डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
जुनी पेन्शन लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
जुनी पेन्शन लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

Nps आंदोलन

 आम्ही संघर्ष पाहिला शिवरायांचा....*


*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला बाबासाहेबांचा....*


*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला आमच्या मायबाप शेतकर्‍यांचा...*


*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला मृत कर्मचारी कुटुंबाचा...*


*_NPS च्या अंधकारास दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पेन्शन जनक्रांती महामोर्चास सेवाग्राम येथून क्रांतीची मशाल पेटवून प्रारंभ झाला..._*



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



          आता वेळ आली आहे 2005 नंतरच्या बांधवांच्या संघर्ष इतिहासाची, या पेन्शन संघर्ष इतिहासाचे साक्षीदार होण्यासाठी व पेन्शन युद्धात आपला हक्काचा लढा अधिक बळकट करण्यासाठी या लढ्यात सहभागी व्हा._


     _आज लढलो नाही तर भविष्यात रडावे लागेल याची जाणीव ठेवा._

_आपल्या आदर्श व्यक्तीचे संघर्ष आठवा व त्यांचे स्मरण करून या लढ्यात पूर्ण ताकतीनिशी सहभागी व्हा....!_

_चला तर मग..._


_12 डिसेंबर 2023  रोजी नागपूर येथिल पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा....!!!_


*_एकच मिशन....!_*

*_जुनी पेन्शन.....!!_*


        

_गोविंद उगले, राज्य सचिव_ 9730948981

*_महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना._*

जुनीपेन्शन संदर्भात जालना येथे सहविचार सभा

 _*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समनव्य समिती* ची जालना येथे सहविचार सभा संपन्न झाली._



    _या सभेमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या समिती समक्ष तथा शासनस्तरावर सर्व संघटनेच्या लेटर पॅड वर *"म.ना.से.अधि 1982 व 1984 ची जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागु करावी "* ही एकमेव मागणी घेऊन  मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री, व समिती अध्यक्ष यांना वरील एकमेव मागणी देणारे निवेदन द्यावे अशी विनंती उपस्थित पदाधिकारी यांना केली._

     _या बैठकीसाठी माझ्या सोबत आपल्या संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संतोष देशपांडे व जिल्हाध्यक्ष ईश्वर गाडेकर उपस्थित होते._ 


_गोविंद उगले,महासचिव_

*_महाराष्ट्र राज्य राज्य जुनी पेंशन संघटना._*


🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचा-यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत. 

आजचे पत्र_ 




कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

*संदर्भ :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. रानियो-२०१२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि. ३१/०३/२०२३.*


*!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना !!*


  *जुन्या पेन्शनसाठी गठित अभ्याससमिती समोर संघटनेची  जुन्या पेन्शनची मागणी*

                तसेच

   *मंत्रालय भेटी व चर्चा*


         आज दि. 21 एप्रिल 2023 ला जुन्या पेन्शनसाठी गठित *अभ्यास समितीच्या सचिव साहेबांनी आपल्या संघटनेच्या सरचिटणीस श्री. गोविंद उगले यांना केलेल्या भ्रमणध्वनी सुचने नुसार* संघटनेच्या वतीने अभ्यास समिती समक्ष *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर व राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे* यांनी भूमिका  मांडणी व प्रस्ताव सादर केला.

           सदर अभ्यास समितीच्या  बैठकीत  समितीचे *अध्यक्ष श्री. सुबोध कुमार साहेब, श्री. के.पी. बक्षी साहेब,  श्री. वैभव राजेघाटगे साहेब (सचिव) तसेच VC द्वारे श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव साहेब* _यांच्या उपस्थितीत दुपारी 1.00 वाजता स्वतंत्र बैठक आणि भूमिका मांडण्याची संघटनेला संधी देण्यात आली._

          अभ्यास समितीसोबत सुमारे एक ते सव्वा तास संघटनेची भूमिका व प्रस्ताव यावर चर्चा झाली.

      चर्चा व सादरीकरणा दरम्यान

 1. NPS योजनेतून महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजने प्रमाणे लाभ देणे किंवा मिळणे अशक्य आहे.

2.  राज्यात NPS व DCPS योजनेच्या धोरण व  अंमबजावणी मधील प्रचंड अनियमितता मुळे सदर DCPS व NPS योजनेतील कपातीवर आधारित खात्रीशीर पेन्शन देणे शक्य नाही.

3. त्यामुळे जुनी निवृत्तीवेतन योजना हीच सुरक्षित व न्यायिक पर्याय असल्याने 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी.

4. पेन्शन देण्यासाठी शासनाने वेगळा फंड व निधी निर्माण करावा.

5. 14% शासनवाटा याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि काही अतिरिक्त भार शासनाने स्वीकारल्यास जुनी पेन्शन देणे शक्य आहे.

6. निवृत्तीवेतनसाठी  शासनाला मोठ्या प्रमाणात येणारा आर्थिक बोझा हे आभासी असून नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिल्यास शासनाला अल्प अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

7. अन्य पाच राज्यात जुनी पेन्शन कशी लागू केली त्याचे दाखले व चर्चा.

       यावर सादरीकरण करण्यात आले. अभ्यास समितीला संघटनेच्या अनेक मुद्दे हे प्रभावी वाटले. त्यामुळे स्वतः समिती *_अध्यक्ष श्री.सुबोध कुमार साहेब, श्री.बक्षी साहेब आणि सचिव राजेघाटके साहेब यांनी पुन्हा विस्तृत माहितीसह समितीच्या पुढील बैठकीत संघटनेला आमंत्रित केले._*


   🙏    *ज्या जुनी पेन्शन च्या मागणीला अश्यक बाब म्हटले जात होते, आज त्या जुनी पेन्शन मागणीसाठी  राज्यातील तीन प्रमुख संघटना -  राजपत्रित अधिकारी महासंघ सकाळी 11 ते 12,  राज्य मध्यवर्ती संघटना दुपारी 12 ते 1 आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना 1 ते 2  दरम्यान   जुनी पेन्शन मागणी साठी प्रस्ताव सादर करतात. याचे पूर्ण श्रेय संपूर्ण पेन्शन शिलेदारांच्या संयमी आणि धाडसी लढ्याला जाते.*


  🙏   *मंत्रालयीन भेटी* 🙏

 

 दि. 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, रुग्णता निवृत्ती वेतन तसेच मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले. 

       *1. मात्र त्याच्या कार्यपद्धती  बाबत वित्त विभागाचा  शासन निर्णय अजूनही न आल्याने सबंधित लाभ प्रत्यक्ष मिळणार नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात यावा यासाठी वित्त विभागाला निवेदन देण्यात आले.*

2. सबंधित  *कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा स्वतंत्र शासन निर्णय  राज्य शासनाच्या अन्य विभागाने तत्काळ काढावा यासाठी.*

*_ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, समाजकल्यान विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग यांना निवेदन देण्यात आले._*

3. शालेय शिक्षण विभागाने सबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतन निर्णय तयार केला असून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला आहे.


🙏

             सदर अभ्यास समितीसोबत संघटनेच्या स्वतंत्र बैठकीसाठी मंत्रालयीन स्तरावर *राज्य कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे,*  यांचे विशेष सहकार्य लाभले. भेटी व पाठपुराव्यासाठी *राज्य कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे* आणि बैठकीसाठी विशेष स्तरावर  *राज्य मीडिया प्रमुख  दिपीका एरंडे* यांनी प्रयत्न केले.

      *राज्यसचिव श्री. गोविंद उगले* व *राज्य कार्याध्यक्ष श्री. आशुतोष चौधरी* यांच्या सहकार्य आणि चर्चेने *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर* आणि *मी ( राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे)* मंत्रालयात सादरीकरण आणि भेटीसाठी उपस्थित होतो.


👏

   *अभ्यास समिती असो वा अभ्यासू मंत्री,  _जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन देणारे सरकार सत्तेत आणणे हाच पर्याय आहे._*

त्यामुळे

     लक्षात ठेवा.

      #VoteForOPS

      *मिशन - 2024*




      

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

  


संप कालावधी सेवा खंडित न करण्याबाबत आजचा शासन आदेश




राज्य शासकीय  कर्मचाऱ्यांच्या  पुकारण्यात आलेल्या दि. १४ मार्च, २०२३ ते दि. २० मार्च, २०२३ या कालावधीत आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील "संपात" सहभागी झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संघटना- १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. २८ मार्च २०२३ अन्वये सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावा असे आदेशात म्हटलेले आहे.

 तसेच सदर असाधारण रजेचा कालावधी हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दि. १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करुन सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावा,


आदेश पहा 👇