पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती दिल्यानंतर वेतन निश्चिती करताना एक वेतनवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय ...
पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती दिल्यानंतर वेतन निश्चिती करताना एक वेतनवाढ देण्याबाबत
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळांमधील, पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती दिल्यानंतर वेतन निश्चिती करताना एक वेतनवाढ देण्याबाबतचा आजचा शासन आदेश. ...
 |
| जी.आर. डाऊनलोड करा... |
“शाळांऐवजी मंत्रालय कंपन्यांना दत्तक द्यावे”
समूहशाळा विकसित करणे, कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्याची योजना आणि शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण करणे असे निर्णय राज्य सरकारने तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने केली.
 |
| हा फोटो प्रातिनिधीक आहे. |
हे निर्णय रद्द करण्यासाठी तीव्र आंदोलन उभारण्यासोबतच प्रत्येक आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांना निवेदन द्यावे, राष्ट्रपती, राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून भावना कळवाव्यात, असे आवाहन समितीने शिक्षक, पालक, विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींना केले आहे. राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची बैठक शनिवारी (२४ सप्टेंबर) पुण्यात झाली यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
“शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा करणारे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारे निर्णय सरकारने बिनशर्त मागे घ्यावेत,” अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने सरकारकडे केली. यावेळी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले, “आम्ही बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याची मागणी सरकारकडे करत असताना सरकार आणि प्रशासन गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हिरावून घेत आहे. हे थांबवण्यासाठी आपल्याला मोठी लढाई उभारावी लागणार आहे. त्यासाठी कृती कार्यक्रमाची आखणी करावी लागेल.”
“शाळांऐवजी मंत्रालय कंपन्यांना दत्तक द्यावे”
“शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची हजारो रिक्त पदे भरण्याऐवजी सरकारचा भर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यावर भर देत आहे.
१४ हजारांहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून समूहशाळा विकसित करणे म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हिरावून घेण्याचा गंभीर प्रकार आहे. शाळांना कंपन्यांकडे दत्तक देण्याऐवजी मंत्रालयाला कंपन्यांकडे दत्तक द्या,' अशी बोचरी मागणी सुधीर तांबे यांनी केली.
“शिक्षण हक्काचे जनआंदोलन ही समाजाची लढाई बनायला हवी”
विकसित देश शिक्षणावर १० टक्क्यांहून अधिक खर्च करतात भारतात हा खर्च तीन टक्क्यांच्या आत आहे. शिक्षण हा देशाचा प्राधान्यक्रम नसल्याबद्दल सावंत यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला. “शिक्षण हक्काचे जनआंदोलन ही समाजाची लढाई बनायला हवी”, अशी अपेक्षा सुभाष वारे यांनी व्यक्त केली. शरद जावडेकर यांनी शिक्षणाच्या आशयाची मोडतोड केली जात असल्याकडे लक्ष वेधले.
बैठकीतील प्रमुख मागण्या
१. शाळा दत्तक योजनेचा निर्णय रद्द करावा.
२. समूह शाळा विकसीत करण्याचा निर्णय बिनशर्त मागे घ्यावा.
३. शिक्षण क्षेत्राचे कंपनीकरण आणि कंत्राटीकरण थांबवावे.
४. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देणे तातडीने थांबवावे.
५. विविध उपक्रम, मोबाइल अॅपचा भडिमार बंद करावा.
६. शिक्षण क्षेत्रासाठी श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.
७. कोणतीही पळवाट न काढता शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
८. शिक्षणातील ‘सल्लागारशाही’ त्वरित बंद करावी.
दत्तात्रय वारे गुरुजी अखेर दोषमुक्त
दत्तात्रय वारे गुरुजी आरोप सिद्ध न झाल्याने अखेर झाले दोषमुक्त....
वाबळेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा उभी करणारे दत्तात्रय वारे यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल विभागीय चौकशी समितीने दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी हा अहवाल सादर होताच वारे यांना दोषमुक्त केले आहे. तसेच निलंबन कालावधी सेवाकाळ गृहीत धरत असल्याचा आदेशही जिल्हा परिषदेकडून जारी करण्यात आला आहे.
वाबळेवाडी येथील शाळेत विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी डोनेशन घेतला जात असल्याचा तोंडी आरोप १४ जुलै २०२१ मध्ये उपशिक्षक दत्तात्रय वारे यांच्यावर झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांनी या प्रकरणावरून गदारोळ केल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी वारे यांचे निलंबन करून त्यांची विभागीय चौकशी लावली. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या व्यक्तीने तोंडी तक्रार केली होती. त्याचीच लेखी तक्रार चौकशी सुरू असताना १५ दिवसानंतर जिल्हा परिषदेने दाखल करून घेतली. त्यांच्यावर शालेय कामकाजामध्ये हलगर्जीपणा करणे व कर्तव्यात कसूर करून पदाचा दुरुपयोग करणे, शालेय प्रशासकीय कामकाजामध्ये अनियमितता व निष्काळजीपणा करणे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा वर्तवणूक नियम १९६७ मधील नियम ३ चा भंग करणे, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते.
तब्बल दोन वर्षे विभागीय चौकशी चालू राहिल्याने हे प्रकरण विधानसभेत पोहोचले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यापर्यंत तर गेलेच शिवाय माजी मंत्री बच्चू कडू यांनीही याबाबत सरकारला वारंवार जाब विचारले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन स्थानिक आमदार अशोक पवार यांनी वाबळेवाडीच्या शाळेतील अनियमिततेबाबत पुन्हा एकदा भाष्य केले होते. त्यावर स्थानिक नागरिकांनी आमदार पवार यांच्या गाव बंदीचा ठराव केला होता. त्यानंतर आता विभागीय चौकशी समितीने या संपूर्ण चौकशीत वारे यांच्यावर झालेले हलगर्जीपणा, कर्तव्यात कसूर व प्रशासकीय कामात निष्काळजीपणासह संपूर्ण आरोप सिद्ध होत नसल्याचे लेखी कळविले व नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी वारे यांना वरील सर्व आरोपांतून दोषमुक्त करीत निलंबन कालावधी सेवाकाळ गृहीत धरत असल्याचा आदेश नुकताच जारी केला आहे.
राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे करण्याबाबत.
राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे करण्याबाबत.
दि. १४/०९/२०२३ चे शासन पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. (प्रत संलग्न) उपरोक्त विषयी संदर्भ क्र. ४ अन्वये शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील FAST CMP कार्यान्वित असलेल्या ९ जिल्हयांमधील (रायगड, पुणे, धुळे, नंदुरबार, कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, वाशिम, वर्धा.) जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील, खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील तसेच पुणे व कोल्हापूर विभागातील महानगरपालिका / नगरपालिका/कटक मंडळ यांचे मार्फत चालविल्या जाणा-या शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे माहे सप्टेंबर २०२३ चे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत करण्याची आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. सदर टप्पातील आहरण व संवितरण अधिका-यांची यादी संदर्भिय शासन पत्रासोबत जोडली आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत या कार्यालयास तसेच शासनास अवगत करावे. असे आदेशात म्हटलेले आ
आदेश पहा....
.jpeg)