परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचा-यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत.
आजचे पत्र_
कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत
*संदर्भ :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. रानियो-२०१२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि. ३१/०३/२०२३.*
*!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना !!*
*जुन्या पेन्शनसाठी गठित अभ्याससमिती समोर संघटनेची जुन्या पेन्शनची मागणी*
तसेच
*मंत्रालय भेटी व चर्चा*
आज दि. 21 एप्रिल 2023 ला जुन्या पेन्शनसाठी गठित *अभ्यास समितीच्या सचिव साहेबांनी आपल्या संघटनेच्या सरचिटणीस श्री. गोविंद उगले यांना केलेल्या भ्रमणध्वनी सुचने नुसार* संघटनेच्या वतीने अभ्यास समिती समक्ष *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर व राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे* यांनी भूमिका मांडणी व प्रस्ताव सादर केला.
सदर अभ्यास समितीच्या बैठकीत समितीचे *अध्यक्ष श्री. सुबोध कुमार साहेब, श्री. के.पी. बक्षी साहेब, श्री. वैभव राजेघाटगे साहेब (सचिव) तसेच VC द्वारे श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव साहेब* _यांच्या उपस्थितीत दुपारी 1.00 वाजता स्वतंत्र बैठक आणि भूमिका मांडण्याची संघटनेला संधी देण्यात आली._
अभ्यास समितीसोबत सुमारे एक ते सव्वा तास संघटनेची भूमिका व प्रस्ताव यावर चर्चा झाली.
चर्चा व सादरीकरणा दरम्यान
1. NPS योजनेतून महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजने प्रमाणे लाभ देणे किंवा मिळणे अशक्य आहे.
2. राज्यात NPS व DCPS योजनेच्या धोरण व अंमबजावणी मधील प्रचंड अनियमितता मुळे सदर DCPS व NPS योजनेतील कपातीवर आधारित खात्रीशीर पेन्शन देणे शक्य नाही.
3. त्यामुळे जुनी निवृत्तीवेतन योजना हीच सुरक्षित व न्यायिक पर्याय असल्याने 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी.
4. पेन्शन देण्यासाठी शासनाने वेगळा फंड व निधी निर्माण करावा.
5. 14% शासनवाटा याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि काही अतिरिक्त भार शासनाने स्वीकारल्यास जुनी पेन्शन देणे शक्य आहे.
6. निवृत्तीवेतनसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणात येणारा आर्थिक बोझा हे आभासी असून नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिल्यास शासनाला अल्प अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
7. अन्य पाच राज्यात जुनी पेन्शन कशी लागू केली त्याचे दाखले व चर्चा.
यावर सादरीकरण करण्यात आले. अभ्यास समितीला संघटनेच्या अनेक मुद्दे हे प्रभावी वाटले. त्यामुळे स्वतः समिती *_अध्यक्ष श्री.सुबोध कुमार साहेब, श्री.बक्षी साहेब आणि सचिव राजेघाटके साहेब यांनी पुन्हा विस्तृत माहितीसह समितीच्या पुढील बैठकीत संघटनेला आमंत्रित केले._*
🙏 *ज्या जुनी पेन्शन च्या मागणीला अश्यक बाब म्हटले जात होते, आज त्या जुनी पेन्शन मागणीसाठी राज्यातील तीन प्रमुख संघटना - राजपत्रित अधिकारी महासंघ सकाळी 11 ते 12, राज्य मध्यवर्ती संघटना दुपारी 12 ते 1 आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना 1 ते 2 दरम्यान जुनी पेन्शन मागणी साठी प्रस्ताव सादर करतात. याचे पूर्ण श्रेय संपूर्ण पेन्शन शिलेदारांच्या संयमी आणि धाडसी लढ्याला जाते.*
🙏 *मंत्रालयीन भेटी* 🙏
दि. 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, रुग्णता निवृत्ती वेतन तसेच मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले.
*1. मात्र त्याच्या कार्यपद्धती बाबत वित्त विभागाचा शासन निर्णय अजूनही न आल्याने सबंधित लाभ प्रत्यक्ष मिळणार नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात यावा यासाठी वित्त विभागाला निवेदन देण्यात आले.*
2. सबंधित *कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा स्वतंत्र शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अन्य विभागाने तत्काळ काढावा यासाठी.*
*_ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, समाजकल्यान विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग यांना निवेदन देण्यात आले._*
3. शालेय शिक्षण विभागाने सबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतन निर्णय तयार केला असून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला आहे.
🙏
सदर अभ्यास समितीसोबत संघटनेच्या स्वतंत्र बैठकीसाठी मंत्रालयीन स्तरावर *राज्य कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे,* यांचे विशेष सहकार्य लाभले. भेटी व पाठपुराव्यासाठी *राज्य कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे* आणि बैठकीसाठी विशेष स्तरावर *राज्य मीडिया प्रमुख दिपीका एरंडे* यांनी प्रयत्न केले.
*राज्यसचिव श्री. गोविंद उगले* व *राज्य कार्याध्यक्ष श्री. आशुतोष चौधरी* यांच्या सहकार्य आणि चर्चेने *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर* आणि *मी ( राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे)* मंत्रालयात सादरीकरण आणि भेटीसाठी उपस्थित होतो.
👏
*अभ्यास समिती असो वा अभ्यासू मंत्री, _जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन देणारे सरकार सत्तेत आणणे हाच पर्याय आहे._*
त्यामुळे
लक्षात ठेवा.
#VoteForOPS
*मिशन - 2024*
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*
.jpeg)