डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

नवोदय answerkey #nvs

 सन 2023 नवोदर परीक्षा nvs मध्ये झालेली 29 एप्रिल रोजी घेण्यात आलेली नवोदय परीक्षेची संभाव्य उत्तर सूची (navoday answerkey)  श्री घाडगे सरांचे नवोदय क्लासेस बीड यांच्या सौजन्याने या संभाव्य उत्तर सूची सादर करत आहोत .

कृपया जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत या आपण शेअर करावे जेणेकरून त्यांनी सोडवलेले व प्रत्यक्ष उत्तरांची त्यांचे ताळमेळ  लावता येईल.

प्रश्नपत्रिका या I, j, k, L या नुसार या उत्तर सुची देण्यात येत आहे.

उत्तर सुची I संच





परीक्षा निकाल आता १ मे ऐवजी ६ मे ला जाहीर होणार

 दिनांक १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन असून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षाची सांगता दिनांक ६ मे, २०२३ रोजी आहे. महाराष्ट्र दिन व राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्ष सांगता पार्श्वभूमीवर खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.


१. दिनांक १ मे, २०२३ रोजी 'महाराष्ट्र दिन' सालाबाद प्रमाणे साजरा करण्यात यावा.

२. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्ष सांगता पार्श्वभूमीवर दिनांक ६ मे २०२३ रोजी शाळांचा शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ चा निकाल जाहीर करावा आणि विद्यार्थी / पालकांना गुणपत्रकाचे वाटप करण्यात यावे. तसेच, निकालासोबत उपक्रम/कार्यक्रमांचे आयोजन करून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा स्मृती शताब्दी वर्ष सांगता समारंभ साजरा करण्यात यावा.


३. संदर्भिय क्र. १ वरील शासन निर्णय आणि संचालनालयाच्या संदर्भिय क्र. २ वरील पत्रामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार शाळांच्या उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष सन २०२३ २४ सुरू करण्याच्या तारखांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.


आदेश पहा 👇 




कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचा-यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत. 

आजचे पत्र_ 




कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

*संदर्भ :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. रानियो-२०१२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि. ३१/०३/२०२३.*


*!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना !!*


  *जुन्या पेन्शनसाठी गठित अभ्याससमिती समोर संघटनेची  जुन्या पेन्शनची मागणी*

                तसेच

   *मंत्रालय भेटी व चर्चा*


         आज दि. 21 एप्रिल 2023 ला जुन्या पेन्शनसाठी गठित *अभ्यास समितीच्या सचिव साहेबांनी आपल्या संघटनेच्या सरचिटणीस श्री. गोविंद उगले यांना केलेल्या भ्रमणध्वनी सुचने नुसार* संघटनेच्या वतीने अभ्यास समिती समक्ष *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर व राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे* यांनी भूमिका  मांडणी व प्रस्ताव सादर केला.

           सदर अभ्यास समितीच्या  बैठकीत  समितीचे *अध्यक्ष श्री. सुबोध कुमार साहेब, श्री. के.पी. बक्षी साहेब,  श्री. वैभव राजेघाटगे साहेब (सचिव) तसेच VC द्वारे श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव साहेब* _यांच्या उपस्थितीत दुपारी 1.00 वाजता स्वतंत्र बैठक आणि भूमिका मांडण्याची संघटनेला संधी देण्यात आली._

          अभ्यास समितीसोबत सुमारे एक ते सव्वा तास संघटनेची भूमिका व प्रस्ताव यावर चर्चा झाली.

      चर्चा व सादरीकरणा दरम्यान

 1. NPS योजनेतून महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजने प्रमाणे लाभ देणे किंवा मिळणे अशक्य आहे.

2.  राज्यात NPS व DCPS योजनेच्या धोरण व  अंमबजावणी मधील प्रचंड अनियमितता मुळे सदर DCPS व NPS योजनेतील कपातीवर आधारित खात्रीशीर पेन्शन देणे शक्य नाही.

3. त्यामुळे जुनी निवृत्तीवेतन योजना हीच सुरक्षित व न्यायिक पर्याय असल्याने 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी.

4. पेन्शन देण्यासाठी शासनाने वेगळा फंड व निधी निर्माण करावा.

5. 14% शासनवाटा याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि काही अतिरिक्त भार शासनाने स्वीकारल्यास जुनी पेन्शन देणे शक्य आहे.

6. निवृत्तीवेतनसाठी  शासनाला मोठ्या प्रमाणात येणारा आर्थिक बोझा हे आभासी असून नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिल्यास शासनाला अल्प अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

7. अन्य पाच राज्यात जुनी पेन्शन कशी लागू केली त्याचे दाखले व चर्चा.

       यावर सादरीकरण करण्यात आले. अभ्यास समितीला संघटनेच्या अनेक मुद्दे हे प्रभावी वाटले. त्यामुळे स्वतः समिती *_अध्यक्ष श्री.सुबोध कुमार साहेब, श्री.बक्षी साहेब आणि सचिव राजेघाटके साहेब यांनी पुन्हा विस्तृत माहितीसह समितीच्या पुढील बैठकीत संघटनेला आमंत्रित केले._*


   🙏    *ज्या जुनी पेन्शन च्या मागणीला अश्यक बाब म्हटले जात होते, आज त्या जुनी पेन्शन मागणीसाठी  राज्यातील तीन प्रमुख संघटना -  राजपत्रित अधिकारी महासंघ सकाळी 11 ते 12,  राज्य मध्यवर्ती संघटना दुपारी 12 ते 1 आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना 1 ते 2  दरम्यान   जुनी पेन्शन मागणी साठी प्रस्ताव सादर करतात. याचे पूर्ण श्रेय संपूर्ण पेन्शन शिलेदारांच्या संयमी आणि धाडसी लढ्याला जाते.*


  🙏   *मंत्रालयीन भेटी* 🙏

 

 दि. 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, रुग्णता निवृत्ती वेतन तसेच मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले. 

       *1. मात्र त्याच्या कार्यपद्धती  बाबत वित्त विभागाचा  शासन निर्णय अजूनही न आल्याने सबंधित लाभ प्रत्यक्ष मिळणार नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात यावा यासाठी वित्त विभागाला निवेदन देण्यात आले.*

2. सबंधित  *कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा स्वतंत्र शासन निर्णय  राज्य शासनाच्या अन्य विभागाने तत्काळ काढावा यासाठी.*

*_ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, समाजकल्यान विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग यांना निवेदन देण्यात आले._*

3. शालेय शिक्षण विभागाने सबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतन निर्णय तयार केला असून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला आहे.


🙏

             सदर अभ्यास समितीसोबत संघटनेच्या स्वतंत्र बैठकीसाठी मंत्रालयीन स्तरावर *राज्य कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे,*  यांचे विशेष सहकार्य लाभले. भेटी व पाठपुराव्यासाठी *राज्य कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे* आणि बैठकीसाठी विशेष स्तरावर  *राज्य मीडिया प्रमुख  दिपीका एरंडे* यांनी प्रयत्न केले.

      *राज्यसचिव श्री. गोविंद उगले* व *राज्य कार्याध्यक्ष श्री. आशुतोष चौधरी* यांच्या सहकार्य आणि चर्चेने *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर* आणि *मी ( राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे)* मंत्रालयात सादरीकरण आणि भेटीसाठी उपस्थित होतो.


👏

   *अभ्यास समिती असो वा अभ्यासू मंत्री,  _जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन देणारे सरकार सत्तेत आणणे हाच पर्याय आहे._*

त्यामुळे

     लक्षात ठेवा.

      #VoteForOPS

      *मिशन - 2024*




      

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

  


NMMS result maharashtra

 NMMS निकाल 2023 काही राज्यांनी प्रदान केलेल्या लॉगिन विंडोद्वारे पाहिला जाऊ शकतो तर काही राज्ये NMMS 2023 चा निकाल गुणवत्ता यादीच्या स्वरूपात जारी करतात.  अशी काही राज्ये आहेत ज्यांनी आधीच त्यांचे NMMS निकाल 2022-2023 जाहीर केले आहेत आणि काही राज्ये आहेत ज्यांची ते प्रतीक्षा करत आहेत.



 विद्यार्थी  दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून त्यांच्या संबंधित बोर्डाच्या 2022-23 चा NMMS निकाल पाहू शकतात.  काही राज्ये NMMS निकाल 2022-23 8वी ऑफलाइन मोडमध्ये देखील जारी करतात.  NMMS परीक्षा निकाल 2023 मध्ये विद्यार्थ्याचे तपशील, मिळालेले गुण, रँक आणि इतर तपशीलांचा समावेश आहे.  NMMS परीक्षा 2023 नोव्हेंबर 2022 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. NMMS 2022 च्या निकालाबद्दल अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण  वाचा.

NMMS परीक्षेचा निकाल 2022-23 ऑनलाइन आणि ऑफलाइन मोडमध्ये उपलब्ध करून दिला आहे.  उमेदवार त्यांचा ऑनलाइन NMMS 2023 निकाल तपासण्यासाठी आणि डाउनलोड करण्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करू शकतात.  तथापि, NMMS परीक्षेचा ऑफलाइन निकाल पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळांच्या संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा-


जिल्हा निहाय यादी पहाण्यासाठी👆



 संबंधित राज्याच्या संबंधित SCERT/शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा किंवा वर दिलेल्या NMMS निकाल 2022-23 लिंकवर क्लिक करा.


 NMMS 2022-23 निकालाची pdf फाईल संगणकाच्या स्क्रीनवर दिसेल.  NMMS गुणवत्ता यादी 2022-23 मध्ये विद्यार्थ्याचे नाव आणि शाळेचे तपशील तपासा.


 शॉर्टलिस्ट केलेले उमेदवार कट ऑफ गुणांसह MAT आणि SAT मध्ये त्यांचे गुण देखील तपासण्यास सक्षम असतील.


 ते सापडल्यावर, त्यांनी भविष्यासाठी निकालाची प्रिंटआउट डाउनलोड करून घ्यावी.



NMMS Maharashtra Result 2022-23

https://www.mscepune.in/



शिक्षक बदली न होण्याबाबत शिक्षक संघटनांची भुमिका

 शिक्षकांच्या बदल्यांचा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरत आहे, दरवर्षी बदली प्रक्रिया करणे आणि ती 31 मे पूर्वी ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण 7 एप्रिल 2021 च्या जीआरमध्ये नमूद आहे.

    उच्च न्यायालयाने देखील शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.



    शिक्षक संघटनांची याविषयी भुमिका  काय?


    शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनानी नाराजी व्यक्त केली आहे, तसेच शिक्षकांच्या बदल्या या तर तीन वर्षांनी झाल्याचं पाहिजे, असं म्हणत शिक्षक संघटनेने शासनाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. शासनाने जर हा निर्णयही घेतला नाही तर राज्यभरात रान पेटवू असा इशारा शिक्षक संघटनानी दिला आहे.

    राज्य शासन जर बदल्यांसंदर्भात शिक्षण धोरणानुसार वागत असेल तर हा शिक्षकांवर अन्याय आहे. बदल्याच झाल्या नाही तर शिक्षक एकाच ठिकाणी खितपत पडेल.शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने शिक्षकांच्या बदल्या संदर्भात प्रमाणबद्ध धोरण सुचवावं आणि बदल्यांचा निर्णय बदलावा. शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जाणार नाहीत या धोरणाला शिक्षक संघटनांचा स्पष्ट विरोध आहे. जर शासन या धोरणावरच ठाम असेल तर राज्यभरात रान पेटवू असा इशारा शिक्षक संघटनानी दिला आहे.

नवोदय हॉलटिकीट डाऊनलोड Nvshallticket,

 डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र नवोदय परीक्षेस बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा🌹🌹🌹💐💐💐 देत असून सोबतच बुद्धिमत्ता चाचणी संबंधित खालील व्हिडीओ अवश्य पहावे. आवडल्यास चॕनलला सबस्क्राईब करावे.


बुद्धिमत्ता चाचणी बाबत महत्त्वाचा व्हिडीओ 





नवोदय प्रवेश  परीक्षा हॉलटिकीट कसा डाऊनलोड कराल...👇

१) खाली दिलेल्या टॕबवर क्लिक करा....

२) तुम्ही अर्जभरल्यावर प्राप्त झालेला रजिस्ट्रेशन नंबर टाका...

३) तुमची जन्मतारिख अचूक टाका....

४) अर्ज डाऊनलोड करून प्रिन्ट काढा...

हाॕल टिकीट डाऊनलोड करा...




नवोदय परीक्षा हॉलटिकीट डाऊनलोड #nvsdownload, #hallticket,

जवाहरलाल नेहरु नवोदय विद्यालय  2023 प्रवेशपत्र  डाउनलोड लिंक


 JNV प्रवेशपत्र 2023 विद्यार्थी अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा या लेखात दिलेल्या थेट लिंकवरून डाउनलोड करू शकतात.  विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या नवोदय प्रवेश पत्र 2023 ची हार्ड कॉपी सोबत परीक्षा हॉलमध्ये नेण्यास विसरू नये ,कारण त्याशिवाय त्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही.  



NVS अॕडमिट कार्ड 2023 मध्ये परीक्षेसंबंधी महत्त्वपूर्ण तपशील आहेत जसे की परीक्षेची तारीख, ठिकाण, वेळ इ. JNV अॕडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या टॕबवर क्लिक करा.


नवोदय हाॕलटिकीट डाऊनलोड करण्यासाठी 





त्रिसदस्य समितीचे जुनी पेन्शन संदर्भात कार्य सुरू..#nps, #oldpension,

 

जुनी पेन्शन (old pension) योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य शासनाला शिफारस करण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची देखील स्थापना करण्यात आली. 



या समितीची स्थापन झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यात आपला सविस्तर असा अहवाल शासनाला सुपूर्त करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, त्यानुसार समितीला निर्देश जारी करण्यात आले.

 आता तीन महिन्यानंतर ही समिती राज्य शासनाला ज्या शिफारशी करणार आहे त्या शिफारशी राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केल्या जाणार आहेत.

यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांसहित महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे देखील ही समिती नेमकी काय शिफारस देते, काय अहवाल शासनाला सादर करते याकडे लक्ष लागून आहे.

नविन शैक्षणिक धोरण स्वरूप पहा.... लवकरच राज्यात लागू

या तीन सदस्य समितीने आपले कामकाज सुरू केले आहे.या समितीने कर्मचारी संघटनांची भूमिका जुनी पेन्शन योजना संदर्भात नेमकी काय आहे हे समजून घेण्यास सुरुवात केली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष असून कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत या समितीची नुकतीच बैठक पार पडली आहे. यामध्ये कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू समितीच्या पुढे  मांडली आहे.

कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी या समिती पुढे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळाला पाहिजे असा आग्रह यावेळी लावून धरला. एकंदरीत महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजनेसाठी एक पाऊल पुढे पडले आहे. 


आता महिला शिक्षकांना अवघड क्षेत्रात बदली

 ग्रामविकास विभागाने शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदली करिता आता 26 बदल करण्यात आलेले आहे .

यामध्ये आता प्रामुख्याने महत्त्वाचा बदल असा करण्यात आलेला आहे की , दुर्गम क्षेत्रातील शाळेवर आता महिला शिक्षकांची बदली ही करण्यात येणार आहे येणार आहे ग्रामसेवक तथा तलाठी यांच्या प्रमाणे आता महिला शिक्षिकांनाही आवड क्षेत्रामध्ये सेवा बजवावी लागणार आहे.

अवघड क्षेत्रातील सुंदर अशी मुरूमखेडावाडी ची शाळा


 हा फार मोठा बदल बदल्यांमध्ये करण्यात आलेला असून 2023 च्या बदल्यांमध्ये हा नियम लागू होणार आहे.  अवघड क्षेत्रातील शाळेवर आता महिला शिक्षिका़ंना बदली देण्यात येणार आहे. 2017 च्या बदली धोरण नंतर अनेक बदली बदल निर्माण झालेले आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये अवघड क्षेत्रात  महिलांसाठी बदली देण्यात येऊ नये असे निश्चित झालेले होते .परंतु या वेळेस केलेल्या 26 बदलांमध्ये आता महिलांना अवघड क्षेत्रात नोकरी करावी लागणार आहे.

‌‌आता दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना चार टक्के आरक्षण

 केंद्र शासनाच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण घोषित केलेले आहे. याचा फायदा राज्यातील लाखो दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना होणारा असून स्वागत सर्व स्तरातून करण्यात येत आहे.



 विशेष सवलत म्हणून हे आरक्षण लागू करण्यात आलेले असून पदोन्नती करताना निश्चितच अनेक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ भेटणार आहे.

अशा अनेक शैक्षणिक बातम्या पहाण्यासाठी गुगलवर सर्च करा डिजिटल स्कूल 

श्री संदीप वाकचौरे यांच्या लेखनीतून नविन शैक्षणिक धोरण #nep,

राज्यात  येणाऱ्या  शैक्षणिक वर्षापासूनच नवीन शैक्षणिक धोरण (Nep)लागू होणार असल्याची घोषणा नुकतीच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. 

या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वरुप कसे असेल, विद्यार्थ्यांसाठी कोणकोणत्या संधी उपलब्ध होतील आणि एकूणच हे धोरण राबविताना सरकारसमोरील आव्हाने  यात पहावी लागणार आहे.


देशाच्या विकासासाठी आर्थिक , सामाजिक, सांस्कृतिक विकासाची प्रक्रिया शिक्षणातून उभी राहत असते. राष्ट्रासाठीचे शिक्षण धोरण हे राष्ट्राच्या भविष्यासाठी मौल्यवान ठरतो .सुसंस्कृत नागरिक सोबतच देशाच्या  एकूणच विकासाला साजेसे असे धोरण आखताना ते भविष्यवेधी असायला हवे हे फार महत्त्वाचे ठरते . 

 भारत सरकारने 21व्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण जाहीर केले.  34 वर्षांने नवीन शैक्षणिक धोरण आले आहे आणि सध्या या धोरणावर मोठी चर्चा सुरू आहे.

केंद्र शासनाने  धोरण तयार केल्यानंतर ते स्वीकारण्याची प्रक्रिया अनेक राज्यांनी सुरू केलेली आहे. काही राज्यांनी त्याला विरोध केला आहे. महाराष्ट्राने अंमलबजावणीसाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने तशी घोषणा केली आहे. 

या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान सरकारसमोर निश्चितच आहे.  बदल घडवायचा असेल, तर सक्षम व परिवर्तनवादी मनुष्यबळ कोठून आणणार? म्हणूनच या धोरणात मोठ्या प्रमाणावर बदल सूचवले आहे. काही संस्थांची नव्याने उभारणी केली जाणार आहे. धोरणाप्रमाणे पावले टाकायची म्हटली, तर मोठा निधी लागणार आहे, त्यासाठीचा निधी उपलब्धता महत्त्वाची गोष्ट असणार आहे.

'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020' हे ज्येष्ठ वैज्ञानिक डी. के. कस्तुरीनंदन यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आले. धोरणात सर्वांना समान शिक्षण, समानता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या पाच स्तंभाचा विचार केला आहे. शिक्षण धोरणात अत्यंत व्यापक दृष्टिकोन राखण्यात आला. आपली संस्कृती आणि उद्याचे भविष्य यांचा संगम घालण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षण आनंददायी करण्याबरोबर ते जीवनाभिमुख आणि अधिक रोजगाराभिमुख करण्यावर भर देण्यात आला आहे. धोरण सशक्त आणि समर्थ शिक्षण व्यवस्था उभी करणारे आहे. शाश्वत विकासाचे ध्येय ते दर्शित करते. त्यामुळेच धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष लागून आहे. धोरणानुसार देशात 'मनुष्यबळ' खात्याचे नाव बदलून 'शिक्षण मंत्रालय' सुरू करण्यात आले आहे. धोरणात केवळ संस्था उभारणीवर नाही, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीनेदेखील कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.त्यामुळेच यशाची अपेक्षा उंचावल्या आहेत.धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी झाली, तर परिवर्तन निश्चित होईल, अन्यथा 'आणखी एक धोरण' अशीच स्थिती निर्माण होईल.

धोरणाने आकृतीबंधात बदल सूचित केला आहे. आकृतीबंधात बालकाच्या वयाच्या तीन वर्षांपासूनचा समावेश केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील पहिली आठ वर्षं अधिक महत्त्वाची. या वयात आपण काय पेरणी करतो, हे महत्त्वाचे. जगातील विविध संशोधनातून हे वय महत्त्वाचे असल्याचे समोर आले आहे. या वयात सुमारे 80-85 टक्के मेंदूचा विकास होत असतो. त्यामुळे या वयात मुलांच्या शिक्षणाचा विचार महत्त्वाचा आहे. पूर्वीच्या '10 + 2 +3'च्या आकृतीबंधाऐवजी '5 + 3 + 3 + 4' असा आकृतीबंध स्वीकारण्यात आला आहे. या आकृतीबंधानुसार, पहिले तीन वर्षं अंगणवाडी आणि पहिली, दुसरीचे वर्ग यांचा एकत्रित करून पायाभूत टप्पा म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. येथील अभ्यासक्रमाची तत्व आणि आराखडादेखील केंद्राने निश्चित केला आहे. पुढे तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नंतर नववी ते बारावी असे टप्पे निर्धारित करण्यात आले आहेत. तिसरीच्या आरंभिक टप्प्यावरती प्रत्येक मुलाला भाषिक व अंकिय साक्षरता प्राप्त करून देण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. त्यासाठी 'निपुण भारत' नावाने अभियान देखील सुरू करण्यात आले. 2026 पर्यंत या देशातील तिसरीच्या टप्प्यापर्यंत ही साध्यता अपेक्षित आहे. या स्तरावर अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा जोडल्या जाणे महत्त्वाचे आहे. सध्या अंगणवाडी महिला बाल कल्याण विभागाशी जोडलेल्या आहेत. आता तेथे अभ्यासक्रम राबविला जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षण विभागाशी निगडीत आहे, तर शिक्षक ग्रामविकास विभागाचे आहे. अंगणवाडीतील अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, तेथील ताईंचे प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण हे प्रभावी करण्यासाठी ही


खाते एकत्रित करण्याची गरज आहे. अद्याप तरी या संदर्भात उचित कार्यवाही देशभर होऊ शकलेली नाही.

देशात पाच कोटी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी आहेत. मात्र, त्या मुलांना भाषिक व गणितीय साक्षरतेचा टप्पा पार करता आलेला नाही. पायाभूत साक्षरतेचा टप्पाच पार करता न आल्यास विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून तुटतो. क्षमता आणि आकलनाची शक्यता अजिबात नसते. जे शिकलो तेच जर कळत नसेल, तर पुढील शिक्षणात सहभागी होणे घडत नाही. त्यामुळे धोरणात या स्तरावरती बदल करताना पायाभूत व अंकिय साक्षरतेचा केलेला विचार खूपच महत्त्वाचा आहे. पहिले तीन वर्ष प्राथमिक शिक्षणाच्या वर्गांना जोडली आहे. पहिल्या तीन वर्षांत शिक्षणाच्या दृष्टीने पूर्वतयारी होण्याची शक्यता आहे. या स्तरावरती शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली, तर गुणवत्तेच्या आलेखात बदल होण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्याच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आरंभ पहिलीपासून सुरू होतो. या स्तरावर शरीराची, स्नायूंची, मनाची तयारी केली जाणार आहे. अभ्यासक्रम आराखडा केंद्राने दिला आहे. राज्याने त्यासाठी टाकलेली पावले कौतुकास्पद आहेत.

अंमलबजावणी करण्यासाठी अंगणवाडीताई अधिक सक्षम असायला हव्यात. शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा विचार गंभीरपणे करावा लागेल. भविष्यात पदासाठी भरती करताना अधिक गुणवत्तेच्या ताईंना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शारीरिक विकासासोबत तेथे बौद्धिक विकासाची प्रक्रिया घडेल. क्रीडन पद्धतीने शिक्षणाचा पाया घातला जाईल. त्यासाठी अभ्यासक्रम तयार होईल. ताईंचे प्रशिक्षण हा देखील महत्त्वाचा पाया असणार आहे. त्यासाठी सहा महिने कालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल.तेथील मूल्यमापन, अध्यापनाचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्र मान्यतेचे निकष देखील निश्चित करावे लागणार आहे. या वर्गांना पहिली आणि दुसरीशी जोडावी लागणार आहे. या स्तरावर विद्यार्थ्यांना काय शिकवायचे आणि कसे शिकवायचे, हे धोरण महत्त्वाचे आहे. या स्तरावर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. त्यासाठी 'निपुण भारत'कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. प्रभावी व गतिमान अंमलबजावणीनंतरच यश चाखता येणार आहे. त्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभी करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल.

शाळा स्तरावरती विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित बदल, अध्ययन निष्पत्ती साध्यतेचा विचार महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थ्यांची फलनिष्पत्ती मोजली जाण्याच्या दृष्टीने वेगळे प्रयत्न केले जाणार आहे. समग्र मूल्यमापन अपेक्षित आहे.शिक्षकांबरोबर पालक, सहअध्ययनार्थी व स्वतः विद्यार्थ्यांनेदेखील मूल्यमापन करण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठीची पावले उचलावी लागतील. त्या मनुष्यबळाला सक्षम करावे लागेल. तसेच, मूल्यमापन सातत्यपूर्ण असावे लागणार आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे लागेल. त्यासाठीची भूमिका धोरणात आहे. त्याकरिता पर्यवेक्षकीय यंत्रणाही तितकीच महत्त्वाची आहे. राज्यात शालेय शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. धोरणाच्या यशासाठी पुरेशा व सक्षम मनुष्यबळाची निंतात गरज आहे. शिक्षकांसाठी अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संदर्भाने सुतोवाच करण्यात आले आहे. उत्तम व दर्जेदार प्रशिक्षणाची व्यवस्था देशभर उभी करणे, त्यासाठी अधिक समृद्ध आणि संपन्न असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हेच मोठे आव्हान आहे. आज आपल्याकडे शिक्षण प्रशिक्षणासाठी असलेल्या संस्था गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.

माध्यमिक स्तरावरील विषयांची निवड, संशोधन संस्थाची निर्मिती, शिक्षकांचे मूल्यमापन, भरती प्रक्रिया, एकात्मिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, शिक्षण आयोगाची स्थापना, कमी पटाच्या शाळा, नव्या अभ्यासक्रमाची रचना यांसारख्या अनेक गोष्टींच्या संदर्भाने अपेक्षित केलेले बदलांचा विचारही महत्त्वाचा आहे. या संदर्भाने पावले पडण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारचा अभ्यासक्रम आराखडा आल्यानंतर राज्य अभ्यासक्रम आराखडा विकसित केला जाईल. अभ्यासक्रमाचे विकसन आणि नंतर पाठ्यपुस्तके येतील. यासाठी बराच कालावधी लागेल. त्यामुळे लगेच एका वर्षांत हे परिवर्तन घडेल, असे घडणार नाही. उच्च प्राथमिक स्तरावर रोजगारभिमुख शिक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे. जोवर केंद्र सरकारच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा अंतिम होत नाही, तोवर राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही. करण्याचा निर्णय झाला तरी कोणते विषय निश्चित केले जाणार? ते कसे निश्चित केले जाणार? त्या विषयांसाठी निर्देशकांची व्यवस्था, इतर तासिका कोणत्या विषयांच्या कमी होणार? त्यासाठी सुविधा कोण आणि कशा पुरविणार आहे? त्याच शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार का? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या बाबतीत देखील समग्र विचार केला आहे. शिक्षक भरती करतानाची प्रक्रिया अधिक महत्त्वाच्या टप्प्याने पुढे जाणार आहे. शिक्षकांच्या प्रयोगशीलता आणि निरंतर अभ्यासाच्या दृष्टीने प्रेरणा जागृत ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न आणि संधी निर्माण करण्यात आल्याचे दिसते. त्यादृष्टीने शिक्षक भरती करताना शिक्षक पात्रता परीक्षा, मुलाखत, शिक्षक म्हणून वर्गात लागणारी अध्यापन कौशल्य यांसारख्या विविध मार्गांचा अवलंब करण्याचे सुतोवाच केले आहे. व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमास गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्यात येणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया कोण करणार, कशी करणार याबद्दलची प्रक्रिया देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचवेळी शिक्षण शास्त्र पदवीसाठी बहुविध विषयांचा एकात्मिक अभ्यासक्रमाच विचार करण्यात आलेला आहे. त्याकरिता चार वर्षांचा कालखंड निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे चांगले शिक्षक मिळण्यास मदत होणार आहे. या सर्व प्रक्रियेचे स्वरूप, एकात्किकसाठीचे विषय याबद्दलही अद्याप भूमिका नाही. राज्यात चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्यांला प्रमाणपत्र, पदविका अथवा पदवी मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर एखादा विद्यार्थी पडला तरी त्याचे ते वर्ष वाया जाणार नाही. त्याचबरोबर या स्तरावर क्रेडिट गुणांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने पावले पडणे देखील महत्त्वाचे आहे. मात्र ही अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार आहे, त्यादृष्टीने केला जाणारा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. हे शिवधनुष्य पेलणे सध्यातरी अवघड आहे. कारण, आपली मानसिकता बदल हाच महत्त्वाचा घटक आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षक निर्माण करणे हे मोठे आव्हान आहे. भारतात उच्च शिक्षणाचा विस्तार लक्षात घेता एक हजार विद्यापीठे सुमारे 40 हजार महाविद्यालये, पावने चार कोटी विद्यार्थी शिकत आहे. शालेय स्तरावर 15 लाख शाळा, 25 कोटी विद्यार्थी, 89 लाख शिक्षक आहेत. देशाचा शिक्षणाचा विस्तार इतका मोठा आहे. भविष्यात धोऱणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्तम शिक्षक लागणार आहेत.त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण सेवापूर्व अध्यापक विद्यालये आणि महाविद्यालये निर्माण करावी लागणार आहे. धोरणाने अपेक्षित केलेले परिवर्तन हे उत्तम व गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळावर अवलंबून असणार आहे. इतके मोठे मनुष्यबळ विशिष्ट काळात निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्याचे केंद्र सरकार तयार करत आहे. सेवातंर्गत शिक्षकांना दरवर्षी किमान 50 तास ऑनलाईन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शिक्षकांची प्रयोगशीलता, कल्पकता, सर्जनशीलता यांचे आदानप्रदान करण्याच्या दृष्टीने व चांगल्या प्रक्रियेचा सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शाळा समूह योजनेची अंमलबजावणी करण्याची उद्घोषणाही करण्यात आली आहे. शिक्षकांची आजवर अशैक्षणिक कामातून आजवर शिक्षकांची सुटका झालेली नाही. ती झाली, तर गुणवत्तेचे पाऊल टाकले जाऊ शकते. धोरणाने अपेक्षित केल्याप्रमाणे साध्य झाले, तर गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होईल. नेतृत्व गुण आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रात विशेष नैपुण्य दाखविणार्‍या शिक्षकांना शासनाच्या विविध प्रशिक्षण संस्था, प्रशासकीय संस्थेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, या संदर्भाने प्रक्रिया कशी होणार आहे, कोणती पदे या माध्यमातून भरली जाणार आहेत, हे अद्याप समोर आलेले नाही. गुणवत्तेच्या आधारे बढती मिळू लागल्यास प्रेरणा निर्माण होण्यास मदत होईल. बढतीसाठी कोणती, कोठे व किती पदे राखीव असणार आहेत, याबाबत देखील स्पष्टता नाही. त्याबद्दलही भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

धोरणात मातृभाषा, बोलीभाषेसंदर्भात महत्त्वाची भूमिका आहे. किमान पाचवीपर्यंत मातृभाषेतील शिक्षण असा विचार असला तरी राज्यातील इतर माध्यमांच्या शाळांचे काय? आपल्याकडे इतर माध्यमांच्या शाळेत मराठी विषयाचे अध्यापन सक्तीचे असले तरी त्याचे वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे.त्याचबरोबर उच्च शिक्षणदेखील मातृभाषेत दिले जाईल, असे राज्य सरकार म्हणते आहे. ही भूमिका योग्य असली तरी हे काम सहजतेने घडणार नाही. सर्व अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम मातृभाषेत आणण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

मातृभाषेतून शिक्षणास महत्त्व 

मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे आव्हान आहे. शिक्षणाचा संबंध नोकरीशी आहे. इंग्रजी भाषेला प्रतिष्ठा आहे.त्यामुळे इंग्रजी भाषेचे महत्त्व समाजमनात रूजले आहे. त्याचवेळी मराठी भाषेचे महत्त्व कसं रुजविणार, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्याला संस्कृत आणि इतर राज्यांच्या भाषा शिकण्याची संधी आहे. राज्यात कोणत्या भाषा शिकवल्या जाणार, कोणत्या भाषेला पर्याय म्हणून येणार? त्या विषयांसाठीची अध्यापन सुविधा, त्यासंबंधीचे धोरणदेखील यायला हवे. त्यासंदर्भातील विषय सूची जाहीर झालेली नाही. सध्या बोलीभाषा हा शिक्षणात अडथळा वाटतो. मात्र, भाषेसंदर्भातील धोरणातील भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह आहे.त्यामुळे ग्रामीण, वनवासी, डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांचे शिकणे होण्यास मदत होणार आहे. भाषेमुळे शिकणे होण्यास मदत होणार आहे.

अध्ययन करताना घोंकपट्टीतून सुटका होणार आहे. यासंदर्भाने शिक्षण प्रणालीत सातत्याने बदलाची गरज व्यक्त होत होती.परंपरेने आलेले वर्तनवादी विचारधारेला नाकारण्यात आले आहे. धोरणात पाठांतराच्या प्रक्रियेऐवजी आकलन आणि विचारपूर्वक शिकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न अपेक्षित आहे.त्यामुळे अभ्यासक्रमातदेखील महत्त्वपूर्ण बदलाच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. विद्यार्थ्यांना विचाराला प्रेरित करणार्‍या प्रश्नांना प्राधान्य देणे. शिकणे हे आदानप्रदानातून करणे. सध्या जगभरात आपल्याला शिकण्यासाठीची जी प्रभावी प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे, त्यात गटपद्धतीने शिकणे अधिक परिणामकारक होते. त्याचे कारण त्यात आदानप्रदानाचा विचार आहे. धोरणातील विचारधारेने पुढे जायचे असेल, तर वर्गातील प्रक्रियेवर भर द्यावा लागणार आहे. शिक्षकांसाठीच्या पदवी, पदविका अभ्यासक्रमाची पुनर्रचनादेखील महत्त्वाची असणार आहे. जे अपेक्षित केले आहे, ते आतापासूनच पूर्व शिक्षणात प्रतिबिंबित करावे लागेल, त्यासाठी तेथील अभ्यासक्रमातील पुनर्रचना महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यात गळतीचे माध्यमिक स्तरावर प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी 2030 सालाची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात करणे म्हणजे केवळ योजना देणे नाही, तर त्याकरिता शाळांमधील अध्ययन, अध्यापनाच्या प्रक्रियेत बदल घडवून आणणे आहे. गळती होण्याच्या प्रमाणाचा विचार केला, तर आर्थिक परिस्थितीपेक्षा शैक्षणिक वातावरण निरस असण्याने गळती अधिक होते. गरिबांनादेखील शिकण्याची इच्छा आहे.पण त्या जाणून आणि समजून घेत शिक्षणाची प्रक्रिया झाली, तर ती मुले टिकतील, अन्यथा पुढेही गळती होत राहील. धोरणाने अपेक्षित केले आहे त्या वाटा आपण चालत राहिलो,तर गुणवत्तेचा आलेख उंचावणे फारस अवघड नाही. मात्र, इतक्या सहजतेने घडणार नाही. आजवर आपल्याला गळती शून्यावर आणण्यात यश आलेले नाही.

सर्वांसाठी शिक्षण

देशातील सर्वांना सहज शिक्षणाची उपलब्धता हे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे.स्वातंत्र्यांच्या 75 वर्षांनंतर आपण उच्च शिक्षणात फार लक्षणीय यश प्राप्त करू शकलेलो नाही. आज उच्च शिक्षणात देशातील सरासरी 26 टक्के विद्यार्थी प्रविष्ठ आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, येत्या काही वर्षांत ते प्रमाण शेकडा 50 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. धोरणाने विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, लवचिक अभ्यासक्रम, तंत्रज्ञानावर भर, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणावर भर दिला आहे. बहुविद्याशाखीय धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येणार आहेत. त्यासाठीचे विषय, व्यवस्थापन कसे केले जाणार, महाविद्यालयांच्या पुढे असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहे. बहुशाखीय विषय व्यवस्थापन एवढ्या मोठ्या शिक्षण विस्तार प्रक्रियेत करणे कठीण आहे. पण ठरवले, तर शक्य आहे. केंद्र काय भूमिका घेते आहे, त्यानंतरच राज्याची भूमिका अंतिम होणार आहे. विषयसूची जाहीर झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना विषयांची निश्चिती करता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिकणे अधिक आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

धोरणाच्या अंमलबजावणीचे सरकारसमोरील आव्हान

एकाचवेळी इतक्या मोठ्या व्यवस्थेला गतिमान करणे आणि त्यांच्यापर्यंत हे सारे बदल पोहोचवणे मोठे आव्हान असणार आहे. देशातील उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षणाला अधिक प्रगतीशील बनवण्यासाठी, विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणिताबरोबरच विद्यार्थ्यांची समस्या सोडवण्याची सर्जनशीलता सुधारण्यासाठी कला आणि डिझाईन विचारांची आवश्यकता आहे. शिक्षण हे अनुभवात्मक, अनुप्रयोग, संशोधन-आधारित आतंरवासिका देखील असणार आहे. मात्र, उच्च शिक्षण 70 टक्के खासगी व्यवस्थापनाच्या हाती आहे.त्यांना यात सहभागी करून घेताना त्यांना गतिमान करणे आवश्यक आहे. धोरण उत्तम आहे. मोठ्या प्रमाणावर बदल सूचवले आहे.शिक्षणाचे डिजिटलायझेशन सूचविले आहे.विविध संस्थांची नव्याने निर्मिती अपेक्षित आहे. शिक्षकांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण आहे. हे सारे बदल करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

देशात 1965 कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करावा असे म्हटले होते. मात्र, अद्याप ते यश मिळू शकले नाही. आज आपण शिक्षणावर खर्च केवळ तीन टक्के करतो आहोत. त्यामुळे गुंतवणूक वाढविल्याशिवाय आपल्याला धोरणाच्या अंमलबजावणीला पुरेसे यश मिळण्याची शक्यता नाही. शिक्षणात ऑनलाईवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, आजही राज्यातील वनवासी, ग्रामीण, दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही. ई-लर्निंग हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे. 'डिजिटल' पायाभूत सुविधांमध्ये 'डिजिटल' क्लासरूम, कौशल्य, ऑनलाईन अध्यापन मॉडेल, शारीरिक शिक्षण आणि प्रयोगशाळेच्या पायाभूत सुविधांमधील तफावत दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञान, शाळांमध्ये एकसमान मूल्यांकन योजना, व्यवसाय मार्गदर्शन, समुपदेशन, शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे या सुविधा सर्व शाळांमध्ये उपलब्ध करून देणे आव्हान ठरणार आहे. नवे बदल स्वीकारण्यासाठी माणसे आणि पैसा या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या तरी त्याकरिता मनुष्यबळ, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी या सर्वांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणावा लागणार आहे. धोरणांच्या अनुषंगाने काय विचार करायचा, यापासून कसा विचार करायचा असे परिवर्तन आवश्यक आहे. मात्र, आव्हाने खूप असली तरी राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर धोरणाची अंमलबजावणी कठीण नाही. राज्य सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी अभ्यासगट कार्यरत झाले आहेत. त्यामुळे बदल होतील, पण सारेच बदल तत्काळ होतील असे नाही. त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. धोरणाची अंमलबजावणी घाईने करण्याऐवजी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली संयमाने करत प्रभावी पावले टाकण्याची गरज आहे.

- संदीप वाकचौरे

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार

 बलाढ्य अशा भारत देशाला संविधानाने एकसंघ बनवून  तयार केलेले भारतीय राज्यघटनेचे निर्माता, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे विचार विद्यार्थ्यांसमोर येण्यासाठी हा नवीन तंत्रज्ञान असलेला व्हिडिओ बनवलेला असून याला आपण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शेअर करावा .

व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडीओला लाईक शेअर व  चॅनलला   सबस्क्राईब आवश्य करावे.


सर्वांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या🌹🌹🌹💐💐 हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!!




अर्जित रजा म्हणून संप कालावधी मान्य

 संप कालावधी अर्जित रजा म्हणून करण्याचा आजचा शासन आदेश...

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च, २०२३ ते २० मार्च, २०२३ या कालावधीत पुकारलेल्या संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी / अधिकारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती एक विशेष बाब म्हणून व पुर्वोदाहरण होणार नाही या अटीवर "असाधारण रजा" ऐवजी "अर्जित रजा" करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.


केंद्रप्रमुख विभागीय भरती प्रक्रिया


शालेय शिक्षणात आता पहिलीपासूनच क्रेडिट सिस्टीम पॅटर्न

 विद्यापीठ परीक्षांमध्ये असलेली क्रेडिट पद्धती आता पहिलीपासून सुरू करण्यात येणार आहे. 

विद्यापीठांत पदवी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन श्रेयांक पद्धतीनुसार होते. या पद्धतीत विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे अभ्यासक्रम निवडण्याची सवलत दिलेली असते. आता नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन श्रेयांकन पद्धतीने केला जाणार आहे.

आता शालेय तसेच महाविद्यालयीन आणि उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण एकाच छताखाली आणण्यासाठी ही पद्धत अवलंबली जाणार आहे.

नेमकी ही पद्धती कशी असणार ?

इयत्ता पहिलीपासून ते पदवीच्या शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांना एका वर्षात 800 ते 1200 शैक्षणिक तास पूर्ण करावे लागतील. या 1200 शैक्षणिक तासांसाठी 40 क्रेडिट्स दिले जातील. 800 तासांसाठी 27 क्रेडिट आणि 1000 शैक्षणिक तासांसाठी 33 क्रेडिट्स दिले जातील. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या क्रेडिट्सनुसार रँक दिले जाणार आहेत. पहिलीच्या वर्गापासून ते पीएचडी पर्यंत शिक्षणाची आठ स्तरांमध्ये विभागणी केली आहे, शालेय स्तरावर चार आणि उच्च शिक्षण स्तरावर चार अशा प्रकारची करण्यात आली आहे.



शालेय शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षण व पहिले ते आठवीचे शिक्षणाचा व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गाचा समावेश केला आहे. आतापर्यंत केवळ काही राष्ट्रीय संस्था तसेच ओपन स्कुलिंगची सुविधा देण्याऱ्या संस्थांकडून श्रेयांक पद्धतीचा वापर केला जात असे. आता कौशल्य आधारित तसेच व्यावसायाभिमूख शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे.


शालेय विद्यार्थ्यांना प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर गुण क्रेडिट केले जातील. क्रेडिट गुण अकॅडमिक बँक्स ऑफ क्रेडिट मध्ये सात वर्षांपर्यंत वैध राहतील. चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम पद्धती नागपूर विद्यापीठासह देशातील विविध विद्यापीठांत लागू आहे.



विद्यापीठ अनुदान आयोग, ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशनच्या ११ सदस्यीय समितीद्वारा हा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला आहे.

क्रेडिट पद्धती म्हणजे गुणांची परिमाणता निश्चित करणे. एखाद्या व्हिडीओ गेममध्ये विविध लेवल असतात. एक लेवल पूर्ण केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.

तशी पद्धती  या नव्या क्रेडिट सिस्टममध्ये असेल. नवी क्रेडिट पद्धती अवलंबल्यावर विद्यार्थ्यांना आंतरशाखीय शिक्षणाची मुभा मिळेल.

 सध्याच्या पारंपरिक टक्केवारी पद्धतीत हे शक्य नव्हते . नव्या शैक्षणिक धोरणातील एक्झिट पॉलिसीदेखील यामुळे सोपी होईल. भारतात प्रथमत:च शालेय शिक्षणात ही पद्धत वापरली जाणार आहे.







भिमाच साम्राज्य #newsong,


*भिम जयंती 132 गाजणार आणि चौका चौकात वाजणार तर फक्त हेच गाण पहाडी आवाजात मार्केट गाजवणारे उमेश गवळी यांच्या त्याच स्टाईल मधे घेऊन आलो आहोत ऐक धमाकेदार भिमगीत* 🔥🔥🔥💙💙💙💙🔥🔥🔥🔥🔥🔥





                   भिमाच ...साम्राज्य ....



*गीतकार:- दिपक गायकवाड*


*गायक :- उमेश गवळी*


*संगीत:- उमेश गवळी*


*संगीत संयोजक:- सारंग गवळी*


https://youtu.be/VkbKX0KwrOo


*वर दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून गाण ऐका आणि या डॅशिंग गाण्या बद्दल कमेंट नक्कीच करा सोबतच लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरु नका*

संप कालावधी सेवा खंडित न करण्याबाबत आजचा शासन आदेश




राज्य शासकीय  कर्मचाऱ्यांच्या  पुकारण्यात आलेल्या दि. १४ मार्च, २०२३ ते दि. २० मार्च, २०२३ या कालावधीत आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील "संपात" सहभागी झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संघटना- १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. २८ मार्च २०२३ अन्वये सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावा असे आदेशात म्हटलेले आहे.

 तसेच सदर असाधारण रजेचा कालावधी हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दि. १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करुन सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावा,


आदेश पहा 👇






महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या वरील काव्यरचना


महाराष्ट्रात समता न्याय प्रस्थापित करून अवघ्या भारत देशात स्त्री शिक्षण सुरू करणाऱ्या महान मानवास माझा काव्यमय मुजरा....


 ज्योतिबा.....


दीव्य तेजस्वी रचली समता,

न्याय हक्क शिक्षण घरोदारी...,

घडला राज्य कल्याणकारी ,

ज्योतिबा तुम्ही आद्य क्रांतीकारी....



लेकीच्या शिक्षणाची पेटवली मशाल,

कार्य बनले तुमचे आज विशाल,

शोषित जनतेला लढण्या बनला ढाल,

आसूड शेतकऱ्यांचा शोभते लेखणीची माळ,



सावित्रीबाईच्या हाती शिक्षण  ज्योती तेवत,

 रचिला इतिहास होऊन शिल्पकार भारी,

जगण्याचा हक्क साऱ्यांना कळला,

जातीयवात मिटवीत सहिष्णुतेचे पुजारी,



उध्दार कित्येक जन्माचा कर्माने केला,

समतेचा स्थापून किल्ला अभेद दिला,

महात्मा  पहिले या राष्ट्राचे ठरला,

त्रिवार वंदन आपल्या कार्याला....





महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीच्या सर्वांना शुभेच्छा🌹🌹🌹💐💐💐


जयज्योती... जयक्रांती......


   प्रकाशसिंग राजपूत

       छ. संभाजीनगर 

📲  9960878457

जिल्हातर्गत बदलीचा ६वा टप्पा रद्द होणार नाही...!

 बदलु संदर्भात महत्त्वाची बैठक संपन्न 

मा. मंत्री, ग्राम विकास मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली दालन क्र. १२३. पहिला मजला, विधान भवन, मुंबई येथे गुरुवार, १६.०३.२०२३ रोजी दुपारी ०४.०० वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदरहू बैठकीचे इतिवृत्त सोबत दिलेले आहे.  






बैलगाडा शर्यंत.... #Bailgadashryat,

 महाराष्ट्राची लोक संस्कृती पहायची असेल तर येथील विविध कलात्मक आणि सांस्कृतिक परंपरेने चालत आलेल्या बैलपोळा असेल बैलगाडा(#bailgadashryat,) शर्यत असेल या कार्यक्रम  माध्यमातून आपण पाहू शकतो.

 आणि या संस्कृतीची जोपासना आपण निश्चितच करू शकतो.

 यावरच माझा  एक छोटासा व्हिडिओ बनवलेला आहे आपण निश्चितच हेडफोन असेल तरच हा व्हिडिओ पहावा स्पेशल सिनेमॅटिक इफेक्ट सह यामध्ये डॉल्बी डिटीएस इफेक्ट दिलेला आहे.

 निश्चित आवडल्यास चॅनलला पहिले सबस्क्राइब अवश्य करावे.

या लिंकवर क्लिक करा...👇

https://youtube.com/shorts/DAVjGeDDXSI?feature=share




श्री इंद्रजित भालेराव सरांची रचना पहा...माझ्या गावाकडे चल माझ्या दोस्ता.... 

सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल

 

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे, अशी माहिती राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिली आहे.



महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यासंदर्भात महासंघाने म्हटले आहे की, सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबत आम्ही अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडली, त्याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले.

बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे; अध्यक्ष विनोद देसाई, आदी उपस्थित होते.

महसूल विभागीय संवर्ग वाटपाच्या अधिनियमातून पदोन्नत अधिकाऱ्यांना वगळणे; सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे २० लाख रुपये करणे आदी मागण्यांबाबतदेखील सकारात्मक चर्चा झाली.


माझ्या गावाकडे चल माझ्या दोस्ता

 *माझे आदर्श व गुरुतुल्य आदरणीय श्री इंद्रजित भालेराव सरांची रचना....*

*माझ्या गावाकडे चल माझ्या दोस्ता....*


https://youtu.be/ZCEy94c4qGA



आवडल्यास लाईक शेअर व चॕनलला सबस्क्राईब अवश्य करा.


प्रकाशसिंग राजपूत 

छ. संभाजीनगर 

केंद्रप्रमुख(cluster head) विभागीय भरती 2023 #clusterhead, #jobs,

केंद्रप्रमुख विभागीय भरती 2023


केंद्र प्रमुख (cluster head) विभागीय भरती(jobs) परीक्षेसाठीची नवीन अर्हता व अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण, परीक्षा योजना आणि केंद्र प्रमुख परीक्षेची तयारी*

       जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी 1994 मध्ये केंद्र प्रमुखाचे पद निर्माण करण्यात आले आहे.जिल्हा परिषदेच्या 10 प्राथमिक शाळांवरील नियंत्रणाकरिता केंद्रप्रमुख पद असते. 



केंद्र प्रमुखांची (cluster head) जवळजवळ 70 टक्के रिक्त पदे असून ती लवकरच भरली जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात रिक्त पदे  भरण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी पत्राद्वारे सर्व जिल्हा परिषदांकडून रिक्त पदांची माहिती मागवली आहे. 

         1 डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार केंद्रप्रमुख रिक्त पदे 50 टक्के पदोन्नती व 50 टक्के विभागीय परीक्षेने भरली जाणार आहेत. केंद्रप्रमुख विभागीय परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबाबदारी शासनाने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेवर सोपवली आहे.


केंद्रप्रमुख विभागीय परीक्षा नवीन अर्हता -

 (महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक: ०९ मार्च, २०२३)*

       विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ए./बी.कॉम / बी.एस.सी. ही पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमीत सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

            किंवा

प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्त शिक्षकांनी ज्या दिनांकास वरीलप्रमाणे पदवी

धारण केलेली आहे, त्या दिनांकापासून तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमीत सेवा(शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 


केंद्रप्रमुख(cluster head) वेतनश्रेणी : 9300 - 34800 ग्रेड पे वेतन - 4400*

        

केंद्र प्रमुख विभागीय परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण,तयारीचे स्वरूप व संदर्भ पुस्तके

        केंद्र प्रमुख रिक्त पदे स्पर्धा परीक्षेने भरण्यासाठी अभ्यासक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय 1 डिसेंबर 2022 द्वारे सुधारित व अद्ययावत करण्यात आला असून तो केंद्र प्रमुख पदाच्या कामकाजाशी सुसंगत करण्यात आला आहे.या पदासाठी 200 गुणांची परीक्षा असून दोन्ही पेपरचे एकूण 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आहेत.

        पेपर एक 100 प्रश्न 100 गुण आणि पेपर दोन 100 प्रश्न 100 गुण असणार आहे.परीक्षा मराठी व इंग्रजी या दोन्ही माध्यमातून होणार आहे.

         पेपर क्रमांक एक मध्ये  बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता घटकावर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 गुणांसाठी विचारले जाणार आहेत.

        पेपर क्रमांक दोन मध्ये शालेय शिक्षणातील नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह या घटकावर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 गुणांसाठी असणार आहेत.

         केंद्र प्रमुख परीक्षेच्या दोन्ही पेपरचे नवीन अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे आहे.


 पेपर क्रमांक एक - बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता

        बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता घटकांतर्गत गणितीय चाचणी, तार्किक क्षमता, वेग व अचूकता, इंग्रजी व मराठी भाषिक क्षमता, अवकाशीय क्षमता, शिक्षक अभियोग्यता- कल, आवड, व्यक्तिमत्व, समायोजन हे घटक समाविष्ट आहेत आणि बुद्धिमत्ता चाचणीत आकलन, समसंबंध, क्रमश्रेणी, कुट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबद्ध मांडणी या घटकांचा समावेश आहे.या घटकांच्या संपुर्ण तयारीसाठी पुढील पुस्तके अत्यंत उपयुक्त ठरतील.

सदरील पुस्तक फोटो केवळ मार्गदर्शकपर पब्लिश आहे. कुठलीही जाहिरात नाही .


■ केंद्रप्रमुख पेपर एक-महत्वपूर्ण अभ्यास संदर्भ

1. केंद्र प्रमुख(cluster head) परीक्षा बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता घटक पेपर एक संपूर्ण मार्गदर्शक - डॉ शशिकांत अन्नदाते, के सागर पब्लिकेशन्स (दुसरी आवृत्ती)

2. केंद्र प्रमुख परीक्षा बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता घटक पेपर एक संपूर्ण तयारी - के सागर (चौथी आवृत्ती)

3.संपूर्ण शिक्षक अभियोग्यता, बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र - डॉ.शशिकांत अन्नदाते (नववी आवृत्ती)

4. शिक्षक अभियोग्यता विशेष तयारी - स्वाती शेटे (दुसरी आवृत्ती)

        तसेच पेपर एकमधील बुद्धिमत्ता चाचणी व गणितासाठी स्वतंत्रपणे के सागर,नितीन महाले,शांताराम अहिरे,सतीश वसे यांची पुस्तके अभ्यासता येतील.

       यामधील शिक्षक अभियोग्यतेशी संबधित कल, आवड, समायोजन आणि व्यक्तिमत्व घटकांवर उपयोजनात्मक प्रश्न विचारले जातात.या घटकाच्या तयारीसाठी डॉ शशिकांत अन्नदाते व स्वाती शेटे यांचे  पुस्तक अतिशय उपयुक्त ठरेल.

         मराठी भाषिक क्षमतेसाठी  के'सागर,बाळासाहेब शिंदे,डॉ.आशालता गुट्टे  यांची पुस्तके अभ्यासावीत.

        इंग्रजी भाषिक क्षमतेसाठी के सागर, बाळासाहेब शिंदे, सुदेश वेळापुरे यांची पुस्तके अभ्यासता येतील.


 ■ पेपर क्रमांक दोन- शालेय शिक्षणातील नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह*

       यामध्ये शालेय शिक्षणातील नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह यावर आधारित प्रश्न विचारले जाणार आहेत.प्रस्तुत पेपर अभ्यासक्रम पूर्णतः नवीन व केंद्र प्रमुख कामकाजाशी निगडित आहे.


▪️ पेपर - 2 शालेय शिक्षणातील नियम , अधिनियम , शैक्षणिक नव विचार प्रवाह* 


★भारतीय राज्यघटना शिक्षण विषयक तरतुदी , कायदे , नियम इत्यादी - 10 गुण

★शिक्षण क्षेत्रातील घडामोडी , शैक्षणिक संस्था , कार्य व माहिती इत्यादी - 10 गुण

★माहिती तंत्रज्ञान / संगणक वापर व शैक्षणिक सहसंबंध - 15 गुण

★अभ्यासक्रम व मुल्यमापन , अध्ययन अध्यापन पद्धती , शैक्षणिक विचावंत व विचार इत्यादी - 15 गुण

★माहितीचे विश्लेषण , मुल्यमापन , शैक्षणिक सहसंबंध इत्यादी - 20 गुण

★वियषज्ञान , सामान्यज्ञान , इंग्रजी विषयज्ञान इत्यादी -15 गुण

★संप्रेषण कौशल्य  - 15 गुण


    एकूण - 100 गुण


     केंद्र प्रमुख पेपर दोन महत्वपूर्ण अभ्यास संदर्भ


१.केंद्रप्रमुख(cluster head) परीक्षा शालेय शिक्षणातील नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह-पेपर दोन संपूर्ण मार्गदर्शक- डॉ.शशिकांत अन्नदाते, के'सागर पब्लिकेशन्स, पुणे (अत्यंत उपयुक्त संदर्भाची दुसरी आवृत्ती)*

         सदर पुस्तकातून पेपर दोनमध्ये समाविष्ट सर्व घटक, उपघटक व प्रमुख मुद्यांची परीक्षभिमुख तयारीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. 

       तसेच केंद्र प्रमुख परीक्षा पेपर दोनच्या अभ्यासक्रमाची तयारी करण्यासाठी पुढील पुस्तके अत्यंत उपयुक्त ठरतील.

1.शैक्षणिक व प्रायोगिक मानसशास्त्र- डॉ.ह.ना.जगताप,नित्यनूतन प्रकाशन (पाचवी आवृत्ती)

2.शालेय आशयज्ञान करिता शालेय 5 वी ते 12 वी पर्यंतची पुस्तके अभ्यासावीत.

        केंद्र प्रमुख पेपर क्रमांक एक व दोनचा अभ्यासक्रम अतिशय विस्तृत व व्यापक आहे.केंद्र प्रमुख परीक्षेची जाहिरात शासन पातळीवरील हालचाली पाहता केंद्रप्रमुख जाहिरात लवकरच प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे, तसेच ही पदे बऱ्याच वर्षांपासून रिक्त असल्याने लवकरच ती विभागीय परीक्षेद्वारे भरली जातील, तेव्हा केंद्रप्रमुख पदाचा व्यापक अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन पात्र शिक्षकांनी सखोल अभ्यासाला त्वरित सुरवात करून परीक्षेतील आपले यश सुनिश्चित करावे.

            

Rte प्रवेश सोडत जाहीर #rte,

 Rte प्रवेश बाबत सोडत निघाली ...


शिक्षण हक्क कायदा म्हणजेच RTE च्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाइन सोडत निघाली आहे. या कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची ऑनलाइन सोडत बुधवारी काढण्यात आली.



२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाइन सोडत निघाली. या सोडतीमध्येही पुणे जिल्ह्याने विक्रम केला.

राज्यातील शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशाची सोडत जाहीर केली.याअंतर्गत प्रवेशासाठी पुणे जिल्ह्यात सर्वात जास्त अर्ज आले आहेत. म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील पाल्यांनी या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेतला. तर जागेपेक्षाही कमी अर्ज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले आहेत.आरटीई प्रवेशासाठी खासगी शाळांमध्ये राखीव २५ टक्के जागांसाठीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील प्रवेशासाठीची लॉटरी काढण्यात आलीय.

यंदा अर्ज संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. राज्यातील ८ हजार ८२८ शाळांमधील १ लाख १ हजार ९६९ जागांसाठी ३ लाख ६४ हजार ४७० पालकांनी आपल्या मुलांच्या प्रवेशासाठी अर्ज भरले होते. लॉटरीत प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. आरटीई अंतर्गत आर्थिक आणि वंचित घटकांतील मुलांचे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे राबवण्यात येत आहे.


प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे पहा...

आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी रहिवाशी दाखला, जात प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला( खुल्या प्रवर्गासाठी), जन्माचा दाखला, अनाथालयात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील या योजनेअंतर्गत प्रवेश दिला जातो.

पुणे जिल्ह्यातून यंदा सर्वाधिक अर्ज प्राप्त झाले आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावं लागणार आहे. प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती कळवली जाणार आहे.प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये पडताळणी समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी करून प्रवेश निश्चित करावा,



सन 2023-24 चे शैक्षणिक वर्ष (शाळा) 12 जून पासून सुरु होणार...

 आता उन्हाळ्याच्या सुट्या  दि. 02 मे 2023 पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि, 11जून 2023 ग्राह्य धरावा. 

पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2023-24 मध्ये दुसरा सोमवार, दि.12 जून, 2023 रोजी  जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर शाळा सोमवार दि. 26 जून, 2023 रोजी सुरु होतील.

 इ.11 वी चा निकाल दि. 30 एप्रिल 2023 रोजी अथवा त्यानंतरच्या कानावता तथापि, तो निकाल विद्यार्थी/पालकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची राहील


3. शाळांतून उन्हाळ्याची दीर्घ सुट्टी कमी करून त्याएवेजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सताच प्रसंगी तो समायोजनाने संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांच्या परवानगी आवश्यक निदेश आपले स्तरावरून द्यावेत असे आदेशात नमूद केलेले आहे.


4. माध्यमिक शाळा संहिता नियम 52.2 नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकुण 6 दिवस जास्त होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी.

 वरीलप्रमाणे शाळेच्या सुट्टी का काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सांगितलेले आहे.





कविता माय पाखरा गेलीस कुठे?...

 पक्ष्यांची शिकार थांबवा, त्याच्या पिल्लांना मायेशिवाय कोण पहाणार.... हे चित्र पाहून काळीज आतून किंचाळते व तेच भाव या माझ्या कवितेत व्यक्त केलेले आहे....




🕊️ *माय पाखरा गेलीस कुठे ?*




 गवताचा सुंदर खोपा विणून कसाच,

काडी काडीतून संसार थाटला जसाच,

अंडींना ऊब  मायेची ही मिळूनी,

पिल्लाची आली चिवचिवाटी त्यातूनी....



खीळूनी हर्ष होता त्या घरटयात,

रोजची होत पहाट पहा आनंदात,

जीव चिमुकले मायेच्या छायेत,

घट्ट किती बंधन मधूर जीवनात ,



भल्या पहाटे आई पाखरू उडूनी गेली,

घरटयात सानुली पिल्ले राही एकुली,

दिवस सारा मावळता आला एकदाचा,

अजून कुठे हरपले पाखरू  देह मायेचा,



तग धरत राहीली रात्री मायेविना,

देत ऊब भावाभावाची एकमेकांना ,

दिवसांमागे दिवस ही असेच गेले,

काहू काहू माजला मातृत्व हरपले,



शोध घेणार कुठे यांची कुठे रे हिंमत,

माना टाकल्या अखेर घरटयात अंत,

निर्दयी शिकारी ठरला  माय पक्ष्यांचा,

मायविना भुकेली पिल्लांनी निरोप घेतला जगाचा....



पक्ष्यांची शिकार थांबवा..., त्याच्या जीवाचीही थोडी तरी करा चिंता .....



   ✒️ *प्रकाशसिंग राजपूत*✒️

  🚩 *छ.संभाजीनगर*🚩

मो. 9960878457 

माझा काव्यरंग हा बहारदार कवितासंग्रह मागणी  करा .... Flipkart व अॕमेझाॕन  वर उपलब्ध 

काव्यरंग कवितासंग्रह मागविण्यासाठी


जाहिरात (jobs)

 या भरती प्रक्रियेमध्ये (Jobs) उमेदवारांना दिनांक 14 एप्रिल 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येऊ शकतो. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी उमेदवार खाली दिलेल्या वेबसाईटला भेट देऊ शकतात.

ऑनलाइन अर्ज करा (Apply online)

https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/80675/Index.html

जाहिरात पाहा (View Ad)



राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद येथे नोकरीची संधी (jobs)

 

राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

भरती प्रक्रियेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून . या जाहिरातीमध्ये दिलेल्या पदांसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. या पदांसाठी पात्रताधारक असणारे इच्छुक उमेदवार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतील .



 भरती प्रक्रियेतील (Jobs) शैक्षणिक पात्रता, निवड प्रक्रिया, वयोमर्यादा, वेतन, नोकरीचे ठिकाण, अर्ज करण्याची पद्धत इत्यादी गोष्टींबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी इच्छुक उमेदवार खाली दिलेल्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकतात किंवा खाली दिलेली मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून बघू शकतात.

या भरती प्रक्रियेमध्ये (Jobs) उमेदवारांना दिनांक 14 एप्रिल 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येऊ शकतो. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी उमेदवार खाली दिलेल्या वेबसाईटला भेट देऊ शकतात.

ऑनलाइन अर्ज करा (Apply online)


https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/80675/Index.html

जाहिरात पाहा (View Ad)


जाहिरात पहा... Click here


अधिकृत वेबसाईट (Official website)

http://scert.delhi.gov.in/