राज्यात येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासूनच नवीन शैक्षणिक धोरण (Nep)लागू होणार असल्याची घोषणा नुकतीच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली.
या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वरुप कसे असेल, विद्यार्थ्यांसाठी कोणकोणत्या संधी उपलब्ध होतील आणि एकूणच हे धोरण राबविताना सरकारसमोरील आव्हाने यात पहावी लागणार आहे.
देशाच्या विकासासाठी आर्थिक , सामाजिक, सांस्कृतिक विकासाची प्रक्रिया शिक्षणातून उभी राहत असते. राष्ट्रासाठीचे शिक्षण धोरण हे राष्ट्राच्या भविष्यासाठी मौल्यवान ठरतो .सुसंस्कृत नागरिक सोबतच देशाच्या एकूणच विकासाला साजेसे असे धोरण आखताना ते भविष्यवेधी असायला हवे हे फार महत्त्वाचे ठरते .
भारत सरकारने 21व्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण जाहीर केले. 34 वर्षांने नवीन शैक्षणिक धोरण आले आहे आणि सध्या या धोरणावर मोठी चर्चा सुरू आहे.
केंद्र शासनाने धोरण तयार केल्यानंतर ते स्वीकारण्याची प्रक्रिया अनेक राज्यांनी सुरू केलेली आहे. काही राज्यांनी त्याला विरोध केला आहे. महाराष्ट्राने अंमलबजावणीसाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने तशी घोषणा केली आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान सरकारसमोर निश्चितच आहे. बदल घडवायचा असेल, तर सक्षम व परिवर्तनवादी मनुष्यबळ कोठून आणणार? म्हणूनच या धोरणात मोठ्या प्रमाणावर बदल सूचवले आहे. काही संस्थांची नव्याने उभारणी केली जाणार आहे. धोरणाप्रमाणे पावले टाकायची म्हटली, तर मोठा निधी लागणार आहे, त्यासाठीचा निधी उपलब्धता महत्त्वाची गोष्ट असणार आहे.
'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020' हे ज्येष्ठ वैज्ञानिक डी. के. कस्तुरीनंदन यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आले. धोरणात सर्वांना समान शिक्षण, समानता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या पाच स्तंभाचा विचार केला आहे. शिक्षण धोरणात अत्यंत व्यापक दृष्टिकोन राखण्यात आला. आपली संस्कृती आणि उद्याचे भविष्य यांचा संगम घालण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षण आनंददायी करण्याबरोबर ते जीवनाभिमुख आणि अधिक रोजगाराभिमुख करण्यावर भर देण्यात आला आहे. धोरण सशक्त आणि समर्थ शिक्षण व्यवस्था उभी करणारे आहे. शाश्वत विकासाचे ध्येय ते दर्शित करते. त्यामुळेच धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष लागून आहे. धोरणानुसार देशात 'मनुष्यबळ' खात्याचे नाव बदलून 'शिक्षण मंत्रालय' सुरू करण्यात आले आहे. धोरणात केवळ संस्था उभारणीवर नाही, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीनेदेखील कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.त्यामुळेच यशाची अपेक्षा उंचावल्या आहेत.धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी झाली, तर परिवर्तन निश्चित होईल, अन्यथा 'आणखी एक धोरण' अशीच स्थिती निर्माण होईल.
धोरणाने आकृतीबंधात बदल सूचित केला आहे. आकृतीबंधात बालकाच्या वयाच्या तीन वर्षांपासूनचा समावेश केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील पहिली आठ वर्षं अधिक महत्त्वाची. या वयात आपण काय पेरणी करतो, हे महत्त्वाचे. जगातील विविध संशोधनातून हे वय महत्त्वाचे असल्याचे समोर आले आहे. या वयात सुमारे 80-85 टक्के मेंदूचा विकास होत असतो. त्यामुळे या वयात मुलांच्या शिक्षणाचा विचार महत्त्वाचा आहे. पूर्वीच्या '10 + 2 +3'च्या आकृतीबंधाऐवजी '5 + 3 + 3 + 4' असा आकृतीबंध स्वीकारण्यात आला आहे. या आकृतीबंधानुसार, पहिले तीन वर्षं अंगणवाडी आणि पहिली, दुसरीचे वर्ग यांचा एकत्रित करून पायाभूत टप्पा म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. येथील अभ्यासक्रमाची तत्व आणि आराखडादेखील केंद्राने निश्चित केला आहे. पुढे तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नंतर नववी ते बारावी असे टप्पे निर्धारित करण्यात आले आहेत. तिसरीच्या आरंभिक टप्प्यावरती प्रत्येक मुलाला भाषिक व अंकिय साक्षरता प्राप्त करून देण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. त्यासाठी 'निपुण भारत' नावाने अभियान देखील सुरू करण्यात आले. 2026 पर्यंत या देशातील तिसरीच्या टप्प्यापर्यंत ही साध्यता अपेक्षित आहे. या स्तरावर अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा जोडल्या जाणे महत्त्वाचे आहे. सध्या अंगणवाडी महिला बाल कल्याण विभागाशी जोडलेल्या आहेत. आता तेथे अभ्यासक्रम राबविला जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षण विभागाशी निगडीत आहे, तर शिक्षक ग्रामविकास विभागाचे आहे. अंगणवाडीतील अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, तेथील ताईंचे प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण हे प्रभावी करण्यासाठी ही
खाते एकत्रित करण्याची गरज आहे. अद्याप तरी या संदर्भात उचित कार्यवाही देशभर होऊ शकलेली नाही.
देशात पाच कोटी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी आहेत. मात्र, त्या मुलांना भाषिक व गणितीय साक्षरतेचा टप्पा पार करता आलेला नाही. पायाभूत साक्षरतेचा टप्पाच पार करता न आल्यास विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून तुटतो. क्षमता आणि आकलनाची शक्यता अजिबात नसते. जे शिकलो तेच जर कळत नसेल, तर पुढील शिक्षणात सहभागी होणे घडत नाही. त्यामुळे धोरणात या स्तरावरती बदल करताना पायाभूत व अंकिय साक्षरतेचा केलेला विचार खूपच महत्त्वाचा आहे. पहिले तीन वर्ष प्राथमिक शिक्षणाच्या वर्गांना जोडली आहे. पहिल्या तीन वर्षांत शिक्षणाच्या दृष्टीने पूर्वतयारी होण्याची शक्यता आहे. या स्तरावरती शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली, तर गुणवत्तेच्या आलेखात बदल होण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्याच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आरंभ पहिलीपासून सुरू होतो. या स्तरावर शरीराची, स्नायूंची, मनाची तयारी केली जाणार आहे. अभ्यासक्रम आराखडा केंद्राने दिला आहे. राज्याने त्यासाठी टाकलेली पावले कौतुकास्पद आहेत.
अंमलबजावणी करण्यासाठी अंगणवाडीताई अधिक सक्षम असायला हव्यात. शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा विचार गंभीरपणे करावा लागेल. भविष्यात पदासाठी भरती करताना अधिक गुणवत्तेच्या ताईंना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शारीरिक विकासासोबत तेथे बौद्धिक विकासाची प्रक्रिया घडेल. क्रीडन पद्धतीने शिक्षणाचा पाया घातला जाईल. त्यासाठी अभ्यासक्रम तयार होईल. ताईंचे प्रशिक्षण हा देखील महत्त्वाचा पाया असणार आहे. त्यासाठी सहा महिने कालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल.तेथील मूल्यमापन, अध्यापनाचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्र मान्यतेचे निकष देखील निश्चित करावे लागणार आहे. या वर्गांना पहिली आणि दुसरीशी जोडावी लागणार आहे. या स्तरावर विद्यार्थ्यांना काय शिकवायचे आणि कसे शिकवायचे, हे धोरण महत्त्वाचे आहे. या स्तरावर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. त्यासाठी 'निपुण भारत'कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. प्रभावी व गतिमान अंमलबजावणीनंतरच यश चाखता येणार आहे. त्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभी करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल.
शाळा स्तरावरती विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित बदल, अध्ययन निष्पत्ती साध्यतेचा विचार महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थ्यांची फलनिष्पत्ती मोजली जाण्याच्या दृष्टीने वेगळे प्रयत्न केले जाणार आहे. समग्र मूल्यमापन अपेक्षित आहे.शिक्षकांबरोबर पालक, सहअध्ययनार्थी व स्वतः विद्यार्थ्यांनेदेखील मूल्यमापन करण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठीची पावले उचलावी लागतील. त्या मनुष्यबळाला सक्षम करावे लागेल. तसेच, मूल्यमापन सातत्यपूर्ण असावे लागणार आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे लागेल. त्यासाठीची भूमिका धोरणात आहे. त्याकरिता पर्यवेक्षकीय यंत्रणाही तितकीच महत्त्वाची आहे. राज्यात शालेय शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. धोरणाच्या यशासाठी पुरेशा व सक्षम मनुष्यबळाची निंतात गरज आहे. शिक्षकांसाठी अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संदर्भाने सुतोवाच करण्यात आले आहे. उत्तम व दर्जेदार प्रशिक्षणाची व्यवस्था देशभर उभी करणे, त्यासाठी अधिक समृद्ध आणि संपन्न असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हेच मोठे आव्हान आहे. आज आपल्याकडे शिक्षण प्रशिक्षणासाठी असलेल्या संस्था गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.
माध्यमिक स्तरावरील विषयांची निवड, संशोधन संस्थाची निर्मिती, शिक्षकांचे मूल्यमापन, भरती प्रक्रिया, एकात्मिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, शिक्षण आयोगाची स्थापना, कमी पटाच्या शाळा, नव्या अभ्यासक्रमाची रचना यांसारख्या अनेक गोष्टींच्या संदर्भाने अपेक्षित केलेले बदलांचा विचारही महत्त्वाचा आहे. या संदर्भाने पावले पडण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारचा अभ्यासक्रम आराखडा आल्यानंतर राज्य अभ्यासक्रम आराखडा विकसित केला जाईल. अभ्यासक्रमाचे विकसन आणि नंतर पाठ्यपुस्तके येतील. यासाठी बराच कालावधी लागेल. त्यामुळे लगेच एका वर्षांत हे परिवर्तन घडेल, असे घडणार नाही. उच्च प्राथमिक स्तरावर रोजगारभिमुख शिक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे. जोवर केंद्र सरकारच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा अंतिम होत नाही, तोवर राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही. करण्याचा निर्णय झाला तरी कोणते विषय निश्चित केले जाणार? ते कसे निश्चित केले जाणार? त्या विषयांसाठी निर्देशकांची व्यवस्था, इतर तासिका कोणत्या विषयांच्या कमी होणार? त्यासाठी सुविधा कोण आणि कशा पुरविणार आहे? त्याच शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार का? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या बाबतीत देखील समग्र विचार केला आहे. शिक्षक भरती करतानाची प्रक्रिया अधिक महत्त्वाच्या टप्प्याने पुढे जाणार आहे. शिक्षकांच्या प्रयोगशीलता आणि निरंतर अभ्यासाच्या दृष्टीने प्रेरणा जागृत ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न आणि संधी निर्माण करण्यात आल्याचे दिसते. त्यादृष्टीने शिक्षक भरती करताना शिक्षक पात्रता परीक्षा, मुलाखत, शिक्षक म्हणून वर्गात लागणारी अध्यापन कौशल्य यांसारख्या विविध मार्गांचा अवलंब करण्याचे सुतोवाच केले आहे. व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमास गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्यात येणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया कोण करणार, कशी करणार याबद्दलची प्रक्रिया देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचवेळी शिक्षण शास्त्र पदवीसाठी बहुविध विषयांचा एकात्मिक अभ्यासक्रमाच विचार करण्यात आलेला आहे. त्याकरिता चार वर्षांचा कालखंड निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे चांगले शिक्षक मिळण्यास मदत होणार आहे. या सर्व प्रक्रियेचे स्वरूप, एकात्किकसाठीचे विषय याबद्दलही अद्याप भूमिका नाही. राज्यात चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्यांला प्रमाणपत्र, पदविका अथवा पदवी मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर एखादा विद्यार्थी पडला तरी त्याचे ते वर्ष वाया जाणार नाही. त्याचबरोबर या स्तरावर क्रेडिट गुणांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने पावले पडणे देखील महत्त्वाचे आहे. मात्र ही अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार आहे, त्यादृष्टीने केला जाणारा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. हे शिवधनुष्य पेलणे सध्यातरी अवघड आहे. कारण, आपली मानसिकता बदल हाच महत्त्वाचा घटक आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षक निर्माण करणे हे मोठे आव्हान आहे. भारतात उच्च शिक्षणाचा विस्तार लक्षात घेता एक हजार विद्यापीठे सुमारे 40 हजार महाविद्यालये, पावने चार कोटी विद्यार्थी शिकत आहे. शालेय स्तरावर 15 लाख शाळा, 25 कोटी विद्यार्थी, 89 लाख शिक्षक आहेत. देशाचा शिक्षणाचा विस्तार इतका मोठा आहे. भविष्यात धोऱणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्तम शिक्षक लागणार आहेत.त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण सेवापूर्व अध्यापक विद्यालये आणि महाविद्यालये निर्माण करावी लागणार आहे. धोरणाने अपेक्षित केलेले परिवर्तन हे उत्तम व गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळावर अवलंबून असणार आहे. इतके मोठे मनुष्यबळ विशिष्ट काळात निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्याचे केंद्र सरकार तयार करत आहे. सेवातंर्गत शिक्षकांना दरवर्षी किमान 50 तास ऑनलाईन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शिक्षकांची प्रयोगशीलता, कल्पकता, सर्जनशीलता यांचे आदानप्रदान करण्याच्या दृष्टीने व चांगल्या प्रक्रियेचा सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शाळा समूह योजनेची अंमलबजावणी करण्याची उद्घोषणाही करण्यात आली आहे. शिक्षकांची आजवर अशैक्षणिक कामातून आजवर शिक्षकांची सुटका झालेली नाही. ती झाली, तर गुणवत्तेचे पाऊल टाकले जाऊ शकते. धोरणाने अपेक्षित केल्याप्रमाणे साध्य झाले, तर गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होईल. नेतृत्व गुण आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रात विशेष नैपुण्य दाखविणार्‍या शिक्षकांना शासनाच्या विविध प्रशिक्षण संस्था, प्रशासकीय संस्थेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, या संदर्भाने प्रक्रिया कशी होणार आहे, कोणती पदे या माध्यमातून भरली जाणार आहेत, हे अद्याप समोर आलेले नाही. गुणवत्तेच्या आधारे बढती मिळू लागल्यास प्रेरणा निर्माण होण्यास मदत होईल. बढतीसाठी कोणती, कोठे व किती पदे राखीव असणार आहेत, याबाबत देखील स्पष्टता नाही. त्याबद्दलही भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
धोरणात मातृभाषा, बोलीभाषेसंदर्भात महत्त्वाची भूमिका आहे. किमान पाचवीपर्यंत मातृभाषेतील शिक्षण असा विचार असला तरी राज्यातील इतर माध्यमांच्या शाळांचे काय? आपल्याकडे इतर माध्यमांच्या शाळेत मराठी विषयाचे अध्यापन सक्तीचे असले तरी त्याचे वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे.त्याचबरोबर उच्च शिक्षणदेखील मातृभाषेत दिले जाईल, असे राज्य सरकार म्हणते आहे. ही भूमिका योग्य असली तरी हे काम सहजतेने घडणार नाही. सर्व अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम मातृभाषेत आणण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
मातृभाषेतून शिक्षणास महत्त्व
मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे आव्हान आहे. शिक्षणाचा संबंध नोकरीशी आहे. इंग्रजी भाषेला प्रतिष्ठा आहे.त्यामुळे इंग्रजी भाषेचे महत्त्व समाजमनात रूजले आहे. त्याचवेळी मराठी भाषेचे महत्त्व कसं रुजविणार, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्याला संस्कृत आणि इतर राज्यांच्या भाषा शिकण्याची संधी आहे. राज्यात कोणत्या भाषा शिकवल्या जाणार, कोणत्या भाषेला पर्याय म्हणून येणार? त्या विषयांसाठीची अध्यापन सुविधा, त्यासंबंधीचे धोरणदेखील यायला हवे. त्यासंदर्भातील विषय सूची जाहीर झालेली नाही. सध्या बोलीभाषा हा शिक्षणात अडथळा वाटतो. मात्र, भाषेसंदर्भातील धोरणातील भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह आहे.त्यामुळे ग्रामीण, वनवासी, डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांचे शिकणे होण्यास मदत होणार आहे. भाषेमुळे शिकणे होण्यास मदत होणार आहे.
अध्ययन करताना घोंकपट्टीतून सुटका होणार आहे. यासंदर्भाने शिक्षण प्रणालीत सातत्याने बदलाची गरज व्यक्त होत होती.परंपरेने आलेले वर्तनवादी विचारधारेला नाकारण्यात आले आहे. धोरणात पाठांतराच्या प्रक्रियेऐवजी आकलन आणि विचारपूर्वक शिकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न अपेक्षित आहे.त्यामुळे अभ्यासक्रमातदेखील महत्त्वपूर्ण बदलाच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. विद्यार्थ्यांना विचाराला प्रेरित करणार्‍या प्रश्नांना प्राधान्य देणे. शिकणे हे आदानप्रदानातून करणे. सध्या जगभरात आपल्याला शिकण्यासाठीची जी प्रभावी प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे, त्यात गटपद्धतीने शिकणे अधिक परिणामकारक होते. त्याचे कारण त्यात आदानप्रदानाचा विचार आहे. धोरणातील विचारधारेने पुढे जायचे असेल, तर वर्गातील प्रक्रियेवर भर द्यावा लागणार आहे. शिक्षकांसाठीच्या पदवी, पदविका अभ्यासक्रमाची पुनर्रचनादेखील महत्त्वाची असणार आहे. जे अपेक्षित केले आहे, ते आतापासूनच पूर्व शिक्षणात प्रतिबिंबित करावे लागेल, त्यासाठी तेथील अभ्यासक्रमातील पुनर्रचना महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यात गळतीचे माध्यमिक स्तरावर प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी 2030 सालाची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात करणे म्हणजे केवळ योजना देणे नाही, तर त्याकरिता शाळांमधील अध्ययन, अध्यापनाच्या प्रक्रियेत बदल घडवून आणणे आहे. गळती होण्याच्या प्रमाणाचा विचार केला, तर आर्थिक परिस्थितीपेक्षा शैक्षणिक वातावरण निरस असण्याने गळती अधिक होते. गरिबांनादेखील शिकण्याची इच्छा आहे.पण त्या जाणून आणि समजून घेत शिक्षणाची प्रक्रिया झाली, तर ती मुले टिकतील, अन्यथा पुढेही गळती होत राहील. धोरणाने अपेक्षित केले आहे त्या वाटा आपण चालत राहिलो,तर गुणवत्तेचा आलेख उंचावणे फारस अवघड नाही. मात्र, इतक्या सहजतेने घडणार नाही. आजवर आपल्याला गळती शून्यावर आणण्यात यश आलेले नाही.
सर्वांसाठी शिक्षण
देशातील सर्वांना सहज शिक्षणाची उपलब्धता हे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे.स्वातंत्र्यांच्या 75 वर्षांनंतर आपण उच्च शिक्षणात फार लक्षणीय यश प्राप्त करू शकलेलो नाही. आज उच्च शिक्षणात देशातील सरासरी 26 टक्के विद्यार्थी प्रविष्ठ आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, येत्या काही वर्षांत ते प्रमाण शेकडा 50 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. धोरणाने विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, लवचिक अभ्यासक्रम, तंत्रज्ञानावर भर, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणावर भर दिला आहे. बहुविद्याशाखीय धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येणार आहेत. त्यासाठीचे विषय, व्यवस्थापन कसे केले जाणार, महाविद्यालयांच्या पुढे असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहे. बहुशाखीय विषय व्यवस्थापन एवढ्या मोठ्या शिक्षण विस्तार प्रक्रियेत करणे कठीण आहे. पण ठरवले, तर शक्य आहे. केंद्र काय भूमिका घेते आहे, त्यानंतरच राज्याची भूमिका अंतिम होणार आहे. विषयसूची जाहीर झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना विषयांची निश्चिती करता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिकणे अधिक आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीचे सरकारसमोरील आव्हान
एकाचवेळी इतक्या मोठ्या व्यवस्थेला गतिमान करणे आणि त्यांच्यापर्यंत हे सारे बदल पोहोचवणे मोठे आव्हान असणार आहे. देशातील उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षणाला अधिक प्रगतीशील बनवण्यासाठी, विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणिताबरोबरच विद्यार्थ्यांची समस्या सोडवण्याची सर्जनशीलता सुधारण्यासाठी कला आणि डिझाईन विचारांची आवश्यकता आहे. शिक्षण हे अनुभवात्मक, अनुप्रयोग, संशोधन-आधारित आतंरवासिका देखील असणार आहे. मात्र, उच्च शिक्षण 70 टक्के खासगी व्यवस्थापनाच्या हाती आहे.त्यांना यात सहभागी करून घेताना त्यांना गतिमान करणे आवश्यक आहे. धोरण उत्तम आहे. मोठ्या प्रमाणावर बदल सूचवले आहे.शिक्षणाचे डिजिटलायझेशन सूचविले आहे.विविध संस्थांची नव्याने निर्मिती अपेक्षित आहे. शिक्षकांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण आहे. हे सारे बदल करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
देशात 1965 कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करावा असे म्हटले होते. मात्र, अद्याप ते यश मिळू शकले नाही. आज आपण शिक्षणावर खर्च केवळ तीन टक्के करतो आहोत. त्यामुळे गुंतवणूक वाढविल्याशिवाय आपल्याला धोरणाच्या अंमलबजावणीला पुरेसे यश मिळण्याची शक्यता नाही. शिक्षणात ऑनलाईवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, आजही राज्यातील वनवासी, ग्रामीण, दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही. ई-लर्निंग हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे. 'डिजिटल' पायाभूत सुविधांमध्ये 'डिजिटल' क्लासरूम, कौशल्य, ऑनलाईन अध्यापन मॉडेल, शारीरिक शिक्षण आणि प्रयोगशाळेच्या पायाभूत सुविधांमधील तफावत दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञान, शाळांमध्ये एकसमान मूल्यांकन योजना, व्यवसाय मार्गदर्शन, समुपदेशन, शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे या सुविधा सर्व शाळांमध्ये उपलब्ध करून देणे आव्हान ठरणार आहे. नवे बदल स्वीकारण्यासाठी माणसे आणि पैसा या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या तरी त्याकरिता मनुष्यबळ, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी या सर्वांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणावा लागणार आहे. धोरणांच्या अनुषंगाने काय विचार करायचा, यापासून कसा विचार करायचा असे परिवर्तन आवश्यक आहे. मात्र, आव्हाने खूप असली तरी राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर धोरणाची अंमलबजावणी कठीण नाही. राज्य सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी अभ्यासगट कार्यरत झाले आहेत. त्यामुळे बदल होतील, पण सारेच बदल तत्काळ होतील असे नाही. त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. धोरणाची अंमलबजावणी घाईने करण्याऐवजी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली संयमाने करत प्रभावी पावले टाकण्याची गरज आहे.
- संदीप वाकचौरे
.jpeg)