जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते - सन २०२४.
विद्यार्थ्यांना सुट्टी | students summer vacation|
राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबत महत्त्वाचा आदेश....
संदर्भ:- शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र.जा.क्र.प्राशिसं/उन्हाळी/२०२४/३१५५. दिनांक १८.०४.२०२४.
उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये आपण राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली असल्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता मिळणेबाबत विनंती केली आहे.
२. वरील नमूद प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मला असे कळविण्याचे निर्देश आहेत की, राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यासंदर्भात खालील सुचना देण्यात येत आहेत.
१) राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक २२.०४.२०२४ पासून शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यात येत आहे.
२) राज्यातील इतर मंडळांच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरू असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्वाचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास. विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.
३) आगामी शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु करण्याबाबत शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.-४. दिनांक २०.०४.२०२३ नुसार कार्यवाही करावी.
३. वरील सूचनांचे पालन होईल याबाबतची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी घ्यावी.
शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल ऑनलाइन अर्ज |online leave application|
१ एप्रिलपासून रजेसाठी ऑफलाइन अर्ज चालणार नाही; शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल ऑनलाइन अर्ज
आता ही नवीन प्रणाली यशस्वीरीत्या कार्यान्वित होण्यासाठी प्रत्येक विभागातील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या रजेचे अर्ज ऑनलाइन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकांनी त्यांच्याअंतर्गत असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी (खुद्द आणि क्षेत्रीय) यांना १ एप्रिलपासून त्यांच्या सर्व रजेचे अर्ज या नवीन प्रणालीमार्फतच करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असेही सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशात नमूद आहे.
रजेचा ऑफलाइन अर्ज चालणार नाही
सर्व विभागांनी त्यांच्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे रजा लेखे अद्ययावत ठेवावेत. कोणतेही रजेचे अर्ज ऑफलाइन घेण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना राज्यातील सर्व शासकीय विभागांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव रोशनी दिनेश कदम- पाटील यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. त्यामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापुढे रजेचा अर्ज ऑनलाइनच करावा लागणार आहे. यामुळे कोणता अधिकारी, कर्मचारी रजेवर आहे, हे एका क्लिकवर समजण्यास मदत होणार आहे.
इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा बदल
पाचवी व आठवी परीक्षा, पुनर्परीक्षा, मूल्यमापन कार्यपद्धती शासन निर्णय दि.०७ डिसेंबर २०२३ नुसार अंमलबजावणी करणेबाबत......
इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती सन २०२३-२४ पासून खालीलप्रमाणे लागू करण्यात येत आहे.
इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षेबाबत नवीन पद्धतीमुळे होणारे अपेक्षित फायदे:-
१) इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.
2)२) इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वी या उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.
३) प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करूनच विद्यार्थ्यांना उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर प्रवेश देता येईल.
४) उच्च प्राथमिक स्तरावर वयानुरूप समकक्ष वर्गात प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक स्तरावरील अध्ययन निष्पत्ती प्राप्त केल्या आहेत याची सुनिश्चिती करता येईल.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र
शासन आदेश पहा....
उपशिक्षणाधिकारी पदोन्नती २०/१२/२०२३ GR
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या संवर्गात मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नती देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय GR .
उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे समायोजन | gr |
राज्यातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीत वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या पात्र शिक्षकांचे समायोजन करणेबाबत.Gr
शासन निर्णय :-
एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून*
एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून
१) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात यावा.
२) सदर गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट / पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) अशा स्वरूपात गणवेशाची रचना असावी. त्यापैकी एका गणवेशाला विद्याथ्र्यांच्या
शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Strip) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.
३) प्रस्तुत योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे, सर्व संबंधितांचा समन्वय राखणे याकरीता उपाययोजना करणे आदीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.
४) सदर गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाने करावी.
५) प्रस्तुत योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत समान रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.
६) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश
मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.
शासन निर्णय पहा....
जून मधील एक दिवसाचा पगार कपात करणे बाबत...
राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.सेवमहाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामाहे जून २०२३ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन आदेश....
राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे.
अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से. व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे जून २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.
आता नाॕन क्रिमिलेअर अट रद्द
खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबत.
या बाबतचा शासन निर्णय दि. ४/५/२०२३ खाली दिलेल्या लिंकवर पाहू शकतात.
अशीच नवनवीन माहिती साठी या साईटला follow करा व नविनतम पोस्टची अपडेट मिळवा...
शासन निर्णय पहा....
संप कालावधी सेवा खंडित न करण्याबाबत आजचा शासन आदेश
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पुकारण्यात आलेल्या दि. १४ मार्च, २०२३ ते दि. २० मार्च, २०२३ या कालावधीत आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील "संपात" सहभागी झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संघटना- १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. २८ मार्च २०२३ अन्वये सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावा असे आदेशात म्हटलेले आहे.
तसेच सदर असाधारण रजेचा कालावधी हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दि. १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करुन सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावा,
आदेश पहा 👇
लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद शासन निर्णय GR
लघु पाटबंधारे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग विषयक GR शासन निर्णय
क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड1मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (MRDWP) राज्यभरात राबविणेबाबत.2016050711474581287 मे, २०१६.जिल्हा परिषद सर्व विभाग संबधित शासन निर्णय
जिल्हा परिषद शासन निर्णय | |||
क्रमांक | विभागाचे नाव | शासन निर्णय | |
1 | सामान्य प्रशासन विभाग. | शासन निर्णय | |
2 | वित्त विभाग | शासन निर्णय | |
3 | आरोग्य विभाग | शासन निर्णय | |
4 | पंचायत विभाग | शासन निर्णय | |
5 | कृषि विभाग | शासन निर्णय | |
6 | पशुसंवर्धन विभाग | शासन निर्णय | |
7 | बांधकाम विभाग | शासन निर्णय | |
8 | महिला व बालकल्याण विभाग | शासन निर्णय | |
10 | लघु पाटबंधारे विभाग | शासन निर्णय | |
11 | शिक्षण विभाग(प्रा) | शासन निर्णय | |
12 | शिक्षण विभाग (माध्यमिक) | शासन निर्णय | |
13 | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा | शासन निर्णय | |
14 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना | शासन निर्णय | |
15 | समाज कल्याण विभाग | शासन निर्णय | |
16 | सर्व शिक्षा अभियान | शासन निर्णय | |