डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

दत्तात्रय वारे गुरुजी अखेर दोषमुक्त

दत्तात्रय वारे गुरुजी आरोप सिद्ध न झाल्याने अखेर झाले दोषमुक्त....


वाबळेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा उभी करणारे दत्तात्रय वारे यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल विभागीय चौकशी समितीने दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी हा अहवाल सादर होताच वारे यांना दोषमुक्त केले आहे. तसेच निलंबन कालावधी सेवाकाळ गृहीत धरत असल्याचा आदेशही जिल्हा परिषदेकडून जारी करण्यात आला आहे. 



वाबळेवाडी येथील शाळेत विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी डोनेशन घेतला जात असल्याचा तोंडी आरोप १४ जुलै २०२१ मध्ये उपशिक्षक दत्तात्रय वारे यांच्यावर झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांनी या प्रकरणावरून गदारोळ केल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी वारे यांचे निलंबन करून त्यांची विभागीय चौकशी लावली. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या व्यक्तीने तोंडी तक्रार केली होती. त्याचीच लेखी तक्रार चौकशी सुरू असताना १५ दिवसानंतर जिल्हा परिषदेने दाखल करून घेतली. त्यांच्यावर शालेय कामकाजामध्ये हलगर्जीपणा करणे व कर्तव्यात कसूर करून पदाचा दुरुपयोग करणे, शालेय प्रशासकीय कामकाजामध्ये अनियमितता व निष्काळजीपणा करणे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा वर्तवणूक नियम १९६७ मधील नियम ३ चा भंग करणे, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते.


तब्बल दोन वर्षे विभागीय चौकशी चालू राहिल्याने हे प्रकरण विधानसभेत पोहोचले. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यापर्यंत तर गेलेच शिवाय माजी मंत्री बच्चू कडू यांनीही याबाबत सरकारला वारंवार जाब विचारले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन स्थानिक आमदार अशोक पवार यांनी वाबळेवाडीच्या शाळेतील अनियमिततेबाबत पुन्हा एकदा भाष्य केले होते. त्यावर स्थानिक नागरिकांनी आमदार पवार यांच्या गाव बंदीचा ठराव केला होता. त्यानंतर आता विभागीय चौकशी समितीने या संपूर्ण चौकशीत वारे यांच्यावर झालेले हलगर्जीपणा, कर्तव्यात कसूर व प्रशासकीय कामात निष्काळजीपणासह संपूर्ण आरोप सिद्ध होत नसल्याचे लेखी कळविले व नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी वारे यांना वरील सर्व आरोपांतून दोषमुक्त करीत निलंबन कालावधी सेवाकाळ गृहीत धरत असल्याचा आदेश नुकताच जारी केला आहे.

राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे करण्याबाबत.

 राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे करण्याबाबत.

दि. १४/०९/२०२३ चे शासन पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. (प्रत संलग्न) उपरोक्त विषयी संदर्भ क्र. ४ अन्वये शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील FAST CMP कार्यान्वित असलेल्या ९ जिल्हयांमधील (रायगड, पुणे, धुळे, नंदुरबार, कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, वाशिम, वर्धा.) जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील, खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील तसेच पुणे व कोल्हापूर विभागातील महानगरपालिका / नगरपालिका/कटक मंडळ यांचे मार्फत चालविल्या जाणा-या शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे माहे सप्टेंबर २०२३ चे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत करण्याची आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. सदर टप्पातील आहरण व संवितरण अधिका-यांची यादी संदर्भिय शासन पत्रासोबत जोडली आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत या कार्यालयास तसेच शासनास अवगत करावे. असे आदेशात म्हटलेले आ

आदेश पहा....




२० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा होतील समूह शाळा...

 राज्यामध्ये विविध व्यवस्थापनामार्फत साधारणत १ लाख १० हजार शाळा चालविल्या जातात त्यापैकी सुमारे ६५ हजार शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत चालविल्या जातात.

 राज्यातील प्रत्येक मुलाला पूर्ण दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी, त्यासोबतच राज्यातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात राहील हा उद्देश राहील.

  समूह शाळा निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकाची पदे कमी करणे हा उदेश नाही तर गुणवतेच्या दृष्टीकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात त्याच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे. या पत्रासमवेत पानशेत जिल्हा पुणे यांचा समूह शाळेबाबत प्रस्ताव यासोबत उदाहरणादाखल उपलब्ध करून दिला आहे.



मायेची चादर

 वेळ काळ जरी बदलला, माय तीच व तिच्या मायेची चादर तिच,*



ती नसण्याची भीती ही जगातली सर्वात मोठी हानी व दुःख असते,

       सर्व माय माऊलींना हा काव्यरुपी प्रणाम🙏🏼

23 नवीन सैनिक शाळांच्या स्थापनेला मंजुरी

 

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भागीदारीद्वारे 23 नवीन सैनिक शाळांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. 

या शाळा, त्यांच्या नियमित संलग्न बोर्ड अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त, सैनिक शाळा शिक्षण प्रणालीतील विद्यार्थ्यांना 'शैक्षणिक प्लस' अभ्यासक्रम देखील प्रदान करतील. संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन शाळा, संबंधित शिक्षण मंडळांशी त्यांच्या संलग्नतेशिवाय, सैनिक स्कूल सोसायटीच्या आश्रयाखाली काम करतील आणि भागीदारी सैनिक शाळांसाठी सोसायटीने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालन करतील. निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा आणि राज्य सरकार यांच्या भागीदारीत पद्धतशीरपणे सहावी ते वरील 100 नवीन सैनिक शाळा स्थापन करण्याच्या उपक्रमास मान्यता दिली आहे.



या उपक्रमांतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटीने देशभरातील 19 नवीन सैनिक शाळांसोबत सामंजस्य करार केला आहे. यानंतर, भागीदारीत नवीन सैनिक शाळा उघडण्याच्या अर्जांचे मूल्यमापन केल्यानंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भागीदारीद्वारे 23 नवीन सैनिक शाळा स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. military schools मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या उपक्रमामुळे, सैनिक स्कूल सोसायटीच्या नेतृत्वाखाली भागीदारी पद्धतीने चालणाऱ्या नवीन सैनिक शाळांची संख्या 42 वर पोहोचली आहे, त्याशिवाय सध्याच्या 33 सैनिक शाळा सध्याच्या स्वरुपात कार्यरत आहेत.