विद्यार्थ्यांना एकविसाव्या शतकातील कौशल्य प्राप्त करणे शिक्षण प्रणालीचे उद्दिष्टे झालेले आहे.
आपण सहजच अनेक कृतीतून विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्यांना जोपासणी करु शकतो, जसे क्रिटिकल थिंकिंग ,कोलाब्रेशन, क्रिएटिव्हिटी या सर्व सहज घडून येणाऱ्या कृतीतून विद्यार्थ्यांना आत्मसात होणाऱ्या बाबी असून इ कौशल्य आत्मसात झाल्यास उद्याच्या युगासाठी सक्षम असे विद्यार्थी आपले तयार होणार आहेत.
आमच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुरूमखेडा वाडी येथे आम्ही असंच विद्यार्थ्यांना एकजुटीने काम करण्यासाठी आणि स्वच्छतेचे महत्त्व लक्षात राहण्यासाठी ज्ञानरचनावादी साहित्याची साफसफाई व व्यवस्थित मांडणी करण्याचे काम सोपविले .
तेव्हा पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांची फौज ही सर्व कामे करताना त्यांची होणारी तारांबळ परत पुन्हा पुन्हा करण्यात येणारा प्रयत्न व एकमेकांशी होणारा संवाद हा काही अजबच अनुभव देणारा ठरलेला आहे .
आपण खालील व्हिडिओमध्ये पाहू शकतात विद्यार्थ्यांनी कशाप्रकारे स्वच्छता करत साहित्याची व्यवस्थित मांडणी केलेली आहे.
जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेमधील गटशिक्षणाधिकारी यांनी रिक्त पदाची यादी भरण्यासंबंधीचा आज व्हिडिओ जारी करण्यात आलेला आहे .
तयार केलेल्या बदली पोर्टलच्या संदर्भात रिक्त पदांची यादी कशी भरायची यासंबंधीचा व्हिडिओ सादर करण्यात आलेला आहे .
हा मार्गदर्शक व्हिडिओ असून या व्हिडिओ मधून नेमकी यादी तयार होणार आहे एक प्रकारे जिल्हा अंतर्गत बदलीचा महत्त्वाचा टप्पा आता सुरू झालेला आहे.
एका अर्थाने बदली प्रक्रिया आता वेग घेणार आहे. आपण खालील दिलेल्या व्हिडिओमध्ये बदली प्रक्रियेच्या संबंधित हा व्हिडिओ पाहू शकतात डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र या youtube चॅनलला आपण सबस्क्राईब करा व अद्यावत राहण्यासाठी गुगलवर डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र या नावाने सर्च करावे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात सुरू झालेले मुख्यालय संबंधित विषयावर कन्नड सोयगांव चे आमदार आदरणीय उदयसिंग राजपूत यांनी शिक्षकांच्या समर्थनार्थ पत्र दिलेले आहे .
त्यांच्या या कार्याबद्दल पैठणच्या एका शिक्षिकेने त्यांना फोनवर आभार मानलेले आहे आपण खाली दिलेली व्हिडिओ क्लिप ऐकू शकतात अशा प्रकारे शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहून शिक्षकांचा सन्मान राखण्याचे कार्य त्यांनी केलेले आहे.
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र आपणासाठी या जागतिक विश्वावर आपल्या विचारांचा प्रभाव पाडण्याची संधी घेऊन येत आहे .
डिजिटल स्कूल समोर महाराष्ट्राच्या अधिकृत वेबसाईटवर आपले विचार , कल्पकता प्रकाशित करण्याची ही नामी संधी आपणासाठी घेऊन येत आहे.
आपला आपणास आवश्यक वाटलेला एखादा शैक्षणिक विचारावर आपण लेख लिहायचा आहे .500 ते 700 शब्द मर्यादा असलेल्या या लेखांमध्ये आपण नाविन्यपूर्ण उपक्रम नाविन्यपूर्ण शाळेतील बदल तसेच विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असे शैक्षणिक विचारांचा लेखाजोखा यामधून मांडू शकतात .
यामुळे अनेक शिक्षकांना आपल्या विचारांचा ,नवीन नवीन कल्पकतेचा उपयोग होत प्रगत महाराष्ट्र घडण्यामध्ये आपले हातभार लागू शकतो.
आपणास आपला लेख प्रकाशित करण्यासाठी आपण संपर्क करावा
प्रकाशसिंग राजपूत
समूहनिर्माता
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र
व्हाट्सअप क्रमांक 9960878457
या नंबरवर आपण आपला लेख व त्या संबंधित फोटो पाठवू शकतात जर आपणास व्हिडिओ पाठवायचा असेल तर वैयक्तिक व्हाट्सअप वर पाठवण्यात यावा ...
राज्य सरकारने वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
तसे झाल्यास जिल्ह्यातील सुमारे 447 मराठी शाळांवर संकट येण्याची शक्यता आहे. नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे 1516 शाळा असून त्यापैकी 447 शाळांमध्ये 20 व त्यापेक्षा कमी पटसंख्या आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी, यासाठी शासनस्तरावरुन विविध कार्यक्रम राबवण्यात येते. यासोबतच शाळांमध्ये विद्यार्थी टिकून राहावा, यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून ते पाठ्यपुस्तक व माध्यान्ह भोजन आदी पुरवण्यात येते. मात्र, यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढण्याचे नाव घेत नाही. सध्या असलेली पटसंख्याही दिवसेंदिवस घसरत चालली आहे. चार ते पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला होता.
शून्य ते वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याबाबतची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, अशी विचारणा शालेय शिक्षण विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांकडून शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना निर्गमित केलेल्या पत्रात केली आहे.
*विषय- कोणत्याही शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात न करता वेतन अदा करणेबाबत*
महोदय,
वरील विषयी आपणास निवेदन देण्यात येते की, माहे -सप्टेंबर 2022 ची बिले बनवताना कोणत्याही शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता कपात करण्यात येऊ नये. सर्व शिक्षक शाळेवर वेळेत ये-जा करतात. प्रशासनाकडून मुख्यालयी राहण्याबाबत पुरावे गोळा केलेत.तरीही पुन्हा पुन्हा ग्रामसभेचा ठराव,स्वयंघोषित प्रमाणपत्र, भाडेकरारनामा इ. लेखी पुरावे मागवून शिक्षकांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधी सोबतच प्रशासनाकडूनही होत आहे. असे दिसतेय.आम्ही मुख्यालयी राहतच आहोत. तरीही आपण हे पुरावे वारंवार मागणी करून लोकप्रतिनिधीस मदत करत आहात की काय? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. पण हा संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे.यात गंगापूर / खुल्ताबाद/वैजापूर/.....फक्त औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुके येता कामा नये.राज्यातील इतर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात अशा माहितीच्या आधारे घरभाडे कपात केलेले नाही.त्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घरभाडे कपात करणे अनुचित ठरेल. एका लोकप्रतिनिधीमुळे आपण हा निर्णय घेत असाल तर हे आम्हाला मान्य होणार नाही.कोर्टाने निर्णय देऊनही आपण कपात करण्याचे आदेश काढले आहेत.मुद्दामहून शिक्षकांना या माध्यमातून भडकवण्याचा प्रयत्न होत असेल तर हे कदापिही सहन केले जाणार नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात घरभाडे कपात केल्यास *शिक्षक असंतोषास* आपण जबाबदार असाल.दबावतंत्राचा वापर जर आपणाकडून होत असेल तर सर्व शिक्षकबंधुभगिनी प्रशासनाच्या विरोधात जाऊन निदर्शने करतील.असा विनयपूर्वक संवैधानिक इशारा याद्वारे देण्यात येत आहे.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
*मुप्टा ची जाहीर निदर्शने*
👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻
जि.प.कार्यालय औरंगाबाद यांच्या वतीने प्रशासनाकडून औरंगाबाद जिल्ह्यातील शिक्षक बंधुभगिनींना घरभाडे बाबत पुरावे मागणी व पुरावे नसेल तर घरभाडे कपातीचे आदेश काढण्यात आले.अशा दबावतंत्राचा वापर करणा-या प्रशासनाच्या विरोधात *मुप्टाच्या वतीने तीव्र निदर्शने उद्या सोमवार दि.26/09/2022 रोजी ठिक दुपारी 4:30 वाजता मा.प्रा.सुनिलजी मगरे सरांच्या नेतृत्वाखाली* करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकबंधूभगिनींनी या अस्तित्वाच्या लढाईत सामील व्हावे.असे आवाहन मुप्टाच्या वतीने करण्यात येत आहे.ही विनंती.
शिक्षक ऑनलाईन बंदी प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षापासून कोविड बंद झालेली होती,
परंतु आता नवीन प्रणाली द्वारे यावर्षी जिल्हातंर्गत बदली लवकरच सुरू होणार आहे ,आंतरजिल्हा बदली यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर आता जिल्हा अंतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया काही दिवसातच सुरू होत आहे.
बदली अभ्यास गटावरील प्रमुख असलेले माननीय श्री आयुष प्रसाद साहेब यांनी एका कार्यक्रमांमध्ये बदली प्रक्रिया संबंधित एक निश्चित कालावधी दरवर्षी साठी लागू करण्यात येणार असल्याचे म्हटलेले आहे.
ज्यामुळे बदल्यांचे यापुढे नियमित अशा प्रकारे करता येणार आहे. त्यांनी कार्यक्रमात मांडलेल्या विचारांमध्ये आपण ऐकू शकतात की बदल्यांविषयी शासनाने ठरवलेली नेमके धोरण कसे असणार आहे.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा व डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्राच्या अधिकृत चॅनेलला सबस्क्राईब करा...
राज्यामध्ये १ ते 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
20 पर्यंत विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद होणार का? कारण 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळां बाबत सरकारने एक नवं धोरण आखलेले आहे .
शिक्षण विभागाला या संदर्भातली माहिती मागवलेली आहे. शिक्षक आणि पालक या नव्या येऊ घातलेल्या योजनेला विरोध करणार का? असं सुद्धा प्रश्न विचारला जातोय. शिक्षण विभागाने २०१७ मध्ये असा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी या शाळेमध्ये असतील त्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे या शाळा पुन्हा एकदा बंद केल्या जाणार का? कशाप्रकारची कार्यवाही शिक्षण विभाग घेत असेल तर याचा ग्रामीण भागातील शिक्षणावर निश्चितच याचा फार मोठा फरक पडणार आहे.
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र व शिक्षक मित्र समूह अहमदनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने इयत्ता पहिली ते चौथी ची आकारिक चाचणी क्र १ सन 2022 -23 आपणास पीडीएफ स्वरूपात नमुना प्रश्नपत्रिका देत आहोत.
सदरील प्रश्नपत्रिका ह्या नमुना दाखल देण्यात येत आहे. या नमूना आधारे आपण आपल्या वर्गाची प्रश्नपत्रिका आपण निर्मिती करू शकता....
राष्ट्रीय शैक्षणिक (NEP) धोरणासंदर्भात नेमलेल्या कार्यबल गटाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे.
कार्यगटाच्या सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील शैक्षणिक (National Education Policy) क्षेत्रात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टता सक्षम करणे, शाळांपासून कौशल्य विकास तसेच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्यासाठी हा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. राज्य स्तरावरील सर्व शिक्षण संस्था आणि विभागांना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील दृष्टिकोनानुसार, गुंतवणुक आणि संसाधने यांचा मेळ घालण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी या कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या कार्यगटाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व्यवसाय मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि कृषी मंत्री तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक (NEP) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम सनियंत्रणासाठी म्हणून हा कार्यगट काम करेल. डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशींनुसार विविध विषयांवर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व धोरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नवनवीन बदलांबाबत चर्चा, विषय समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार विभागामार्फत करण्यात आलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक चर्चा करणे अशी या कार्यगटाची कार्यकक्षा असणार आहे.
राज्यातील केंद्रप्रमुखांची पदे पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भात माननीय माध्यमिक शिक्षण संचालक यांचे पत्र निर्गमित झाले असून 30 टक्के प्रमाणात पदोन्नतीने केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्यासंदर्भातील माहिती या पत्रामध्ये देण्यात आलेली आहे.
संबंधित माहिती खालील प्रमाणे असून आलेले पत्र आपण पाहू शकतात.
विषय : जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत.
संदर्भ : १) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. जिप ४८२०/प्र.क्र.२९० / आस्था. १४,
दिनांक ७.४.२०२१.
१२) क्रमांक. आजिव- २०२२/प्र.क्र. ३४ /आस्था-१४, दिनांक ७.४.२०२१ चा शासन निर्णय व दिनांक ३०.८.२०२२ चे पत्र.
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय व शासनपत्राचे कृपया अवलोकन व्हावे. २. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत दिनांक
२२.८.२०२२ रोजी आदेश निर्गमीत झाल्याने प्रथम टप्पा पुर्ण झाला आहे. सदर आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना दिनांक ५.९.२०२२ पर्यंत कार्यमुक्त करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक ३०.८.२०२२ च्या पत्रान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनुसरून आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांना संबंधित जिल्हा परिषदांनी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदस्थापना देण्याबाबतची कार्यवाही आपल्या स्तरावरुन सुरु असेलच.
आता, जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही सुरु करावयाची आहे. त्याकरिता दिनांक ३१.८. २०२२ पर्यंत सेवानिवृत्त / निधन किंवा अन्य कारणामुळे रिक्त झालेली पदे त्याचप्रमाणे आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यानंतर झालेल्या रिक्त जागा तसेच आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या समायोजनानंतर उर्वरित रिक्त पदे संभाव्य रिक्त पदे याबाबतचा संपुर्ण तपशील ऑनलाईन बदली प्रणालीवर अद्ययावत करण्यात यावा.
३. दिनांक ३१.८.२०२२ पर्यंतची रिक्त पदांची माहिती ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीवर अद्ययावत केल्यानंतर, आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना न देता जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार समायोजनाने पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. जेणेकरुन एकाच जागेवर दोन शिक्षकांची नियुक्ती होणार नाही. त्यामुळे जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही विनाव्यत्यय पार पाडली जाईल, याची कृपया दक्षता घ्यावी, ही विनंती.
महाराष्ट्रात लवकरच विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून शेती हा विषय शिकवला जाणार आहे.
पाचवीपासून बारावीपर्यंत शेती विषय शिकवला जाणार आहे. भविष्यात नोकरी जरी नाही लागली तरी शेती विषयात विद्यार्थी निपुण असतील हा यामागचा हेतू असल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. या निर्णयामुळं शेती सुधारेल पर्यायनं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील असेही सत्तार यांनी स्पष्ट केले .
शिक्षकांना मिळणार प्रशिक्षण ...
सरकारने विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून शेती हा विषय शिकवण्याचे नियोजन केलं आहे. शेतीचे धडे गिरवण्यासाठी, प्रयोगशाळा म्हणून गावामध्ये असलेल्या सरकारी जागा दिल्या जाणार आहेत. शिक्षकांना देखील काही दिवसांचं प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे. बहुतेक मुलं मुली ही शेतकऱ्यांची असतात. ही मुले ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर सगळ्यांनाचं नोकऱ्या लागत नाहीत. त्यामुळं त्यांचा वडिलोपार्जित शेतीचा धंदा समजावा यासाठी पाचवीपासून शेतीचा विषय शिकवला जाणार असल्याची माहिती सत्तारांनी दिली आहे.
यासबंधीची सर्व माहिती आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दाखवू. त्यांचे समाधान झाले तर ते सांगतील. शिक्षणमंत्र्यांशी देखील याबाबत बोलणे केले जाणार आहे. शिक्षणमंत्री यामध्ये शेती विषयक एक तास कसा घेता येईल याबाबतचा निर्णय सांगतील असे सत्तार म्हणाले. याचा ढाचा आम्ही ठरवणार आहोत. पाचवी ते बारावीपर्यंत शेती विषयाचे शिक्षण दिले जाणार आहे. बेसिक विषय सोडून शेती विषय शिकवला जाणार आहे. याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सत्तार म्हणाले. अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी कृषी विभागाची दोन लोक तसेच शिक्षण विभागाची दोन लोक अशी चार लोकांची समिती तयार केली जाईल. ही समिती चारही बाजूनं अभ्यास करतील त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या काळात फक्त गुणवत्तेच्या आधारावर पैशाअभावी शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारख्या महागड्या अभ्यासाचा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतो.
त्यामुळे अनेकांना इच्छा असूनही यापासून दूर राहावे लागते. मात्र शैक्षणिक कर्ज हा यावरचा एक एकमेव उपाय आहे. शैक्षणिक कर्ज घेऊन तुमचे चांगल्या शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे या कर्जामध्ये प्राप्तिकरात विशेष सूट देण्याची तरतूद आहे. बरेच लोक त्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज घेतात मात्र हे त्यांना माहिती नसते की शैक्षणिक कर्जाद्वारे ते प्राप्तिकरातदेखील सूट किंवा वजावट मिळवू शकतात.
प्राप्तिकरात सूट कशी मिळवायची?
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80E आणि 80C अंतर्गत शैक्षणिक कर्जाला सूट मिळू शकते. या नियमानुसार जे लोक प्राप्तिकर भरतात, त्यांनी जर आपल्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले तर अशांना प्राप्तिकरात सूट मिळते. आयटीआर भरताना प्राप्तिकर भरणारे यामध्ये सूट मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. म्हणजेच, जर तुम्ही शैक्षणिक कर्ज किंवा एज्युकेशन लोनवर व्याज देण्यासाठी पैसे खर्च केले असतील तर तुम्हाला कमी प्राप्तिकर भरावा लागेल.
कोणाला मिळतो या सवलतीचा लाभ
ज्यांनी आपल्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेतले आहे ते पालक शिक्षण कर्जमाफीचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी तुम्ही प्राप्तिकरदाता असणे आवश्यक आहे. कारण ही सूट तुम्हाला थेट प्राप्तिकरात मिळणार नाही.
किती रुपयांची वजावट मिळते
प्राप्तिकर कायद्यानुसार शैक्षणिक कर्ज घेऊन वर्षभरात दीड लाखांपर्यंतचा लाभ घेता येतो. जर पती आणि पत्नी दोघेही प्राप्तिकर भरणारे असतील तर दोघेही स्वतंत्र परताव्यासाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त मुले असतील आणि तुम्ही दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर असे होऊ शकते.
यासाठी तुम्हाला प्राप्तिकर विवरणपत्र किंवा आयटीआर साठी अर्ज करावा लागेल. तुम्ही व्याज जमा करता तेव्हा तुमची बँक तुम्ही भरलेल्या रकमेचे प्रमाणपत्र देते. हे प्रमाणपत्र ITR सोबत जोडावे. जर तुमच्या पगारातून कर्जाचे व्याज (TDS) कापले गेले असेल तर तुम्ही प्राप्तिकर विवरणपत्र किंवा आयटीआरसाठी अर्ज करताना परतावा म्हणजे रिफंड मागू शकता. पण टीडीएस कापला जाऊ नये म्हणून आधी तुम्ही ज्या कंपनीत काम करत असाल तिथल्या एचआरला याबद्दल सांगणे जास्त योग्य ठरेल.
शिक्षकाविरुद्ध चुकीच्या आरोपांवर आता जनशक्ती शिक्षकासोबत उभी राहणार आहे .
जनशक्ती शेतकरी संघटना असून याचे अतुल खूपसे यांनी झी 24 तास शी बोलताना शिक्षकांच्या विरोधात घेतलेल्या प्रशांत बंब यांच्या भूमिकेला आता जनशक्ती शेतकरी संघटना विरोध करणार असून त्यांच्या या विरोधात आंदोलन छेडणार आहे.
खुपसे यावेळी म्हटले की अनेक शिक्षक ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मुले आहेत व त्यांना पाठिंबा आम्ही देणार आहोत.
मुख्यालय व जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक हा मुद्दा आज संपूर्ण राज्यभर गाजत आहे.
यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रशांत बंब यांच्या मुख्यालय व गुणवत्ता यांच्या परस्पर संबंधाशी केलेल्या विधानावरून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक तथा एक उत्तम व्याख्याते असलेले श्री बाळासाहेब गरुड यांनी मुख्यालय व गुणवत्ता याचा काही संबंध नाही. हे उदाहरणावरून सिद्ध करून दाखवलेले आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांना शाळाबाह्य असलेली कामे, शाळेत असलेल्या भौतिक सुविधांचा अभाव, शाळेतील रिक्त पदांची संख्या या सर्व बाबी गुणवत्ता बाबतीत जबाबदार आहे .
प्रायव्हेट शाळेमध्ये शिक्षक मुख्यालय राहायला नसतो तरी त्यांची गुणवत्ता ही उत्तम असते हे तर्क श्री बाळासाहेब गरुड यांनी मांडलेले आहे.
त्यांचा संपूर्ण याविषयीचे त्याचे विचार खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन ऐकू शकतात
म्हणूनच आम्ही माझ्या मामाचं पत्र हरवलं या ऐवजी आम्ही खेळामध्ये माझ्या मामाचा मोबाईल हरवला हा खेळ घेतलेला आहे. मुलांनी फार आनंदाने हा खेळ खेळून आनंद घेतलेला आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यामध्ये शिक्षकांचे घर भाडे भत्ता कपात करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकारी यांनी दिले असून सप्टेंबर 2022 पासूनच्या वेतनात शालार्थ प्रणालीतून मुख्यालय राहत नसलेल्या शिक्षकांचे घर भाडे भत्ता कपात करण्याचे आदेश नुकतेच निर्गमित केलेले आहे .
यामध्ये शिक्षकांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबतचेही आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे.
एकूणच औरंगाबाद जिल्ह्यात झालेल्या या कारवाईमुळे सर्व शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट आहे. याबाबतीत योग्य तो निर्णय शासनाने घेऊन शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा अशी अनेक शिक्षकांची मागणी होत आहे .
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक दिनानिमित्त राज्यातील शिक्षकांशी संवाद साधला आणि त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले यावेळी त्यांनी यापुढे शिक्षकांना शिकवणीशिवाय इतर कोणतीही काम देऊ नयेत .
अशा सूचना दिलेल्या आहेत शिक्षकाची जागा कोणत्याही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही .शिक्षकांना सोपवण्यात येणारी अन्य शाळाबाह्य जी कामं आहेत हे देखील एक मोठा आव्हाने आपल्यापुढे आहे.
त्यांनी अनेक वेळा मला त्या सूचना आलेले आहेत राष्ट्रीय कर्तव्य आणि जबाबदारीचे काम सोडलं तर इतर शैक्षणिक कामांचा भार शिक्षकांवर पडणार नाही,
याची काळजी देखील घेण्याच्या सूचना या ठिकाणी विभागाला देण्यात नक्की येतील .शाळाबाह्य मुलांच्या समस्या आहेत गांभीर्याने विचार करण्याचा विषय असून त्यावर देखील मार्ग काढला जाईल .
शिक्षकांना सोपविण्यात येणारी अन्य शाळाबाह्य जी कामं आहेत हे देखील एक मोठं आव्हाने आपल्यापुढे आहे ,त्यांनी यावेळेस सांगितले अनेक वेळा मला त्या सूचना आलेले आहेत राष्ट्रीय कर्तव्य आणि जबाबदारीचे काम सोडलं तर इतर शैक्षणिक कामांचा भार शिक्षकांवर पडणार नाही.
याची काळजी देखील घेण्याच्या सूचना या ठिकाणी विभागाला देण्यात येतील. शाळाबाह्य मुलांच्या समस्या आहे गांभीर्याने विचार करण्याचा विषय असून त्यावर देखील मार्ग काढला जाईल.
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झाल्यानंतर आता जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया रविवारपासून म्हणजेच ११सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहे.
राज्यात जिल्हा परिषदांतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची प्रक्रिया नुकतीच झाली. त्यात जवळपास ४००० शिक्षक हे इतर जिल्ह्यांत बदलून गेले आहेत.
त्यानंतर आता जिल्हांतर्गत बदल्यांना सुरुवात होणार आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी रविवारपासून ऑनलाईन माहिती भरण्यास सुरुवात होईल .
आंतरजिल्हा बदली होऊन जिल्ह्यात आलेल्या अनेक जणांना अद्याप शाळा देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यांचे समुपदेशन होईल त्यानंतर त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी वेळापत्रक निश्चित केले जाणार असून त्यानुसार बदल्यांची प्रक्रिया पार पडणार आहे.
जिल्हाअंतर्गत बदली संदर्भात अवघड क्षेत्र तील शिक्षकांच्या याद्या बदली पात्र व बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या याद्या कशा प्रसिद्ध होतील याबाबती नवीन व्हिडिओ vinsys it कंपनीच्या द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे .
या व्हिडिओमध्ये जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या यादीचे काम स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
ही माहिती आवडल्यास आपण डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा व ही आपणास विनंती राहील बदली संदर्भात नवनवीन अपडेट मिळवण्यासाठी गुगलवर सर्च करा डिजिटल स्कूल ग्रुप महाराष्ट्र
हा मेसेज पूर्ण वाचा कारण हे सत्य कोणतेही टी. व्ही. चॅनेल दाखवणार नाही. व आपल्याला सत्यता पडताळता येणार नाही.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
-----
*सरकारी शाळा वाचवा,भविष्यातील धोके टाळा रामचंद्र सालेकर यांचे आव्हान*
-------------
शिक्षक व कर्मचारी यांच्या संबधात विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे खंडन करतांना अनेक अशैक्षणिक कामाचा खुलासा करुन सरकारी शाळा मोडित काढण्याची साजीस सुरु असून पालकांनी पुढील संभाव्य धोक्यापासून सावध राहवं, विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांच खंडन करुन सरकारी शाळा वाचविण्याचं आव्हान शिक्षणमहर्षी डाॕ.पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेचे राज्यउपाध्यक्ष रामचंद्र सालेकर यांनी केले. त्यामध्ये विधानसभेतील उपस्थित मुद्दे
१) शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही
२)मुख्यालयी राहत असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र बणवून घरभाडे घेते.
३)पुर्वीसारखं क्वाॕलीटी एज्युकेशन मिळत नाही.
४)शिक्षक स्वतःची मुलं काॕन्हेंट मध्ये शिकवतात. याबबत सविस्तर खुलासा केला.
१) मुख्यालयी राहण्याच्या प्रश्नाच्या संदर्भात शासनाने व नागरिकांनी स्पष्टता समजून घ्यावी, मुख्यालय म्हणजे शासकीय निवासस्थान. मुख्यालय म्हणजे गांव किंवा ते स्थळ नव्हे तर मुख्यालय म्हणजे नोकरीच्या ठिकाणी शासनाने बांधून दिलेलं आलय म्हणजे घर म्हणजेच मुख्यालय होय. याला इंग्रजीमध्ये हेड क्वाॕटर असे म्हणतात,हा शब्द मुख्य+आलय असा बणला आहे.मुख्य म्हणजे नोकरीच स्थळ आणि आलय म्हणजे घर (शासनाने बांधुन दिलेलं) शासनाने बांधुन दिलेल्या घरालाच आपण क्वाॕटर किंवा शासकीय निवासस्थान असे म्हणतो, शासनाचं त्या गावात शिक्षकांना राहण्यासाठी निवासस्थानच (मुख्यालयच) नसल्याने तो आपल्या सोईने शासकीय वेळेत उपस्थीत होवून शैक्षणिक अशैक्षणिक कार्य करत आहे. जिथे जिथे शासकीय निवासस्थानाची सोय उपलब्ध नाही तेथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बेसीक नुसार घरभाडे भत्ता,महागाई,वाहनभत्ता धरुनच पगार देत असते. ज्या कर्मचाऱ्याला मुख्यालय (शासकीय निवासस्थान) बांधुन दिलेलं आहे परंतु मेंटनंस अभावी राहण्याच्या स्थितीच नसेल तरीही त्या कर्मचाऱ्याला शासन घरभाडे भत्ता देत नाही,खरं तर त्यालाही द्यायलाच पाहिजे.
जसा महागाई भत्ता देतांना स्वस्त घ्या की महाग घ्या शासन विचारत नाही,वाहनभत्ता देतांना तुम्हच्याकडे वाहन आहे किंवा नाही हेही विचारत नाही,तसेच शासकीय निवासस्थान(मुख्यालय) उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शासनाची असतांना शासन असमर्थ आहे. तेव्हा घरभाडे भत्ता हा मुख्यालय नसल्यामुळे देण्यात येतो त्यामुळे मुख्यालयी राहत असल्याचे प्रमाणपत्र मागणे हेच मुळात चुकिचे आहे. घरभाडे हा वेतनाचा भाग असतांनाही त्यासाठी एवढा आगडोंम्ब उठवणे हे चुकिचे आहे.
पुर्वीचे शिक्षक गावात राहत होते, त्यामुळे क्वालीटी शिक्षण मिळत होते.असा आरोप शिक्षकांवर आहे परंतु आरोप करणारांना हे ही माहित असेल आणि सर्व शिक्षकांना सुद्धा कारण सर्व जिल्हा परिषद शिक्षक त्यांच्याच वयाचे किंबहुना अधिक वयाचे आहे, आम्ही सर्व शिक्षकही पुर्वीच्या सरकारी शाळेच्या शिक्षणातूनच आलो आहे. पहिल्या वर्गाची चाळीस विद्यार्थ्यांची बॕच असेल तर त्याच बॕचमधील दहाव्या वर्गापर्यंत तावून सलाखून फक्त दहा-पंधरा विद्यार्थी जात असायचे. एक मार्क कमी पडला तरी विद्यार्थी नापास होत असे. त्यामुळे क्वाॕलीटी शिक्षण होतं.आज शासनाची पाॕलीसी आठवी पर्यंत नापास न करणे, शिक्षा न करणे केल्यास त्या शिक्षकावर कठोर कारवाई, त्यामुळे अभ्यासासाठी शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांना जो धाक पाहिजे तो सहाजिकच राहिलेला नाही. मी स्वतः पंधरा वर्ष ताडोबा जंगलात असलेल्या विहीरगांव (तु), म्हसली या नोकरीच्या गावी राहून एका पालकाच्या कच्च्या घराच्या अर्ध्या छपरीमध्ये कडा बांधून राहुन सेवा केली (मी गावात राहणे म्हणजे मुख्यालय समजत नाही, मुख्यालय म्हणजे शासकिय निवासस्थान), एखाद्या पोळ्यासारख्या सनाला स्वगावी यायचं म्हटलं तर आठ दिवसा अगोदरच नदी नाले पार करुन देण्यासाठी पोहण्यात तरबेज व माझ्या लहान मुलांना वीस किलोमिटर टोंगरंभर चिखलातून बसची सोय असलेल्या ठिकाणापर्यंत खांद्यावर नेणारा माणूस शोधून ठेवावा लागे.आज त्याच गावी मोठमोठी रिसाॕट आणि पायाला खडा लागणार नाही असे गुळगुळीत रोड झाले आहे, २५ वर्षापुर्वीचा काळ आणि आज यात फार तफावत आहे. आज अमेरीका इंग्लड फ्रान्स इज्रायल.....देशात त्यांच्या कंपण्यांमध्ये नोकरी करते पण काम भारतातून स्वतःच्या घरुन करते. एवढा काळ बदलला आहे. माझी मुलं माझ्याच जिल्हापरिषदच्या शाळेत मी शिकविली सत्य पडताळणीसाठी कुणाला आवश्यकता वाटत असेल तर माझ्या दोन्ही मुला मुलीची जि.प.प्राथमिक शाळेची टी.सी.पाठवतो. आज शिक्षकाजवळ स्वतःची मुलं पहिल्यावर्गापासून प्राथमिक शाळेत शिकवायसाठी राहिलीच नाही, पंधरा ते वीस वर्षापासून शिक्षक भरतीच नाही. आज जे शिक्षक कार्यरत आहे ते रिटायर स्टेजला आहे काहींच्या मुलांची लग्न झाली तर काहिंचे उच्च शिक्षणात तर काही व्यवसाय करत आहे त्यामुळे स्वतःची मुलं जिल्हापरिषद प्राथमिक शाळेत शिकवत नाही हा मुद्दाच आरोप करणाऱ्यांचा गौण आहे. दळणवळणाच्या सगळ्या सोई सुविधा उपलब्ध आहे, आज तीस किलोमिटरवरुन शाळेच्या वेळेवर अर्ध्या तासात शिक्षक शाळेत पोहचतो व शिक्षक आपली शैक्षणिक अशैक्षणिक कामे पार पाडतो.
खरं तर जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळेत राजकिय पुढाऱ्यांची व अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मुले शिकवणे सरकारने बंधनकारक करावे. नक्कीच सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणार परंतु सरकारला या सरकारी शाळा बंद करुन गोरगरीबांच्या मुलांना शिकुच द्यायचे नाही असे वाटते ! कारण निसर्ग नियम आहे की जनता जर अज्ञानी आणि दरिद्री असेल तरच तिच्यावर राज करता येते. हा एजेंडा तर राज्यकर्ते राबवत नाही ना ! त्यासाठी शिक्षकांना बदनाम करने व सरकारी शाळांबद्दल समाजात गैरसमज निर्माण करुन पालकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याच काम काही मंडळींकडून केल्या जात आहे. आज खाजगी शाळा-कान्व्हेंटमध्ये वर्षाला एक एक लाख फी भरुन ऐपत असणारे पालक त्या खाजगी शाळात आपली मुल शिकवत आहे. सरकार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला वर्षासाठी पाच हजार रुपये खर्चाला देते त्यात इले.बील, पिण्याच्या पाण्याचं,इलेक्ट्रिकच मेंटनस,वर्षभर डस्टर खडू झाडू हजेऱ्या रजिस्टर कागद कार्बन.....बरच काही त्या पाच हजारात वर्षभर शाळा चालवावी लागते,इले.बील मध्येच पाच हजारापेक्षा अधिक जाते बऱ्याच शाळांची लाईन कट झाली, आता तर शासनाने या पाच हजारातून कोणताही गैरव्यवहार होवू नये म्हणून PFMS पब्लिक फायनान्सील मॕनेजमेंट सिस्टीम आणली, यात शाळेच्या खात्यावर ते पाच हजार राहत नाही, तर क्रेडिट म्हणून मुंबईच्या हेड आॕफिसला असते आता हा खर्च करतांना ज्याच्याकडून खडू कागद .... घेतले त्याला नगदी पैसे देता येत नाही तर या pfms प्रणालीत त्या दुकानदाराचा अकाउंट नंबर पॕन नंबर आधार नंबर घेवून व्हेंडर बणवून त्याच्या खात्यात पैसे ट्रान्फर करावे लागते,एवढ्यावरच भागत नाही तर प्रिंट काढून मुअ अध्यक्ष सही शिक्के करुन बॕकेत नेवून द्यावे लागते. तेव्हा बॕक त्या दुकानदाराच्या अकाउंटमध्ये खडू कागदाचे...पैसे पाठवते. मुख्याध्यापकाने त्या पाच हजारातले चार दोन रुपये खावू नये एवढी काळजी शासनाने घेतली परंतु मुख्याध्यापकाची किती डोकेदुःखी ! गावात झाडू विकायला येणाऱ्या बाईकडून सहज झाडू विकत घेता येत होते आता माॕल वाल्याला वेंडर बनवून त्याच्याकडूनच घ्यावे लागते ! ..... अशी सगळी कारणे क्वालीटी घसरण्याची आहे. अशिच काळजी सरकारने माल्ल्या, निरव मोदी, चोकशी....यांच्यासाठी घेतली असती तर कष्टकऱ्यांचे लाखो करोड विदेशात घेवून पळाले नसते.
सरकार शिक्षक भरती करित नाही याचाच अर्थ सरकारला सरकारी शाळा बंद करायच्या आहे ! सरकारी शाळा बंद करुन खाजगीकरण केलं तर गोरगरिबांच्या पोरांच काय होईल? कल्पना करा !
जगात शिक्षणावर सर्वात कमी बजेट असणारा भारत आहे. या गोरगरिब ८५% जनतेच शिक्षणच संपवणार कि काय अशी भिती वाटत आहे !
शाळा शाळात जाऊन टाटा ट्रस्टचे सर्वे होत आहे.समुह शाळेची कल्पना पुढे येत आहे, पंधरा ते वीस गावं मिळून केंद्रस्थळी हायटेक डिजिटल दोनतीन मंजली टाटा बिर्ला अंबानी अडानीसारखे उद्योगपती भारतातल्या सरकारी शाळा चालविण्याचे काँट्रॕक्ट घेणार ! त्या पंधरा वीसही गावात त्यांच्या स्कुलबस जाणार ! तुमच्या मुलांना सुट बुट टाय दुध बिस्कीट पुरवणार ! सुट बुट टाय मध्ये सकाळी मुलांना घेवून हाय हलो टाटा बाय बाय करत घेवून जाणार आणि घरी आणून सोडणार ! हे सुरवातीला निशुल्क असल्यामुळे प्रत्येक पालकाला वाटणार कि आपल्या गावातल्या शाळेपेक्षा हे तर खुपच चांगल ! मग पालक सरकारी शाळेतून मुलांना काढून त्या टाटा बिर्ला अंबानी अडानीच्या शाळेत टाकणार ! अशातऱ्हेने गावच्या शाळेतच मुले नाही तर शिक्षकांच काय काम? सहाजिकच शिक्षकांना घरी बसवणार ! अशातऱ्हेने गावची शाळा मोडणार ! नंतर सरकारचा अनुदानाचा दोन वर्षाचा काॕंंट्रॕक्ट संपणार ! सरकारी अनुदान बंद होणार ! तेव्हा शाळा पालकांना चाळीस पन्नास हजार फी मागणार ! गरीब पालक देवू शकणार नाही ! फी न भरणाऱ्या मुलांना शाळेच्या बाहेर काढल्या जाईल ! इकडे सरकारी शाळाच राहणार नाही ! मुलं शिक्षणापासून वंचीत राहतील ! दारिद्रय आणि अशिक्षित राहून पुढच्या आपल्या पिढ्या गुलाम म्हणून जगतील !
म्हणून पालकांना शिक्षकांना व सरकारला विनंती आहे की सरकारी शाळा मोडण्यासाठी जे प्रयत्नरत आहे, या देशातल्या गरीब जनतेला शिक्षणापासून बेदखल करण्यासाठी शिक्षकांचा पगार घरभाडे मुख्यालय असे फालतु मुद्दे उपस्थित करुन समाजात असंतोष पसरविण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्यापासून सावध रहा व सरकारी शाळा कशा वाचतील? शिक्षणावर अधिक बजेटची तरतुद कशी होईल? यासाठी विधायक मार्गाने प्रयत्न करा. असे आव्हान त्यांनी केले
✒️ *रामचंद्र सालेकर,* राज्यउपाध्यक्ष
शिक्षणमहर्षी डाॕ.पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद महाराष्ट्र
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
