२०२२ सालातले पहिले सुर्यग्रहण...

 2022 सालातील पहिले सूर्यग्रहण  आज शनिवार, 30 एप्रिल रोजी होत आहे. हा दिवस वैशाख अमावस्या आहे. 

सूर्यग्रहण 2022 वेळ - 30 एप्रिलचे सूर्यग्रहण रात्रीच्या वेळी सुरू होईल. रात्री उशिरा 12.15 वाजता सुरू होईल. हे सूर्यग्रहण 03 तास 08 मिनिटे चालणार आहे. सूर्यग्रहण 2022 मोक्ष काळ - वर्षातील पहिल्या सूर्यग्रहणाचा मोक्ष काळ रविवार, 01 मे रोजी सकाळी 04:07 वाजता आहे.

यावेळी सूर्यग्रहण संपेल. सूर्यग्रहण 2022 सुतक कालावधी सुतक कालावधी सूर्यग्रहणाच्या 12 तास आधी सुरू होतो. वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण हे भारतातील आंशिक सूर्यग्रहण आहे, त्यामुळे त्याचा सुतक काळ वैध राहणार नाही. सूर्यग्रहण 2022 चे स्थान - हे सूर्यग्रहण प्रशांत महासागर, अटलांटिका, दक्षिण आणि पश्चिम अमेरिका आणि अंटार्क्टिका या भागात दिसणार आहे.

हे केळी जास्त काळ चांगली राहतील; बाजारातून आणल्यानंतर करा या सोप्या ट्रिक्स सूर्यग्रहणाचा प्रभाव - भारतात आंशिक सूर्यग्रहण असल्याने त्याचा शारीरिक परिणाम होणार नाही.

उन्हाळी व दिवाळी सुट्टी औरंगाबाद जिल्हा नियोजन...

 १३ जून पासून औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वच शाळा सुरु होतील. 

नुकतेच जिल्हा परिषद औरंगाबाद याचे याबाबत परिपत्रक प्रकाशित झालेले असून यात उन्हाळी सुट्टी व दिवाळी सुट्टीचे संपूर्ण नियोजन दिलेले आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्या ४२ दिवस तर दिवाळीच्या २२ दिवस असणार आहे.

आरटीई प्रवेश यंदा अनेक जागा रिक्त

 खाजगी इंग्रजी शाळेच्या आरटीई अंतर्गत  शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांचे मोफत प्रवेश केले जातात. 

यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा ९ हजार ८६ शाळांतील १ लाख १ हजार ९०६ जागांसाठी २ लाख ८२ हजार ७८३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला. 

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या सोडतीत ९० हजार ६८५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत जवळपास ५४ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाल्याची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली. 

आरटीई अंतर्गत सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया आतापर्यंत मंदगतीने सुरू आहे.

जागा रिक्त राहील्या असे का झाले?

 आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे पालकांकडे उपलब्ध नसल्याने किंवा ती उपलब्ध होण्यास वेळ लागत असल्याने अनेक पालकांना प्रवेश निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत. 

प्रवेशासाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपत येऊनही प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ३५ हजार विद्यार्थ्यांचा अद्याप प्रवेश निश्चित नाही.

मुदतवाढ परत मिळणार ?

आता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून प्रवेशांसाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार, की प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

१ मे वर्धापन दिन साजरा करण्याबाबत

 १ मे महाराष्ट्र दिन राज्यात सर्वत्र आनंदाने साजरा करण्याबाबतचे महत्वाचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.

बारावीचा निकाल 10 जून तर दहावीचा निकाल 20 जूनपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता

 राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी दहावी, बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी विनाअनुदानित शिक्षकांनी उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासणीसाठी स्वीकारलेच नाहीत. काहींनी तर हे गठ्ठे बोर्डाकडे परत पाठवून दिले. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या पेपर तपासणीवर परिणाम होऊन निकाल वेळेत जाहीर होईल का, असा प्रश्न बोर्डासमोर उभा राहिला होता, मात्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अचूक नियोजनामुळे पेपर तपासणीचे काम विनाअडथळा सुरू आहे.

तपासलेल्या उत्तरपत्रिका राज्य शिक्षण मंडळात जमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आता या उत्तरपत्रिकांच्या पहिल्या पानाचे बारकोडनुसार काऊंटर स्पॅनिंग करून एकूण गुण गोळा करण्यात येत आहे. त्यानंतर निकाल तयार केला जाणार आहे, असेही बोर्डाच्या  वतीने सांगण्यात आले.

मुंबई विभागात  उत्तरपत्रिकांची तपासणी स्थिती

मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळांतर्गत बारावीच्या एकूण 18 लाख 92 हजार 929 उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी आहेत.

 या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी एकूण 1651 मॉडरेट्स असून यापैकी 1157 मॉडरेटर्सनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमा केल्या आहेत, तर दहावीच्या 33 लाख 20 हजार 207 एकूण उत्तरपत्रिका असून 2605 मॉडरेट्सवर तपासणीची जबाबदारी आहे. त्यापैकी 2067 जणांनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिका जमा केल्या आहेत

शिक्षक बदल्या आता मोबाईल अॕपने

 शिक्षकांच्या बदल्या मोबाईल ॲपद्वारे...

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठीचे मोबाईल ॲप पूर्णपणे विकसित झाले आहे. 

या ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या बदल्यांमध्ये काही त्रुटी राहू नयेत आणि या त्रुटीच्या आधारे बदलीनंतर उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आव्हान याचिका टाळण्यासाठी या मसुद्याची फेरतपासणी केली जाणार आहे.कारण सन २०१८ ला पहिल्यांदा आॕनलाईन बदली प्रक्रिया राबविल्या गेली तेव्हा  कित्येक शिक्षक ? न्यायालयात गेले होते. बदल्या रद्द होईपर्यत वेळ तेव्हा आलेली  होती.

म्हणूनच राज्य सरकारने या फेरतपासणीसाठी ३४ जिल्हा परिषदांमधील मिळून १०२ जणांची तपासणी समिती स्थापन केलेली आहे. 

या समितीत प्रत्येक जिल्हा परिषदेतून सरासरी तीन सदस्यांचा समावेश केला आहे.

या फेरतपासणी समितीत प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक, शिक्षण विस्तार अधिकारी, संगणक प्रोग्रॅमर, वरिष्ठ लेखनिक, डाटा एंट्री आॕपरेटर, सहायक प्रशासकीय अधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी आदी विविध पदांवरील व्यक्तींचा समावेश केला आहे.

 यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेतून कनिष्ठ सहायक जीवन गायकवाड, शिक्षण विस्तार अधिकारी मुकुंद देंडगे आणि सहायक प्रशासकीय अधिकारी शेखर गायकवाड या तिघांना या समितीत घेण्यात आले आहे.

याआधी या मसुद्यात सरकारने तब्बल ३१ दुरुस्त्या करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार या ॲपसाठीच्या मसुद्यात (डेटा) समाविष्ट करण्यात आलेली जिल्हानिहाय शिक्षकांची संख्या, सुगम व दुर्गम शाळांची नावे, सर्व शिक्षकांची प्राथमिक माहिती, आधार आणि पॅन कार्ड क्रमांकाची पुर्नपडताळणी करण्याचे सांगण्यात आले होते. शिवाय राज्य सरकारने मोबाईल ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांसाठी एक शिक्षक, एक मोबाईल नंबर अनिवार्य केला आहे.

राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे जुने धोरण रद्द केले आहे. नवीन बदली धोरणानुसार शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी हे खास ॲप विकसित केले आहे. हे ॲप मोबाईल आणि संगणक अशा दोन्ही ठिकाणी वापरता येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना घरबसल्या आॅनलाइन बदली आदेश मिळू शकणार आहेत. या मोबाईल ॲपच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद आणि सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे.

आगामी शैक्षणिक वर्षासाठीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या या मोबाईल अॅपद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या बदल्यांसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. आयुष प्रसाद यांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच सीईंओंचा समावेश असलेल्या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला ही शिफारस केली होती. सरकारने ही शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे

पाकमधून घेतलेले शिक्षण भारतात ग्राह्य नाही

 विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन  यांनी भारतातील नवीन तंत्रशिक्षणाबाबत पाकिस्तानमधून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना इशारा दिला आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी  पाकिस्तानातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ नये, असे म्हटले आहे. UGC च्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ना नोकरी मिळणार आहे, ना त्यांना भारतात पुढील उच्चशिक्षण घेता येणार आहे.

पाकिस्तानातून स्थलांतरित होऊन भारतात आलेल्यांना हे नियम लागू होणार नाहीत, असे यूजीसीने म्हटले आहे. तेथून आलेले स्थलांतरित आणि त्यांची मुले ज्यांना भारत सरकारने नागरिकत्व दिले आहे. गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर ते भारतात रोजगार मिळवू शकतील. दरवर्षी जम्मू-काश्मीरमधील अनेक विद्यार्थी पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. आतापर्यंत शेकडो काश्मिरींनी तेथे प्रवेश घेतला आहे.

यापूर्वीही तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सदस्य सचिवांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली होती. पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी एनओसी घेणे आवश्यक असल्याचे या माहितीत म्हटले आहे. यूजीसीने या वर्षी मार्चमध्ये चिनी महाविद्यालयांसाठीही असाच सल्ला जारी केला होता, ज्यामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना चीनमध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये असे म्हटले होते की, यूजीसी आणि एआयसीटीई दोन्ही ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केलेल्या पदवी अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आलेली नाही.

अ‍ॅडव्हायझरी का जारी करण्यात आली ?

AICTE स्पष्ट करते की, अपरिचित संस्थांमधून घेतलेल्या पदव्या भारतीय संस्थांकडून घेतलेल्या पदवीच्या समतुल्य नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना नोकरी मिळणे कठीण होतं. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ही सूचना जारी केली आहे.

हे नंबर ध्यानात ठेवा... तुमची ही फसवणूक होऊ शकते

 गेल्या काही वर्षांत बँकिंग व्यवस्थेत मोठे बदल झाले आहेत.

 सध्याच्या काळात लोक शाखेत जाण्याऐवजी घरी बसून नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादींचा वापर करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे.

ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही झपाट्याने वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 

फसवणुक करणारे गुन्हेगार वेगवेगळ्या मार्गाने लोकांना आपल्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबाबत आपल्या 44 कोटी ग्राहकांना सतर्क करण्यासाठी बँकेने अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट केले आहे.

बँकेने सायबर गुन्हेगारांच्या 91-8294710946 आणि +91-7362951973 या दोन क्रमांकांवरून सावध राहण्यास सांगितले आहे. 

काही दिवसांपासून गुन्हेगार या दोन नंबरवरून कॉल करतात आणि लोकांना केवायसी अपडेट करण्यास सांगतात. त्यामुळे ग्राहकांनी अशा कॉलच्या फंदात पडू नये आणि कोणत्याही प्रकारच्या फिशिंग लिंकवर क्लिक करून आपली वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये, असे बँकेने सांगितले आहे.

शिक्षक आॕनलाईन बदली अपडेट

  बदली अपडेट्स

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होत आहे. 

ऑनलाइन माहिती भरताना राज्यातील दीड हजार शिक्षकांनी आपले बंद असलेले मोबाईल नंबर दिले आहेत. 

     या दीड हजार शिक्षकांनी आपले चालू असलेले मोबाईल नंबर देण्यासाठी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

चालू असलेले  मोबाईल नंबर मिळाले की बदली प्रक्रिया सुरू करायला कोणतीही अडचण येणार नाही मोबाईल नंबर अपडेट झाले की कोणत्याही क्षणी बदली प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

 तसेच राज्यातील केंद्रप्रमुखांना एकापेक्षा अधिक केंद्रांची जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. केंद्रप्रमुखांच्या काही जागा ह्या राज्य सरकार व स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरायचे असल्याने त्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागा तात्पुरत्या अभावित स्वरूपात भरण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे पाठवण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत ग्रामविकास विभागाकडे जाईल. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाशी सतत संपर्कात आहोत.*

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय

 मुंबई - शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक कामासाठी या निधीचा विनियोग करता येणार आहे.

या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा उपविभाग वगळून विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनामधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जिल्हा परिषदच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट किंवा वाय-फाय सुविधा निर्माण करता येणार आहेत.

दरम्यान, किमान 5 टक्के इतका निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित क्रीडा योजना वगळून कायमस्वरुपी राखून ठेवण्यास मान्यता दिली. किमान 5 टक्के इतका निधी राखून ठेवण्याची मर्यादा ही मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार नाही. भविष्यात राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजने सर्वसाधारण अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारित योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे.

राज्यात 1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी...

शिक्षण  विभागाचे संबंधित एक मोठी बातमी राज्यात येत्या  1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी दिली जाणार आहे .

त्यामुळे आता  शिक्षण विभागातील अडवणूक आणि लाल फितीतील कामकाजाला मोठा चाप बसणार आहे.

 राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी तसे आदेश काढले असून काढलेल्या आदेशानुसार विद्यार्थी आणि पालकांचे संबंधित 35 तर शिक्षकांची संबंधित 50 हून अधिक सेवा या विशिष्ट कालमर्यादेत पुरवण्याची हमी देण्यात आलेल्या आहेत,

लोकसेवा हमी संदर्भात शिक्षण आयुक्‍तालयातर्फे जारी केलेल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे, की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम २०१५ या अधिनियमान्‍वये नागरीकांना दिल्‍या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व मुदतीत देणे अधिक सुकर झाले आहे. हा अधिनियम राज्‍यात लागू झाल्‍यानंतर प्रत्‍येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्‍या आहेत. परंतु केवळ तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून, त्‍या व्‍यतिरिक्‍त नागरिकांच्या गरजेनुसार तसेच प्रशासकीय शिस्‍त येण्याच्‍या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अभिप्रेत आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून शिक्षण विभागातील सेवा येत्‍या १ मेपासून अधिसूचित करण्याचे प्रस्‍तावित आहे. त्‍यामुळे या दिवसापासून सर्व सेवा प्रत्‍यक्ष संबंधितांना दिल्‍या जातील. यासाठी कार्यालयाच्‍या स्‍तरावर कार्यवाही करावी असे शिक्षण आयुक्‍त सूरज मांढरे यांनी स्‍पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, बृहन्‍मुंबईचे शिक्षण निरिक्षक, महापालिका व नगरपालिकांमध्ये कार्यरत प्रशासनाधिकारी यांना यासंदर्भातील प्रत पाठविलेली आहे. सेवेसाठी निर्धारित कालावधी, संबंधितांची जबाबदारीसह सविस्‍तर तपशील जारी केलेला आहे.

अशी असेल सेवेची हमी

विद्यार्थ्यांना बोनाफाईड प्रमाणपत्र देणे, विद्यार्थ्यांना द्वितीय गुणपत्रक देणे, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्‍याचा दाखला देणे, अशा विविध कामांसाठी सात दिवसांचा कालावधी निर्धारित केला आहे. शाळा सोडल्‍याच्‍या दाखल्यावर प्रति स्‍वाक्षरी देण्याकरिता एक दिवसाची कार्यमर्यादा असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र प्रस्‍ताव विभागीय मंडळास सादर करण्यास विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांचा अवधी असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र देणे/निर्णय देण्याबाबत २० दिवसांत निपटारा करावा लागेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडे सादर करण्यासाठी विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांची काळ मर्यादा असेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडून राज्‍य मंडळाकडे सादर करण्यास २० दिवस, प्रस्‍तावाबाबत राज्‍य मंडळ स्तरावरून निर्णय देण्याबाबत ३० दिवसांचा अवधी निर्धारित केलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे जात/जन्‍मतारीख/नाव/तत्‍सम यामध्ये बदल मान्‍यता आदेश देण्यासाठी सात दिवस. राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान वितरणासाठी पंधरा दिवस. दहावी बारावी परीक्षेच्‍या गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आदींमध्ये नाव/जात/जन्‍म तारीख/जन्‍म ठिकाण/वर्णलेखनातील दुरुस्‍ती/तत्‍सम दुरुस्‍तीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास प्रस्‍ताव सादर करणे १५ दिवस. अशा स्वरूपाच्या प्रस्‍तावांवर मंडळाकडून कार्यवाही करून निर्णय देण्यासाठी १५ दिवस. पाचवी ते आठवी शिष्यवृत्ती योजनेच्‍या लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्‍थळावर अद्ययावत करणे ३० दिवसाची काळ मर्यादा निश्‍चित केली आहे.

 विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रमाणपत्र आणि दाखले मिळवून आता सुरू होणार आहे तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी संबंधित कामांसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे आताच्या घडीचे सगळ्यात मोठी बातमी राज्यात येत्या 1 मेपासून शिक्षण विभागातल्या सेवांचे हमी दिले जाणार आहे.

त्यामुळे शिक्षण विभागातील अडवणूकीला मोठा चाप बसणार आहे.  

शिक्षक बदलीबाबत कोर्टाचा निर्णय

 📣

  *जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी ब्रेकिंग न्युज* 

 

🛑 अवघड शाळेबाबतीत ॲड. सुविध कुलकर्णी* 
    *यांच्या प्रयत्नांना यश* 🛑

*ज्या शिक्षकांनी अवघड क्षेत्रांमध्ये तीन वर्ष यशस्वी सेवा केलेली आहे अशा सर्व शिक्षकांना बदली मागण्याचा अधिकार असून दिनांक 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्य शासनाने ठरविलेल्या धोरणाप्रमाणे शिक्षकांना बदल्या मिळविण्याचा अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज ॲड. सुविध कुलकर्णी यांच्यामार्फत दाखल केलेली रमेश बनकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन ही याचिका निकाली काढली आहे.*

अवघड क्षेत्रातील सुंदर अशी मुरुमखेडावाडी शाळा...

सदर याचिकेची अंतिम सुनावणी आज रोजी न्यायमूर्ती आर व्ही घुगे व  एस जी दिघे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी अँड सुविध कुलकर्णी यांनी शिक्षकांची बाजू मांडत उत्तम युक्तिवाद केला. दोन्ही उभय पक्षांचा युक्तिवाद लक्षात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना अवघड क्षेत्रा मध्ये तीन वर्षापेक्षा  जास्त काळ कामकाज पूर्ण केले आहे, अशा सर्व शिक्षकांना दिलासा दिला आहे. 

सविस्तर वृत्त असे की राज्य शासनाने 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र अशी दोन क्षेत्र शिक्षकांच्या सेवांसाठी सूचित केली होती. सदरील शासन निर्णयाच्या धोरणानुसार जे शिक्षक तीन वर्ष यशस्वी रित्या  अवघड क्षेत्रांमध्ये सेवा पूर्ण करतील,  अश्या शिक्षकांनाच सर्वसाधारण क्षेत्रात बदली मागण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. त्यानुसार अनेक शिक्षकांनी अवघड क्षेत्रामध्ये सेवा केली, असे असताना दिनांक 07 एप्रिल 2021 रोजी राज्य शासनाने नवीन धोरण परत बदलीच्या संदर्भात निर्माण केले. त्यानुसार अवघड क्षेत्रात सेवा करणाऱ्या शिक्षकांचा कसलाही विचारविनिमय करण्यात आलेला नव्हता. 

दरम्यान 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार नांदेड जिल्हा परिषद अंतर्गत अवघड क्षेत्रात कामकाज व सेवा केलेल्या शिक्षकांना सेवा करून देखील बदली मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला नाही, म्हणून रमेश बनकर व इतर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. सुविध कुलकर्णी यांच्या मार्फत धाव घेतली.  न्यायालयाने जिल्हा परिषद  राज्य शासनाला नोटीस बजावली. 

त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद नांदेड यांनी दिनांक 11 एप्रिल 2022 रोजी सदरील धोरणाच्या संदर्भाने स्पष्टीकरण प्रकाशित करून सर्व शिक्षकांना बदली चा अधिकार मिळेल असेच धोरण राबविण्यात येत असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले. दरम्यान न्यायालयात जिल्हा परिषद मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या शपथ पत्रानुसार किनवट व माहूर हे दोन तालुके अवघड क्षेत्रांमध्ये मोडत असून 59 शाळा ह्या अवघड क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याचे न्यायालयात प्रतिपादन केले. यावेळी सुविध कुलकर्णी  यांनी शिक्षकांची बाजू योग्य रित्या न्यायालयात मांडत शिक्षकांच्या अडचणी न्यायालयासमोर मांडल्या.

दरम्यान सदर याचिकेच्या  प्रभावामुळे अतिरिक्त 15 शाळांचा समावेश अवघड क्षेत्रा मध्ये जिल्हा परिषद नांदेड यांना करावा लागला. यामुळे शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळाला असून या शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे अवघड क्षेत्रामध्ये तीन वर्षापेक्षा जास्त सेवा केली आह. त्यांना आता बदली चा अधिकार प्राप्त झाला असून यामुळे त्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदल्या मागण्यांच्या संदर्भात निवेदन देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून *ॲड. सुविध कुलकर्णी* यांच्या अथक प्रयत्नामुळेच हे यश मिळाले असल्या चे मत शिक्षक वर्गातून व्यक्त केले जात आहे.

पारनेर तालुक्यात पानोली येथील शाळेतील काय आहे Futuristic Classroom ही संकल्पना ?

 डिजिटलने घडली अशी क्रांती ..... Zp शाळेंची वाढली कीर्ती .....

देशातील सर्वांत अत्याधुनिक पद्धतीने तयार झालेली पानोली गावात तयार झालेली  जिल्हा परिषदेची सर्वात्तम शाळा पहा....

https://youtu.be/rjWsjxPkqLE

👆👆👆👆👆👆👆👆👆

=====================   

👉 *जिल्हा परिषद शाळेत लोकसहभागातून साकारलेला देशातील सर्वात अत्याधुनिक क्लासरूम*

====================

👉 *महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री मा.हसन मुश्रीफ साहेब व शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्या प्रेरणेने*

--------------------------------------

👉 *पारनेर तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार मा.निलेशजी लंके साहेब यांच्या पुढाकाराने व मार्गदर्शनाखाली*

--------------------------------------

👉 *पानोली ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून*

-------------------------------------------

👉 *तंत्रस्नेही शिक्षक संदीप गुंड यांच्या संकल्पनेतुन*

-------------------------------------------

👉 *काय आहे Futuristic Classroom ही संकल्पना ?*

=====================

    

*संदीप गुंड*- *9273480678*

कल्याणीचा वाढदिवस साजरा होतोय....

 *कल्याणी शाळेतील गुणवंत विद्यार्थीनी , अभ्यासात सदैव तत्पर तिला वाढदिवसाच्या खूप खूप  शुभेच्छा🌹🌹🌹💐💐💐🎂🎂🎂*

           *यशवंत, कीर्तीवंत होशील बेटा सदैव अशीच जिद्द चिकाटी ठेवशील....*

*Happy Birthday Kalyani*

कल्याणीचा वाढदिवस साजरा होतोय....

कल्याणी ३ बहीण व १ भाऊ अशी ४ भावंडे कल्याणी ३ नंबरची तर भाऊ सर्वांत लहान....साहजिक लाड कुणाचे होत असणार हे आपण समजू शकतात. 

     कल्याणी एकपाठी व काहीही शिकवले तर तेव्हाच शिकणार अशी परफेक्ट विद्यार्थीनी.... 

       तिच्या भावाचे एकदा वाचन घेतांना... तो तितका अभ्यासात पुढे दिसला नाही पण हुशार असलेल्या कल्याणीला भावाचे असे मागे राहणे तिच्या चेहऱ्यावरचे दुःख  झलकून येत होते. 

      सहज मी विचारले याचा वाढदिवस कसा साजरा होतो. तेव्हा कल्याणी म्हटली *" दरवर्षी केक आणून साजरा होतो."* मग मी परत विचारले तुझ्या वाढदिवसाला आणतात का? तेव्हा तिचे नाही हे उत्तर मनाला शल्य आणून देणारे  होते ....😥आपोआपच डोळयाच्या कडा ओलावा धरुन अश्रू लपविण्यास सज्ज झाल्या . 

        मुलगा मुलगी ही विषमता किती अवघड आहे , हे लगेचच दृश्य  दिसून आले .कल्याणी ३ नंबरची मुलगी मग तिचे बालपण ते आजवरचे सर्वच चित्र माझ्या मनात उमटले.

      *"मी म्हटलो लाडोबाचा लाड आता बंद करायचा व आता तुझ्या वाढदिवसाला केक 🎂 आणून साजरा करायचा."*

दोन महिन्यानंतर कालच कल्याणीच्या आईचा फोन आला व त्या म्हटल्या उदया कल्याणीचा वाढदिवस आम्ही केक कापून साजरा करणार आहोत. हे शब्द एकून मन अगदी भारावून गेले. उशीरा का होईंना पण मुलीचा वाढदिवस त्या परिवारात आनंद व भेद मिटवणारा ठरणार आहे. 

         मुलांचा चेहरा वर्गात अनेकदा खूप काही सांगून जातो त्यास फक्त थोडसं बोलकं केल्यास निश्चितच त्याचे दुःख किंवा भाव पटकन तो बोलून जातो. 

     आपल्या समाजात लेकीच्या जन्मावर का ? आज ही चिंता केल्या जाते. का ? तर ती चितेला मुखअग्नी देऊ शकत नाही म्हणूनच का?

           वंशाचा दिवा दारूने प्रज्वलित होऊन आईबापांना लाथाडतो ती धन्यता म्हणून त्याचे पालन पोषण करायचे का?

*नक्कीच समाजातील ही विषमता संपावी .....*

*जन्म होता घरी लेकीचा,*
*होवो उत्सव  कुंटुंबाचा,*
*भेदभाव नको मुलामुलीचा,*
*स्वागत होवो तिच्या आगमनाचा...*

    *प्रकाशसिंग राजपूत*

          *सहशिक्षक*

जि.प.प्रा.शा.मुरुमखेडावाडी ,

ता.जि.औरंगाबाद 

     9960878457

नविन शिक्षण आयुक्त यांच्या समोरील आव्हाने....

 नविन शिक्षण  आयुक्त यांच्या समोरील आव्हाने....

शिक्षक पात्रता परीक्षेमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या परीक्षा परिषदेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे,  या नव्या आव्हानांसह प्रलंबित पडलेली विविध प्रकरणे मार्गी लावणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे, विद्यार्थी हिताच्या योजना सक्षमपणे राबवून घेण्याचे मोठे आव्हान नव्या शिक्षण आयुक्तांपुढे उभी आहेत.

 माजी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यानंतर शिक्षण आयुक्तपदाची सूत्रे सूरज मांढरे यांच्याकडे आली आहेत. नव्या आयुक्तांसमोरील आव्हाने आणि अपेक्षांबाबत विविध संघटनांनी मते नोंदविली. मराठी शाळांमधील रिक्त पदांपासून ते वेतनश्रेणीतील प्रलंबीत मागण्यांसंदर्भातील ज्वलंत प्रश्न संघटनांनी मांडले.

प्रमुख अडचणी 

१. प्रशासन  स्तर

शिक्षण विभागातील विविध संचालकांची पदे रिक्त पडली आहेत. शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालकांचीही बरीचशी पदे मंजूर असतानाही भरण्यात आलेली नाही. पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांकडे विविध विभागाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून त्याचा कामकाजावरही विपरीत परिणाम होतो आहे.

२. शाळा स्तर

राज्यात शाळांमध्ये शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत, शाळांना पुरेसे शिक्षक नाहीत, त्यातही शिक्षकांवर केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक पदाचे अतिरिक्त प्रभारी म्हणून कार्यभार देण्यात आलेले आहेत, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, राज्यात डीएड बीएड धारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे, टीईटी, टीएआयटी सारख्या परीक्षा देऊन सुद्धा शिक्षकभरती होत नाहीय, यासाठी शिक्षण आयुक्तांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, यासाठी राज्यातील डीएड बीएड धारक उमेदवार सातत्याने मागणी करत आहे.

पवित्र पोर्टलवर सूचना देऊनही अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता परीक्षा २०२२ एप्रिलमध्ये आयोजित करण्यात आलेली नाही, टीईटी घोटाळ्यामुळे टीएआयटी परीक्षेला मुहूर्त मिळत नाहीय

शाळापूर्व तयारी अभियान.....अशी तयारी करा...

 शाळापूर्व तयारी अभियान.....

           शाळापूर्व तयारी मेळावा घ्यायच्या दिवशी सर्व प्रथम प्रभातफेरी काढायची आहे. 

आपल्याला शाळेत ७ प्रकारचे स्टॉल लावायचे आहेत. सर्व स्टॉल हे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाशी संबंधित आहेत.

 स्टॉल क्र-१ नाव नोंदणी आणि रिपोर्ट कार्ड देणे.

             पहिलीत येणाऱ्या मुलांचे स्वागत करायचे आहे.त्यांचे वजन,उंची याची नोंद करायची आहे.

स्टॉल क्र-२ शारीरिक विकास...

             यामध्ये दोरीच्या उड्या, दोन्ही हाताच्या साहाय्याने चेंडू किंवा रिंग फेकणे,कागदाच्या साहाय्याने होडी तयार करणे,रंग भरणे,चेंडू बादलीत टाकणे अशा वेगवेगळ्या कृतींचे आयोजन करून मुलांचा शारीरिक विकास कितपत झालेला आहे हे तपासायचे आहे.यात मुलांना मदतीची गरज आहे का किंवा तो चांगले करतो/करते याप्रमाणे नोंद करायची आहे.

स्टॉल क्र-३ बौद्धिक विकास

     यामध्ये लहान-मोठा फरक ओळखणे,२ प्रकारांमध्ये वर्गीकरण(जसे-फळे व पक्षी),दिलेल्या वस्तू-चित्रे क्रमाने लावणे,जोडी लावणे या क्षमतांचा समावेश होतो.

स्टॉल क्र-४ सामाजिक आणि भावनात्मक विकास-

        यामध्ये घरी राहिल्याने मुलांमध्ये सामाजिक आणि भावनात्मक विकास कशा पद्धतीने झाला हे आपल्याला तपासायचे आहे.यात आपण त्यांना आपल्या परिवारातील सदस्यांची नावे सांगणे,खेळ/क्रियांमध्ये आनंदाने सहभागी होणे,स्वच्छ आणि नीटनेटके राहणे,धीटपणे बोलणे या क्षमतांची आपण नोंद घेणार आहोत.

स्टॉल क्र-५ भाषा विकास -

       यात चित्र पाहून वर्णन करणे, गोष्ट सांगणे,अक्षरे ओळखणे,अक्षरे पाहून ओळखणे या क्षमतांची नोंद आपल्याला घ्यायची आहे.

स्टॉल क्र-६ गणनपूर्व तयारी -

    यात कमी-जास्त ओळखणे,आकार ओळखणे,अंक ओळखणे,वस्तू मोजणे या क्षमतांची  नोंद आपल्याला  घ्यायची आहे.

स्टॉल क्र-७ मातांना साहित्य देणे व मार्गदर्शन. -

    यामध्ये सर्व नोंदी तपासून त्यानंतर सर्व मुलांना व पालकांना मार्गदर्शन करायचे आहे.

                अशा पद्धतीने आपल्याला स्टॉल उभारायचे आहेत.

देशात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात म्हणाव्या तशा सुविधा नाहीत....नितिन गडकरी

 देशात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात म्हणाव्या तशा सुविधा नाहीत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ही परिस्थीती बिकट आहे. 

कोरोना काळात ही अवस्था प्रकर्षाने जाणवली. त्यामुळे सर्वसामान्यांपर्यंत या सुविधा पाठवणे येत्या काळात गरजेचे आहे. या सोबतच समाजातील सामाजिक, आर्थिक अस्पृश्यता नष्ट होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी केले. 

पुण्यातील डोणजे परिसरात एका हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाप्रसंगी त्यांनी विचार व्यक्त केले  . यावेळी जेष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर, अभिनेते नाना पाटेकर, आमदार भिमराव अण्णा तापकीर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 गडकरी म्हणाले, ग्रामीण भागात शिक्षक आहेत तर शाळेला इमारती नाहीत. इमारत आहे तर विद्यार्थी नाहीत. जर दोन्ही असेल तर शिक्षक नाही.

 आज ही परिस्थीती बदलत आहे. मात्र आरोग्य विषयक समस्या आजही आहेत. कोरोना काळात त्या प्रकर्षाने जाणवल्या. जेव्हा कोरोना काळात आॅक्सीजनची कमतरता होती. तेव्हा गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात आम्ही व्हेन्टीलेर आॅक्सीजन कॉन्सट्रेटर पाठवले.

पण तेथील डॉक्टरांना ते कसे वापरावे हे माहित नव्हते. त्यांना ते कसे वापरावे याचे व्हिडीओ पाठवावे लागले, ही दुर्देवाची बाब आहे. ग्रामीण भागात उभारलेला हा दवाखाना येथील नागरिकांसाठी फायदद्याचा ठरणार आहे. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांची जयंती आहे. या दिवशी हा दवाखाना सुरु होतोय ही चांगली बाब आहे. आज समाजातील जे ख-या अर्थाने शोषित आहे, वंचिंत आहेत, दलित आहे त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्या आर्थीक गरजा पूर्ण झाल्या की त्यातून जे गरजु आहे त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे.

मी जातीपात मानत नाही. मानवतावाद आणि सामाजिक दायित्व ही भावना आज सर्वात मोठी आहे. गरीब लोकांची सेवा या दवाखान्याच्या माध्यमातून आपण करणार असल्याने आनंद झाला आहे. आज समाजात जे ख-या अर्थाने शोषित आहे, पिडीत आहेत, दलीत आहेत. या सोबत सामाजिक आर्थीक शैक्षणिक दृष्टा मागासलेले आहेत. ज्यांच्याजवळ आजही वैद्यकीय सुविधा पोहचू शकत नाही अशांना चांगल्या सुविधा देणे आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

महामानवाच्या जयंतीच्या दिवशी समाजातील जो जातीवाद, अस्पृश्यता आहे ती समुळ नष्ट व्हावी, सामाजिक आणि आर्थीक समानता ख-या अर्थाने प्रस्थापित झाली पाहिजे. आणि शोषित पिडीत माणसाला सन्मानाने जगता आले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे. जेव्हा शिक्षण विषयक स्वास्थ विषयक आर्थीक विषयक सगळ्या सुविधा त्यांना मिळतील तेव्हाच ते ख-या अर्थाने स्वतंत्र होणार आहे. हे काम दीर्घकालीन असून त्यासाठी खूप काम करावे लागणार आहे.

महावितरणने सर्व वीज जोडण्या सुरू कराव्यात....

 राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सध्या परीक्षा चालू आहेत. त्यातच उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने शाळांमध्ये वीज असणे आवश्यक आहे.

 वीज जोडणी तोडलेल्या शाळांच्या बिलापोटी 14 कोटी 18 लाख रुपये महावितरणकडे शालेय शिक्षण विभागाकडून जमा करण्यात आले आहेत. 

त्यामुळे महावितरणने सर्व वीज जोडण्या सुरू कराव्यात असे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

काय म्हणाल्या शालेय शिक्षण मंत्री- 

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, सध्या अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने शाळांमध्ये वीज असणे अत्यंत गरजेचे आहे. शालेय शिक्षण विभागाने वीजजोडणी तोडलेल्या शाळांच्या बिलापोटी 13 कोटी 18 लाख रुपये महावितरणकडे आज भरण्यात येत आहेत. त्यामुळे महावितरणने आज सर्व वीज जोडण्या सुरू करण्यात. वीज दराबाबत वीज नियामक आयोगाने शाळांसाठी जी वर्गवारी केली आहे. त्याच वर्गवारी मधील वीज जोडण्या आहे किंवा नाही याची तपासणी करून घेण्याबाबत महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकारी यांनी खात्री करून घ्यावी. अन्यथा तसा बदल करून शाळांना वीज देयक द्यावेत.

6682 शाळांची वीज जोडणी तोडली- राज्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण 60 हजार 801 शाळा असून, 56 हजार 235 शाळांमध्ये वीज जोडणी आहे. तर वीज जोडणी नसलेल्या शाळांची संख्या 4 हजार 566 आहे. 6 हजार 682 शाळांची वीज जोडणी तात्पुरती तोडण्यात आली असून, 14 हजार 148 शाळांची जोडणी कायमस्वरूपी तोडण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

आता शाळा उघडणार एकाच दिवशी....

 शिक्षण विभागानं निर्णय घेतला असून यापुढं दरवर्षी राज्यातील शाळा उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर जून महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी सुरू होणार आहेत.

विदर्भात रखडणारा उन्हाळा लक्षात घेऊन चौथ्या सोमवारी शाळा सुरू होतील. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हा नवा निर्णय राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना लागू होणार आहे.

दुसऱ्या सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी आल्यास, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी शाळा सुरू होतील. शालेय शिक्षण विभागानं हे परिपत्रक जारी केलं आहे. यावर्षीच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीचा घोळही मिटविण्याचा यामध्ये प्रयत्न करण्यात आला आहे.

त्यानुसार २ मेपासून शाळांना उन्हाळ्याची सुट्टी राहणार आहे. जूनचा दुसरा सोमवार म्हणजेच १३ जून शाळा पुन्हा सुरू होणार आहेत.

शाळांनी घेतलेल्या परीक्षांचा निकाल ३० एप्रिलला जाहीर करायचा आहे. ते शक्य झाले नाही, तर सुट्टीत तो जाहीर करून विद्यार्थी व पालकांपर्यंत शाळांनी तो पोहचवायचा आहे.

उन्हाळी व दिवाळीची सुट्टी कमी करून इतर सणांसाठी सुट्टी घेण्याचा अधिकार संबंधित शाळांना आहे, मात्र त्यासाठी शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत ७६ दिवसांपेक्षा जास्त काळ सुट्टी दिली जाणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सन २०२२ ची उन्हाळी सुट्टी

 संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी २ मे पासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागू होणार असून २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात सोमवार दि.१३ जून रोजी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सन २०२२ ची उन्हाळी सुट्टी व आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून निर्णय घेण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार याबाबतचे परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे.या निर्णयानुसार सोमवार दि. ०२ मे, २०२२ पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करण्यात येणार आहे. सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि. १२ जून, २०२२ पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येऊन सन २०२२-२३ मध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षात दुसरा सोमवार दि. १३ जून, २०२२ रोजी शाळा सुरू करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर तेथील शाळा चौथा सोमवार दि. २७ जून, २०२२ रोजी सुरू होतील.

इयत्ता पहिली ते नववी व ११ वी चा निकाल दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजी अथवा त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत लावता येईल. तथापि तो निकाल विद्यार्थी किंवा पालकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची राहिल.शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करून त्याऐवजी गणेशोत्सव अथवा नाताळ यासारख्या सणांच्याप्रसंगी ती समायोजनाने संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घेता येईल. तथापि, माध्यमिक शाळा संहितेनुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुट्या ७६ दिवसापेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी.

आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यापुढे दरवर्षी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा जून महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस तसेच विदर्भातील तापमान विचारात घेता जून महिन्यातील चौथ्या सोमवारी त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस जी तारीख असेल त्या तारखेपासून शाळा सुरू होतील, असेही या परिपत्रकान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील २५ हजार शाळेंची मान्यता अडचणीत...

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना देण्यात येणारी तब्बल 25 हजार शाळांची मान्यता मार्च 2022 मध्ये संपली आहे. मात्र पुढील प्रक्रियेबाबत संचालक कार्यालय अथवा स्थानिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून कोणत्याही सूचना प्राप्त न झाल्याने मुख्याध्यापकांचा गोंधळ उडालेला आहे.

या शाळांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर वेतनेत्तर अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होतीलच शिवाय, या शाळा अनधिकृत ठरतील.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शाळांना दर तीन वर्षांनी स्वमान्यता घ्यावी लागते. राज्यात या मान्यतेचा पहिला टप्पा 2013 मध्ये पार पडला होता. यानंतर 2016 आणि 2019 मध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. आता या प्रक्रियेला तीन वर्षे पूर्ण होणार असून 2022 च्या मान्यता प्रक्रियेबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.

 यामुळे या शाळांची मान्यता धोक्यात आली आहे. यामुळे संचालक कार्यालयाने याबाबत तातडीने पत्रक जारी करून स्थानिक पातळीवर निर्देश द्यावेत, आणि अशा शाळांचे प्रस्ताव मार्गी लावून यावर्षी मान्यता कायम कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

2019 मध्ये ज्या शाळांनी मान्यतेसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी बहुतांश शाळांच्या अर्जावर पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत शाळांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही काही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून शाळांना प्रतिसाद प्राप्त होत नसल्याची तक्रार मुख्याध्यापक करत आहेत. यामुळे आता या दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी होत आहे.

आर टी ई कायद्यानुसार शाळांनी स्वमान्यता घेणे बंधनकारक आहे, आणि त्याशिवाय अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही. परंतु पहिल्यांदा स्व मान्यता देताना आवश्यक कागदपत्रे तपासून घेतली जातात. त्याला तीन वर्षांची मुदत आहे. त्याचे नूतनीकरण करताना पुन्हा 10 मानके पूर्तता व्यतिरिक्त असंख्य कागदपत्रे मागितली जातात.

प्रस्ताव वेळेवर मंजूर होत नाहीत. अडवणूक केली जाते. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागत आहे. आत्ताच्या स्वमान्यतेची मुदत मार्च 22 अखेर संपली. पुढील स्वमान्यता प्रस्ताव सादर करणेबाबत अद्याप कोणताही आदेश नाही अशी माहिती मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी दिली.

दर तीन वर्षांनी काय पाहिले जाते

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये कोणत्या भौतिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याचबरोबर कोणत्या शैक्षणिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यानुसार दहा मानांकने निश्चित करण्यात आली आहेत. यानुसार इमारत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मैदाने, स्वच्छतागृहे, विद्युत पुरवठा, संरक्षक भिंत, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, किचन शेड, वर्गखोल्या, मुख्याध्यापक कक्ष याची पूर्तता शाळांमध्ये असणे आवश्यक आहे. शाळेला मान्यता देताना या सर्व सुविधा पाहिल्या जातात, मात्र त्या सुविधा कायम आहेत का, याची तपासणी करून ही मान्यता दिली जाते.

१० वी १२ वी निकाल वेळेवरच मंडळाने केले स्पष्ट

 विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलनामुळे निकालाला लेटमार्क लागणार असल्याच्या चर्चा सुरू होती.

 मात्र हे निकाल वेळेतच लागतील, असे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांनी चिंता करू नये, असे त्यांनी आवाहन केले आहे.

दहावी बारावीच्या परीक्षा संपून विभागीय मंडळात उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंतच्या तपासणीचा आढावा शिक्षण मंडळाने घेतला असता औरंगाबाद वगळता इतर सर्व विभागांमध्ये तपासणीचे काम सुरळीत सुरू आहे. याबाबत विभागीय मंडळाने तशा सूचना ही शिक्षक, मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत. मात्र ही एक अंतर्गत प्रक्रिया असून यामुळे निकालास लेटमार्क लागणार नसल्याचे गोसावी यांनी स्पष्ट केले.

नव्या वर्षातील प्रवेश प्रक्रियाही नियोजनानुसार
दहावी आणि बारावीच्या निकालांच्या तारखा राज्य मंडळाकडून अधिकृतरीत्या जाहीर झालेल्या नाही. साधारपणे दरवर्षी १० जूनपर्यंत दहावीचा आणि १५ जूनपर्यंत बारावीचा निकाल लागावा यासाठी मंडळ नियोजन करते. निकाल वेळेत लागल्यास प्रवेशप्रक्रिया पार पडून सर्व महाविद्यालयांचे वर्ग ऑगस्ट-सप्टेंबर दरम्यान सुरू होतात.

 यंदा ही मंडळ अशाच प्रकारच्या नियोजनासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे निकाल वेळेवरच लागतील आणि विद्यार्थी पालकांनी निश्चित रहावे, असे आवाहन गोसावी यांनी व्यक्त केला आहे

स्टार कॕम्पेन नविन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम

 गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेत येणाऱ्या बालकांसाठी शाळापूर्व तयारी कोरोनामुळे होत नव्हती. त्यासाठी आता राज्य शिक्षण संशोधन परिषदेने विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शिक्षण प्रकल्प संचालकांनी दिली Star Campaign For First Standard Students आहे.

राज्यातील इयत्ता पहिलीसाठी दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शाळा पूर्वतयारी करण्यात येणार  Students Pre School Preparation आहे. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात विद्यार्थ्यांना लेखन, वाचन कौशल्य तसेच गणन पूर्वतयारी करता आलेली नाही. यादृष्टीने तयारी करण्यासाठी आता आरंभिक वाचन, गणन, पूर्वतयारी मानसिक आणि भावनिक सक्षमता निर्माण व्हावी यासाठी, काही कौशल्य कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती शिक्षण प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी दिली आहे.

नेमका कसा असेल कार्यक्रम? : 

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक केंद्रावर ७ स्टॉल लावले जाणार आहेत. या स्टॉलवर विद्यार्थ्यांनी केलेली कृती ही नोंदवली जाणार आहे. 

बालकांची नोंदणी होणार आहे. स्थूल आणि स्थूल स्नायू विकास, भावनिक आणि मानसिक विकास, भाषा विकास, गणित पूर्वतयारी, रिपोर्ट कार्ड, माता आयडिया रिपोर्ट कार्ड, बालकांच्या कृतींची नोंद करून त्याप्रमाणे कार्यवाहीच्या सूचना करणे, अशा विविध बाबतीत या अभियानाच्या माध्यमातून मुलांना शाळेत जाण्यासाठी तयार केले जाणार आहे.

किती मुलांचा असणार सहभाग? : 

केंद्र सरकारच्या स्टार म्हणजे स्ट्रेंथेन टीचिंग ऍक्टिव्हिटी अँड रिसर्च Strengthening Teaching Activity and Research या प्रकल्पांतर्गत देशातील सहा राज्यांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येत असून महाराष्ट्रातही हे अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील ५१०४ केंद्रांवर आणि ६५००० शाळांमधील सुमारे १३ लाख बालकांसाठी हे अभियान राबवण्यात येणार असल्याची माहिती पगारे यांनी दिली.

कोविडनंतर महत्त्वाचे अभियान : 

राज्यातील सर्वच बालकांची कोरोना काळात लेखन वाचनाची सवय सुटलेली आहे. त्यातच पहिलीसाठी दाखल होऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लेखन, वाचनाचे वातावरण अथवा गणन पूर्वतयारीसाठी कोणतीही पार्श्वभूमी नसल्याने हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे ठरले जाणार आहे. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हे अभियान राबवले जाणार आहे. एकदा विद्यार्थी शाळेत दाखल झाल्यानंतर त्याच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी अधिक असे उपक्रम नंतर राबवता येतील. राज्याच्या शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते या अभियानाची सुरुवात पुढील आठवड्यात होणार आहे

ज्या संस्थेत शिकले फेडले त्याचे पांग चक्क 100 कोटी देणगी...

 IIT कानपूरचे माजी विद्यार्थी आणि इंडिगो एअरलाइन्सचे सह-संस्थापक राकेश गंगवाल यांनी संस्थेला आतापर्यंतची सर्वात मोठी खाजगी देणगी दिली आहे. राकेश गंगवाल यांनी IIT मध्ये बांधल्या जाणाऱ्या स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीच्या बांधकामासाठी तब्बल 100 कोटींची देणगी दिली आहे.

यापूर्वी जेके सिमेंट समूहाने 60 कोटींचा निधी दिला होता.

आयआयटी कानपूरचे संचालक प्रा. अभय करंदीकर यांनी ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे. या देणगीमुळे एसएमआरटीच्या कामाला गती मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याअंतर्गत संस्थेत मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलही सुरू करण्यात येणार आहे. आयआयटी कानपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये आता अभियांत्रिकीसोबतच वैद्यकीय क्षेत्राच्या उपयुक्ततेनुसार वैद्यकीय अभ्यास आणि संशोधन केलं जाणार आहे.

अभ्यास आणि संशोधनासोबतच विविध गंभीर आजारांवर उपचारही केले जाणार आहेत. संस्थेच्या तयारीसाठी संचालकांनी माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेतली आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत माजी विद्यार्थी मुकेश पंत आणि हेमंत जालान यांनी प्रत्येकी 18 कोटी, डॉ. देव जोनेजा यांनी 19 कोटी, आरईसी फाउंडेशनने 14.4 कोटी आणि जेके ग्रुपने 60 कोटींची देणगी दिली आहे.

प्रा. अभय करंदीकर यांनी सोमवारी मुंबईत इंडिगो एअरलाइन्सचे सहसंस्थापक राकेश गंगवाल यांची भेट घेतली. राकेश गंगवाल यांनी 1975 साली संस्थेतून मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बी.टेक केलं होतं. प्रोजेक्ट ऐकून राकेशने त्याच्या इन्स्टिट्यूट आयआयटी कानपूरला 100 कोटी रुपये देणगी दिली.

एक हजार एकरमध्ये एसएमआरटीचं बांधकाम

आयआयटी कानपूरमध्ये सुमारे 1000 एकरमध्ये SMRT चं बांधकाम होणार आहे. ज्यामध्ये 247 एकरमध्ये हॉस्पिटल असणार आहे. त्याच्या रचनेसाठी हेल्थकेअर मॅनेजमेंट आणि हॉस्मॅक कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येथे नवीन औषधांवर संशोधन करून रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत.

या विषयांचा अभ्यासक्रम शिकवणार
पहिल्या टप्प्यात कार्डिओलॉजी, कार्डिओथोरॅसिक, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी आणि ऑन्कोलॉजी यासह अनेक पीजी अभ्यासक्रम शिकवले जातील. न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिव्हर, किडनी आणि कॅन्सर यांसारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी इंजिनीअरिंगच्या मदतीने उपकरणेही इथं विकसित केली जाणार आहेत

बहुसंख्य शाळांनी एप्रिल अखेरपर्यंत वर्ग भरवण्याचा निर्णय रद्द केला...

 ज्या शाळांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला आहे अशा शाळांना एप्रिल महिन्यापासून उन्हाळी सुट्टी घेण्यास परवानगी असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट केल्यानंतर बहुसंख्य शाळांनी एप्रिलअखेरपर्यंत वर्ग भरवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

शाळांचे वार्षिक परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने 24 मार्च रोजी एप्रिल महिन्यात शाळा घेण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची उन्हाळी सुट्टी कमी होणार असल्याने पालक वर्गात नाराजी पसरली होती. अनेक शाळांनी अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षांचे नियोजन केले होते, मात्र या निर्णयामुळे आधीचे नियोजन रद्द करून पुन्हा वर्ग घ्यायचे का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र एप्रिलमध्ये शाळा सुरू ठेवण्याचे बंधन नसल्यामुळे अनेक शाळांनी एप्रिलअखेरपर्यंत वर्ग भरवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास पूर्ण झाला नसल्याने एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवून महिन्याच्या तिसऱया आठवडय़ात वार्षिक परीक्षा घेण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने जारी केल्या होत्या, मात्र या सूचना फार विलंबाने आल्या. तोवर शाळांनी अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षांचे वेळापत्रक आखले होते. बऱयाच शाळांमध्ये परीक्षा सुरूदेखील झाल्या होत्या. आता हे नियोजन रद्द करून पुन्हा वर्ग घ्यायचे का, असा प्रश्न शाळांसमोर होता. मात्र यावर शिक्षण आयुक्तांनी खुलासा करीत ज्या शाळांचा अभ्यासक्रम अपूर्ण आहे अशाच शाळा एप्रिल महिन्यात सुरू राहतील, असे स्पष्ट केले. मात्र या निर्णयाचा फायदा बहुसंख्य शाळा घेत असून सर्वच शाळांमध्ये एप्रिलच्या दुसऱया आठवडय़ापासून उन्हाळी सुट्टीला सुरुवात होणार आहे.

एप्रिलमधील वर्गांचे नियोजन नाही

एप्रिलमधील शाळा भरविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने फार उशिरा जाहीर केल्या . मुंबईतील बऱयाच शाळांनी ऑनलाइनच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली, असे शिक्षक जयवंत कुलकर्णी यांनी सांगितले. मुंबईत आठवीपासूनच्या शाळा यापूर्वीच सुरू झाल्याने शाळांना अभ्यासक्रम पूर्ण करता आला. आता त्याआधारेच वार्षिक परीक्षा होत असून एप्रिलमध्ये परीक्षेनंतर वर्ग सुरू ठेवण्याचे कारण नसल्याने कोणतेही नियोजन केले नसल्याचेही ते म्हणाले.

सीबीएसई बोर्डाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात

जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यापासूनच अभ्यासक्रम सुरू करण्याची घाई असते. दुसऱया सत्रातदेखील ऑफलाइन वर्गांना फार कमी काळ मिळाल्याने शाळांनी कसा बसा अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षा घेतल्या आहेत. नववीच्या वार्षिक परीक्षा संपून त्यांचे दहावीचे वर्गदेखील सुरू झाले आहेत. त्याचबरोबर सीबीएसई बोर्डाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षालादेखील आजपासून सुरुवात झाली आहे.

निष्ठा प्रशिक्षण 3.0

 निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 

आता माॕड्युल 11 व 12 आजपासून सुरू झालेले आहेत. आपणांस वेळेत कोर्स ज्वाईन होण्यासाठी या लिंक उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे.

30/04/2022 पर्यंत कोर्समधे सहभागी होऊ शकता. व कोर्स 5/05/2022 पर्यंत पूर्ण करु शकता. 

मराठी माध्यममधून कोर्स पुर्ण करण्यासाठी खालील टॕबवर क्लिक करा...

module 11

MH_FLN_MAR_अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन यामध्ये ICTचा समावेश पहा .

module 12

MH_FLN_MAR_अभ्यासक्रम 12: पायाभूत स्तरावर खेळणी आधारित अध्यापनशास्त्र पहा