जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते - सन २०२४.

 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते - सन २०२४.

शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी, २०२४ ते ३१ डिसेंबर, २०२४ या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत

निधीचे लाभ प्रदान करण्याचे तक्ते निर्गमित करण्यात आले होते.

. संदर्भाधीन अनुक्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी गट २ विमा योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित केलेले आहेत. त्यास अनुसरुन सन २०२४ या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या / आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार यासोबत जोडलेल्या परिगणितीय तक्त्यानुसार २०२४ या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या/आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना या परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरीता बचत निधीचे संचित रकमेचे लाभ प्रदान करण्यात यावेत.

३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते ३१ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत राजीनामा/सेवानिवृत्त/सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर अन्य काही कारणाने ज्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येईल त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वारसांना या सोबतच्या परिगणितीय तक्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची रक्कम देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

४. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या गट विमा योजनेतील तरतुदीनुसार बचत निधीमधील रकमेवर दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून दरसाल दरशेकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना-१९९० च्या विमा निधीमधील संचित रक्कमांवर दरसाल दर शेकडा ४ टक्के या दरात कोणताही बदल झाला नसल्याने याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची आकारणी करण्यात यावी.

५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या २४८ च्या परंतुकानुसार तसेच शासनाला समर्थन करणाऱ्या अन्य अधिकाराचा वापर करुन सोबतचा परिगणितीय तक्ता सहायक संचालक (गवियो), लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे चे पत्र क्र.गवियो/२०२४/ जि.प.क.ग.वि.यो./परिगणितीय तक्ते /सन २०२४/२८/१९/१०७२, दि.२८ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२११६०४५४२१२० असा आहे.

संपूर्ण आदेश पहा...👇

Read More

विद्यार्थ्यांना सुट्टी | students summer vacation|

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबत महत्त्वाचा आदेश....

संदर्भ:- शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र.जा.क्र.प्राशिसं/उन्हाळी/२०२४/३१५५. दिनांक १८.०४.२०२४.

उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये आपण राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली असल्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता मिळणेबाबत विनंती केली आहे.

२. वरील नमूद प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मला असे कळविण्याचे निर्देश आहेत की, राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यासंदर्भात खालील सुचना देण्यात येत आहेत.

१) राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक २२.०४.२०२४ पासून शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यात येत आहे.

२) राज्यातील इतर मंडळांच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरू असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्वाचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास. विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.

३) आगामी शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु करण्याबाबत शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.-४. दिनांक २०.०४.२०२३ नुसार कार्यवाही करावी.

३. वरील सूचनांचे पालन होईल याबाबतची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी घ्यावी.

Read More

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल ऑनलाइन अर्ज |online leave application|

 

 १ एप्रिलपासून रजेसाठी ऑफलाइन अर्ज चालणार नाही; शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल ऑनलाइन अर्ज

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिलपासून रजा घ्यायची असल्यास त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. यामुळे प्रचलित ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया कालबाह्य होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यासंदर्भातील आदेश आज (गुरुवारी) काढले आहेत.

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा पुस्तकविषयक बाबीसंदर्भात ‘ई-एचआरएमएस’ (ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणाली विकसित करण्यात आली असून त्याअंतर्गत सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची डिजिटल सेवापुस्तके तयार करण्यात येत आहेत. तसेच सर्व प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील अधिनस्थ कार्यालयांचा (उदा. आयुक्तालय, संचालनालय इ.) समावेश या नवीन प्रणालीत करण्यात येत आहे. या प्रणालीवर सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तकविषयक माहिती भरण्याबाबत सर्व संबंधित विभागांना राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने ३ मार्च २०२३ च्या परिपत्रकानुसार सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नवीन प्रणालीमध्ये सुटी (leave) या पर्यायात रजेचे ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. बऱ्याच विभागांमध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्याचे प्रमाण फारच कमी असल्याचे आढळून आले आहे.

आता ही नवीन प्रणाली यशस्वीरीत्या कार्यान्वित होण्यासाठी प्रत्येक विभागातील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या रजेचे अर्ज ऑनलाइन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकांनी त्यांच्याअंतर्गत असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी (खुद्द आणि क्षेत्रीय) यांना १ एप्रिलपासून त्यांच्या सर्व रजेचे अर्ज या नवीन प्रणालीमार्फतच करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असेही सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशात नमूद आहे.

रजेचा ऑफलाइन अर्ज चालणार नाही

सर्व विभागांनी त्यांच्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे रजा लेखे अद्ययावत ठेवावेत. कोणतेही रजेचे अर्ज ऑफलाइन घेण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना राज्यातील सर्व शासकीय विभागांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव रोशनी दिनेश कदम- पाटील यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. त्यामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापुढे रजेचा अर्ज ऑनलाइनच करावा लागणार आहे. यामुळे कोणता अधिकारी, कर्मचारी रजेवर आहे, हे एका क्लिकवर समजण्यास मदत होणार आहे.

Read More

इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा बदल

 पाचवी व आठवी परीक्षा, पुनर्परीक्षा, मूल्यमापन कार्यपद्धती शासन निर्णय दि.०७ डिसेंबर २०२३ नुसार अंमलबजावणी करणेबाबत......

इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती सन २०२३-२४ पासून खालीलप्रमाणे लागू करण्यात येत आहे.

इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षेबाबत नवीन पद्धतीमुळे होणारे अपेक्षित फायदे:-

१) इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.

2)२) इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वी या उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.

३) प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करूनच विद्यार्थ्यांना उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर प्रवेश देता येईल.

४) उच्च प्राथमिक स्तरावर वयानुरूप समकक्ष वर्गात प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक स्तरावरील अध्ययन निष्पत्ती प्राप्त केल्या आहेत याची सुनिश्चिती करता येईल.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र 

शासन आदेश पहा....

Read More

उपशिक्षणाधिकारी पदोन्नती २०/१२/२०२३ GR

 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या संवर्गात मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नती देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय GR  .

दिनांक: २० डिसेंबर, २०२३

शासन निर्णय-

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नतीकरिता शिफारशी नुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदस्थापना देण्याकरीता निवड समितीची असणाऱ्या खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) निवडसूचीनुसार उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर वेतन पे बैंड रु. एस-१७ : ४७६००-१५११०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

२. सदर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नत्या हया मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार तसेच रिट पीटीशन क्र.११८३४/२०२२ मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ७.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत.

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्त पदे सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.०५.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे.

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही.

५. गुणवत्तेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.

६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे.

७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ आणि दिनांक ३०.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ज्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये.

Read More

उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे समायोजन | gr |

 राज्यातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीत वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या पात्र शिक्षकांचे समायोजन करणेबाबत.Gr

शासन निर्णय :-

राज्यातील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीतील वाढीव पदांवरील कार्यरत असलेल्या परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' मध्ये समाविष्ट एकूण २८३ पात्र शिक्षकांचे समायोजन करण्यास खालील अटीच्या अधिन मान्यता देण्यात येत आहे.

i) समायोजनाचे प्रचलित धोरण / नियम व शासन निर्णयानुसार यासोबत जोडलेल्या यादीतील वाढीव पदी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पद उपलब्धतेनुसार प्रथम त्याच संस्थेत ते शक्य नसल्यास अन्य संस्थेत तथापि, त्याच विभागात संबंधित विभागीय उपसंचालक यांनी करावे. हे ही शक्य नसल्यास, अन्य संस्थेत विभागाबाहेर समायोजन करण्याची कार्यवाही संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी करावी.

ii) सदरचे समायोजन करताना मागासवर्गीय आरक्षण धोरण व बिंदूनामावलीनुसार करण्यात यावे. iii) सदरहू शिक्षक यापूर्वी वाढीव पदी कार्यरत असल्याने, त्यांना शिक्षण सेवक योजनेतून सूट देण्यात यावी व समायोजनानंतर त्यांची वेतन निश्चिती नियमित वेतनश्रेणीत त्यांची नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा गृहीत धरुन करण्यात यावी. तथापि, सदरहू शिक्षकांना त्यांनी यापूर्वी वाढीव पदावर केलेल्या सेवेस वेतन थकबाकी अथवा सेवानिवृत्ती वेतन व इतर कोणतेही लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत.

iv) सदरहू शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या, अल्पसंख्यांक उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू असणार नाहीत. तथापि, इतर शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू राहतील.

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयाचा संकेतांक २०२३११०९१९०१०३२३२१ असा आहे.

Read More

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून*

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून

१) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात यावा.

२) सदर गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट / पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) अशा स्वरूपात गणवेशाची रचना असावी. त्यापैकी एका गणवेशाला विद्याथ्र्यांच्या

शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Strip) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.

३) प्रस्तुत योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे, सर्व संबंधितांचा समन्वय राखणे याकरीता उपाययोजना करणे आदीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.

४) सदर गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाने करावी.

५) प्रस्तुत योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत समान रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

६) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश

मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.

शासन निर्णय पहा....

Read More

जून मधील एक दिवसाचा पगार कपात करणे बाबत...

 राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.सेवमहाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामाहे जून २०२३ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन आदेश....

राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. 

अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.

 राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से. व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे जून २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.

Read More

आता नाॕन क्रिमिलेअर अट रद्द

 खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबत.

या बाबतचा शासन निर्णय दि. ४/५/२०२३ खाली दिलेल्या लिंकवर पाहू शकतात.

अशीच नवनवीन माहिती साठी या साईटला follow करा व नविनतम पोस्टची अपडेट मिळवा...

शासन निर्णय पहा....

Read More

संप कालावधी सेवा खंडित न करण्याबाबत आजचा शासन आदेश

राज्य शासकीय  कर्मचाऱ्यांच्या  पुकारण्यात आलेल्या दि. १४ मार्च, २०२३ ते दि. २० मार्च, २०२३ या कालावधीत आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील "संपात" सहभागी झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संघटना- १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. २८ मार्च २०२३ अन्वये सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावा असे आदेशात म्हटलेले आहे.

 तसेच सदर असाधारण रजेचा कालावधी हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दि. १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करुन सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावा,

आदेश पहा 👇

Read More

लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद शासन निर्णय GR

लघु पाटबंधारे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग विषयक GR शासन निर्णय

क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड1मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (MRDWP) राज्यभरात राबविणेबाबत.2016050711474581287 मे, २०१६.2राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी लोकवर्गणीचे सुधारित धोरण. .20140101171830122801 जानेवारी, 20143ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाच्या दरडोई खर्चाच्या सुधारित निकषांच्या १०० टक्केहून अरधक दरडोई खर्चच असणाऱ्या योजनाना मान्यता देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करणे बाबत .201408011323522328०१ ऑगस्ट, २०१४4पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या विविध कार्यक्रमांचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी जाहिरात संस्थांचे पॅनल तयार करणे बाबत .-04 फेब्रुवारी,20085राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची लोकवर्गणी र्पूर्णतः रद्द करणे बाबत .20140709153210552809 जुलै, २०१४6ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, अंमलबजावणी, त्रयस्थ तांत्रिक पत्ररक्षण व देखभाल दुरुस्तीबाबत सुधारीत मार्गदशगक सुचना20140709153244652809 जुलै, २०१४ 7पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या विविध कार्यक्रमांचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी जाहिरात संस्थांचे पॅनल बाबत .20140707123628512811 जुलै, २०१४ 8ग्रामीण स्वतंत्र व प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत .20130715154435222816 जुलै, २०१3 9प्रादेशिक योजनांमधील गावांना स्वातंत्र्य पाणी पुरवठा योजना मंजूर करणे बाबत .2011062711454300117 मार्च,2010 10ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम सुधारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यामध्ये राबविण्याबाबत .-27 जुलै,2000 11राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची लोकवर्गणी पूर्णतः रद्द करणे बाबत .20140709153210552809 जुलै, २०१४ 12ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याबाबत. .20131009171427572809 ऑक्टोबर, २०१३ 13ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमअंतर्गत विविध योजनेखाली हाती घेण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी तिसरा हफ्ता मुक्त करण्याकरिता हागणदारी मुक्तीची अट शिथिल करण्याबाबत. .2009011514315400113 जानेवारी,2009 14राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी हागणदारी मुक्तीचे सुधारित धोरण. .201401221258227328२२ जानेवारी, २०१४      

Read More

जिल्हा परिषद सर्व विभाग संबधित शासन निर्णय

जिल्हा परिषद शासन निर्णय
क्रमांक	विभागाचे नाव	शासन निर्णय
1	सामान्य प्रशासन  विभाग.	शासन निर्णय
2	वित्त विभाग	शासन निर्णय
3	आरोग्य विभाग	शासन निर्णय
4	पंचायत विभाग	शासन निर्णय
5	कृषि विभाग	शासन निर्णय
6	पशुसंवर्धन विभाग	शासन निर्णय
7	बांधकाम विभाग	शासन निर्णय
8	महिला व बालकल्‍याण विभाग	शासन निर्णय
10	लघु पाटबंधारे विभाग	शासन निर्णय
11	शिक्षण विभाग(प्रा)	शासन निर्णय
12	शिक्षण विभाग (माध्यमिक)	शासन निर्णय
13	जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा	शासन निर्णय
14	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना	शासन निर्णय
15	समाज कल्याण विभाग	शासन निर्णय
16	सर्व शिक्षा अभियान	शासन निर्णय

     

Read More