सर्वसाधारण कर्मचारी बदलीस नव्याने मुदतवाढ...

 ३० जून, २०२३ पर्यंत करण्यास मुदतवाढ 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात.

 

 तथापि, सन २०२३ २४ या चालू आर्थिक वर्षातील दि. ३१ मे, २०२३ पर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण बदल्या या दि. ३० जून, २०२३ पर्यंत करण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी ....

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१६५०४३४२०७ असा आहे. 

हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे.

आदेश पहा 👇

सन 2023/24 SMC स्तरावरून गणवेश बाबत मार्गदर्शक सूचना

 मोफत गणवेश वाटप बाबत मार्गदर्शक सूचना...

शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मूली, अनू जाती मुले, अनुजमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.

 समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२३-२४ करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) दि. २४ एप्रिल २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी मिळाली आहे.

तरतूद खर्च करण्याचा स्तरः- चालू आर्थिक वर्षात प्रती लाभार्थी दोन गणवेश संचाकरिता मंजूर असलेला निधी रु.६००/- याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

 त्यापैकी एक गणवेश संचासाठी रक्कम रु.३००/- या दराने दरवर्षीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावा. उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देणेबाबत शासन स्तरावरून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

महत्वाच्या सूचना-

१. समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रती लाभार्थी रक्कम रु.३००/- याप्रमाणे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रु.३००/- या दराने एक गणवेश संचाचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक लक्षाप्रमाणे तात्काळ

वर्ग करण्यात यावा असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

२. इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निपपात्र लाभार्थी एक गणवेश संघ शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत निधारित करण्यात आलेला गणवेश वितरीत करण्यात पावा, सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षात घेण्यात यावी. ३. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या दुसऱ्या गणवेशाबाबत शासन स्तरावरून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार

कार्यवाही करावी दोन्ही गणवेश वापराबाबत शासनाच्या सूचनांनुसार मुख्याध्यापक यांनी कामकाज करावे असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

४. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरून चैट तालुका स्तरावर PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात यावे व शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेश वितरणाची कार्यवाही विहित कार्यपध्दतचा अवलंब करून गणवेश खरेदी करावी व देवकांनी अदायगी करण्याकरिता संबंधित प्रमाणके व उपप्रमाण के तालुका स्तरावर सादर करावे,

१५. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यासाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास

अशा लाभाच्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षत घेण्यात यावी असे नमूदकेले आहे .

महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 

गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्याना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

६. वरील नमूद प्रमाणे प्रस्तावित एक गणवेश वितरणाच्या अनुषंगाने शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार स्पेशिफिकेशन बाबीसंदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावयाचा आहे.

७. प्रस्तावित प्रमाणे एक गणवेश वितरणाबाबत संपूर्ण अधिकार संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस

असल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून निर्णय घेण्यात यावा,

१८. प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन त्यांच्या शाळेतील गणवेश पात्र लाभार्थ्याच्या वयोगटानुसार व विद्याथ्यांच्या मापानुसार (Sire प्रमाणे) मुलांसाठी आणि मुलींसाठी गणवेश खरेदी करून वितरित कराये ९. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा वेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहाणार आहे.

 १०. प्रस्तावित प्रमाण सध्या प्रती लामाथी एक गणवेश संचाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही याची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- तरतूदीपेक्षा जादा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.

११. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

शासन आदेश पहा....

.

वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी

वरिष्ठ वेतन श्रेणी करिता प्रशिक्षणाच्या नोंदणीची सुरुवात झालेली आहे याबाबतीत शासन आदेश  निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

नोंदणीसाठी पात्रता 

नोंदणीसाठी www.maa.ac.in या संकेत स्थळावर भेट दयावी.

👉. दि. ३१ मार्च, २०२४ रोजी सेवेचे एकूण १२ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले प्रशिक्षणार्थी वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

👉. दि. ३१ मार्च, २०२४ रोजी सेवेचे एकूण २४ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले

प्रशिक्षणार्थी निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

 👉 प्रशिक्षण नोंदणी दिनांक २९ मे, २०२३ ते १२ जून, २०२३ पर्यंत सुरु राहणार आहे. प्रशिक्षण लिंकनोंदणी दिनांक २९ मे, २०२३ रोजी दुपारी २.०० वाजेपासून सुरु होईल. 

 👉 सदरचे प्रशिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने असणार आहे. याबाबत नोंदणीनंतर नोंदणी केलेल्या ई-मेलवर या कार्यालयामार्फत ई-मेलद्वारे प्रशिक्षणाबाबत पुढील सूचना संबंधितांना देण्यात येतील.

 👉 प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी पुढीलप्रमाणे ०४ गट करण्यात आलेले आहेत गट क्र. १- प्राथमिक गट (इ. १ ली ते ८ वी च्या वर्गांना अध्यापन करणारे)

गट क्र. २- माध्यमिक गट (इ. ९ वी ते १० वी च्या वर्गांना अध्यापन करणारे). गट क्र. ३- उच्च माध्यमिक गट (इ. ११ वी ते १२ वी च्या वर्गांना अध्यापन करणारे)

गट क्र. ४- अध्यापक विद्यालय गट (प्रथम व द्वितीय वर्ष अध्यापन करणारे)

 👉 प्रशिक्षणासाठी नावनोंदणी करतेवेळी शिक्षकाने आपला स्वतःचा शालार्थ ID. शाळेचा UDISE क्रमांक,

अचूक ई-मेल आय. डी इत्यादी माहिती सोबत ठेवावी. 

 👉. ज्या शिक्षकांना स्वतःचा शालार्थ ID उपलब्ध नाही अशा शिक्षकांसाठी देखील सदरच्या ऑनलाईन पोर्टलवर "शालार्थ आय. डी. नसलेल्या शिक्षकांसाठीची नोंदणी" हा पर्यायाचा वापर करून आपलीना नोंदणी करावी.

 👉 नावनोंदणी करत असताना नोंदणीसाठीचा आवश्यक OTP आपल्या मोबाईल क्रमांकावर तात्काळ येणार असल्याने आपला कार्यान्वित असणारा मोबाईल सोबत ठेवावा.

  👉. प्रशिक्षणार्थी यांच्याकडे स्वतःचा वापरात असणारा ई-मेल आय. डी. असणे आवश्यक आहे. सदरच्या प्रशिक्षणाचे पुढील सर्व पत्रव्यवहार व सूचना या नावनोंदणी करत असताना नोंदविलेल्या ई-मेल

आय.डी. वर पाठविण्यात येतील.

 👉. आपण नोंदणी करत असलेला ई-मेल आयडी पडताळणीसाठी सदरच्या ई-मेल आयडी वर OTP येईल. व सदरचा प्राप्त OTP दिलेल्या प्रणालीवर नोंदवून आपला ई-मेल आयडी अचूक असल्याची पडताळणी केली जाईल.

 👉. नावनोंदणी करत असताना आपला ई-मेल आय. डी अचूक असल्याची खात्री करावी. चुकीचा ई-मेल

आय.डी./ यापूर्वी इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड वरील कोणत्याही प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात आलेला ई-मेल आय.डी चा वापर करू नये अन्यथा प्रशिक्षणार्थ्याचे प्रशिक्षण सुरु होणेसाठी समस्या उद्भवेल. १३. नोंदणी फॉर्म अंतिम करण्यापूर्वी आपली भरलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक पडताळणी करण्यात यावी..

आदेश पहा...

टी.सी. वरील शिक्षणाधिकारी प्रतिस्वाक्षरी अट रद्द

 शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या प्रतिस्वाक्षरीची पध्दत बंद करणेबाबत.

शालेय विद्यार्थ्यास एका जिल्ह्यातून अथवा राज्यातून, दुसऱ्या जिल्ह्यात अथवा राज्यातील शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास तसेच CBSE / ICSE / IGCSE / IB या मंडळातील शाळांतील विद्यार्थ्यांना राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास अथवा राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळेतून अन्य मंडळाशी संलग्नित शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास, सध्या प्रचलित असलेल्या कार्यपध्दतीनुसार, शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर (प्रमाणपत्रावर ) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांची प्रतिस्वाक्षरी आवश्यक आहे. ही पध्दत केवळ ज्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना दाखले दिले आहेत, ती शाळा अधिकृत व मान्यताप्राप्त आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी होती.

शासन निर्णय दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र नमुना सुधारित करण्यात आला असून यामध्ये शाळा मान्यता क्रमांक तसेच युडायस क्रमांक यांचा उल्लेख असल्यामुळे शाळांच्या अनधिकृततेचा प्रश्न निकालात निघाला आहे. तसेच शाळा सोडल्याचा दाखला हा संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी प्रमाणित केला असल्यामुळे त्यावर पुन्हा प्रतिस्वाक्षरीची गरज नाही. हे लक्षात घेवून शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांच्या प्रतिस्वाक्षरीची उपरोक्त नमूद पध्दत बंद करण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय सर्व माध्यम व सर्व • व्यवस्थापनांच्या शाळांना लागू राहील.

भारताला सुवर्ण पदक मिळवून देणारा महाराष्ट्राचा भुमीपुत्र

 

प्रथमेश जवकर याने सुवर्ण पदक घेत भारताचे नाव नेमबाजी मध्ये जगभर केले आहे.

 

शांघाय 2023 ह्युंदाई तिरंदाजी विश्वचषक स्टेज 2 स्पर्धेत जागतिक क्रमवारीतील 1 माईक स्लोएसरचा एका गुणाने पराभव करून सुवर्णपदक जिंकले.

प्रथमेश समाधान जवकर  यांचा जन्म सोमवार, ८ सप्टेंबर २००३ बुलढाणा , महाराष्ट्र, भारत येथे झाला.   बुलढाणा येथील प्रबोधन विद्यालयात त्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण झाले.  

त्याने वयाच्या बाराव्या वर्षी तिरंदाजीचे प्रशिक्षण सुरू केले आणि पुढे तो एक प्रतिष्ठित तिरंदाज बनला.

प्रशिक्षण -

त्याने प्रशिक्षक चंद्रकांत इलग यांच्याकडे प्रशिक्षण घेतले आणि अनेक स्थानिक आणि राज्यस्तरीय तिरंदाजी स्पर्धांमध्ये भाग घेतला.

कंपाउंड इव्हेंटमध्ये अनेक पदके जिंकून त्याने आपले कौशल्य दाखवले.  राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये पदके जिंकल्यानंतर त्याची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवड झाली.

2019 मध्ये बांग्लादेशमध्ये झालेल्या तिसऱ्या ISSF आंतरराष्ट्रीय एकता तिरंदाजी स्पर्धेत तो सहावा, 2022 मध्ये थायलंडमध्ये झालेल्या फुकेत 2022 एशिया कप लेग 1 मध्ये चौथा आणि 2023 मध्ये तुर्कीमध्ये झालेल्या अंतल्या 2023 ह्युंदाई तिरंदाजी विश्वचषक स्टेज 1 मध्ये सातव्या स्थानावर आला.  शांघाय 2023 ह्युंदाई तिरंदाजी विश्वचषक स्टेज 2 स्पर्धेत 149-148 ने नेदरलँड्सचा नंबर 1 माईक श्लोएसर वर्ल्ड चॅम्पियन बनला.

त्याची गोल्ड मेडलची कामगिरी आपण खालील व्हिडीओत पाहू शकता.... डिजिटल महाराष्ट्र  चॕनलला सबस्क्राईब करा...

संचमान्यतेचे निकष

संचमान्यतेचे निकष पहा....

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार-२००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्यानुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे बाबत......

महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०१५ च्या वित्तीय स्थितीविषयक श्वेतपत्रिकेनुसार राज्यात १ ते १० आणि ० ते २० मुले असलेल्या सर्व शाळांची संख्या आणि त्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांची दुसरीकडे सोय करण्याची शक्यता यासाठी शाळांची इष्टतम आवश्यकता तपासणे आवश्यक आहे.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इत्यादी शाळांची संरचना विहित करणे तसेच प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी चे वर्ग सुरु करणे इत्यादी बाबींचा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील आदेशान्वये घेण्यात आला होता. तसेच राज्यातील माध्यमिक शाळांना नवीन तुकडया मंजूर करणे, सुरु ठेवणे व टिकविणे बाबतचे निकष संदर्भाधीन क्र. (२) येथील आदेशान्वये विहित करण्यात आले होते.

संपूर्ण आदेश पहा(संचमान्यतेचे निकष)👇....

संचमान्यतेचा शासन निर्णय डाऊनलोड करा....

केंद्रप्रमुख भरती संदर्भात

 केंद्रप्रमुख (पदभरती) करतांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या दि. ०१.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र प्रमुखांच्या पदभरतीचे प्रमाण ५०% पदोन्नतीने व ५०% मर्यादीत स्पर्धा परिक्षेप्रमाणे करण्यात यावी असे आदेशात सुचना देण्यात आलेल्या आहेत . 

 ग्रामविकास विभागातील दि. १०.०६.२०१४ ची अधिसुचना अद्याप रदद वा अधिक्रमित केली नसल्यामुळे केंद्र प्रमुख पदभरती करतांना विषय निहाय विभागणी ही सदर अधिसुचनेमध्ये विहित केल्याप्रमाणे करण्यात यावी असे आदेशात म्हटलेले आहे . 

 दि. १० जून २०१४ मध्ये ज्यांनी, जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारांमधून सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येतील असे नमुद आहे त्यामुळे विशिष्ट विषयात प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणुन सेवेचा उल्लेख अधिसूचनेत नाही त्यामुळे प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणुन कोणत्याही विषयात तीन वर्षे अखंड सेवा केल्यानंतर सध्या जो पदवीचा विषय आहे त्या विषयात संबंधित प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांस केंद्र प्रमुख म्हणुन पदोन्नती दयावी असे सुचित केलेले आहे.

आदेश पहा 👇

१२ वी निकाल पहाण्यासाठी 12th result

 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत

मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र

(इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील

पुढीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर गुरूवार दिनांक २५/०५/२०२३ रोजी दुपारी २.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. mahresult.nic.in

२. https://hsc.mahresults.org.in

३. http://hscresult.mkcl.org

४. https://hindi.news18.com/news/career/ board-results-maharashtra-board

५ https://www.indiatoday.in/education-today/ maharashtra-board-class- 12th result 2023

६ http://mh12.abpmajha.com

परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल.

 शैक्षणिक क्षेत्रात रहा अपडेट सबस्क्राईब करा ... डिजिटल महाराष्ट्र चॕनल  

www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विदयार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

संपूर्ण राज्यात असणार एकच गणवेश

 

"एक राज्य, एक गणवेश"... ही संकल्पना राबवली जाणार आहेत. ह्या संकल्पनेची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. या संकल्पनेनुसार राज्यभरातील सरकारी शाळांना एकच गणवेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

मुरूमखेडावाडी शाळेचा ही गेल्या ४ वर्षापासून हाच गणवेश आहे.

आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट गणवेश विद्यार्थ्यांना परिधान करावे लागणार आहे. राज्यसरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अमंबजावणी करणार आहे.

राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मोफत शालेय गणवेशासाठी निधीची तरतूद केली होती. त्यानुसारच एक राज्य, एक गणवेश ही संकल्पना राज्य सरकारकडून राबवली जाणार आहे. त्यामुळे ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसणार आहेत. या वर्षीपासून ही संकल्पना राबवणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.पंरतू काही शाळांनी गणवेशांची आॕर्डर आधीच दिली असल्याने आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवस शाळांनी ठरवलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी घालायंचा आणि त्यानंतर पुढील तीन दिवस राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करतील.

महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार 

कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आणि त्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने  स्वीकारले आहे. 

त्या धोरणास गती मिळत आहे. त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांचे सहकार्य मिळाले.

जर्मनीच्या दौऱ्यावर असलेले केसरकर यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना, जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर सोमवारी (दि. १५) व मंगळवारी (दि. १६) तीन बैठकांमध्ये विविध मुद्दे मार्गी लावले. त्यातील चर्चेचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल.

त्यासाठी बाडेन-वूटॅमबर्गच्या सरकारने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना रीतसर आमंत्रित केले आहे. बाडेन-वूटॅमबर्ग जर्मनीतील सर्वांत संपन्न, औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्याच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहेत. 

कौशल्य विकासासाठी जर्मनीचे सहकार्य मिळणार 

 तातडीने अंमलात आणण्याच्या धोरणामध्ये भारतीय तरुणांना कौशल्य विकासाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व त्या माध्यमातून जर्मनीमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे यावर चर्चा झाली. जर्मनीतील सर्वांत प्रगत बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, हॉटेल मॅनेजमेंट, आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आदी दैनंदिन गरजांच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जातेच. जर्मनीमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्याची त्यात भर घातली जाईल.

शाळेत हजर न राहता ही मुलांना परीक्षा देता येणार

 

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना १७ नंबरचा अर्ज करून थेट परीक्षा देता येते. याच धर्तीवर आता तिसरी, पाचवी व आठवी, दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत एकही दिवस न जाता परीक्षा देता येणार आहे. 

काही अडचणींमुळे शाळेत जाता न येणाऱ्या मुलांसाठी मुक्त व दूरस्थ शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हा मुद्दा प्राधान्याने समाविष्ट करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी आता होणार आहे.

शाळेत प्रवेश घेतलेल्यांपैकी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी इयत्ता पाचवीनंतर आणि विशेषत: आठवीनंतर शाळा सोडतात, हे एका सर्वेतून स्पष्ट झाले आहे. 'एनएसएसओ'ने २०१७-१८ मध्ये केलेल्या ७५व्या फेरीतील घरगुती सर्वेक्षणानुसार सहा ते १७ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या तीन कोटी २२ लाखांपर्यंत होती.

या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि २०३० पर्यंत शालापूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शंभर टक्के शाळा नोंदणी गुणोत्तराचे उद्दिष्ट ठेवून शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण घटविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. देशातील सर्व मुलांना शालापूर्व ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या व्यावसायिक शिक्षणासह गुणवत्तापूर्ण सर्वांगिण शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व तशी संधी देण्यासाठी सर्वसमावेशक देशव्यापी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्राधान्याने दोन उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

आयुष्य यावरील सुंदर कविता....

 *आयुष्य हे खंबीर सदा सदा बनते...*

जगण्यापरी जाते बाग आठवणीचा खुलवते,

स्नेह नात्यातला जपून जगी प्रेम सजवते,

क्षणभर विभोर होत उदास जरी बनते,

धीर असा जगण्यास नव्याने स्विकारते,

संकटातून अखेर लढणे जरी शिकते,

अखंड माळ सुख दुःखाची अंती विणते,

शुद्ध मनाच्या दर्पणातून रुप जरी खुलते,

वेदनांच्या आठवणीतून मन हे तळपते,

निशब्द जरी बिकट काळ येता दिसते,

आयुष्य हे खंबीर सदा सदा बनते...

   ✒️ *गुरु राणा*✒️

निवड श्रेणी प्रशिक्षण

 निवड श्रेणी प्रशिक्षणासंदर्भात नव्याने नाव नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणेस शासनाकडून परवानगी मिळाली आहे.

प्रशिक्षण  निशुल्क आयोजित करणेचे अधिकार या कार्यालयाच्या अखत्यारीत नसल्याचे आदेशात सांगण्यात आलेले आहे.

 सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांना प्रशिक्षणाबाबतच्या सविस्तर लेखी सूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही सुरु असून अंदाजे पुढील आठवडा ऑनलाईन नावनोंदणी प्रक्रिया सुरु होईल. 

आदेश पहा👇

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा 

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा

 आजच्या आधुनिक काळामध्ये ऑनलाईन शिक्षणाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. 

शैक्षणिक तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि क्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून माहिती संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान (ICT) तंत्रज्ञानाचा सध्या मोठ्या प्रमाणावर वापर होताना दिसत आहे. यामुळे डिजिटल शिक्षणाचे वेगळेच महत्त्व निर्माण झालेले आहे. 

कोदिड-१९ काळात प्रत्यक्ष शाळा बंद असताना ऑनलाईन शिक्षणाच्या विविध माध्यमाद्वारे व साधनांद्वारे वर्गावर्गातून अध्ययन-अध्यापन प्रणाली घडतांना दिसून येत होती.

व्हिडीओ नोंदणी व डाईव्ह लिंक अपलोड करा...क्लिक करा

शिक्षक, विद्यार्थी कधी शाळेच्या ओट्यावर, कधी शेतात, कधी मंदिराच्या ओट्यावर, कधी निवासी पार्किंग मध्ये तर कधी गल्लीतील चौकात एकत्र येवून ऑनलाईन प्रणालीने अभ्यास, चाचण्या पूर्ण करतांना दिसत होते. शिक्षक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपले अध्यापन अधिक रंजक आणि दर्जेदार करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तसेच विद्यार्थी याच डिजिटल साधनांचा वापर करून आपले अध्यापन सुकर करताना आढळून येत आहे. 

राज्यामधील शिक्षकांमध्ये तंत्रस्नेही चळवळ अधिक सक्रीय होऊन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांचेमार्फत राज्यातील २,८९,५६० शिक्षक है तंत्रस्नेही झाल्याचे आढळून आले आहे. 

मराठवाडयातील शिक्षकांची प्रेरणा परीक्षा अशी असणार...

या शिक्षकांनी फक्त आपापले वर्गच ऑनलाईन घेतलेले नाहीत तर स्वतःच्या विद्यार्थ्यांनाही तंत्रस्नेही केलेले आहे, ज्यामुळे आज राज्यातील विद्यार्थी स्वतः डिजिटल साहित्य तयार करून आपले शिक्षण मनोरंजक करत आहेत, इतर देशातील शिक्षक व विद्यार्थी यांच्याशी ऑनलाईन संवाद साधून विविध साहित्य वापरत आहेत. उदा. शैक्षणिक व्हिडीओ, मनोरंजक खेळ, AI/AR/VR वापर करून बनविलेले ई-साहित्य, कृतियुक्त PDF, आनंददायी PPT पोस्टर्स, प्रमाणपत्रे आदी. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानाच्या साह्याने अध्यापन करत असताना शिक्षकांमार्फत बनवले गेलेले ई-साहित्य हे जास्त परिणामकारक असल्याचे दिसून आलेले आहे.

उत्कृष्ट व्हिडीओ निवडीचे निकष-

व्हिडीओ निर्मिती साठी आवश्यक आशय मजकूर आदर्श असावा.

लिंग समभाव, शासकीय ध्येय धोरणाशी सुसंगत आशय असावा. व्हिडीओ हा विद्यार्थी वयोगट विचारात घेऊन निर्मित केलेला असावा.

व्हिडीओ ची साईज ही विद्यार्थी किंवा इयत्तेनुसार असावी.

निर्मित व्हिडीओ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला असेल तर उत्तम.

व्हिडिओमधील मजकूर, चित्रे, रंगसंगती अचूक व योग्य असावीत. शिक्षकांनी स्वतः केलेले व्हिडीओ चित्रीकरण. सादरीकरण. एडिटिंग इत्यादी बाबींना महत्व असेल.

आवाजात सुस्पष्टता असावी. आवाजाची / बोलण्याची गती योग्य प्रमाणात असावी. आवाज आरोह- अवरोह युक्त असावा. बँकग्राउंड नॉईज नसावा. जर बँकग्राउंड म्युझिक घेणार असाल तर ते कमी आवाजात असावे. बँकग्राउंड म्युझिक व आवाज हे स्लाईडच्या आशयाशी संबंधित असावे.

व्हिडीओ निर्मितीसाठी महत्वाच्या बाबी-

शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर आधारितच व्हिडीओ बनविणे आवश्यक आहे.

वरील व्हिडीओ अध्ययन अध्यापन प्रणालीशी निगडीत असणे आवश्यक व्हिडिओ बनविणाऱ्याने स्वतः चा थोडक्यात परिचय समावेश करावा.

व्हिडीओ कन्टेन्ट निर्मिती करणाऱ्या शिक्षकाचे नाव शाळा. पत्ता या बाबी व्हिडिओमध्ये समाविष्ट करू नयेत. व्हिडिओच्या शेवटी या बाबी फक्त स्क्रिनवर दिसाव्यात.

घटक, व्हिडिओमधून कोणती अध्ययन निष्पत्ती साध्य होणार आहे, हे सुरुवातीला स्क्रिनवर दाखवावे.

व्हिडीओ ची लांबी कमीत कमी ५ मि. व जास्तीत जास्त ९ मिनिटांची असावी.

व्हिडीओ फॉरमॅट MP4 असावा.

व्हिडीओ मध्ये कुठेही स्वतःच्या समाज माध्यमांची व्यावसायिक जाहिरात समाविष्ट नसावी, उल्लेख नसावा.

व्हिडीओ मधील मजकूर व आशयाबाबत पूर्णतः संबंधित शिक्षक जबाबदार असणार आहे. याची नोंद घ्यावी.

संपूर्ण आदेश पहा...

शिक्षक भरती संबंधी सुमोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू

 उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठासमोर शिक्षक भरती संबंधी सुमोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

 या याचिकेत शासनाला दि. 28 एप्रिल 2023 पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेले होते. सदर याचिकेसंबंधी राज्य शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी दि.27 एप्रिल 2023 रोजी एक परिपत्रक काढलेले आहे.

यात राज्यातील शिक्षक भरती ही ऑगस्ट 2023 पासून सुरू करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. सदर पत्रानुसार 15 मे 2023 पर्यंत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड सरल प्रणालीमध्ये नोंदवून घेण्याचे व आधार संलग्नित विद्यार्थी संख्याच गृहीत धरून संच मान्यता करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. दिनांक 8 मे पर्यंत एकूण 2,09,96,629 विद्यार्थ्यांपैकी 1,69,55,686 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध ठरविण्यात आलेल आहेत. एकूण 24,60,473 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अवैध आहेत. 15 मेरोजी हे विद्यार्थी संच मान्यतेमधून वगळण्यात येतील व त्‍यामुळे साधारणतः 24 लाख विद्यार्थी शाळाबाहय् होतील. यामुळे राज्यातील साधारणतः 60 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.

त्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरती ऑगस्टपर्यंत होऊच शकत नाही. यापुर्वी 2015 मध्ये शिक्षणाच्या हक्क कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा निर्णय घेवून 17 हजार शिक्षक अतिरिक्त करण्यात आलेले होते. त्यांचे समायोजन अजूनही पूर्णपणे झालेले नाही. वरील निर्णयाविरूदध सर्वांच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. वरील प्रलंबित याचिकांचा निर्णय लागेपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

शिक्षक प्रेरणा परीक्षा विभागीय आयुक्त यांच्या संकल्पनेतून

 शिक्षक प्रेरणा परीक्षा घेण्याबाबतचे आदेश मा. विभागीय आयुक्त मराठवाडा  मा. सुनिल केंद्रेकर यांनी निर्गमित केले असून यामागे शिक्षकांचे विषयज्ञान वृद्धिंगत व्हावे, त्यांना स्वयंअध्ययनाची गोडी लागावी, विषयज्ञानात वृद्धिंगत होण्याची संधी निर्माण व्हावी, स्पर्धात्मक वातावरणात स्वत:ची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळावी. विद्यार्थ्यांना चौफेर अद्ययावत ज्ञान देण्यासाठी शिक्षकांची क्षमता अधिक दृढ व विकसित व्हावी.

 या हेतूने शिक्षक प्रेरणा परीक्षेसंदर्भात विभागातील सर्व शिक्षक संघटनांची संदर्भान्वये प्रस्तुत कार्यालयात सहविचार सभा आयोजित करण्यात आलेली होती. प्रस्तुत सभेत विविध शिक्षक संघटनांनी आपली भुमिका विषद करत शिक्षक प्रेरणा परीक्षेस अनुमोदन दिले होते.

त्याअनुषंगाने औरंगाबाद विभागांतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये इ. 1 ली ते 10 वी पर्यंतच्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या शाळांतील शिक्षकांसाठी शिक्षक प्रेरणा परीक्षेचे आयोजन करावे असे आदेश काढण्यात आलेले आहेत.

विभागीय परीक्षा संनियंत्रण समिती :-

अध्यक्ष - विभागीय आयुक्त

सदस्य सचिव संचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, औरंगाबाद -

सदस्य - उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद

सदस्य - विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग

सदस्य - विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग

जिल्हास्तरीय परीक्षा संनियंत्रण समिती :-

अध्यक्ष जिल्हाधिकारी

सहअध्यक्ष - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य सचिव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक)

सदस्य - अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा -

सदस्य - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), जिल्हा परिषद

सदस्य - प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

आर्थिक नियोजन समिती (जिल्हा स्तर) :-

अध्यक्ष - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य - लेखाधिकारी वर्ग-1 वित्त विभाग, जिल्हा परिषद

सदस्य - शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

सदस्य शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

परीक्षा स्वरूप कसे असणार...

प्रत्येक प्रश्नपत्रिका ही 50 प्रश्न असलेली वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची व 50 गुणांची असेल. प्रत्येक प्रश्नास 01 गुण दिला जाईल.

चुकीच्या एका उत्तरासाठी 0.5 गुण वजा केले जातील.

परीक्षेची वेळ ही प्रत्येक विषयासाठी 01 तासांची असेल. परीक्षेकामी पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक यांची नियुक्ती जिल्हा संनियंत्रण समिती करेल.

उत्तरपत्रिका या ओएमआर मशीनवर तपासल्या जातील अशा स्वरुपाच्या असतील. सदर उत्तरपत्रिकांची छपाई ही जिल्हास्तरावर केली जाईल.

उत्तरपत्रिकेवर परीक्षार्थीचे आसन क्रं. नोंदवून घेतला जाईल.

उत्तराच्या योग्य पर्यायावर गोल करण्यासाठी काळ्या शाईच्या पेनचा वापर करावा.

उत्तर पत्रिकेवर उत्तर नोंदवितांनाच्या व इतर नोंदीच्या सूचना उत्तर पत्रिकेच्या मलपृष्ठावर देण्यात याव्यात.

परीक्षा संपन्न झाल्यानंतर परीक्षार्थीची उपस्थिती यादी, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका या पर्यवेक्षक केंद्रसंचालकांकडे जमा करतील. केंद्रसंचालक या प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका व उपस्थिती अहवाल स्वतंत्ररित्या सीलबंद करुन जिल्हाकक्षाकडे सुपूर्द करतील.

परीक्षा संपन्न झाल्यानंतर जिल्हा कक्ष प्रत्येक उत्तरपत्रिकेस बारकोडींग करेल. तसेच ओएमआर मशीनच्या सहाय्याने उत्तरपत्रिकांची तपासणी करुन परीक्षार्थीनी संपादन केलेल्या गुणांची विषयनिहाय यादी तयार करेल. ( गुणांची यादी करत असतांना ऋण गुण मिळालेल्या गुणांमधून

वजा केले जातील व अंतिम निकाल तयार केला जाईल. )

परीक्षेमध्ये अंतिम गुणांच्या आधारे एकुण गुणांपैकी 50% व त्यापेक्षा अधिक गुण घेणाऱ्या परीक्षार्थ्यांस उत्तीर्ण ठरविले जाणार आहे.

अंतिम निकाल तयार झाल्यानंतर जिल्हास्तरावर गुणानुक्रमे प्रथम येणाऱ्या 50 परीक्षार्थ्याच नावे, उत्तीर्ण परीक्षार्थ्यांची नावे व एकूण निकाल जिल्हास्तरावर घोषीत करण्यात येणार .

गुणानुक्रमे जिल्ह्यातुन प्रथम येणाऱ्या 50 परीक्षार्थीना सत्कारपूर्वक कार्यक्रमाचे आयोजन करुन CSR / सेस फंडातून भेटवस्तु देऊन जिल्हाधिकारी यांचे हस्ते सत्कार करावा असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम :-

इ. 5 वी ते 12 वी पर्यंतच्या SCERT / NCERT पाठ्य पुस्तकांमधील भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, इंग्रजी व जीवशास्त्र इ. विषयासंबंधीचा अभ्यासक्रम राहील.

उपरोक्त प्रमाणे सर्व संबंधितांनी परीक्षेचे नियोजन करावे. तसेच परीक्षेचा अभ्यासक्रम सर्व शिक्षकांचे निदर्शनास आणावा. परीक्षेची दिनांक व वेळ ही स्वतंत्ररित्या कळविण्यात येणार आहे.

परीक्षेची गोपनीयता व दर्जा राखण्याची जबाबदारी ही सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अधिकारी, जि.प यांची राहील. केलेल्या नियोजनास बाधा न पोहचता सर्व संबंधित मुख्य जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प हे आपल्या कल्पकेची भर घालुन परीक्षा या अधिक सुरळीत व आनंददायी वातावरणात पार पाडणेस सक्षम राहतील..

   विश्लेषण 

प्रकाशसिंग राजपूत 

आदेश पहा....👇

परीक्षा आदेश डाऊनलोड करा

शिक्षक भरती (Teachers recruitment)

 शिक्षक भरती (Teachers recruitment) 15 मे नंतर संच मान्यता प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया  जुलै-ऑगस्ट महिन्यामध्ये केली जाणार  आहे. त्यासाठी लवकरच शिक्षक भरतीसाठी असलेले पवित्र पोर्टल हे अॕक्टिव्ह होणार आहे.

🔘 विद्यार्थ्यांच्या आधार जोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संच मान्यता 15 मे रोजी अंतिम केली जाणार आहे.

🔘 शिक्षण विभागाकडून संच मान्यतेचे शाळा निहायवितरण 20 मे पर्यंत होणार आहे.

🔘   या संच मान्यतेतील मंजूर पदांनुसार पद भरतीची(Teachers recruitment)  कार्यवाही सुरु होईल.

 

🔘  संबंधित शाळा व्यवस्थापनांना शिक्षक भरतीच्या पवित्र पोर्टलवर 15 जुलै पर्यंत रिक्त पदे नोंदवून पोर्टलवर जाहिरात दिली जाईल.

 

🔘   शिक्षण संचालनालयाकडून 17 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार टेट परीक्षेच्या निकालानंतरची पदभरतीची (Teachers recruitment) कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक असल्याचं प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं आहे.

नॉन क्रिमिलिअर ची अट महिला उमेदवारांसाठी रद्द वाचा सविस्तर...

🔘  20 ऑगस्टपर्यंत रिक्त पदांसाठी पात्र उमेदवारांनी जाहिरातीनुसार मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम भरणे, नियुक्तीसाठी शिफारस करणे आधी प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.

या ब्लाॕगला  खालील Follow  बटणने follow करा व अपडेट रहा....

 

Rte प्रवेश आता नव्याने मुदतवाढ

 खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये निवड यादीत प्रवेश जाहीर झालेल्या मुलांच्या प्रवेशासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी राज्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.






 या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत आठ हजार ८२३ शाळांमध्ये एक लाख एक हजार ८४६ प्रवेशांच्या जागा उपलब्ध झाल्या. या जागांसाठी तीन लाख ६४ हजार ४१३ बालकांच्या पालकांनी अर्ज केले. प्रवेशासाठीच्या सोडतीनंतर ९४ हजार ७०० विद्यार्थ्यांची निवडयादी जाहीर करण्यात आली. 

१३ एप्रिलपासून प्रवेश निश्चिती सुरू झाल्यापासूनच या प्रक्रियेत पालकांचा थंड प्रतिसाद असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत ऑनलाइन सोडतीद्वारे निवड झालेल्या मुलांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रवेश निश्चित करण्यासाठी १५ मेपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. प्रवेशाबाबतच्या तक्रारी आणि अपील अर्जांबाबत सुनावणी घेऊन प्रकरणे १५ मेपर्यंत निकाली काढण्यात येणार आहे. 

नर्सरी सुरू करण्यापूर्वीदेखील आता घ्यावी लागणार शिक्षण विभागाची परवानगी

 प्री-प्रायमरी, केजी अन् नर्सरी सुरू करण्यापूर्वीदेखील आता घ्यावी लागणार शिक्षण विभागाची परवानगी....

गल्लीबोळातील प्ले स्कूल, प्री-प्रायमरी, केजी, नर्सरी शाळांवर आतापर्यंत कुणाचेही नियंत्रण नव्हते. मात्र, आता यापुढे अशा शाळा मनमानी पद्धतीने चालवता येणार नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्ले स्कूल  या शाळा सुरू करताना शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार असून या सर्व  शाळांवर शिक्षण विभागाचे नियंत्रण  राहणार आहे. निपुण वर्ग, शाळा, क्षमता याअंतर्गत  नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. 

आता नाॕन क्रिमिलेअर अट रद्द

 खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबत.

या बाबतचा शासन निर्णय दि. ४/५/२०२३ खाली दिलेल्या लिंकवर पाहू शकतात.

अशीच नवनवीन माहिती साठी या साईटला follow करा व नविनतम पोस्टची अपडेट मिळवा...

शासन निर्णय पहा....

राजर्षी शाहू महाराज यांचे विचार

 🌺🌺 *राजर्षी शाहू महाराज यांचे शिक्षक व शिक्षणविषयी विचार....🌸🌷*

https://youtu.be/ObMV9NHHkik

*जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना व शैक्षणिक समूहात शेअर करा... डिजिटल स्कूल चॕनलला सबस्क्राईब अवश्य करा...*

मानवा राख शिष्टाचार newsong,

 *कोविड आजार आता जरी जागतिक महामारी नसली तरी मानव जातीचे खूप मोठे नुकसान त्या आजाराने केलेले आहे.... लाॕकडाऊन काळातील यावर,  लिहिलेले माझे गीत व्हिडीओ स्वरूपात सादर...*

*मानवा तु राख शिष्टाचार ....*

https://youtu.be/7tapQzxJrOs

आता गुगल खाते होणार अधिक सुरक्षित

 पासवर्डरहित भविष्य यातील Google चे पुढचे पाऊल म्हणजे पासकीज — एक नवीन क्रिप्टोग्राफिक की सोल्यूशन ज्यासाठी पूर्वप्रमाणित डिव्हाइस आवश्यक आहे.

सर्व प्रमुख प्लॅटफॉर्मवरील Google खात्यांवर येत आहेत.  आजपासून, Google वापरकर्ते पासकीजवर स्विच करू शकतात आणि साइन इन करताना त्यांचे पासवर्ड आणि द्वि-चरण सत्यापन कोड पूर्णपणे काढून टाकू शकतात.

 पासकीज हे Google, Apple, Microsoft आणि FIDO अलायन्सशी संरेखित इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांद्वारे पुश केल्या जाणाऱ्या पासवर्डसाठी एक सुरक्षित, अधिक सोयीस्कर पर्याय आहेत. 

 ते पारंपारिक पासवर्ड आणि इतर साइन-इन सिस्टम जसे की 2FA किंवा SMS पडताळणी स्थानिक पिन किंवा डिव्हाइसचे स्वतःचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण - जसे की फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी बदलू शकतात. 

 हा बायोमेट्रिक डेटा Google (किंवा इतर कोणत्याही तृतीय पक्ष) सह सामायिक केला जात नाही आणि पासकी फक्त तुमच्या डिव्हाइसवर अस्तित्वात राहील, जे फिशिंग हल्ल्यात चोरीला जाऊ शकणारा कोणताही पासवर्ड नसल्यामुळे अधिक सुरक्षा आणि संरक्षण प्रदान करते.

असे असणार पासकी....

जेव्हा तुम्ही Google खात्यामध्ये पासकी जोडता, तेव्हा तुम्ही साइन इन करता तेव्हा किंवा अतिरिक्त पडताळणीची आवश्यकता असलेल्या संभाव्य संशयास्पद गतिविधी शोधल्यावर प्लॅटफॉर्म त्याच्यासाठी सूचित करेल.  

Google खात्यांसाठी पासकी कोणत्याही सुसंगत हार्डवेअरवर संग्रहित केल्या जातात — जसे की iOS 16 वर चालणारे iPhone आणि Android 9 वर चालणारे Android डिव्हाइस — आणि iCloud सारख्या सेवा वापरून OS वरून इतर डिव्हाइसेसवर किंवा Dashlane आणि 1Password (येणे अपेक्षित आहे  "2023 च्या सुरुवातीस").

तुमच्या Google खात्यामध्ये तात्पुरता अ‍ॅक्सेस मिळवण्यासाठी तुम्ही अजूनही दुसऱ्या कोणाचे तरी डिव्हाइस वापरू शकता.  "दुसर्‍या डिव्हाइसवरून पासकी वापरा" पर्याय निवडल्याने एक-वेळ साइन-इन तयार होते आणि पासकी नवीन हार्डवेअरवर हस्तांतरित होणार नाही.  Google ने नोंदवल्याप्रमाणे, तुम्ही सामायिक केलेल्या डिव्हाइसवर कधीही पासकी तयार करू नये कारण त्या डिव्हाइसमध्ये प्रवेश आणि अनलॉक करू शकणारे कोणीही तुमच्या Google खात्यात प्रवेश करू शकतील.

जुनीपेन्शन संदर्भात जालना येथे सहविचार सभा

 _*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समनव्य समिती* ची जालना येथे सहविचार सभा संपन्न झाली._

    _या सभेमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या समिती समक्ष तथा शासनस्तरावर सर्व संघटनेच्या लेटर पॅड वर *"म.ना.से.अधि 1982 व 1984 ची जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागु करावी "* ही एकमेव मागणी घेऊन  मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री, व समिती अध्यक्ष यांना वरील एकमेव मागणी देणारे निवेदन द्यावे अशी विनंती उपस्थित पदाधिकारी यांना केली._

     _या बैठकीसाठी माझ्या सोबत आपल्या संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संतोष देशपांडे व जिल्हाध्यक्ष ईश्वर गाडेकर उपस्थित होते._ 

_गोविंद उगले,महासचिव_

*_महाराष्ट्र राज्य राज्य जुनी पेंशन संघटना._*

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

बदली आॕनलाईन की आॕफलाईन #transfer,

 बदली प्रक्रिया सतत बदलत परत तिथेच....

शिक्षक बदली प्रक्रिया ही दिवसेंदिवस फारच जठील होत चाललेली आहे .

यासाठी दोन वेळेस ऑनलाईन बदलीचे सॉफ्टवेअर निर्माण झालेले आहे .असंख्य सुधारित धोरणही तयार करण्यात आले परंतु परिस्थिती जर पाहिली तर ऑनलाईन बदली प्रक्रिया ही वेळखाऊ ठरत आहे .

ज्यामुळे आता पूर्ण संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम झालेला दिसून येत आहे. ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत जितके न्यायालयीन प्रकरणे झाली तितके आजवर ऑफलाईन बदलीत कधी झालेले दिसून येत नाही.

 मध्यंतरीच्या काळात आलेला एलसीडी पॅटर्न काही प्रमाणात यशस्वी मानला गेला जाऊ शकतो. कारण या बदली प्रक्रियेमध्ये बदली मागणाऱ्याला समोरच पर्याय देऊन बदली केल्या जायची आणि त्याचे समाधान त्या बदलीवर निश्चितच होऊन जायचे जवळजवळ 90% च्या वर समाधान या बदली मध्ये होऊन जायचे. परंतु आता जर विचार केला तर ऑनलाईन बदली प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक संवर्गात  प्रत्येक घटकावर अन्याय होत आहे असे दिसून येत आहे. आणि या बदली प्रक्रियेमधून खरंतर वेळ वाचवणारी प्रक्रिया हवी होती.

 तसं न होता यामध्ये अधिकार वेळ संपूर्ण प्रशासन व शिक्षकांचा जात आहे. एका हिशोबाने पाहिले तर आंतरजिल्हा बदलीसाठी ऑनलाईन बदली प्रक्रिया ही वरदानच म्हणावी लागेल कारण आंतर जिल्हा बदलीला या प्रक्रियेने गतिमान केलेले आहे .

त्या स्वरूपात जर आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया ही ऑनलाईन बदलीनेस केल्या गेल्यास याचा निश्चितच सर्वांना फायदा होणार आहे, परंतु जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया ही  जर एलसीडी पॅटर्ननुसार करण्यात आली व यासाठी जो संकलित डाटा जर एका ठिकाणी घेऊन असं जर करण्यात आले तर यामध्ये असं वाटत नाही की कोणावर अन्याय होईल माहिती संपूर्णतः निपक्षपाती राहून कुणालाही फायदा अथवा अन्याय करणारी ठरणार नाही .

संवर्ग निहाय या प्रकीयेत लवकरच बदली प्रक्रिया पुर्ण होण्यास लाभ होईल.

    प्रकाशसिंग राजपूत 

समूहनिर्माता 

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र 

हे केवळ माझे वैयक्तिक मत आहे  आपणांस काय वाटते ते काॕमेंट करा.....