राज्यात अंशतः विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव पुढील टप्पा देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने माहिती मागवली आहे.
ही माहिती देऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी 31 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे.
आता वाढीव टप्पा मिळणार या भावनेने शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या काही शाळांना अद्यापही अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरुच आहे.
ती कार्यवाही वेळीच पूर्ण करण्याच्या सूचनाही या आदेशान्वये दिल्या आहेत. राज्यातील शाळांना 20, 40 व 60 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला आहे. त्यासाठी 1100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केसरकर यांनी घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आता सुरु झाली आहे.
