शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत...|शासन-निर्णय-gr-zpschool-educational-news|
१. माता पालक संघ
शिक्षकांची अशैक्षणिक कामं कमी
अशैक्षणिक काम कमी करण्याचा निर्णय : "राज्यातील शिक्षकांची किमान ५० टक्के अशैक्षणिक कामं कमी करण्याचा निर्णय येत्या १५ दिवसातच घेण्यात येईल.
जि.प. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान आहे. यासाठी शाळांमधील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. बहुसंख्य जिल्हा परिषद शिक्षक नवीन उपक्रम राबवून गुणवत्ता वाढवीत आहेत, ते राज्यभरातील शाळांमध्ये अंमलबजावणी करु व राज्यात अशा शिक्षकांची 'आयडॉल बँक' तयार करण्याचा मानस समोर ठेवला आहे. सुट्ट्यांमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांनी पालकांशी संवाद साधून नवीन उपक्रमांबाबत पालकांना माहिती द्यावी, जेणेकरून पटसंख्या वाढीत मदत होईल व जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता व पटसंख्या टिकून राहील, यासाठी सर्व शिक्षकांनी प्रयत्नशील राहावे," असं आवाहन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलं.
; font-family: "Noto Sans"; font-size: 18px; font-weight: bolder;">गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावे : शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण निर्णय आगामी काळामध्ये घेण्यात येणार आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांचे गणवेशाचे पैसे मे महिन्यातच वितरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या शाळांना इमारती नाहीत, वर्ग खोल्या नाहीत अशा ठिकाणी इमारती, वर्गखोल्या उभारणीसाठी शासन प्रयत्नशील असून, यासाठी विविध सेवाभावी संस्थांचीदेखील मदत घेण्यात येणार असल्याचं दादा भुसे म्हणाले. वास्तवात सध्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. यामुळे पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान समोर आहे. अशा परिस्थितीत सर्व शिक्षकांनी पटसंख्या वाढविण्यासोबतच गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दादा भुसे यांनी दिलेत.
22222
संवर्ग एक व दोन मधून प्रथमत: बदली करताना सेवेची अट नसल्याबाबतचे आजचे परिपत्रक|teacher-transfer-ottmaha-शिक्षक-बदली|
संवर्ग एक व दोन मधून प्रथमत: बदली करताना सेवेची अट नसल्याबाबतचे परिपत्रक....
या विभागाच्या दि.१८.६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विशेष संवर्ग शिक्षक-भाग १ व विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-२ अंतर्गत बदलीसाठी विनंती अर्ज सादर करण्याकरीता या विभागाचे दि.२३.११.२०२२ रोजीचे पत्र रद्द करुन, शासनाच्या दि.२१.२.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकामधील तरतुदी कायम असल्याबाबत संदर्भ क्र.३ येथील दि.२.४.२०२५ रोजीच्या शासन पत्रान्वये आपणांस कळविण्यात आले आहे.
२. उपरोक्त दि.२.४.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये सूचित केल्यानुसार शासनाच्या दि.२१.२.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार विशेष संवर्ग शिक्षक-भाग १ व विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-२ अंतर्गत बदलीसाठी प्रथमतः विनंती अर्ज सादर करण्याकरीता विद्यमान शाळेतील ३ वर्षे सेवेची अट लागू राहणार नाही.
उपरोक्त सूचनेच्या अनुषंगाने विशेष संवर्ग भाग-१ व विशेष संवर्ग भाग-२ मधील शिक्षकांना ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करण्याकरीता तात्काळ सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
मूळ आदेश पहा...
How to make Ghibli art |create-ghibliart-chatgpt|
घिबली (Ghibli) हा जपानी ऍनिमेशन स्टुडिओ आहे,
ज्याची स्थापना 1985 साली प्रसिद्ध ऍनिमेटर हायाओ मियाझाकी यांनी केली. स्टुडिओ घिबलीने "स्पिरिटेड अवे," "माय नेबर तोतोरो," "प्रिंसेस मोनोनोके" आणि "हाऊल्स मूव्हिंग कॅसल" यांसारखे अनेक उत्कृष्ट ऍनिमेटेड चित्रपट तयार केले आहेत, ज्यांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.
सध्याच्या काळात, घिबली स्टुडिओच्या विशिष्ट अॅनिमेशन शैलीची लोकप्रियता वाढली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून घिबलीसारखी चित्रे तयार करणे हा एक नवीन ट्रेंड बनला आहे. उदाहरणार्थ, OpenAI च्या chatGP आणि इलॉन मस्क यांच्या Grok सारख्या AI साधनांचा वापर करून, वापरकर्ते घिबली शैलीतील चित्रे आणि मीम्स तयार करत आहेत.
हे साधने वापरून, आपण आपल्या फोटोंना घिबलीच्या सौंदर्यशास्त्रानुसार रूपांतरित करू शकता.
घिबली शैलीतील प्रतिमा तयार करण्यासाठी, AI साधनांमध्ये आपल्या फोटोंना अपलोड करून किंवा विशिष्ट सूचनांद्वारे आपण ही कला साध्य करू शकता. हे साधने वापरून, आपण आपल्या फोटोंना घिबलीच्या सौंदर्यशास्त्रानुसार रूपांतरित करू शकता.
घिबली स्टुडिओची कला आणि शैली जगभरातील ऍनिमेशन प्रेमींसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. त्यांच्या अॅनिमेशनमधील सौंदर्य, तपशीलवार पार्श्वभूमी, आणि हळुवार कथा सांगण्याची पद्धत ही घिबलीची खासियत आहे.
How to make ghibli art
घिबली फोटो कसे तयार करायचे...
शाळा १५ जूनलाच सुरू |zpschool-educational-news-schooladmission-rte-admission|
शाळा १५ जूनलाच सुरू होणार !
५ ते २५ एप्रिलपर्यंत परीक्षा अन् उन्हाळा सुट्ट्यांमुळे १ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष अशक्य; ‘CBSE’च्या शाळा मात्र १ एप्रिलपासून
१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य मंडळाचे शैक्षणिक वर्ष देखील १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे, पण त्यासाठी आणखी एक वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पहिली व दुसरीपर्यंतचा अभ्यासक्रम बदलणार आहे. शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासाठी अगोदर विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळा, दिवाळी सुट्या निश्चित कराव्या लागतील.
शैक्षणिक वर्षातील किमान २२० दिवस अध्यापन होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक सुट्या आणि परीक्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासंबंधीची कार्यवाही अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यातच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने परीक्षेच्या संदर्भात स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून शक्य नसून पालक व विद्यार्थ्यांनी मनातील संभ्रम काढून टाकावा, असे आवाहन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासूनच
१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नसून तसा आदेशही प्राप्त नाही. अंतिम सत्र परीक्षा संपल्यावर शाळांना १४ जूनपर्यंत उन्हाळा सुट्या असतील आणि त्यानंतर १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील. गुढीपाडव्यानंतर शिक्षक प्रवेशासाठी पालकांच्या गाठीभेटी सुरू करतात. १ मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यावर पहिलीच्या वर्गाचे प्रवेश सुरू होतात.
Nps /Gps पेन्शन स्कीम संदर्भात पहा...
‘सीबीएसई’च्या शाळा १ एप्रिलपासून भरणार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळा दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहेत. पण, राज्य मंडळाच्या शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यासंदर्भातील राज्य शासनाचा निर्णय अजून झालेला नाही.
UPS / GPS विकल्प बाबत |old-pension-nps-gpf-goverment-employee-jobs|
UPS / GPS विकल्प बाबत...
आज रोजी महाराष्ट्रातील साडेआठ लाख NPS धारक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समोर सर्वात मोठा यक्ष प्रश्न आहे की कोणत्या योजनेचा विकल्प द्यावा..?
*मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी देखील अद्याप राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (GPS / RNPS) ची कार्यपद्धती , त्यातील छुप्या अटी शर्ती बाबत कोणताही शासन निर्णय अथवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.. असे असतांना कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2025 अखेर विकल्प मागणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारे अंधारात लोटण्यासारखा प्रकार सुरू आहे..
![]() |
याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने पुढील एक दोन दिवसात मंत्रालयात वित्त विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन याबाबत लेखी तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात येईलच.. तूर्तास या विकल्पा च्या निवडी कडे येऊ..
UPS / GPS / NPS यापैकी एकाची निवड करताना सर्वप्रथम त्यातील तरतुदी , अटी शर्ती समजून घेणे गरजेचे आहे..
या सगळ्यांचा जर आपण नीट अभ्यास केला तर आपली परिस्थिती *"To Be or not to Be*, सोबत
*To Live or Not to Live..."* अशी होणार आहे..
कारण UPS व GPS योजनात सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचाऱ्याची सर्व अंशदान रक्कम जप्त करून त्याबदल्यात त्यास मृत्यु पर्यंत तथाकथित 50% पेन्शन मिळणार आहे.. ( तथाकथित 50% या शब्दाचा खुलासा पुढे येईलच..) त्यामुळे निवृत्तीनंतर जास्त काळ जीवंत राहणे आवश्यक असणार आहे, तरच आपण आपल्या जप्त झालेल्या रकमेपेक्षा जास्त पेन्शन यात कमवू शकू..
तर दुसरीकडे निवृत्ती च्या उंबरठ्यावर असलेल्या NPS कर्मचाऱ्यांना सेवेत मृत्यू आल्यास कुटुंबास जुनी पेन्शन मिळते, आणि NPS मध्ये कपात रक्कम परत ही मिळते, मात्र सेवानिवृत्त झाल्यावर NPS मधील जमा रकमेच्या आधारे एन्यूटी वर आधारित पेन्शन/ फॅमिली पेन्शन मिळते..
यापूर्वी UPS / GPS / NPS व OPS ची तुलना करतांना आधीच अनेक चुकीच्या अटी शर्ती मुद्दे आपल्यासमोर स्पष्ट केले आहेत, ज्यात प्रमुख बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांची आयुष्यभराची कपात जप्त करून त्याबदल्यात पेन्शन देणाऱ्या योजना आहेत..
*आता त्या तुलनेत आणि चुकीच्या मुद्दात नव्याने भर पडली ती बेंचमार्क कॉर्पस च्या अटीने..*
_UPS योजनेत केंद्र सरकारने हळूच बेंचमार्क कॉर्पस ची अट टाकली आणि आधीचे सारे गणित व तुलना अचानक बदलूनच गेले.._ कारण
*_'ज्याची कपात सेवा 25 वर्ष आहे, अश्या कर्मचाऱ्यास हमखास 50% पेन्शन मिळेल_'* असा जो सर्वांचा गैरसमज होता , तो या *'बेंचमार्क कॉर्पस'* ने पुसून टाकला आहे..
*'बेंचमार्क कॉर्पस'* म्हणजे तुमच्या खात्यात सुरुवात पासून शेवट पर्यंत ( नोकरी सुरू ते सेवानिवृत्त होई पर्यंत) ची रेग्युलर कपात, त्यावर शासनाकडून वेळेवर जमा केलेले जाणारे अंशदान, NPS खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे.. अशी रक्कम म्हणजे बेंचमार्क कॉर्पस.. लेट कपात, कपात खंड, DCPS असतांना उशिरा व्याज जमा करणे, DCPS रक्कम NPS मध्ये उशिरा वर्ग करणे इत्यादी मुळे नुकसान होणारी व बेंचमार्क होण्यासाठी कमी पडणारी रक्कम पेन्शन च्या टक्केवारी वर परिणाम करणार आहे..
उदा- समजा, तुम्ही आणि तुमचा मित्र/ मैत्रीण नोकरीत एकाच दिवशी एकाच पदावर लागलात, आणि एकाच दिवशी एकाच पगारावर निवृत्त झालात.. तुमची दोघांची एकूण वास्तव सेवा 35 वर्ष होती.. मात्र दोघांच्या अंशदान कपात सेवेत तफावत आहे..
समजा तुमच्या मित्राची अंशदान कपात ही 35 वर्ष झाली आणि तुमची कपात ही अनियमित होती, त्यात सुरुवातिचे किंवा मधले 10 वर्ष कपात बंद होती, आणि एकूण 25 वर्ष कपात झाली..
इथे तुमच्या मित्राची रक्कम म्हणजे बेंचमार्क एवढी असणार कारण ती नियमित आहे, डीफॉल्ट ऑप्शन ची आहे..
समजा तुमच्या मित्राची निवृत्तीवेळी एकूण जमा रक्कम = 50 लाख रु आहे, तर तुमचे एकूण जमा 25 लाख रु आहेत.
त्याचे व समजा तुमचे शेवटचे मूळ वेतन 1 लाख रु होते, हे दोघांचे सारखे होते,
आता त्याला (तुमच्या मित्राला) मिळणारी पेन्शन = [ 1लाख / 2 ] × ( 300/300 )× ( 50 लाख रु / 50 लाख रु) + DA
= 50,000 ×1×1 + DA
= 50,000 रु.. + DA
आता तुम्हाला मिळणारी पेन्शन किती असेल ते बघू..
तुमची पेन्शन = ( 1लाख / 2 ) × (300/300) × ( 25 लाख / 50 लाख ) + DA
= 50,000 × 1 × 0.5 + DA
= 25, 000 रु + DA
म्हणजेच एकूण 25 वर्ष कपात असतांना ही शेवटच्या वेतनाच्या 50% ऐवजी 25% पेन्शन मिळाली, कारण कर्मचारी अपेक्षित कॉर्पस जमा करू शकला नाही, कारण 35 वर्ष सेवेत त्याची कपात अनियमित, खंडित होती.. जर त्याची संपूर्ण 35 वर्ष ( अर्थात वास्तव सेवा वर्षा एवढी व नियमितपणे ) कपात झाली असती तर त्याची रक्कम बेंचमार्क लेव्हल एवढी असती..
म्हणजे तुम्ही सरकारला 25 वर्षाची कपात सरेंडर करून देखील 50% पेन्शन मिळत नाहीय..
*GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट असेल का? आणि जर समजा GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस ची अट आली तर GPS मध्ये सरकारने दिलेल्या 20 वर्ष सेवेवर 50% पेन्शन च्या ग्यारंटी चे काय.?*
आज रोजी GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट चा उल्लेख नाहीय, तथापि जशी ऐनवेळी UPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस ची अट टाकल्या गेली तशी ती अट महाराष्ट्र शासनाच्या GPS योजनेत ही येऊ शकते, जोपर्यंत GPS च्या सविस्तर अटी शर्ती ज्या अद्याप ( 15 मार्च 2025) पर्यंत तरी जाहीर नाहीत, त्या आल्याशिवाय GPS च्या 50% पेन्शन ग्यारंटी बाबत कोणतीही खात्री देता येणार नाही...
आणि समजा राज्याच्या सुधारित पेन्शन योजनेत अर्थात आपल्या भाषेत GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस ची अट आली तर मग GPS योजना ही UPS पेक्षाही वाईट असणार , कारण GPS योजनेत एकतर कर्मचाऱ्यांची सर्वची सर्व 100% NPS कपात ( जमा रक्कम ) जप्त केली जाणार आहे व ते देऊन ही 50 % पेन्शन मिळेल की नाही याची खात्री नाही, जेव्हा की UPS मध्ये शेवटच्या पगाराच्या 10% रकमेला एकूण सहामाही सेवा (कपात सेवेचा सहामाही काळ) गुणून तितकी रक्कम निवृत्तीवेळी मिळणार आहे, जी अंदाजे एकूण जमा अंशदानाच्या 8 ते 10% च्या इतकी असणार आहे.. अर्थात उर्वरीत 90 ते 92% ही जप्त होणारच आहे..
म्हणजेच UPS व GPS मध्ये पेन्शन ची टक्केवारी जवळपास सारखी राहील मात्र GPS मध्ये ती थोडी बहुत रक्कम ही परत मिळणार नाही..
जर GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट नसेल तर..
जर GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस अट नसेल तर सुरुवातीला कपात बंद असणाऱ्या / अनियमित कपात असून देखील भविष्यात 20 वर्ष कपात सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 50% पेन्शन मिळेल.. अर्थात जे नियमित कपात वाले आहेत त्यांना त्यांची कपात सुरूच ठेवावी लागेल..
*माझी कपात रेग्युलर आहे, मी कोणती योजना स्वीकारू..? NPS राहू देऊ की GPS / UPS?*
आता या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की _तुम्ही किती आयुष्य जगणार आहात.? तसेच तुमचा जोडीदार तुमच्या नंतर किती वर्षे जगणार आहे.?_
सदर प्रश्न आपणास मूर्खपणाचे वाटत असतील, आणि ते आहेही तशेच, पण त्यावरून ठरणार आहे की तुम्ही तुमची कपात रक्कम जप्त होऊ देऊन किती काळ जिवंत राहून गमावलेल्या तुमच्या जप्त केलेल्या NPS रकमे पेक्षा जास्त रक्कम UPS/GPS पेन्शन रूपाने कमावता की नाही ते..?
एका निष्कर्ष नुसार जे कर्मचारी 65 वर्ष आयुष्यमान जगातील त्यांच्या नंतर व त्यांची / त्यांचा जोडीदार पुढे 5 वर्षे जगल्यास त्यांना मिळालेल्या पेन्शन / फॅमिली पेन्शन ची टोटल केल्यास ती जप्त केलेल्या ( निवृत्तीवेळी जप्त केलेल्या) रकमेची बरोबरी करू शकेल..
(इथे जरी बरोबरी झाली असली तरी त्या रकमेचे मागील 13 वर्षाचे व्याज मोजले तर आणखी आपल्याला 4 / 5 वर्ष जगून पेन्शन मिळवावी लागेल, तेव्हा खरी बरोबरी होईल) असो..
ज्यांनी NPS खात्यातून 25% रक्कम काढलेली असेल त्यांचं काय.?
अर्थातच ज्यांनी NPS खात्यातून 25 % रक्कम काढलेली असेल त्यांच्या त्या रकमेमुळे त्यांच्या कॉर्पस वर परिणाम होणार आहे, त्यामुळे जितकी रक्कम बेंचमार्क लेव्हल पर्यंत जाण्यास कमी पडेल त्या प्रमाणात पेन्शन टक्केवारी कमी मिळेल..
उदा- एखाद्याने 1 लाख रु काढले, आणि ते काढल्या पासून 20 वर्षानंतर तो रिटायर्ड झाला, अश्यावेळी त्या 1 लाख रु व त्यावरचे 20 वर्षांचे व्याज अशी ही एकूण रक्कम बेंचमार्क साठी कमी पडणार आहे.. व तेवढा परिणाम त्यांच्या पेन्शन वर होईल..
*समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने NPS योजनेत डिफॉल्ट ऐवजी ACTIVE पॅटर्न निवडला आहे, तर त्याला 50% पेन्शन मिळेल काय.? आणि त्याने जर डिफॉल्ट च्या तुलनेत जास्त कॉर्पस जमा केला तर काय.? किंवा डिफॉल्ट च्या तुलनेत लॉस झाला व कमी रक्कम जमा झाली तर काय.?*
ज्याने NPS मध्ये डिफॉल्ट (सरकार कडून होणारी गुंतवणूक) गुंतवणूक पॅटर्न ऐवजी स्वतः गुंतवणूक करण्याचा Active पॅटर्न निवडला आहे, आणि जर त्याने डिफॉल्ट पॅटर्न पेक्षा जास्त कॉर्पस जमा केला / करवला, ( अर्थात जर तो बेंचमार्क कॉर्पस पेक्षा जास्त असेल ) तर वरची जास्तीची रक्कम त्याला परत मिळेल.. व सोबत 50% पेन्शन ही मिळेल..
• मात्र जर त्याच्या खात्यात डिफॉल्ट च्या तुलनेत कमी रक्कम जमा झाली अर्थात ती रक्कम बेंचमार्क कॉर्पस पेक्षा कमी असेल त्यावेळी त्याच्या 50% च्या पेन्शन टक्केवारी घट होईल..
● *एकंदरीत GPS/UPS योजनेत मिळणारी पेन्शन ही खालील घटकांवर अवलंबून आहे..*
१.कपात सेवा
२.जमा कॉर्पस / बेंचमार्क कॉर्पस
३.फंड निवड (डिफॉल्ट)
४.NPS मधून अंशतः काढलेली / न काढलेली रक्कम
५.आपण किती आयुष्यमान जगू
६.आपल्यानंतर आपला जोडीदार (पत्नी/पती) किती वर्षे जगेल..?
*_सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत..?_*
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना NPS सोबत UPS व GPS चा पर्याय उपलब्ध आहे..
*_UPS:- UPS मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जी पेन्शन fix होईल ती मागील सेवानिवृत्ती तारखे पासून मिळेल.. अर्थात त्या बदल्यात त्यांची मिळालेली 60% रक्कम व 40% रक्कम व त्यावरील मिळालेली एन्यूटी समायोजित केली जाईल.. व जो काही फरक (Arrear ) असेल ती रक्कम अदा केली जाईल.._*
UPS / GPS विकल्प बाबत...
*_GPS :- GPS मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2024 पर्यंत NPS नुसार पेन्शन देय आहे आणि 1 एप्रिल 2024 पासून GPS नुसार पेन्शन देय आहे, अर्थात ते पण NPS रक्कम जप्त करून / समायोजित करून.._*
*_सर्वच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना UPS व GPS मध्ये पेन्शन मिळेल का.?_*
ज्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कपात सेवा किमान 10 वर्ष आहे केवळ त्यांनाच यात पेन्शन मिळेल..
*_GPS मध्ये 20 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना किती पेन्शन मिळेल..?_*
GPS मध्ये 1 वर्षासाठी 2.5 % पेन्शन असा ढोबळ सर्वसाधारण पेन्शन फॉर्म्युला आहे,
त्यामुळे 10 वर्ष सेवा असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शेवटच्या वेतनाच्या 25% पेन्शन मिळेल..
तर 11 वर्ष = 27.5% पेन्शन
12 वर्ष = 30 %
13 वर्ष = 32.5%
14 वर्ष = 35%
15 वर्ष = 37.5%
16 वर्ष = 40%
17 वर्ष = 42.5%
18 वर्ष = 45%
19 वर्ष = 47.5%
20 वर्ष = 50%
मात्र जर 20 वर्षापेक्षा जास्त कपात सेवा असेल तरीही पेन्शन टक्केवारी ही 50% राहील..
तर UPS मध्ये 1 वर्षाच्या कपात सेवेसाठी 2% पेन्शन असा हिशोब आहे, त्यानुसार
10 वर्ष सेवा = 20 % पेन्शन
11 वर्ष = 22% पेन्शन..
याप्रमाणे 25 वर्ष 50% ..
(अर्थात हे तेव्हाच मिळेल ज्यावेळी वर सुरुवातीला उल्लेखित प्रमाणे कपात नियमित , डिफॉल्ट नुसार असेल व ती जप्त होईल..)
UPS / GPS मध्ये मिळणारी किमान पेन्शन रक्कम..
UPS मध्ये किमान पेन्शन 10,000 रु व GPS मध्ये किमान पेन्शन 7500 रु आहे..
(इथे लक्षात घ्यावे की ही रक्कम एकत्रीत पेन्शन रक्कम आहे, ना की पेन्शन बेसिक)
समजा एखादा सेवानिवृत्त कर्मचारी ज्याची कपात सेवा 12 वर्ष आहे, त्याला UPS मध्ये 24% पेन्शन मिळेल.. जर त्याची एकूण मासिक पेन्शन 10,000 रु पेक्षा कमी असेल तर त्याला राउंड फिगर 10,000 रु दिल्या जातील..
DA वाढ नुसार जेव्हा त्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन ही किमान पेन्शन रकमेच्या अर्थात 10,000 रु च्या वर जाईल, तेव्हा त्याला किमान पेन्शन ऐवजी जास्तीची पेन्शन रक्कम मिळेल.. व ती मिळत राहील..
GPS मध्ये ही कर्मचाऱ्याला पेन्शन टक्केवारी नुसार पेन्शन रक्कम मिळेल मात्र जर ती रक्कम 7500 रु या पेक्षा कमी असेल तेव्हा त्याला 7500 रु मिळतील , व तोपर्यंत मिळतील जोपर्यंत DA वाढ नुसार पेन्शन रक्कम 7500 रु चा आकडा क्रॉस करत नाही तोपर्यंत..
वरील सेवानिवृत्त कर्मचारी जर GPS मध्ये असेल आणि त्याला 12 वर्ष सेवेवर 30% नुसार समजा जर 8500 रु पेन्शन गणना होत असेल तर त्याला 8500 रु च पेन्शन मिळेल..
खर तर जुन्या पेन्शन योजनेत अश्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्यांची किमान सेवा 10 वर्ष होती त्यांना 50% पेन्शन पात्रतेची हमी होती , आणि किमान पेन्शन ची संकल्पना ही त्या सेवाज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांसाठी होती जे जास्त वर्ष जगातील आणि कदाचित 50% पेन्शन नुसार देखील एकत्रित 9000 रु प्राप्त करू शकणार नाहीत अशा साठी किमान पेन्शन चे निर्धारण होते..
पण इथे त्या किमान पेन्शन चा स्वतःच्या सोयीप्रमाणे वापर सरकारांनी केला आहे..
*आता काही प्रश्नांच्या स्वरूपात समजून घेऊ.. FAQ*
*_प्र.१) विकल्प देणे बंधनकारक आहे का.?_*
नाही.. विकल्प देणे बंधनकारक नाही, ज्यांनी विकल्प दिला नाही, त्यांना NPS योजना लागू राहणार आहे..
*_प्र.२) GPS विकल्प दिला नाही तर भविष्यात UPS घेता येईल का.?_*
होय.. कारण UPS योजनेची अद्याप केंद्रात देखील अंमलबजावणी सुरू झालेली नाहीय, त्यामुळे ज्यांना UPS योजना घ्यायची असेल त्यांनी 31 मार्च पर्यंत विकल्प देणे बंधनकारक नाही..
*_प्र.३) UPS चा विकल्प कधीपर्यंत देता येईल?_*
UPS योजनेचा विकल्प हा केंद्र सरकार जेव्हा विकल्प भरणे सुरू करेल त्या नुसार अंतिम तारखेपर्यंत देता येईल..
(कदाचित पुढील 6 महिने ते 1 वर्षा पर्यंत)
*_प्र.४) एकदा GPS विकल्प दिल्यावर UPS चा विकल्प घेता येईल का?_*
होय.. जर आज एखाद्या कर्मचाऱ्याने GPS चा विकल्प दिला तरी त्याला भविष्यात केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या तारखे पर्यंत UPS चा विकल्प देता येईल..
*_प्र.५) आज UPS चा विकल्प दिल्यावर व 31 मार्च ची अंतिम मुदत संपल्यावर GPS घेता येईल येईल का?_*
नाही.. सध्यातरी UPS वरून GPS घेता येणार नाही..
*_प्र.६) UPS / GPS विकल्प दिल्यानंतर भविष्यात NPS घेता येईल का?_*
नाही, सध्यातरी तसा नियम नाही, एकदा का GPS / UPS स्वीकारली तर पुन्हा NPS घेता येणार नाही..
*_प्र.७) NPS मध्ये राहिलो तर आणि रिटायरमेंट पूर्वी मरण पावलो तर.?_*
- अश्यावेळी 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाला जुनी पेन्शन (शेवटच्या वेतनाच्या 50% पुढील 10 वर्ष व त्यानंतर 30%) अंतर्गत पेन्शन मिळेल व सोबत मृत्यू उपदान आणि NPS मधील कर्मचारी हिस्सा (व्याज परताव्या सह) परत मिळेल.
*_प्र.८) UPS / GPS मध्ये गेलो तर सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास कोणती पैन्बान योजना मिळेल.?_*
- UPS किंवा GPS या दोन्ही योजना NPS अंतर्गत च योजना आहेत, त्यामुळे UPS किंवा GPS स्विकरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास वरील प्रमाणे जुनी पेन्शन चे च लाभ लागू राहतील अशी आमची धारणा आहे, मात्र तसा उल्लेख UPS च्या राजपत्रात आढळून येत नाही, तथापि तो लाभ यात असणार आहे तो नाकारता येणार नाही..
*_प्र. ९) NPS धारकांना जसे आजरोजी सेवानिवृत्ती नंतर रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी लागू आहे, तशी रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी UPS / GPS मध्ये मिळेल का.?_*
- सध्यातरी तसा उल्लेख UPS च्या राजपत्रात नाहीय, पण ज्यावेळी UPS जाहीर केली त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये मिळणारी लमसम रक्कम ही ग्रेच्युटी व्यतिरिक्त असेल असा उल्लेख करण्यात आला होता, त्यामुळे UPS मध्ये ग्रॅच्युटी असण्याची शक्यता आहे, पण अद्याप त्याविषयी ठामपणे सांगता येणार नाही...
*_प्र.१०) NPS मध्ये 40% कॉर्पस परत मिळतो का.?_*
होय, कर्मचाऱ्याच्या आणि त्याच्या जोडीराच्या मृत्यू नंतर ती 40% NPS कॉर्पस रक्कम मूळ मुद्दल मुलांना /वारसांना परत मिळते..
*आता पुढे काय.? कोणता विकल्प द्यावा..?*
*_कर्मचारी म्हणून तुमची/आपली भूमिका.._*
GPS च्या अटी शर्ती येण्यासाठी काही काळ वाट बघणे अपेक्षित..
सरकारने GPS ची कार्यपद्धती जाहीर करणे अपेक्षित आहे, त्यावरून GPS मध्ये बेंचमार्क सारख्या घातक अटी आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल.. व योग्य तुलना करून निर्णय घेता येईल..
*_त्यामुळे आपण विकल्प देण्याची घाई करू नये.._*
*संघटना म्हणून आमची भूमिका-*
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शेवटच्या श्वासा पर्यंत प्रयत्न करणे हे संघटनेचे ध्येय आहे.. मात्र सध्याच्या स्थितीत आजरोजी राज्यभर संभ्रमात असलेल्या लाखों कर्मचाऱ्यांना मदत व मार्गदर्शन करणे त्यांचे आर्थिक नुकसान न होऊ देणे हेच संघटनेचे कर्तव्य असेल.. त्यादृष्टीने..
*_१. GPS (सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना) कार्यपद्धती शासन निर्णय निर्गमित होई पर्यंत या विकल्प देण्याच्या तारखेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे.._*
लवकरच येत्या एक दोन दिवसात राज्य टीम मंत्रालयात जाऊन सदर विकल्प निवड तारखेला पुढे ढकलण्यासाठी निवेदन देणार आहे.. तसेच GPS कार्यपद्धती निर्गमित होण्यासाठी ही प्रयत्न करणार आहे..
*_२.कर्मचाऱ्यां पर्यंत UPS / GPS / NPS योजनेतील वस्तुनिष्ठ तुलना आकडेवारी देऊन त्यांना याबाबत पेन्शन साक्षर करवून स्वतः विकल्प निवडी साठी मार्गदर्शन करणे._*
*_३.त्यासाठी पेन्शन सॉफ्टवेअर / पेन्शन कॅल्क्युलेटर ची निर्मिती करणे_*
[ खर तर यावर काम पूर्ण झाले आहे पण GPS मध्ये बेंचमार्क कॉर्पस सारख्या काही अटी शर्ती बाबत स्पष्टता नसल्याने ते पेन्शन कॅल्क्युलेटर प्रसारित करण्यात अडचण येत आहे.. तरी त्यावर मार्ग काढून दोन्ही कंडिशन मध्ये , बेंचमार्क असेल तर आणि नसेल तर ) ते लवकरच प्रसारित करू..]
*_४.विकल्प निवड बाबत जनजागृती, मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवणे._*
सर्व जिल्ह्यात तालुकानिहाय प्रत्यक्ष कॅम्प लावूनही संघटनेमार्फत मार्गदर्शन केले जाईल..
वरील कृती कार्यक्रम पुढील आठवड्यात राबवण्यात येतील..
मित्रांनो तूर्तास एवढेच! आपण आजही जुनी पेन्शन वर ठाम आहोत, कारण जुनी पेन्शन ची बरोबरी अन्य कोणतीही योजना करू शकत नाही.. धन्यवाद!
एकच मिशन जुनी पेन्शन..
आपलाच
विनायक चौथे
राज्य सोशल मिडिया प्रमुख
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
१०० शाळांना भेटी देणे |zpschool-educational-news|
प्रस्तावना :
मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १३.०१.२०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीतील निर्देशांच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या "१०० शाळांना भेटी देणे" याकरीता मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी यांना त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याबाबत व शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी मंत्रीमंडळ सदस्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी शाळांना भेटी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. हा उपक्रम मुलांची उपस्थिती व शाळेची गुणवत्ता वृद्धीगत करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :
" १०० शाळांना भेटी देणे" हा उपक्रम पुढीलप्रमाणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:-
१. शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत :-
मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग), मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव यांनी सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होण्याच्या पहील्या दिवशी त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देऊन सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. या उपक्रमाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी नियोजन करावे व यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सदर कार्यक्रमाची आखणी करण्यात यावी. संबंधित जिल्हाधिकार्यांनी सदर बाबत जिल्ह्याच्या पालक सचिवांना अवगत करून त्याप्रमाणे कार्यक्रमाची आखणी करावी.
२. १०० शाळांना भेटी :-
१) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अधिनस्थ विविध विभाग प्रमुख, गट विकास अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच जिल्हा स्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील १०० शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करावे.
२) मा. लोकप्रतिनिधी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शाळांना भेटी देऊन शाळांमधील कामकाजाचा / शैक्षणिक गुणवत्तेचा तसेच इतर सोयी सुविधांचा आढावा घ्यावा.
३) सदर उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी मा. लोप्रतिनिधी व उपरोक्त उल्लेखित अधिकाऱ्यांनी १०० शाळांना भेट द्यावी व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे.
) शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोक प्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, तसेच ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, याबाबत आवश्यक उपाययोजना सुचविण्याची विनंती करण्यात येत आहे..
बदली बाबत अपडेट....
५) शाळेस भेट देत असताना मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच सदर अधिकाऱ्यांनी भौतिक सुविधेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्याच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या सारख्या विविध विषयाबद्दल मार्गदशन करावे.
६) शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी धोकादायक बांधकामे, वापराअभावी / पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये या सारख्या मूलभूत समस्या आढळून आल्यास संबंधित यंत्रणेस तात्काळ आवश्यक पावले उचलण्याबाबत ठोस
सूचना कराव्यात
७) सदर उपक्रम समाज, पालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक करणे व बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे, तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी राबविण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१२१६०८१०९३२१ असा आहे.