज्यातील विविध जाती-धर्म आणि पंथाच्या नागरिकांनी त्यांच्या सण, उत्सव तसेच समारंभांना देखील मर्यादित ठेवले व संयम पाळला. पोलीस यंत्रणा, पालिका-नगरपालिका, महसूल व ग्रामविकास यंत्रणा आणि एकूणच प्रशासनाने कोरोनाचा दिवस रात्र मुकाबला केला, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच सर्वांचे मनापासून आभार देखील मानले.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार

 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार 

राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आता तीन टक्के अधिक महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 1 जुलै, 2021 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 28 टक्क्यांवरु तो 31 टक्क्यांवर नेला आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आली असून तीन टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा महागाई भत्ता वाढ 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. तसेच महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपध्दती आहेत त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

दरम्यान, केंद्राने महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केल्यानंतर आता राज्य सरकार हा निर्णय कधी घेतंय याची उत्सुकता राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागली होती. आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवर गेला आहे. ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने जानेवारी ते जून 2022 पर्यंतसाठी असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 48 लाख कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.

महागाई भत्यात नव्याने वाढ....

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज 30 मार्च रोजी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता DAवाढवून 34 टक्क्यांपर्यंत  केला आहे.

 कर्मचाऱ्यांच्या DAमध्ये 3 टक्के वाढ 

मोदी सरकारनं आज सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पंतप्रधानांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा DA तीन टक्क्यांनी वाढवून 34 टक्के करण्याची घोषणा केली. 

मागील DA वाढींवर एक नजर 

जुलै 2021 मध्ये केंद्रानं महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवली.

कोरोना व्हायरसमुळं केंद्र सरकारनं जवळपास दीड वर्षांपासून DA बंद केला होता. 

ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा DA 3 टक्क्यांच्या आणखी वाढीसह 31 टक्क्यांपर्यंत वाढला. 

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित DA जुलै 2021 पासून लागू झाला आहे. 1 जुलै 2021 पासून केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्तादेखील 31 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

DA कसा मोजला जातो?

 महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगाराचा एक घटक आहे, ज्याचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणं आहे. वाढत्या महागाई दराला तोंड देण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वेळोवेळी सुधारणा केली जाते. DA दरवर्षी दोनदा सुधारित केला जातो - जानेवारी आणि जुलैमध्ये. DA हा राहणीमानाच्या खर्चाशी संबंधित असल्यानं, तो प्रत्येक कर्मचार्‍यानुसार बदलतो.

ते शहरी भागात राहतात, निमशहरी भागात काम करतात की ग्रामीण भागात राहतात, यावर हे अवलंबून असतं.

 2006 मध्ये फॉर्म्युला बदलण्यात आला 2006 मध्ये, केंद्र सरकारनं केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता मोजण्याचं सूत्र बदललं. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी: महागाई भत्ता % = (अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) गेल्या 12 महिन्यांसाठी -115.76)/115.76)*100. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी: महागाई भत्ता % = ((गेल्या ३ महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100)-126.33)/126.33)*100 

महागाई भत्त्यात वाढ: मग किती वाढेल पगार? 

केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्याला 18,000 रुपये दरमहा मिळतात, त्याच्या टेक-होम पगारात 3 टक्के वाढ मिळेल. 34 टक्के DA सह, त्याचा पगार दरमहा 6,120 रुपयांनी वाढेल. महागाई भत्ता मूळ वेतनाशी जोडलेला असल्यानं, DA वाढल्यानं केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या मासिक भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतही वाढ होईल. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी पीएफ, प्रवासी भत्ता आणि ग्रॅच्युइटी वाढणार आहे.

बदली संदर्भात संपुर्ण माहिती भरतांना....

 ✒️✒️✒️✒️✒️

सदरील फाॕर्म या साईटवर या पोस्टमध्ये खाली पीडीएफ  स्वरुपात उपलब्ध आहे....

 *🗳️  बदली माहिती फाॅर्म  🗳️*

४२ स्तंभात आपल्या नावासमोरील ओळीत असलेली माहिती (एक्सल शीट मध्ये ४२ स्तंभ इंग्रजी मध्ये आहेत.

 मूळ व योग्य अर्थ लावण्यासाठी इंग्रजीत असणारी नोंद अधिकृत ग्राह्य धरावी.)

*✒️ (1) SALUTATION :*

     श्री/श्रीमती/कुमारी इत्यादी

 *✒️ (2) TEACHER NAME :*

      संपूर्ण नाव (नाव, उपनाव, आडनाव)

*✒️ (3) DOB :*

        जन्मतारीख मूळ सेवा पुस्तकातील प्रमाणित नोंदीनुसार DD/MM/YYYY / तारीख महिना वर्ष 

*✒️ (4)GENDER :*

            लिंग

*✒️ (5) MARITIAL STATUS :*

      विवाहित/अविवाहित 

*✒️ (6) CELL NO :*

        भ्रमणध्वनी - आधार

कार्डशी लिंक असलेला 

*✒️ (7) Adhaar Number :* 

   आधार क्रमांक - भ्रमणध्वनीशी लिंक असलेला 

*✒️ (8) PAN_NO:*

      पॅन - आधार कार्ड सोबत लिंक असलेले 

*✒️ (9) EMAIL ID :* 

      ई-मेल आय डी 

*✒️ (10) SHALARTH ID :* 

    शालार्थ आय-डी (शालार्थ वेतन पत्रकात असलेला ) 

*✒️ (11) date of Appointment :*

      सेवेत प्रथम रुजू तारीख 

*✒️ (12) EMP SERV END DT :* 

     निवृत्ती/सेवा समाप्ती तारीख 

*✒️ (13) UDISE_CODE :*

   शाळेचा यु डायस कोड 

*✒️ (14) DESIG DESC :* 

        पदनाम {सहायक शिक्षक, विषय पदवीधर शिक्षक, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक } 

*✒️ (15) DESIGNATEACHINGON TEACHINGTYPE :* 

  शिक्षक/शिक्षकेत्तर - सर्वांनीच Teaching नोंदवावे. 

*✒️ (16) Current school name :* पदस्थापना असणाऱ्या कार्यरत शाळेचे नाव

*✒️ (17) STATE NAME :* 

            राज्य 

*✒️ (18) DISTRICT NAME :*

         जिल्हा 

*✒️ (19) TALUKA NAME :*

       तालुका 

*✒️ (20) VILLAGE :*

     कार्यरत शाळेचे गाव 

*✒️ (21) QUALIFICATION :*

        शैक्षणिक अर्हता SSC/HSC/BA,MA etc 

*✒️ (22) MORE QUALIFICATION :*

         व्यावसायिक अर्हता D.Ed, B.Ed, M.Ed, M.Phill etc 

*✒️ (23)ADDRESS BUILDING :*

      निवासाचा पत्ता घर क्रमांक 

*✒️ (24) ADDRESS_STRRET :* 

      रस्ता ओळख 

*✒️ (25) LANDMARK :* 

      निवासस्थानाजवळची ओळख चिन्ह/खूण (मंदिर, दवाखाना,इत्यादी } 

*✒️ (26) LOCALITY :*

           मु. पो. ता. जि. 

*✒️ (27) PINCODE :*

   निवासस्थान असलेल्या क्षेत्राचा पिन कोड 

*✒️ (28) Saral ID :*

         सरल आय- डी 

*✒️(29) Cast Category :* 

        जातीचा संवर्ग SC, ST, SBC, VJ, NT, OBC, OPEN etc { नियुक्ती प्रवर्गाचा संबंध नाही. नियुक्ती कोणत्याही प्रवर्गात असो केवळ आपली जात कोणत्या संवर्गात येते ते नोंदवायचे आहे.} 

*✒️ (30) Teaching Medium -* 

  मराठी, हिंदी, उर्दू (सेमी इंग्रजी नोंदवायची गरज नाही. } 

*✒️ (31) Teacher Type :*

    सहाय्यक शिक्षक, विषय पदवीधर शिक्षक, उच्चश्रेणी

मुखाध्यापक 

*✒️ (32) Teacher Specialization :*

   विषय पदवीधर बाबतीत {Language भाषा, Math-Science गणित-विज्ञान, Soc. Science सामाजिक शास्त्र) 

*✒️ (33) Appointment Category :*  

नियुक्तीचा संवर्ग (SC,ST, SBC, VI, NT, OBC, OPEN etc) 

 *✒️ (34) Service Type :*

     स्थायी/अस्थायी (35) Confirmation Date : सेवेत

स्थायी केल्याची तारीख 

*✒️ (36) Total Service Years :*  

३१ मे २०२२ रोजी एकूण सेवा वर्षात 

*✒️ (37) Last Transfer Category :*  

यापूर्वी झालेली Online बदली कोणत्या विशेष संवर्गात झाली e.g.- विशेष संवर्ग-१, २, ३, ४ etc 

*✒️(38) Last working date in difficult area :* 

  अवघड क्षेत्रात सेवा केल्याची शेवटची तारीख 

*✒️ (39) Current School Joining date :*  

सध्या पदस्थापना असलेल्या शाळेत रुजू तारीख 

*✒️(40) Current school UDISE :*

कार्यरत शाळेचा यु-डायस कोड 

*✒️ (41) Current district joining date :* 

 सध्या कार्यरत जिल्ह्यात रुजू तारीख { आंतरजिल्हा बादलीने नियुक्त झालेल्यांनी बदली झालेल्या जिल्ह्यात रुजू तारीख नोंदवावी आणि इतरांनी मूळ प्रथम

नियुक्ती तारीख नोंदवावी.) 

*✒️ (42) STATUS :* 

  { सध्या काहीही लिहिण्याची गरज नाही.)

*सर्वांच्या माहितीसाठी......*

पी.डी.एफ डाऊनलोड करु शकता....

आपसी आंतर जिल्हाबदली झालेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता...

 

 आॕनलाईन बदली प्रक्रिया संदर्भात महत्वाचा जी,आर,

आपसी आंतर जिल्हाबदली झालेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता जिल्हा अंतर्गत बदली 2022 साठी धरण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक -२५/३/२०२२

जी.आर.डाऊनलोड करा.....

शाळापुर्व तयारी आवश्यक साहित्य....

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र व गुरुमाऊली संयुक्तपणे 

सादर करत आहोत.....

 🙋🏻‍♂️ *शाळापूर्व तयारी अभियान महत्त्वपूर्ण माहिती*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

पहिलीत येणार्‍या मुलाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी शासनाने राबवलेले अभियान

▪️ *बॅनर व पोस्टर्स*

https://www.gurumauli.in/2022/03/blog-post_23.

▪️ *आयोजकांसाठी नोट/माहिती*

https://www.gurumauli.in/2022/03/blog-post_28.html

▪️ *रिपोर्ट कार्ड (विकास पत्र)*

https://www.gurumauli.in/2022/03/blog-post_24.html

▪️ *शाळेतले पहिले पाऊल*

https://www.gurumauli.in/2022/03/blog-post_38.html

▪️ *आयडिया कार्ड-12*

https://www.gurumauli.in/2022/03/blog-post_94.html

▪️ *वर्कशीट-12*

https://www.gurumauli.in/2022/03/worksheet-for-school-readiness.html

▪️ *स्वयंसेवक सहभाग प्रमाणपत्र*

https://www.gurumauli.in/2022/03/blog-post_56.html

🎯 *सर्व शैक्षणिक ग्रुपला शेअर करा*

शिक्षक बदली प्रक्रियेत 31/03/ पर्यत करावयाच्या बाबी

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिक्षकांच्या बाबतीत staff portal वरील खालील सर्व बाबी दि. ३१.३.२०२२ पर्यंत पुर्तता करणे अपेक्षित असणार आहे... 

शिक्षकाचा प्रदान केलेला डेटा प्रकाशित करणे, 

डेटा सत्यापित करणे, 

आक्षेपांसाठी कॉल करणे, 

सर्व बाबतीत शिक्षकांचा डेटा योग्य आहे याची खात्री करण्यासाठी डेटा दुरुस्त करणे, 

विशेषत: (सूचक यादी आणि संपूर्ण

चेकलिस्ट नाही)

x एकूण शिक्षकांची संख्या जिल्ह्यात सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष संख्येशी जुळली पाहिजे, त्यात सध्या निलंबित असलेल्या शिक्षकांचाही समावेश असावा. जर ते जुळत नसेल तर कृपया आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणे.

* शिक्षकाचा शालार्थ आयडी बरोबर असणे आवश्यक आहे आणि नाव स्पेलिंगशी जुळणे आवश्यक आहे. * आधार आणि शालार्थवर असल्याने शिक्षकांचे पूर्ण व उपलब्ध

करून देणे आवश्यक आहे. जर ते जुळत नसतील, तर ते जुळतील अशा पध्दतीने दोन्हीमध्ये दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे.

* प्रत्येक शिक्षकाचा स्वतंत्र मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे आणि तो मोबाईल एसएमएस द्वारे (ओटीपी) प्राप्त करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. हा क्रमांक आधार कार्डशी

जोडावा. x आधार क्रमांक शिक्षकांच्या मालकीचा आहे याची पडताळणी/ खात्री करणे आवश्यक आहे. सर्व बाबतीत योग्य

असणे आवश्यक आहे आणि ते मोबाइल आधार क्रमांकाशी

जोडणे आवश्यक आहे

पॅन क्रमांक शिक्षकाचा आहे का? याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सर्व बाबतीत योग्य असणे आवश्यक आहे आणि ते शिक्षकांच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे.

X यूडीआयएसई कोडमध्ये काम करताना शिक्षकाला योग्य स्थानी दाखवले पाहिजे. शिक्षक दुसऱ्या शाळेत प्रतिनियुक्तीवर असल्यास त्याचीही सोय करावी.

 शिक्षकांच्या नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे..

जन्मतारीख योग्य असावी आणि सेवापुस्तकातील नोंदीशी जुळणे आवश्यक आहे.

* शिक्षकाचा प्रकार दर्शविणे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षक, . पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक इ.

गहाळ डेटा योग्यरित्या प्रविष्ट केला जातो.. 

प्रदान केलेले इतर तपशील बरोबर आहेत.

चालू शैक्षणिक वर्षात बदलीसाठी पात्र आहेत की नाही, हे विचारात न घेता सर्व शिक्षकांची माहिती बदली पोर्टलमध्ये भरावी लागणार आहे.

गुरुजी आता विदेश वारीवर पहा नेमके काय.....काय

कोरोनाने अनेकांचे हाल केले. अनेकांचा रोजगार बुडाला. तर अनेक उद्योगधंद्याना त्याचा फटका बसला. असाच फटका राज्यातील शिक्षणाला बसला असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नभरता येणारे नुकसान झाले.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे अंधार जाऊ नये म्हणून राज्यशासनाने पावले उचलत ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले. पण यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा संपर्क कमी झाला होता. ज्यामुळे शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला हवा अशी मागणी होत आहे. तर शालेय शिक्षण विभागाची अशीच मागणी ही आहे. त्यानुसार शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक शिक्षकांसाठी असून शिक्षकांना परदेशात मिळणार प्रशिक्षण आहे. 

शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी शालेय शिक्षकांना फिनलँड आणि ऑस्ट्रेलिया  या देशांमध्ये ट्रेनिंग देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

राज्य सरकार फक्त मुलांच्या भौतिक सुविधांवरच लक्ष देतेय असं नाही तर बोर्डानुसार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर काम सुरु असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितलं. तर निजामकालीन शाळांसाठी 160 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर आदर्श शाळांसाठी या वर्षी 54 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले असून पुढल्या वर्षीसाठी 300 कोटी ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ई-लायब्ररी आणि अभ्यासिका तयार करण्यात येणार आहेत अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली आहे. तर विद्यार्थ्यांसाठी कॉम्पुटर  आणि लँग्वेज लॅबची  सोय करण्यात येणार आहे असेही माहिती त्यांनी दिली. त्याबरोबर विद्यार्थ्यांना good touch आणि bad touch याचं शिक्षण दिले जाईल असही त्यांनी सांगितले.

लवकरच केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य कायदा आणणार....

 केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इतर सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायद्याच्या मसुद्यातील विविध तरतुदींना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मसुदा तयार झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यापूर्वी सल्लामसलत करण्यासाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवला जाईल, असे इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे. नवीन मसुद्यात अनेक परिस्थितींचा अभ्यास केलेला आहे. 

यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद देखील आहे. राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायदा २०१७ पासून कार्यान्वित आहे. हा कायदा मंजूर झाला की तो १२५ वर्षे जुना महामारी रोग कायदा, १८९७ ची जागा घेईल. जैविक हल्ला, नैसर्गिक आपत्ती, रासायनिक आणि आण्विक हल्ल्यांमुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती देखील या कायद्यांतर्गत कव्हर होणार आहे.

राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य प्राधिकरणाचे नेतृत्व केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचे नेतृत्व राज्यांचे आरोग्य मंत्री करतील. जिल्हाधिकारी पुढील स्तरावर नेतृत्व करतील आणि ब्लॉक युनिट्सचे नेतृत्व ब्लॉक वैद्यकीय अधिकारी किंवा वैद्यकीय अधिक्षक करतील. या अधिकाऱ्यांकडे उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे अधिकार दिले जातील. मसुद्यात आयसोलेशन, क्वारंटाईन आणि लॉकडाऊन यांसारख्या विविध उपायांची व्याख्या केली आहे. कोविड व्यवस्थापनासाठी केंद्र आणि राज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर लागू केली आहेत. लॉकडाउनच्या व्याख्येत सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील कोणत्याही ठिकाणी व्यक्तींच्या हालचाली किंवा एकत्र येण्यावर निर्बंध समाविष्ट आहेत. त्यात कारखाने, संयंत्रे, खाणकाम, बांधकाम, कार्यालये, शैक्षणिक संस्था किंवा बाजारपेठेतील कामकाजावर प्रतिबंध घालणे देखील समाविष्ट आहे.

रंग उधळत.... नविन काव्यरचना

 🟣🟡 *रंग उधळत...*🔵🔴

प्रीत जणू या रंगास प्रेमाची,

उधळता हर्ष यातून नवा घडे,

अलगद देत गती जीवनास,

पाऊलोपाऊली आंनदाचे सडे,

थट्टा लहान्यांची मुक्तांगणी,

पाखरांची झेप नभी भारी,

चाहुल ही सुखद क्षणांची ,

विसरून सारं दुःख हारी,

बहरुन ही मनाचं सार रान,

ओढ लागली त्यासी स्नेहाची,

कडी ही जुळत खरी मैत्रीची,

दंग जरी चाले वाट जीवनाची,

आरोहात आज सारा स्वर,

मुक्त पाट दबल्या दुःखाचा ,

धन्यता ही याच सणाची,

रंग उधळत खरं जगण्याचा...

   ✒️ *प्रकाशसिंग राजपूत*✒️

           औरंगाबाद 

📲 9960878457

शिक्षक बदली साॕफ्टवेअर संदर्भात मार्गदर्शक व्हिडीओ पहा....#teachertransfer,#online,

 शिक्षक आॕनलाईन  बदली संदर्भात साॕफ्टवेअर तयार झाले असून त्याबाबतचा मार्गदर्शक व्हिडीओ देण्यात आलेला आहे. 

बदली प्रक्रिया ही नव्या साॕफ्टवेअर द्वारे पार पडणार असून याबाबतीत शिक्षकांना व्यवस्थित माहिती व्हावी  यासंदर्भात हा व्हिडीओ सादर झालेला आहे.

व्हिडीओ पाहण्यासाठी खाली क्लिक  करा....

महाराष्ट्रात 7880 बोगस शिक्षकांचा झी 24 तासने केला पर्दाफाश

 महाराष्ट्रात 7880 बोगस शिक्षकांचा झी 24 तासनं पर्दाफाश केला आणि आता राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांचा तुटवडा पाहायला मिळतो आहे या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये किती शिक्षक बोगस आहेत .

 संपूर्ण राज्याला जागं करणारी बातमी म्हणावी लागेल झी 24 तासनं पर्दाफाश केला आणि त्यानंतर आता इथे या शिक्षकांची यादी झी 24 तासच्या हाती लागली . तुमच्या  जिल्ह्यात किती बोगस शिक्षक यांची यादी हाती लागलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शैक्षणिक संस्था ज्ञानदानाच्या पवित्र काम करतात . त्यांच्या हाती आता बोगस काम सुरू असल्याचे पाहायला मिळते मुंबई ते गडचिरोली पर्यंत पसरलेला आहे . पात्र ठरवण्यासाठी प्रश्नपत्रिका सोडवताना परिक्षार्थींना कोड देण्याची  , काही प्रश्नांची उत्तरं सोडण्याच्या सूचना देण्यात आली मूळ गुणांमध्ये वाढ करून पात्र ठरवले गेले काही च्या जातीची वर्गवारी बदलून पास करण्यात आले.

 कोण कोणत्या जिल्ह्यात नेमके किती बोगस शिक्षक सापडलेले...

    563 शिक्षक मुंबई उत्तर-मध्य भागात बोगस शिक्षक आहेत रायगडमध्ये 42 बोगस शिक्षक आहे ठाण्यामध्ये 557 आकडा ठाण्यामध्ये पालघरमध्ये 176 बोगस शिक्षक आहेत असे म्हणावे लागेल तिथे मोठ्या 149 सोलापूर मध्ये 171 नाशिक मध्ये 1154 सगळ्यात मोठा आकडा नाशिकमध्ये पाहायला मिळतो 1154  असलेले शिक्षक पात्रता  त्यामध्ये महत्त्वाची लिस्ट जी आहे ती आता झी 24 तासच्या हाती लागलेली आहे.

 नाशिक विभागामध्ये सर्वात जास्त बोगस शिक्षक आहेत कारण की तुकाराम सुपे आणि सुखदेव डेरे नाशिक औरंगाबाद विभागामध्ये काम करत होते त्यांनी या ठिकाणी अनेक शिक्षकांना पैसे घेऊन पास केलेले आहे ,

आणि एक मोठी त्यांनी या पैशाची अफरातफर केली कोट्यावधी रुपये तुकाराम सुपे च्या घरामध्ये मिळाले होते आणि आताही लिस्ट हाती लागलेली सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुकाराम सुपे , सुशील खोडवेकर असेल रितेश देशमुख यांच्या वरती आत्तापर्यंत आपण कारवाई झालेली पाहिलेली आहे. हे सर्व न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे तुकाराम सुपे निलंबन करण्यात आलेला आहे तर सुखदेव डेरे सेवेमधून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना  तीन वर्षांनंतर अटक केलेली  बघितली.  शिक्षकांची यादी कुठल्या जिल्ह्यात किती शिक्षक आहेत आणि त्यांची नावे पालघर 176  सोलापूर 171 नाशिक 1154 धुळे 1002 जळगाव 614  सातारा 58 चांगली 123 रत्नागिरी 37 सिंधुदुर्ग औरंगाबाद 458 जालना 140 बीड 338 परभणी 163 अमरावती 173 बुलढाणा 340 अकोला 143 वाशिम 80 70 नागपूर 52 भंडारा 15  चंद्रपुर 10 गडचिरोली 10 लातूर 157 उस्मानाबाद 46 नांदेड 259 अशा रित्या मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शाळेत वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्याबाबत...

 वन्यजीव मंडळ (Wildlife Club)

मानवाचे वर्तन पर्यावरण पूरक नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. वनाच्छादन, वनक्षेत्रातील प्रचंड घट, मानव-वन्यजीव संघर्ष, जैवविविधतेतील असमतोल, जल, वायू, ध्वनी, मृदा यांचे प्रदुषण,अनेक प्राणी व वनस्पती प्रजातीचे समुळ उच्चाटण इ. अशा समस्या दिसून येतात त्यामुळे सध्या आहे ते वनक्षेत्राचे रक्षण करण्यास, त्यातील वृक्ष, प्राणी, पक्षी, वनसंपत्ती एकूणच जैवविविधतेचे संरक्षण संवर्धन होण्यास पूरक असे जबाबदार वर्तन करणारे उद्याचे नागरिक घडविण्यासाठी प्राथमिक शाळांमध्ये वन्यजीव मंडळ (Wildlife Club) स्थापन करणे आवश्यक आहे.

वन्यजीव मंडळ (Wildlife Club):

पर्यावरण व जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन कार्यास हातभार लावून या कार्याचा प्रसार व रणारा शालेय पातळीवरील विद्यार्थ्यांचा गट. प्रचार

Wildlife Club स्थापन करण्याची उद्दीष्टे:

१) शालेय विद्यार्थ्यांना वन्यजीवांची तसेच जैवविविधतेची ओळख करून देणे.

२) निरीक्षण, अनुभव घेणे, प्रयोग करणे, सर्वेक्षण नोंदी घेणे विश्लेषण करणे व यातून वन्यजीव/ पर्यावरण / जैवविविधता यांचे संरक्षण संवर्धन का आवश्यक आहे हे पटवून

 ३) वन्यजीवाचे मानवी जीवनातील महत्त्व पटवून देणे व त्यासाठीचे आवश्यक उपक्रम राबविणे.

४) वन्यजीवांचे संरक्षण संवर्धनास पूरक ठरेल असे वर्तन करण्यास प्रोत्साहन देणे. 

५) तरुण पिढीचा वन्यजीव संरक्षण व संवर्धन कार्यात सहभाग घेणे.

६) निसर्गातील सौंदर्याचा आस्वाद घेण्याची वृत्ती तयार होईल असे पोषक वातावरण निर्माण करणे व यातून भविष्यकालीन निसर्गप्रेमी नागरिक घडविणे,

७) मानव वन्यजीव संघर्ष ही संकल्पना विषद करणे.

८) मानव वन्यजीव संघर्षाची कारणे सांगून त्यावरील उपायांचा शोध घेण्यासाठी चर्चा घडवून आणणे

९) पर्यावरण / जैवविविधता / वन्यजीव यांचे संवर्धन व संरक्षण या विषयी वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे..

१०) वन्यजीव संरक्षण संवर्धन कार्यासाठी विद्यार्थी समाज यांच्यात आंतरक्रिया घडवून आणणे,

वन्यजीव मंडळाची (Wildlife Club) रचना:

मुख्याध्यापकांच्या नेतृत्वात शाळेतील पर्यावरण प्रेमी शिक्षक शाळेतील या विषयाची आवड असणारे विद्यार्थी/विद्यार्थिनी यांच्यासह गावातील पर्यावरण प्रेमी नागरिक/पालक यांचा समावेश वन्यजीव मंडळात करावा. हे सर्व या क्लबचे सदस्य असतील.

परिसरात या विषयात रुची घेऊन पर्यावरण जागृती साठी काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था कार्यरत असल्यास त्यांचीही या कामात मदत घेण्यात यावी. कामाची विभागणी करून प्रत्येक कामाचा स्वतंत्र प्रतिनिधी निश्चित करून कामाची वाटणी करावी. वन्यजीव मंडळाची स्थापना करून शाळेत तसा फलक प्रदर्शित करावा,

दर दोन महिन्यात मंडळाची बैठक आयोजित करून झालेल्या कामाचा आढावा घेणे व पुढील कालावधीत घ्यावयाच्या उपक्रमांचे नियोजन करावे.

वन्यजीव मंडळ (Wildlife Club) स्थापन केल्यानंतर घ्यावयाचे उपक्रम :

● शाळेच्या, गाव परिसरातील गायरान, माळरान, झुडूपी जंगल, डोंगररांग, वनक्षेत्रात निसर्गसहली आयोजित करणे. ● विद्यार्थ्यांना तेथील पशु, पक्षी, फुलपाखरे, कीटक, वनस्पती (जैवविविधतेची) ओळख करून देणे.

• वरिष्ठ प्राथमिक गटातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदी घेण्यास सांगणे. वर्ग खोल्यांमध्ये वन्यजीव जैवविविधता या विषयीचे थोरांची वचने, काव्यपंक्ती, अवतरणे घोषवाक्ये लिहिणे,

 ● वन्यजीवांचे पोस्टर्स, कॅलेंडर इ वर्गात/शालेय परिसरात लावण.

• लहान वर्गात प्राणी, पक्षी यांचे मुखवटे तयार करून लावणे,

 • वन्यजीवाविषयी चित्र रेखाटन, मूर्तीकाम निबंध लेखन, पोस्टर्स स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा आयोजित करणे.

● वन्यजीव जैवविविधता याविषयी प्रकल्प देणे. (उदा. प्राणी, पक्षी, फुलपाखरे, साप इत्यादीचे चित्र गोळा करून त्याची माहिती लिहिणे.)

● वर्गखोल्या तुकड्या / विद्यार्थी गट यांना प्राणी, पक्षी, फुलपाखरे, झाडे इ. नावे देणे, 

• TV. Computer, Laptop, LCD projector च्या मदतीने Discovery channel/CD/ YouTube

वर उपलब्ध असलेले वन्यजीव संरक्षण संवर्धन / मानव-वन्यजीव संघर्ष व उपाययोजना विषयक चित्रपट, लघुपट, वन्यजीव अभ्यासकांचे व्याख्याने विद्यार्थ्यांना दाखवणे. 

● परिसरातील स्थानिक देशी वृक्षाच्या बिया संकलित करून एक छोटेखाणी रोपवाटिका तयार करणे.

शाळा व गावात प्राणी, पक्षी, फुलपाखरे व मधमाशा यांच्या आवडीची झाडे, वेली सपुष्प वनस्पती

लावणे. (जसे पिंपळ, पिंप्री, काटेसावर पळस पांगारा, आपटा, शिरीष इ)

अर्थसंकल्प ठळक १० वैशिष्ट्ये #maharashtrabudget,

   महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचे ठळक विश्लेषण  क्षेत्रानुसार पाहू या.....

पुढील तीन वर्षांत ४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपयांची तरतूद. 

कृषी 

• कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी २३ हजार ८८८ कोटी

• आरोग्य क्षेत्रासाठी ५ हजार २४४ कोटी रुपये

• मनुष्यबळ विकासासाठी ४६ हजार ६६७ कोटी तरतूद

• पायाभूत सुविधा व वाहतुकीसाठी २८ हजार ६०५ कोटी

• उद्योग व ऊर्जा विभागासाठी १० हजार १११ कोटींची तरतूद

• नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान

• भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी

• सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी ३ वर्षांत एक हजार कोटी रुपये देणार

• मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ

• बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १०० टक्के परतफेड करण्यासाठी साहाय्य

• किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतमाल खरेदीसाठी ६ हजार ९५२ कोटींची तरतूद

• गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी पुढील आर्थिक वर्षात ८५३ कोटी ४५ लाख रुपये

• मृद व जलसंधारणाची दोन वर्षांत ४८८५ कामे पूर्ण करणार

• सन २०२२-२३ मधे ६० हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दिष्ट

• रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेमध्ये केळी, ड्रॅगन फ्रूट, ॲव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळपिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश

• देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा

सार्वजनिक आरोग्य

• नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, नगर आणि सातारा येथे प्रत्येकी ५० खाटांचे प्रथम दर्जाचे 'ट्रॉमा केअर युनिट'.

• २०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षांत 'लिथोट्रिप्सी' उपचार पद्धती सुरु करणार.

• मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक 'फेको' उपचार पद्धती सुरु करणार

• ५० खाटांच्या रुग्णालयांना यांत्रिक धुलाई संयंत्रे व ३० खाटांवरील रुग्णालयांना स्वच्छता यंत्रे देणार.

• मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा देणार

• हिंगोली, यवतमाळ, बुलडाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, नगर, धुळे, सोलापूर ,रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी १०० खाटांची महिला रुग्णालये स्थापणार

• जालना येथे ३६५ खाटांचे नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद

• मुंबई येथे सेंट जॉर्ज पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था, नागपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था येथे पदव्युत्तर संस्था स्थापणार

• पुणे शहराजवळ अत्याधुनिक 'इंद्रायणी मेडिसिटी'

• रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माणासाठी ५०० कोटी रुपये खर्चून 'इनोव्हेशन हब' स्थापणार

• स्टार्ट अप फंडासाठी १०० कोटी

  मनुष्यबळ विकास

• एक लाख २० हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना 'ई शक्ती' योजनेतून मोबाईल सेवा देणार

• बालसंगोपनाच्या अनुदान निधीत ११२५ रुपयांवरुन २५०० रुपयांपर्यंत वाढ

• प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी 'अमृत महोत्सवी' महिला व बाल भवन उभारणार

• नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्रे सुरु करणार

• शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थिंनीसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेन्‍सींग मशिन

दळणवळण

• मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 'टप्पा-२' अंतर्गत दहा हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी ७५०० कोटी

• हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोली असा विस्तार करणार.

• १६०३९ कोटी रुपयांच्या नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरु.

• पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज व पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.

• महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या तीन हजार नवीन बसगाड्या व १०३ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण यासाठी भांडवली अर्थसाहाय्य.

• शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती व कोल्हापूर विमानतळाची कामे, गडचिरोलीला नवीन विमानतळ

उद्योग

• मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत ९८ गुंतवणूक करारातून १,८९,००० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या ३ लाख ३० हजार नवीन संधी

• ई-वाहन धोरणांतर्गत सन २०२५ पर्यंत वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा दहा टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा २५ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट. पाच हजार चार्जिंग सुविधा उभारणार.

• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ३०,००० अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून एक लाख रोजगार संधी

• कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी १०० टक्के व्याज परताव्याची पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक ही नवीन योजना.

• मौजे कौडगाव व मौजे शिंदाळा (जि.लातूर), मौजे साक्री (जि.धुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (जि.चंद्रपूर) आणि यवतमाळ येथे एकूण ५७७ मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, राज्यात २५०० मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क.

• "भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय" स्थापित करण्यासाठी १०० कोटी

• स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त वढू बुद्रूक व तुळापूर या परिसरात स्मारकासाठी २५० कोटी

• 'छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना' सुरु करणार.

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महापुरुषांशी संबंधित गावांतील १० शाळांसाठी १० कोटी रुपये

• मुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्वातंत्र्यलढ्याशी निगडित स्थळांचा 'हेरिटेज वॉक'

• रायगड किल्ला व परिसर विकासासाठी १०० कोटी

• राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी १४ कोटी

• मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी सात कोटी प्रस्तावित.

• छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि त्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठविणार

• 'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' या उपक्रमांतर्गत ५०० कोटींची तरतूद, स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मासिक उत्पन्नाची १० हजार रुपयांची मर्यादा आता ३० हजार रुपये

• औरंगाबाद येथील अमृतमहोत्सवी वंदे मातरम् सभागृहांकरीता ४३ कोटी रुपये

• अष्टविनायक विकास आराखड्याकरीता ५० कोटी

• पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकासासाठी ७३ कोटी ८० लाख रुपयांचा आराखडा

• मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्ष कार्यक्रमासाठी ७५ कोटी

पर्यटन

• कोयना, जायकवाडी व गोसीखुर्द येथे जल पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित

• पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, औरंगाबाद जिल्ह्यातील फर्दापूर, अजिंठा, वेरूळ, महाबळेश्वर व लोणावळा येथे पर्यटन विकासासाठी अनुदान.

• पुरातत्त्व स्मारकांच्या जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीसाठी जिल्हानिहाय 'महावारसा सोसायटी'ची स्थापना करणार

• बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात 'आफ्रिकन सफारी' सुरु करणार.

• पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी सुरु करणार

स्मारके

• क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मारक उभारणार,

• महाराणी सईबाई स्मृतिस्थान विकास आणि श्री संत जगनाडे महाराज स्मारकांसाठी निधी देणार

  वार्षिक योजना

• सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १३,३४० कोटी रुपयांची तरतूद

• वार्षिक योजना १,५०,००० कोटी, अनुसूचित जाती १२,२३० कोटी रुपये , आदिवासी विकास ११,१९९ कोटी रुपये

महामंडळे

• बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांना विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकी २५० कोटी रुपये.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना

• मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५०० कोटी रुपयांवरुन ७०० कोटी

अर्थसंकल्पी अंदाज

• महसुली जमा ४,०३,४२७ कोटी रुपये

• महसुली खर्च ४,२७,७८० कोटी रुपये

• महसुली तूट २४,३५३ कोटी रुपये

राजर्षी शाहू महाराज गुणवता शिष्यवृत्ती योजना....

 देशातील एआयआयएमएस, आयआयएम, आयआयआयटीएस, एनआयटी, आयआयएससी आणि आयाएसईआर या शैक्षणिक संस्थामध्ये  शिकण्यासाठी शिष्टवृत्ती मिळते.

संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी संधी आहे. अनुसूचित जातीच्या  विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवता शिष्यवृत्ती  योजना राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी 2021-22 या वर्षाकरिता अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे. राज्यातील 100 अनुसूचित जातीच्या  विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंड्ळनिहाय 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

बारावीत किमान 55 टक्के गुण हवेत

पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथलय, संगणक, तसेच वसतिगृह व भोजन शुल्क ही देण्यात येते. सदर शुल्क विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. पदवी अभ्यासक्रमासाठी बारावीत किमान 55 टक्के गुण मिळविणे आवश्यक आहे, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पदवीत किमान 55 टक्के गुण मिळविणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 लाख आहे. योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. सदर वेबसाईटवरून अर्ज डाऊनलोड करून परिपूर्ण अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह 11 मार्च 2022 रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत swcedn.nationalscholar@gmail.com या ईमेल वर पाठवावे. त्याची हार्ड कॉपी पोस्टाने समाज कल्याण आयुक्तालय, 3 चर्च रोड, पुणे 411001 येथे सादर करण्यात यावा.

दिव्यांग शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ

नागपूर : शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ऑनलाईन महाडिबीटी प्रणाली मार्फत अंमलबजावणी करण्यात आली असून त्यानुषंगाने यावर्षी जिल्हा पातळीवर शालांत मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याची अंमलबजावणी 28 फेब्रुवारीपर्यंत होती. आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाईन डिबीटी अर्ज भरण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील महाविद्यालयातील प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज 31 मार्चपर्यंत https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर नियोजित वेळेत सादर करावे, 

शिक्षक बदलीबाबत महत्त्वाची माहिती #teachertransfer,

 बदली अपडेट ....

शिक्षक बदली सॉफ्टवेअरसाठी* विकास पथक (https://www.vinsys.com) आणि सातारा आणि पुणे जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात आज पुण्यातील व्हीव्हीआयपी विश्रामगृहात बैठक झाली. 

सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या विकासात झालेल्या प्रगतीचा आढावा पुणे आणि सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठकीत घेतला.

• सॉफ्टवेअर सुरक्षा, उपयोगिता आणि जबाबदारी यावर लक्ष केंद्रित करेल.
•  सॉफ्टवेअर वापरकर्त्यांना एकावेळी एका उपकरणावरून लॉग इन करण्यास अनुमती देईल आणि प्रत्येक लॉगिनमध्ये IP पत्ता आणि लॉग संग्रहित असेल. 
• ब्लॉकचेनची संकल्पना लागू करताना, ऑडिट लॉग एकमेकांशी जोडले जातील, ज्यामुळे एकल एंट्री सुधारणे अशक्य होईल. 
• डेटामधील प्रत्येक बदल ट्रेस करता येण्याजोगा असेल आणि ज्या व्यक्तीच्या डेटामध्ये बदल केला गेला आहे त्या व्यक्तीला दृश्यमान असेल, जरी एखाद्या प्राधिकरणाने त्यात बदल केला असेल. 
• प्रत्येक सबमिशनसाठी *6 अंकी OTP* द्वारे अधिकृतता आवश्यक असेल. सॉफ्टवेअर वापरात आणण्यापूर्वी, सॉफ्टवेअरचे सुरक्षा ऑडिट करण्यासाठी मान्यताप्राप्त तृतीय-पक्ष एजन्सीद्वारे *सुरक्षा ऑडिट* केले जाऊ शकते.

सॉफ्टवेअर हे शिक्षकांना एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी आणि राज्य सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे - कोणत्याही प्राधिकरण किंवा व्यक्तीच्या हस्तक्षेपास वाव नाही. कार्यपद्धतीमध्ये *भूमिका-आधारित विभाजन* असेल, त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी फक्त त्याची भूमिका बजावू शकतो आणि त्याची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही.

हे सॉफ्टवेअर *मराठी आणि इंग्रजी* भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. *संगणक किंवा मोबाईल* फोन वापरून सॉफ्टवेअरमध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो. *कार्यक्षम प्रवेश* आणि *सुलभ नेव्हिगेशन* ला अनुमती देण्यासाठी प्रत्येक स्क्रीनवर मर्यादित माहिती असेल. *वेबसाईट अपंग व्यक्तींसाठी अनुकूल बनवण्यासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत.* सर्व्हरची रचना अशा प्रकारे केली जात आहे की प्रतिसाद वेळ तीन सेकंदात असेल.

बदली प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाचा डेटा *इतर प्रत्येक शिक्षकाला* दिसेल. शिक्षक *प्रणालीमध्ये त्यांचा डेटा बदलण्याची* विनंती करू शकतात आणि इतर शिक्षकांनी चुकीची माहिती प्रविष्ट केली असल्यास आक्षेप देखील नोंदवू शकतात. सर्व शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांना स्पष्ट *डॅशबोर्ड* दाखवले जातील; सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व माहिती असलेला एक स्पष्ट *सूचना फलक* आहे.

असा अंदाज आहे की हस्तांतरण सूची अंतिम करण्यासाठी सॉफ्टवेअर किमान 2.5 दिवसांसाठी *एकाधिक पुनरावृत्ती* आयोजित करेल.

सर्व सहभागींचा डेटा *शालार्थ आणि सरल* पोर्टलवरून प्राप्त केला जाईल. म्हणून, सर्व शिक्षकांना विनंती आहे की ताबडतोब *डेटा अपडेट करा* - विशेषतः त्यांचे आधार क्रमांक, नवीनतम फोन नंबर आणि सेवा रेकॉर्ड सत्यापित करा. सॉफ्टवेअर लाइव्ह होण्यापूर्वी सर्व जिल्ह्यांना *कठीण किंवा अवघड नसलेल्या* भागातील शाळा कार्यान्वित करण्यासाठी घोषित करण्याची विनंती केली जाते.

7 एप्रिल 2021 च्या सरकारी ठरावानुसार सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे की नाही याची *तपासणी* करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निवडलेल्या *3 व्यक्तींना* आमंत्रित करण्याची समितीची योजना आहे? एक हॅकाथॉन आयोजित केली जाईल ज्याद्वारे आम्ही सिस्टममधील कोणत्याही सुरक्षा त्रुटी ओळखण्यात आणि त्या दुरुस्त करण्यात सक्षम होऊ. सॉफ्टवेअरच्या वापराबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांची चाचणी घेण्यासाठी एक ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल.

हे सॉफ्टवेअर *अत्यंत खबरदारी* आणि *वेगवान गतीने* विकसित केले जात आहे. आम्हाला आशा आहे की लवकरच वेबसाइट सुरू होईल आणि वेळापत्रकानुसार शिक्षक बदल धोरण लागू केले जाईल.

                           

शाळा प्रवेश वयात बदल जाणून घ्या...#school,

 नर्सरी ते पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी मुलांचं वय किती असावं हा काही गेल्या वर्षांपासून चाललेला घोळ अखेर सरकारने मिटवला आहे. 

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या शाळा प्रवेशासाठी (school admission)  बालकांचे किमान वय(age) किती असावे, याविषयी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.सुधारित परिपत्रकानुसार प्लेग्रुप नर्सरी आणि पहिलीत प्रवेश घेताना 31 डिसेंबर 2022 पर्यंतचे आरटीई तसंच नवी वर्षात शाळांमध्ये प्रवेशाचं वय निश्चित करण्यात आलं आहे. 

यानुसार प्ले ग्रुप, नर्सरीसाठी 4 वर्ष 5 महिने, ज्युनिअर केजीसाठी 5 वर्ष 5 महिने, सीनिअर केजी 6 वर्ष 5 महिने आणि पहिलीसाठी 7 वर्ष 5 महिने वय आवश्यक असणार आहे.

याआधी प्ले ग्रुप, नर्सरीसाठी 3 वर्ष, ज्युनिअर केजीसाठी 4 वर्ष, सीनिअर केजीसाठी 5 वर्ष आणि पहिलीसाठी 6 वर्ष वय होतं. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे.

जुलै ते नोव्हेंबर महिन्यात जन्मलेल्या मुलांच्या प्रवेशाबाबत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी किमान वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. 

त्यामुळे आता शाळांना पूर्व प्राथमिकसाठी कमी-जास्त वयाचं कारण देऊन प्रवेश नाकारता येणार नाही.

आधार आधारित संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन...

 सन २०२१ -२०२२ चे शिक्षक समायोजन हे आता संच मान्यता आधारित तेही सरल पोर्टलवर आधार नोंदणी झालेल्या विद्यार्थी संख्येवर होणार आहे.

 पोर्टलवर (portal) विद्यार्थ्याचे आधार (adhar) नोंद क्रमांक नोदणी करणे करिता दि. ३१.०३.२०२२ पर्यत मुदत देण्यात आली आहे. या दरम्यान विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंदणी करिता करावयाच्या योग्य त्या उपाययोजना आयुक्त (शिक्षण) यांनी निश्चित कराव्यात व त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीची कार्यवाही पूर्ण करावी असे आदेश आले आहेत. 

यानंतरच दि. ३१.०३.२०२२ अखेर सरल पोर्टलवर नोंद असलेली विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन सन २०२१-२०२२ ची संच मान्यता दि. १५.०४.२०२२ पर्यत अंतिम करण्यात यावी.

सदर अंतिम संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यवाही दि. ३१.०५.२०२२ अखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. वरील प्रमाणे आवश्यक सूचना तातडीने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व शिक्षणाधिकारी व शाळाव्यवस्थापक/मुख्याध्यापक यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी असेही आदेशात म्हटलेले आहे.