स्वच्छता शपथ (pledge) घ्या व डिजिटल स्वरूपात प्रमाणपत्र मिळवा...
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्राच्या सदस्यांसाठी खास स्वच्छता शपथ डिजिटल प्रमाणपत्र ची लिंक सादर करत आहोत.
आपणही शपथ घेऊन स्वच्छता विषयी जागरूक होऊया व इतरांनाही करूया.
मित्रांनो जास्तीत जास्त या लिंक ला शेअर करा
शपथ घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा....
https://pledge.mygov.in/swachhta-pledge-2022/
शिक्षणाची नका कापू नाळ.... होईल बालकाचे फार हाल....
शासनाने १४००० च्यावर लहान शाळा बंद करण्याचा जो निर्णय घेत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा फारच कठीण निर्णय राहणार आहे.
मी गेल्या १९ वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळेत काम करत आलोय. जेव्हा लागलो होतो तेव्हा शाळेत फक्त बंद पडलेला टु इन वन (रेडीओ + टेपरेकॉर्डर ) होता.
अशा शाळेत २००५ ला पहिल्यांदा २ संगणक आले व ती शाळा डिजिटल होत विद्यार्थ्यांना जगाशी जोडणी झाली .
पुढे थांबायच नव्हतं नविन स्वरूपाचे प्रशस्त डिजिटल क्लासरुम उभारणी करण्यात वाटचाल सुरु केली . शाळा फक्त डिजिटलच नव्हे तर ग्रीन स्कूल मिशन सुंदर शाळा अशी माझी शाळा पुर्णत: सोलार ऊर्जेवर चालणारे जिल्ह्यातील आणखी शाळेंना मार्गदर्शक ठरले २०१२ - २०१८ या काळातच माझ्या लहानशा शाळेने छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४८ शाळेंना डिजिटल होण्यात व यातील १७ या सोलार ऊर्जेवर होण्यास प्रेरित केले. हे सर्व होत असतांना समाज सहभाग महत्त्वाचा ठरला.
शाळेच्या परिसरात किंवा गावात एक असा शिक्षण प्रेमी असतोच जो पुर्ण रान पेटवतो नेमके अशाच व्यक्तीला माझ्या शाळेच्या भेटीत आणावा असा आग्रह संबंधित शाळेच्या शिक्षकांना असायचा. व मनी जसे तसे प्रत्यक्षात चित्र बदलतांना पाहून निश्चितच खूपच आशादायी व फलदायी बाब होत होती. पुढे हा प्रवास राज्यभर डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र या राज्यस्तरीय तथा कर्नाटकातील मराठी भाषिक बेळगांव जिल्ह्या पर्यंत असा १८ हजार शिक्षक व १५ हजार शाळेच्या जोडणीने बनू शकला.
शिक्षकांना डिजिटल कन्टेट उपलब्ध झाले, शैक्षणिक पीडीएफ , व्हिडीओ तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील अपडेट ते होऊ लागले. मी कल्पित केलेल्या एका विचाराची व्याप्ती इतकी व्यापक होईल ही कधी कल्पनाही केलेली नव्हती .
पुढे कोरोना ची चाहूल भारतात झाली मार्च २०२० चे लाॕकडाऊन पडले तेव्हा मनात वेगळी भिती निर्माण झाली या ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे काय होणार. मे २०२० ला हेडगेवार हॉस्पिटलची संस्था सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म मंडळ यांच्या सहयोगाने शिक्षकांना आत्मबळ मिळण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना लाॕकडाऊन काळात शिक्षण या हेतूने राज्यस्तरीय शैक्षणिक कविता गायन स्पर्धा घेतली. यात गायन व कवितेचा आशय स्पष्ट होणारे १२० व्हिडीओ १ ली ते १० वी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होऊन राज्याच्या लाखो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला.
मी स्वतः ज्या शाळेत आज काम करत आहे. ती फारच दुर्गम डोंगर भागातील शाळा असून अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य आपण साजरा जरी केला असला तरी वाडीपर्यंत अजूनही रस्ता नाही वाडी सोडा गावात ही रस्ता होऊ शकलेला नाही. अशा दुर्लक्षित मुरूमखेडावाडी शाळा सोलारयुक्त डिजिटल होत येथील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाची दारे उघडी होऊ शकली. शाळेतील आमचे आधुनिक शिक्षणात रोबोटिक्स कार, फ्लाॕईंग ड्रोन प्रात्यक्षिक, डिझाईन फाॕर चेंजचे उपक्रम ,
हे सर्व करत असतांना अल्प निधी ही समस्या जरी होती वेळ प्रंसगी तो आर्थिक भार आम्ही शिक्षकांवर येत होताच याच बरोबरीने कित्येक काम शाळा सुटल्यावर श्रमदानातून घामाने व वेळप्रसंगी रक्त ही सांडले( येथे कोणास मारहाण नव्हे तर काम करतांना झालेली वैयक्तिक इजा)
इतके काही करत असतांना २०१८ नंतर सर्व शिक्षा अभियान थांबले व समग्र अंतर्गत शाळेंना पटसंख्या आधारित निधी सुरु झाला. लहान शाळेंना केवळ ५००० रू इतका अल्पसा निधी मिळू लागला . व नेमका २० पटा आतील शाळा बंद करण्यास जणू हाच मुद्दा कारणीभूत ठरतोय की काय असे वाटते. सन २००० नंतर सर्व शिक्षा अभियान आले. यात लहान शाळेंना वार्षिक ७५०० रु दुरुस्ती, ५००० रू शाळा अनुदान तर शिक्षक अनुदान स्वरूपात १००० रु असे एकूण १३५००/- सरसकट मिळत. या तुलनेत आज सनृ २०२३ महागाई स्वरूप पाहिल्यास केवळ ५००० रू एक संस्था वर्षभर गुणवत्ता पुर्ण कशी चालू शकेल ? हा ही प्रश्न फार महत्त्वाचा म्हणावा लागेल .
शाळा व शिक्षण हे आपल्या देशात खर्च म्हणून पाहणे हे फारच दुर्देवी आहे. मुळात हे खर्च नसून ही उदयाची विकसित भारत निर्माण होण्यासाठीची फार मोठी गुंतवणूक असणार आहे.
काहीही झाले तरी या ग्रामीण लेकरांचा हक्क हिरावून घेऊ नका. त्यांना त्यांच्या अंगणात मिळत असलेले शिक्षण परके करू नका. एक जरी मुलगा शिक्षणातून वंचित होऊन तो गुन्हेगार बनून समाज विध्वंसक बनला व तुरुंगात टाकून त्याला सांभाळायचा खर्च हा आज देण्यात येणाऱ्या शिक्षणापेक्षा निश्चितच जास्त असणार आहे.
माझी सर्व राजकीय मंडळीना एक विनंती आहे. असे शिक्षण उदासीन होणारे निर्णय कृपया घेऊ नका....
आज बळ आले अखेर या शिक्षणाने देशात सर्वांना,
सोसून गुलामीचे घाव होतो अनुभवा स्वातंत्र्य सुखांना...
प्रकाशसिंग राजपूत
सहशिक्षक
छ. संभाजीनगर
केंद्रप्रमुख पदाच्या अर्हतेबाबत मा. न्यायालयात दाखल होत असलेल्या याचिका व प्राप्त निवेदने, तसेच शासकीय कर्मचारी यांचेकरीता असलेल्या अर्हता या सर्व बाबींचा विचार करता केंद्रप्रमुख पदाच्या अर्हतेमधील शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०९.०३.२०२३ अनुसार शासन निर्णय दि.०१.१२.२०२२ मधील सुधारित करण्यात आलेली परिच्छेद क्र. ५.१ येथील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता पदवी परीक्षेमध्ये किमान ५० टक्के गुण असणे आवश्यक असलेली अट रद्द करण्याबाबतची, तसेच शासन निर्णय दि.०१.१२.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. ५.२ येथील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता विहित करण्यात आलेली किमान ५० वर्ष वयाची अट रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने केंद्रप्रमुख पदावरील निवडीच्या अनुषंगाने आवश्यक अर्हतेबाबत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:-
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे व पदोन्नतीद्वारे केंद्रप्रमुख पदावरील निवडीच्या अनुषंगाने निर्गमित संदर्भ क्र. २ येथील शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०९.०३.२०२३ याअन्वये अधिक्रमीत करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०२२ मधील परिच्छेद क्र.५.१ ५.२ व ६ येथील तरतूदी यान्वये वगळण्यात येत आहेत. परंतु उर्वरित तरतूदी यापुढे लागू राहतील.
०२. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा व पदोन्नतीद्वारे केंद्रप्रमुख पदावरील निवडीकरीता पुढीलप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यात येत आहे:-
२.१ मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवड:-
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ए./बी.कॉम/बी.एस्सी. ही पदवी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) किंवा प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर किमान ६ वर्ष अखंडीत सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर किमान ६ वर्ष अखंडीत सेवा पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारामधून सेवाज्येष्ठता व
गुणवत्ता या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल.
०३. केंद्रप्रमुख ही पदे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेमधील असल्याने त्यांच्या सेवा प्रवेशासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम, १९६७ मध्ये आवश्यक
सुधारणा करण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने कार्यवाही करावी. ०४. सदर शासन निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१२२३५५३४२१
आदेश पहा....
