राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात| nps|

 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभांबाबत.

जी.आ.र पहा....

Read More

कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू होणार|Ops|nps|

 १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू होणार

निधन झालेल्या कर्मचा-यांना

६० टक्के कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार

सुधारित योजनांची जबाबदारी पूर्ण करण्याकरिता कायमस्वरुपी विशेष राखीव निधी (Sinking Fund)

१८ वर्षांच्या प्रदिर्घ संघर्षानंतर कर्मचारी-शिक्षकांना मिळाला दिलासा ! त्याबद्दल शिंदे सरकारचे आभार

गतवर्षी मार्च २०२३ मध्ये बेमुदत संप करुन, १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी सेवानिवृत्ती नंतरच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितेकडे शासनाचा लक्षवेध करुन घेतला होता. शासनाने देखील भविष्यातील गंभीर समस्येकडे सकारात्मक दृष्टीने पहाण्याचे धोरण स्विकारुन संघटनेशी वाटाघाटी केल्या. त्यामुळे सौहार्दाचे वातावरणात शासनाने या १७ वर्षे प्रलंबित प्रश्नाचा गांभिर्याने विचार करुन, कर्मचा-यांना दिलासा मिळेल अशा शिफारशी प्राप्त होतील या उद्देशाने "सुबोधकुमार अभ्यास समितीची स्थापना केली. सदर अभ्यास समितीने काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. याबाबत संघटना प्रतिनिधींशी, अपर मुख्य सचिव स्तरावर, दोन वेळा सखोल चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत सुधारित पेन्शन योजनेचा विचार करताना कर्मचारी शिक्षकांवर १० टक्क्यांच्या अंशदानाची सक्ती असू नये अशी भूमिका सादर करण्यात आली. कमी सेवा असणाऱ्या मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबास कमीत कमी रु. १०,०००/- पेन्शन मिळालीच पाहिजे असा आग्रह धरण्यात आला. मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांस पुरेशी पेन्शन, उपदान, गट विमा, रजा रोखीकरण या सुविधा सर्वांना मिळाल्या पाहिजेत, असा रास्त आग्रह धरण्यात आला. या सुचीत मुद्यांवर विचार केला जाईल असे यावेळी शासनाच्यावतीने आश्वस्त करण्यात आले.

आज विधीमंडळात शासनाने जुन्या पेन्शन प्रमाणे, जुन्या पेन्शन इतक्या रक्कमेची, म्हणजेच कर्मचारी- शिक्षकांच्या निवृत्ती दिनांकी असलेल्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के अधिक तत्कालीन महागाई भत्ता, देण्याविषयक धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांस सुध्दा ६० टक्के पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेताना अंशदानाचा (Contribution) शासनाचा वाटा १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के ही बाब कायम ठेवण्यात आली आहे.

सिकींग फंड, शासनाचे अंशदान १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के यामुळे जो निधी संचित होईल त्यातून कर्मचारी-शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे दरमहा रक्कम अदा करणे सुलभ होणार आहे. अंशदान संचयाच्या या योजनेतूनच सरकारी कर्मचा-यांना पेन्शन दिली जाणे म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या वाढीव खर्चामुळे शासन डबघाईस येईल या अंदाजाला सपशेल मुठमाती देणे होय. शासनाच्या १४ टक्के कर्तव्य वाटयात व आमच्यासाठी आम्ही दिलेल्या १० टक्के वाटयातून जी रक्कम उभी राहणार आहे त्यातूनच "जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन" हा जटील प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होणे हे शासन व संघटना या दोनही बाजूंसाठी हितकारक आहे. आर्थिक संकटाचा बाऊ करणाऱ्यांना हे चोख उत्तर आहे.

आज जनमानसात लोकप्रिय स्थान प्राप्त केलेल्या "मा. एकनाथराव शिंदे" सरकारने विधीमंडळात जो निर्णय घोषित केला आहे त्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांना १८ वर्षानंतर सुधारित निवृत्ती वेतन प्रणालीत खालील लाभ प्राप्त होणार आहेत.

१.

सद्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचा-यांपैकी ज्यांना NPS प्रणाली मध्ये निवृत्तीवेतन घ्यायचे आहे किंवा राज्य

शासनामार्फत सुरु होणाऱ्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे आहे याबाबत विकल्प द्यावा लागेल. २. राज्याच्या सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह अनुज्ञेय राहील.

३. २० वर्षापेक्षा कमी सेवा होऊन सेवानिवृत्ती होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह दिले जाईल.

४. सेवेत असताना निधन पावल्यास किंवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांस कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर केले जाईल. (महागाई भत्त्यासह)

५. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्युनंतर त्याला निश्चित होणा-या निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून अदा करण्यास मान्यता.

६. या योजनेसाठी संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्या अंतर्गत स्वतंत्र निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात येईल.

७. राजीनामा दिलेल्या कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. फक्त राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.

८. असेल. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनचा नवा पर्याय खुला

९. ज्यांना पेन्शन नको असेल, अशा कर्मचा-यांना एकरकमी देण्याचाही पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे.

१०. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर,

११. अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय.

१२. गट विमा योजनेची रक्कम अनुज्ञेय.

सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी शासनाने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत घोषित केलेल्या निर्णयाचे सावधतेने स्वागत केले आहे. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने कर्मचाऱ्याच्या संचित १० टक्के अंशदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. निवृत्त होणा-या संबंधित कर्मचा-यास या १० टक्के संचित रक्कमेतून जीवन वेतन म्हणून किमान ६० टक्के परतावा मंजूर करणे न्यायाचे ठरेल. सदर परताव्याची रक्कम मिळविणे ही मागणी पुढील संघर्षास कारणीभूत ठरु शकते.

जय संघटना.

विधासभाटक (विश्वास काटकर)

निमंत्रक, समन्वय समिती, महाराष्ट्र-सञ्ज्य तथा सरचिटणीस, मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र मोबा. ९८२१००४२३३

Read More

Nps आंदोलन

 आम्ही संघर्ष पाहिला शिवरायांचा....*

*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला बाबासाहेबांचा....*

*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला आमच्या मायबाप शेतकर्‍यांचा...*

*🎯आम्ही संघर्ष पाहिला मृत कर्मचारी कुटुंबाचा...*

*_NPS च्या अंधकारास दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पेन्शन जनक्रांती महामोर्चास सेवाग्राम येथून क्रांतीची मशाल पेटवून प्रारंभ झाला..._*

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

          आता वेळ आली आहे 2005 नंतरच्या बांधवांच्या संघर्ष इतिहासाची, या पेन्शन संघर्ष इतिहासाचे साक्षीदार होण्यासाठी व पेन्शन युद्धात आपला हक्काचा लढा अधिक बळकट करण्यासाठी या लढ्यात सहभागी व्हा._

     _आज लढलो नाही तर भविष्यात रडावे लागेल याची जाणीव ठेवा._

_आपल्या आदर्श व्यक्तीचे संघर्ष आठवा व त्यांचे स्मरण करून या लढ्यात पूर्ण ताकतीनिशी सहभागी व्हा....!_

_चला तर मग..._

_12 डिसेंबर 2023  रोजी नागपूर येथिल पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा....!!!_

*_एकच मिशन....!_*

*_जुनी पेन्शन.....!!_*

        

_गोविंद उगले, राज्य सचिव_ 9730948981

*_महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना._*

Read More

जुनीपेन्शन संदर्भात जालना येथे सहविचार सभा

 _*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समनव्य समिती* ची जालना येथे सहविचार सभा संपन्न झाली._

    _या सभेमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या समिती समक्ष तथा शासनस्तरावर सर्व संघटनेच्या लेटर पॅड वर *"म.ना.से.अधि 1982 व 1984 ची जुनी पेंशन योजना पूर्ववत लागु करावी "* ही एकमेव मागणी घेऊन  मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री, व समिती अध्यक्ष यांना वरील एकमेव मागणी देणारे निवेदन द्यावे अशी विनंती उपस्थित पदाधिकारी यांना केली._

     _या बैठकीसाठी माझ्या सोबत आपल्या संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संतोष देशपांडे व जिल्हाध्यक्ष ईश्वर गाडेकर उपस्थित होते._ 

_गोविंद उगले,महासचिव_

*_महाराष्ट्र राज्य राज्य जुनी पेंशन संघटना._*

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Read More

कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचा-यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत. 

आजचे पत्र_ 

कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत

*संदर्भ :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. रानियो-२०१२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि. ३१/०३/२०२३.*

*!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना !!*

  *जुन्या पेन्शनसाठी गठित अभ्याससमिती समोर संघटनेची  जुन्या पेन्शनची मागणी*

                तसेच

   *मंत्रालय भेटी व चर्चा*

         आज दि. 21 एप्रिल 2023 ला जुन्या पेन्शनसाठी गठित *अभ्यास समितीच्या सचिव साहेबांनी आपल्या संघटनेच्या सरचिटणीस श्री. गोविंद उगले यांना केलेल्या भ्रमणध्वनी सुचने नुसार* संघटनेच्या वतीने अभ्यास समिती समक्ष *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर व राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे* यांनी भूमिका  मांडणी व प्रस्ताव सादर केला.

           सदर अभ्यास समितीच्या  बैठकीत  समितीचे *अध्यक्ष श्री. सुबोध कुमार साहेब, श्री. के.पी. बक्षी साहेब,  श्री. वैभव राजेघाटगे साहेब (सचिव) तसेच VC द्वारे श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव साहेब* _यांच्या उपस्थितीत दुपारी 1.00 वाजता स्वतंत्र बैठक आणि भूमिका मांडण्याची संघटनेला संधी देण्यात आली._

          अभ्यास समितीसोबत सुमारे एक ते सव्वा तास संघटनेची भूमिका व प्रस्ताव यावर चर्चा झाली.

      चर्चा व सादरीकरणा दरम्यान

 1. NPS योजनेतून महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजने प्रमाणे लाभ देणे किंवा मिळणे अशक्य आहे.

2.  राज्यात NPS व DCPS योजनेच्या धोरण व  अंमबजावणी मधील प्रचंड अनियमितता मुळे सदर DCPS व NPS योजनेतील कपातीवर आधारित खात्रीशीर पेन्शन देणे शक्य नाही.

3. त्यामुळे जुनी निवृत्तीवेतन योजना हीच सुरक्षित व न्यायिक पर्याय असल्याने 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी.

4. पेन्शन देण्यासाठी शासनाने वेगळा फंड व निधी निर्माण करावा.

5. 14% शासनवाटा याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि काही अतिरिक्त भार शासनाने स्वीकारल्यास जुनी पेन्शन देणे शक्य आहे.

6. निवृत्तीवेतनसाठी  शासनाला मोठ्या प्रमाणात येणारा आर्थिक बोझा हे आभासी असून नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिल्यास शासनाला अल्प अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

7. अन्य पाच राज्यात जुनी पेन्शन कशी लागू केली त्याचे दाखले व चर्चा.

       यावर सादरीकरण करण्यात आले. अभ्यास समितीला संघटनेच्या अनेक मुद्दे हे प्रभावी वाटले. त्यामुळे स्वतः समिती *_अध्यक्ष श्री.सुबोध कुमार साहेब, श्री.बक्षी साहेब आणि सचिव राजेघाटके साहेब यांनी पुन्हा विस्तृत माहितीसह समितीच्या पुढील बैठकीत संघटनेला आमंत्रित केले._*

   🙏    *ज्या जुनी पेन्शन च्या मागणीला अश्यक बाब म्हटले जात होते, आज त्या जुनी पेन्शन मागणीसाठी  राज्यातील तीन प्रमुख संघटना -  राजपत्रित अधिकारी महासंघ सकाळी 11 ते 12,  राज्य मध्यवर्ती संघटना दुपारी 12 ते 1 आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना 1 ते 2  दरम्यान   जुनी पेन्शन मागणी साठी प्रस्ताव सादर करतात. याचे पूर्ण श्रेय संपूर्ण पेन्शन शिलेदारांच्या संयमी आणि धाडसी लढ्याला जाते.*

  🙏   *मंत्रालयीन भेटी* 🙏

 

 दि. 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, रुग्णता निवृत्ती वेतन तसेच मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले. 

       *1. मात्र त्याच्या कार्यपद्धती  बाबत वित्त विभागाचा  शासन निर्णय अजूनही न आल्याने सबंधित लाभ प्रत्यक्ष मिळणार नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात यावा यासाठी वित्त विभागाला निवेदन देण्यात आले.*

2. सबंधित  *कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा स्वतंत्र शासन निर्णय  राज्य शासनाच्या अन्य विभागाने तत्काळ काढावा यासाठी.*

*_ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, समाजकल्यान विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग यांना निवेदन देण्यात आले._*

3. शालेय शिक्षण विभागाने सबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतन निर्णय तयार केला असून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला आहे.

🙏

             सदर अभ्यास समितीसोबत संघटनेच्या स्वतंत्र बैठकीसाठी मंत्रालयीन स्तरावर *राज्य कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे,*  यांचे विशेष सहकार्य लाभले. भेटी व पाठपुराव्यासाठी *राज्य कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे* आणि बैठकीसाठी विशेष स्तरावर  *राज्य मीडिया प्रमुख  दिपीका एरंडे* यांनी प्रयत्न केले.

      *राज्यसचिव श्री. गोविंद उगले* व *राज्य कार्याध्यक्ष श्री. आशुतोष चौधरी* यांच्या सहकार्य आणि चर्चेने *राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर* आणि *मी ( राज्य सल्लागार श्री. सुनिल दुधे)* मंत्रालयात सादरीकरण आणि भेटीसाठी उपस्थित होतो.

👏

   *अभ्यास समिती असो वा अभ्यासू मंत्री,  _जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन देणारे सरकार सत्तेत आणणे हाच पर्याय आहे._*

त्यामुळे

     लक्षात ठेवा.

      #VoteForOPS

      *मिशन - 2024*

      

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

  

Read More

संप कालावधी सेवा खंडित न करण्याबाबत आजचा शासन आदेश

राज्य शासकीय  कर्मचाऱ्यांच्या  पुकारण्यात आलेल्या दि. १४ मार्च, २०२३ ते दि. २० मार्च, २०२३ या कालावधीत आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील "संपात" सहभागी झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संघटना- १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. २८ मार्च २०२३ अन्वये सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावा असे आदेशात म्हटलेले आहे.

 तसेच सदर असाधारण रजेचा कालावधी हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दि. १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करुन सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावा,

आदेश पहा 👇

Read More