केंद्रप्रमुख विभागीय परीक्षा २०२३ | clusterhead | केंद्रप्रमुख परीक्षा |

 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ निवेदनाबाबत.....

महाराष्ट्र शासनाच्या शासन पत्र क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र. ८१२/ टीएनटी १, दि. १५/०९/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने "केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०१३ चे आयोजन डिसेंबर महिन्यात नियोजित असून ऑनलाईन पध्दतीने दि. ०१/१२/२०२३ ते ०८/१२/२०२३ या कालावधीत आवेदनपत्र व परीक्षा शुल्क स्वीकारले जातील त्यानुसार परीक्षेचा दिनांक यथावकाश संकेतस्थळावर कळविण्यात येईल.

सदर प्रसिध्दीपत्रकास आपल्या कार्यकक्षेतील वृत्तपत्रातून आणि आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रांनी प्रादेशिक बातम्यांचे वेळी विनामूल्य प्रसिद्धी देण्याची व्यवस्था करावी. असे पत्रात नमूद केलेले आहे.

संपूर्ण आदेश पहा...

शासन निर्णय प्रयत्न" हा मराठी लघुचित्रपट दाखविण्याबाबत. | Praytn shortfilm | educational film |

 "प्रयत्न" shortfilm हा मराठी लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबत.

शासन निर्णय:-

श्री. अमर विक्रम घाटे, आर्ट फॅक्टरी एंटरटेनमेंट, पुणे यांनी "प्रयत्न" हा मराठी लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी देण्याची संदर्भाधीन दिनांक २८/०६/२०२३ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये नमूद कार्यवाहीकरिता गठीत परिक्षण समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.

अभ्यासात रस नसलेल्या आणि खोडकरपणा करणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षक त्याच्या घरची

परिस्थिती समजावून घेवून, अभ्यासाचे वेगवेगळी अवघड कामे (टास्क) देऊन अभ्यासाच्या प्रवाह आणतात आणि अभ्यासाची गोडी वाढवतात तसेच प्रयत्न करणाऱ्यांपुढे नशिब सुध्दा हरते तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वागिण विकासात शिक्षकांबरोबर पालकांचीही तितकीच जबाबदारी आहे हे या लघुचित्रपटात दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लघुचित्रपटात जोडलेल्या मुलाखतीवरुन विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे अभ्यास केला तर अधिकारी, वकिल, डॉक्टर होता येते ही प्रेरणा मिळणार आहे. आत्मविश्वास आणि अभ्यासाची आवड निर्माण करण्यासाठी "प्रयत्न" हा लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थिनींना दाखविण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४, २०२४-२५ करिता परवानगी देण्यात येत आहे.

अटी:-

१) "प्रयत्न" हा लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधील फक्त १० वर्ष वयोगटापुढील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास परवानगी देण्यात येत आहे...

२) सदर लघुचित्रपट पाहण्याची कोणत्याही विद्यार्थ्यांना सक्ती करण्यात येणार नाही.

३) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात कोणताही अडथळा येणार नाही याची योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

४) या शासन परवानगीच्या आधारे सदर लघुचित्रपट दाखविण्याबाबत इतर दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेबरोबर श्री अमर विक्रम घाटे, आर्ट फॅक्टरी एंटरटेनमेंट, पुणे यांना करार करता येणार नाही किंवा प्रतिनिधी नेमता येणार नाही व तशी परवानगी त्यांना राहणार नाही.

(५) सदरहू लघुचित्रपट पहाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून रुपये २०/- (रुपये वीस फक्त) पेक्षा जास्त

शुल्क आकारता येणार नाही. ६) हा लघुचित्रपट शाळांमधून दाखविताना कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्धभवल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त झाल्यास सदर संस्थेस दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल.

(७) सदर लघुचित्रपट दाखविण्याची परवानगी शैक्षणिक वर्ष २०२३ २४ २०२४-२५ पुरतीच मर्यादित राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३११२४१४३८४०२३२१ • असा आहे.

डी.एड.ला नंबर लागणे होती नोकरीची हमी | d.ed job | teacher jobs | d.ed colleges |

 एकेकाळी डी.एड.ला d.ed college  नंबर लागणे होती नोकरीची हमी....

राज्यातील सव्वालाख शाळांमध्ये सध्या ५० हजारच्यावर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. गेल्या दशकात भरती झाली नाही, त्यामुळे अनेक भावी शिक्षकांनी इतर पर्यायी रोजगार स्वीकारलेला दिसून येतोय.

तरुण-तरुणींनी शिक्षक होण्याचा नाद सोडून दिला. त्यामुळे प्रवेशा अभावी १० वर्षांत राज्यातील तब्बल १२५० डीएड महाविद्यालयांना टाळे लागल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

पंधरा वर्षांपूर्वी इयत्ता बारावीमध्ये ९०-९५ टक्के जरी गुण मिळाले, तरीदेखील बहुतेक विद्यार्थी विशेषत: मुली 'डीएड'साठी इच्छुक असायचे. त्यावेळी प्रवेशाची गुणवत्ता यादी ८५ टक्क्यांवरच असायची.

२०११-१२ नंतर राज्यात नियमित शिक्षक भरती झाली नाही, नोकरीच्या प्रतिक्षेत अनेक तरूणांचे वय निघून गेले. विनाअनुदानित शाळांवर १०-१२ वर्षे बिनपगारी काम करणारे अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आले, तरी त्यांना पगार सुरु झाला नाही.

नोकरीसाठी 'डीएड'नंतर टेट, टीईटी बंधनकारक आहे. नोकरीला लागल्यावर पटसंख्या घटल्यास अतिरिक्तची भीती, समायोजनासाठी संघर्ष, जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, अशा कटकटीच नको म्हणून अनेकांनी 'डीएड'कडे पाठ फिरविल्याची वस्तुस्थिती आहे.

त्यामुळे आता ५० टक्के जरी गुण असले तरीदेखील त्यांना 'डीएड'साठी प्रवेश दिला जात आहे. २०२२-२३ मध्ये ३३ हजार प्रवेश अपेक्षित होते, पण १४ हजार जागांवर विद्यार्थीच मिळाले नाहीत. यंदाही १६ हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. आता शिक्षक भरतीची घोषणा व सुरवात होऊन सहा महिने लोटले तरीदेखील प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

राज्यातील 'डीएड'ची स्थिती

२०१२-१३ मधील महाविद्यालये - १,४०५

प्रवेश क्षमता - ९०,१२५

प्रवेशासाठी सर्वाधिक अर्ज - २,८९,६००

२०२३-२४ मधील महाविद्यालये - १५५

प्रवेश क्षमता - ३१,१५७

महाविद्यालयांतील प्रवेश रिक्त - १५,६७९

नवीन शैक्षणिक धोरणात 'डीएड' नाहीच...

conclusion -

दरम्यान नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सध्या टप्प्याटप्याने सुरु असून २०३० पर्यंत ते देशभर लागू होणार आहे. त्यानुसार पाच वर्षांत विद्यार्थ्यांना बीए-बीएड, बीएस्सी-बीएड किंवा बीकॉम-बीएड अशा दोन्ही पदव्या पूर्ण करता येणार आहेत. सध्या सुरु असलेल्या सर्व बीएड महाविद्यालयांना त्यादृष्टीने बदल करावे लागणार आहेत. दरम्यान, नवीन शैक्षणिक धोरणात 'डीएड'चा कोठेही उल्लेख आलेला नसल्याने पदवी करतानाच शिक्षक होण्याची पात्रता पूर्ण करावी लागेल.

Faq :

१) डी.एड अभ्यासक्रम व काॕलेज बंद होणार का?

२) नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात डी.एड. वगळण्यात येणार का?

३) डी.एड झालेले नोकरी वयोमर्यादा ओलाडल्यास देशात प्रशिक्षित शिक्षकांची कमी होणार का?