शिक्षक बदलीबाबत वेळापत्रक

शिक्षक आॕनलाईन बदलीबाबत वेळापत्रक 

गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील यांच्यावर कारवाई

 आता गावात बालविवाह झाल्यास त्याचा फटका सरळ गावकीचे पुढारपण करणा-यांना बसणार आहे.

 सरकारने या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेतच दिले नसून त्याविषयीच्या गंभीरतेचा इशारा दिला आहे.

 गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई होणार आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. एवढयावरच न थांबता राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 राज्य महिला  आयोगाच्या  अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. नुकतीच मुंबई उच्च न्यायलयाने वाढत्या चिंता व्यक्त केली होती. बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन अॅक्शन मोडमध्ये आलेले आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रडारवर पुढारी 

बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. आता कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बालविवाह कायद्यान्वये कुटुंबासोबतच पुढारी रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हाच दाखल होणार नसून त्यांना पदावरुन ही पायउतार व्हावे लागणार आहे.

शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेसाठी यापुढे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही

 पवित्र (pavita)प्रणालीद्वारे झालेल्या/होणाऱ्या 

शिक्षक, शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्त्यांबाबत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेसाठी यापुढे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच ही प्रक्रिया विहित मुदतीत पार पाडणे बंधनकारक असणार आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय काल जारी झाला असून त्याचा लाभ राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक,कनिष्ठ महाविद्यालये,अध्यापक विद्यालये आणि विद्यानिकेतन संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.(सविस्तर माहितीसाठी निर्णयाची प्रत जोडली आहे). 

जुलैमध्ये ४ % महागाई भत्ता वाढणार ?

शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती सुस्पष्ट, पारदर्शक, सोपी व सुटसुटीत व्हावी या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे. या सुधारणेमुळे प्रक्रियेसाठी लागणारा एकूण वेळ आणि कार्यालयीन फेऱ्या कमी होऊन ती अधिक शिक्षकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यास मदत होईल.

आदेश पहा