Online Application Forms for Joint Entrance Examination (Main) - 2024
special Diwali paintings
खास दिवाळीनिमित्त डिजिटल स्कूल समूह आपणासाठी घेऊन आला आहे.diwali drawing
"दिवाळी चित्रकला" दिवाळी सुट्टी निमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी उपयुक्त अशा चित्रांच्या पीडीएफ आपणास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
निश्चितच आपण ही पीडीएफ आपल्या विद्यार्थ्यांना पाठवाल व त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळू शकेल. त्यांना प्रोत्साहन द्यावे सर्वांना दिवाळीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा!!!
पीडीएफ डाऊनलोड करा...
Kunbi cast certificate gr
कुणबी मराठाबाबत शासन निर्णय :
मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या स्वीकृत केलेल्या पहिल्या अहवालाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
अ) ज्यांच्या नोंदी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस आढळून आल्या अशा व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी यांनी सुरू करावी.
ब) मोडी, उर्दू भाषेतील दस्तावेजाचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजीटाइज व प्रमाणित करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
क) मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे ग्राह्य धरण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महाराष्ट्र अनूसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ मध्ये सुधारणा करावी.
ड) मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अहवालातील शिफारशीनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.
इ) मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त), मा. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त) आणि मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करून या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) यांच्या नेमणुकीस मान्यता देण्यात यावी. सदर सल्लागार मंडळ मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातील प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबींसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देईल.
ई) मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याबाबत कळविण्यात येईल..
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०३११८५६५९४७०७ असा आहे.
संपूर्ण आदेश पहा....
इयत्ता ८ वी संकलित चाचणी क्र १
इयत्ता ८ वी संकलित चाचणी क्र १
इयत्ता 8 वी | डाऊनलोड pdf |
---|---|
मराठी | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
हिंदी | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
इंग्रजी | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
गणित | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
गणित-semi | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
विज्ञान | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
विज्ञान-semi | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
समाजशास्र | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
समाजशास्र | प्रथम सत्र | सहामाई | संकलित मूल्यमापन 1 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf |
सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करणेबाबत.....
प्रस्तावना
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय व दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमध्ये विहित केलेल्या निकषानुसार खरीप २०२३ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेल्या ४३ तालुक्यांपैकी उल्हासनगर या तालुक्यात पेरणीचे क्षेत्र निरंक असल्याने सदर तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. उर्वरित ४२ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसानीचे सर्वेक्षण (Ground Truthing) करण्यात आले असून त्या आधारे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून राज्य शासन याशासननिर्णया सोबतच्या परिशिष्ट - "अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यामध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करीत आहे.
२. दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या ४० तालुक्यामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:-
१) जमीन महसूलात सूट.
२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन.
३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती..
४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट.
५) शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी.
६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता. ७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.
६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता..
७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.
३. या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा.
४. सदर तालुक्यातील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर निविष्ठा अनुदान हे कोरडवाहू पिक उत्पादित केलेल्या व ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना अनुज्ञेय राहील. निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, दिनांक १८.१०.२०२३ मधील तरतूदी मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी. निविष्ठा अनुदानाचे दर व इतर अटी व शर्ती या शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९ /म-३, दिनांक २७ मार्च, २०२३ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. तसेच निविष्ठा अनुदान हे नुकसान झालेल्या प्रत्यक्ष पीक पेरणी केलेल्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहील याची दक्षता घ्यावी.
५. सदर मदतीचे वाटप सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ७/१२ मधील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात यावे.
६. हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगाअंती आलेल्या पिक निहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पीकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावे. प्रमुख पिक नसलेल्या व पिक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना सुध्दा मदत अनुज्ञेय राहील.
19. शेतीनिहाय पंचनामे करून करण्यात यावी.
बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिके यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा
८. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्याचा निकष ७/१२ मधील नोंद हा असेल. नुकसानीची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्याची नोंद ७/१२ मध्ये असणे आवश्यक आहे.
९. सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील पिक पाहणी मधील पिकांच्या ७/१२ मधील उताऱ्यातील नोंदीबाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतूदीनुसार करण्यात यावे.
१०. दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत (ICDS) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे..
११. सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून निधी वितरणाबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश तातडीने निर्गमित करावेत