डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत.

 सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत.


प्रस्तावना :

महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि.०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष तसेच दि.०१.०१.२०१६ पासून मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष करण्यात आली आहे. 

२. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. ३. मा. मुख्यमंत्री यांचेसमवेत राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये दि.०१.०९.२०२४ पासून उपदानाची कमाल मर्यादा रु.२० लाख करण्याबाबत सहमती झाली आहे.

शासन निर्णय :

दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन

रु.२० लक्ष पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.

३.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१०१३०३२७९२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

५.

सदर शासन निर्णयाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

Reference: Government Resolution, Finance Department No.PEN-२०१९/८.२.५८/ SER-४, dated ०१.०३.२०१९.

Preface

Government of Maharashtra has fixed the maximum limit of retirement gratuity to Rs.१४ lakhs for the employees who retired after ०१.०१.२०१६ and the maximum limit of death gratuity from ०१.०१.२०१६ has been fixed to Rs.१४ lakhs.

२. As per the Central Government, the matter of increasing the maximum limit of retirement gratuity/death gratuity to pensioners/family pensioners in the state from Rs.१४ lakh to Rs.20 lakh is under the consideration of the government.

३. In the meeting held on ०४.०९.२०२४ of all the concerned office bearers of the State Government Officers / Staff Association along with the Hon'ble Chief Minister, it has been agreed to

raise the maximum limit of gratuity to Rs.२० lakh from ०१.०९.२०२४.

Government Resolution:

Government has decided to raise the ceiling on the maximum amount of Retirement Gratuity and Death Gratuity from १४.०० lakhs to Rs.२०,०० lakhs with effect from ०१.०९.२०२४.

२. Government is pleased to direct that the above decision should mutatis mutandis apply with necessary changes to those pensioners of Recognized and Aided Educational Institutions, Non Agriculture Universities and affiliated Non-Governmental Colleges and Agricultural Universities, etc. to whom pension scheme is made applicable.

३. In exercise of the powers conferred by the proviso under Section २४८ of Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samitis Act of १९६१ (Maharashtra Act number Five of १९६२) and of all other powers enabling it on that behalf, Government is further pleased to decide that above decision shall be applied to the pensioners including family pensioners of Zilla Parishads.

४. This Government Resolution is available on the website of Government of Maharashtra ie. www.maharashtra.gov.in and its computer code number is २०२४१०१०१३०३२७९२०५. This order has

been signed digitally.

प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असलेले क्र.२ मधील निकष रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील सुधारित निकष विहित

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.

शासन निर्णय :-

शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असलेले क्र.२ मधील निकष रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील सुधारित निकष विहित करण्यात येत आहेत :- २. मुख्याध्यापक (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा) पदासाठीचे सुधारित निकषः-



२.२ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळामध्ये मुख्याध्यापक पदांवर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होई पर्यत/पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.


२. शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील क्र.७ सर्व साधारण मध्ये पुढील तरतुदीचा समावेश करण्यात येत आहे:-

७.७ संयुक्त शाळेस (वर्ग १ ते ७, वर्ग १ ते ८, वर्ग १ ते १०, वर्ग १ ते १२, वर्ग ५ ते १०, वर्ग ६ ते १०, वर्ग ५ ते १२, वर्ग ६ ते १२, वर्ग ८ ते १२, वर्ग ९ ते १२ (अशा किमान २ गट)। अशा प्रकारच्या शाळांमध्ये शाळेचा वेगवेगळा भाग समजून एकापेक्षा अधिक मुख्याध्यापक पदे अनुज्ञेय ठरत असल्यास फक्त वरीष्ठ शाळेतील मुख्याध्यापक पद अनुज्ञेय राहील.

३ . वरील तरतुदीसह संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००९१८५०३८९५२१ असा आहे.



जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी उपोषण|old-pension-nps-maharashtra|

जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी उपोषण


दिवस १ ला


जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी मागील १० वर्षापासून सातत्याने एक एक पायरी चढत असताना आता आमरण उपोषण आज दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२४* पासून *सेवाग्राम वर्धा* येथून *महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेने* सुरू केलेले आहे. 

कोणत्याही लढ्याचे *ब्रह्मास्त्र* म्हणजे *आमरण उपोषण* आणि हे करत असताना *मागील १० वर्षापासून कुठल्याही दबावाला, कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना आणि संघटनेचे नेतृत्व* कश्या पद्धतीने काम करत आहेत हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलेले असेलच.




राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्यसचिव गोविंद उगले यांचे नेतृत्वात आंदोलन प्रमुख नदीम पटेल, शैलेश राऊत,मिलिंद सोळंकी,प्रवीण बहादे, संजय सोनार, प्रशांत विघे, राजीव गावंडे, भारत पारखे, प्रमोद खोडे, विक्रम राजपूत,मोहन सोनटक्के, अरविंद सुरोशे, अभिजीत पाटील, श्याम बांगरे* हे आपले पेन्शन शिलेदार आमरण उपोषण साठी आजपासून बसलेले असून उद्या यामध्ये आणखी शिलेदारांची संख्या वाढणार आहे.

आज उपोषणाला अगदी पहिल्याच दिवशी *शिक्षक आमदार श्री सुधाकर अडबाले आणि पदवीधर आमदार श्री अभिजीत वंजारी* यांनी भेट देवून संघटनेच्या मागणीला पाठिंबा दिला असून *उपोषण सोडण्याची सुध्दा विनंती केली.* परंतु ती न स्वीकारता *आपण आपल्या मागणीवर ठाम आहोत*.

या आमरण उपोषणाची इत्यंभूत तयारी अगदी काही दिवसांच्या अवधीमध्ये *संघटनेचे लढवय्ये शिलेदार सुशील गायकवाड, हेमंत पारधी,प्रफुल कांबळे, प्रमोद खोडे, मनोज पालीवाल, आशिष बोटरे आणि वर्धा टीम ने केलेली आहे.*



मित्रांनो आतापर्यंत आपण प्रत्येक आंदोलनात सहभागी झालेले आहात. या आंदोलनात कसे, कधी व केव्हा सहभागी व्हायचे ते आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही, तसं सांगण्याची गरज वाटत नाही.

*तुम्ही लवकरच या यज्ञात सहभागी व्हाल याची खात्री आहे .*

*आमरण उपोषण* हे सर्वात कठीण आंदोलन असून जशीच्या तशी *जुनी पेन्शनचा नारा आपण सर्वांच्या साक्षीने बुलंद करत आहोत...*

*लढेंगे...*

*जितेंगे..*

*एकच मिशन जुनी पेन्शन*

*आशुतोष चौधरी*

( 7775938591 )

*राज्य कार्याध्यक्ष*

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*


 दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू https://www.digitalschoolgroupmaharashtra.com/2024/10/old-pension-nps.html