बदली संदर्भात नविन व्हिडीओ
जिल्हातंर्गत बदलीबाबत आजचा महत्त्वाचा व्हिडीओ विशेष संवर्ग १ मधील शिक्षकांना पसंतीक्रम भरण्यासंदर्भात vinsys कडून मार्गदर्शक व्हिडीओ पहा....
भारतीय ऑलिम्पिक पदक विजेते खेळाडूंसोबत भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी साधलेला हा संवाद व्हिडिओ स्वरूपामध्ये पाठवत आहे.
विद्यार्थ्यांना हा माहितीपट म्हणून जर दाखवण्यात आला तर खेळाडूंचा विषयी त्यांच्या मनात निश्चित नवीन आदर निर्माण होणार आहे यासाठी खालील लिंक ला आपण व्हिडिओला क्लिक करायचं जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आपण हा व्हिडिओ शेअर करावा जेणेकरून अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑलम्पिक मध्ये भारताचं नाव मोठं करणारे या खेळाडूंचा गौरव होईल आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा परिचय सुद्धा होईल.
व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा...
शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी 2021-22 यावर्षी देशभरातून केंद्र सरकारकडे 47 हजार 307.70 करोड इतका उपकर जमा झालेला आहे.
यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्र आणि राजकीय पक्षांनी सरकारला जाब विचारला आहे की, अब्जावधी रुपये शासनाकडे जमा होऊन सुद्धा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार खर्च करत नाही.
मात्र शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी महत्वाची दुरुस्ती देखील केंद्र सरकारने केली आहे.
राज्याच्या प्रत्येक व्यक्तीकडून दर दिवशी प्रवास असो कोणताही खर्च असो त्यामधून शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, रस्ते व सुविधेकरीता, शेती योजनांसाठी उपकर घेतला जातो. आणि हा उपकर जमा होऊन केंद्र शासनाकडे तो गोळा होतो. केंद्र सरकारने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद केली.
शिक्षण उपकराद्वारे सरकारकडे अब्जावधी रुपये जमा होतात तरी नवीन शाळांना मूलभूत सुविधा व नवीन शिक्षक भरती सरकार करत नसल्याचा आरोप नेत्यांनी केलेला आहे.
शिक्षक परीक्षा बाबत...
जीएसटीमुळे शिक्षण उपकर कायदा रद्द :
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणाचा उपकर ज्याला सेस असे इंग्रजीमध्ये म्हणतात. तो आधी दोन टक्के व नंतर तीन टक्के असे वाढत वाढत गेल्यावर त्यानंतर 2018 ह्या वर्षी चार टक्के दराने राज्याच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी या उपकरात बदल केला गेला. मात्र जीएसटी कायदा आला आणि राज्यांना शिक्षण उपकर गोळा करणे हा नियम बंद झाला. मात्र हा शिक्षण उपकर गोळा झाल्यानंतर शासन विविध व्यावसायिक कामांसाठी खर्च करत असल्यामुळे केंद्र शासनाने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद केली.
शिक्षण उपकर रोजगार हमी उपकर कायदा राज्यामध्ये 1962 पासून लागू झालेला होता.
शिक्षकांना शिकवू द्या ....
२१ व्या शतकातील कौशल्य विद्यार्थ्यांना आत्मसात करुन देत असतांना एकीकडे आॕनलाईन कामांचा होत असलेला भडीमार फारच चिंतनीय आहे.
जि.प.शिक्षकांची हीच व्यथा खूपच सुरेख पद्धतीने शाॕर्ट फिल्म स्वरूपात मांडली ती माझे मित्र व राष्ट्रीय पुरस्कार तथा ICT पुरस्कार विजेते खुर्शीद शेख सरांनीसर डिजिटल स्कूल गडचिरोली समूहाचे ते कृतिशील सदस्य आहेत याचा निश्चितच अभिमान आहे.
संकलन
प्रकाशसिंग राजपूत
समूहनिर्माता
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र
शाॕर्ट फिल्म पहा ....👇
अत्युत्कृष्ट कामगिरी बाबत वेतनवाढ
शासन सेवेत असताना अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावणा-या शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या गोपनीय •अहवालाची प्रतवारी विचारात घेऊन दोन अथवा एक आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना अस्तित्वात होती. सदर योजनेच्या कार्यपध्दतीच्या विविध तरतूदी एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने दिनांक १४.१२.२००६ नुसार शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले.
राज्य वेतन सुधारणा समितीने, सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा अहवाल दि.२०.१२.२००८ रोजी शासनास सादर केला होता. सदर अहवालातील परिच्छेद ३.२४ नुसार पीबी-४ व्यतिरिक्त इतर वेतनबैंड मधील ५ टक्के अधिकारी / कर्मचा-यांना अत्युत्कृष्ट कामासाठी ३ टक्के या साधारण दराने देण्यात येणा-या वेतनवाढीऐवजी ४ टक्के दराने वेतनवाढ मंजूर करावी.
अशी वेतनवाढ संबंधित कर्मचा-यांना ५ वर्षातून एकदा मंजूर करावी. यापुढे वरीलप्रमाणे उच्च दराने वेतनवाढ मंजूर करण्यात येणार असल्यामुळे सध्याची एक किंवा २ आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याची पध्दती बंद करण्यात यावी. या संबंधात सामान्य प्रशासन विभागाने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी अशी शिफारस समितीने केली होती.
जी.आर डाऊनलोड करा....
शिक्षक परीक्षा बाबत विभागीय आयुक्त व संघटना चर्चा
*📝मराठवाड्यातील शिक्षकांसह केंद्रप्रमुख ते शिक्षणाधिकारीही देणार ऐच्छिक परिक्षा!*
*😍शिक्षक संघटनांना राजी करण्यात विभागीय आयुक्तांचे यश!*
_समाजमाध्यमे व दूरदर्शन वाहिनीद्वारे शिक्षकांच्या होणाऱ्या परीक्षांवरील चर्चेनंतर शिक्षक सेनेच्या वतीने प्रांताध्यक्ष मा. ज.मो.अभ्यंकर साहेब यांच्या निवेदनातील अभ्यासपूर्ण प्रश्नांच्या सरबत्तीनंतर व शिक्षक सेनेच्या निर्भीड व थेट भूमिकेनंतर शिक्षकांचे मतपरिवर्तन व्हावे व परीक्षेचा हेतू विशद करावा, यासाठी मा.विभागीय आयुक्त श्री.सुनीलजी केंद्रेकर साहेब यांनी मराठवाडा विभागातील शिक्षण उपसंचालक, सर्व आठ जिल्ह्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी , सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य व सर्व शिक्षक संघटनांचे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची काल मंगळवारी आयुक्तालयाच्या मुख्य सभागृहात बैठक बोलावली होती.
_या बैठकीत आयुक्त मा.केंद्रेकर साहेब यांनी तब्बल दोन तास अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांशी या उपक्रमाबाबत अत्यंत सकारात्मकपणे मनोदय व्यक्त केला. शिक्षकांचा अवमान अथवा उपमर्द न करता आपला हेतू स्वच्छ भावनेतून असल्याचे तपशीलवार मनोगत मांडल्यानंतर केवळ शिक्षकांच्या घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेला विरोध करण्याची मानसिकता म्यान करून जवळपास सर्वच शिक्षक संघटनांनी या निर्णयास पाठिंबा दिला. त्यामुळे शिक्षकांच्या परीक्षा होणारच मात्र त्या 'दडपणातील परीक्षा' या स्वरूपात न होता ज्ञानवर्धक स्पर्धा परीक्षेच्या रूपाने ऐच्छिक स्वरूपात घेतल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे या उपक्रमाला 'परीक्षा' हे नावच देऊ नये,अशी संघटनांनी एकमुखाने मागणी केल्यानंतर ती ही मागणी मान्य करत साहेबांनी एखादं समर्पक नाव देण्याचे मान्य केले._
*📝असे राहील स्वरूप-*
_या परीक्षा तीन गटांमध्ये होणार असून पहिली ते पाचवी वर्गाला शिकवणारे, सहावी ते आठवी वर्गाला शिकवणारे व नववी-दहावी या वर्गाला शिकवणारे असे तीन गटांत वेगवेगळ्या स्तरावरील परीक्षा होणार आहे.ही परीक्षा पूर्णतः ऐच्छिक स्वरूपाची राहणार असून यात सहभागी होणे किंवा न होणे याचे स्वातंत्र्य दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे शिक्षक सेनेच्या मागणीचा परिणाम म्हणून गुणवत्तेस केवळ शिक्षकच जबाबदार नसल्याने शिक्षकांच्या सोबतच अधिकाऱ्यांच्याही ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी व ज्ञानाचे अद्ययवतीकरण करण्यासाठी केंद्रप्रमुख ते शिक्षणाधिकारी या शिक्षण विभागाच्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाही परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे._
*📑लवकरच परिपत्रक निघणार...!*
_या परीक्षेबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून लवकरच विशेष परिपत्रक निघणार असून त्यातूनच चाचणीचे सर्व स्वरूप समोर येणार आहे._
वाबळेवाडीकरांचा नवा नारा....
*🚩शिक्षकांच्या व शाळांच्या समस्याही ऐकल्या...!👍🏻*
_जिल्हा परिषद शाळांना अपुरे शिक्षक, रखडलेल्या पदोन्नत्या, अपुरा निधी, भौतिक सुविधांचा अभाव, अशैक्षणिक कामांचा व नवनवीन उपक्रमांचा, टपालांचा भडीमार अशा इतर समस्याही विभागीय आयुक्तांनी जाणून घेत त्याही लवकरच सोडवण्यासाठी कृती कार्यक्रम हाती घेण्याचे सूतोवाच केले._
*🚩ते निलंबन होणार रद्द...!🤝🏻*
_मा.विभागीय आयुक्तांनी गेल्या महिन्यात कन्नड तालुक्यातील हतनुर प्रशालेला भेट दिल्यानंतर तेथील काही अनियमितता समोर आली होती. त्यानंतर मा.विभागीय आयुक्तांनी कमालीची नाराजी व्यक्त करत शिक्षण विभागाचे वाभाडे काढले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून हतनुर प्रशालेचे प्रभारी मुख्याध्यापक व केंद्राचे प्रभारी केंद्रप्रमुख यांचे निलंबन केले होते. प्रभारी काम पाहत असताना देखील झालेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत शिक्षक सेनेच्या आवाहनानंतर बहुतांश तालुक्यातील प्रभारी केंद्रप्रमुखांनी पदभार सोडत असल्याचे पत्र दिले होते. त्यामुळे यावर खूप चर्चा झाली होती. अखेरीस मा.विभागीय आयुक्तांनी याच बैठकीत शिक्षणाधिकाऱ्यांना अशी कार्यवाही मला अपेक्षित नसून मारून-दडपून शिक्षण व्यवस्था सुधारणार नसून मनोधैर्य वाढवल्याने व सकारात्मक मार्गानेच हे काम होऊ शकते. त्यामुळे हे निलंबन रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या. या निर्णयामुळे शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले._
इ. ५ वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा
इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून याबाबत आवेदन पत्र शाळेमार्फत मागविण्यात येत आहे.
यासाठी तारीख ही जाहीर झालेले आहे .
इयत्ता आठवी इयत्ता पाचवी या वर्गासाठी विद्यार्थ्यांची करावयाचे प्रवेश पत्र भरावयाच्या कार्यवाहीचे माहिती खालील पत्रकामध्ये आपणास समजून येईल.
आवेदन भरण्यासाठी व साईटवर जाण्यासाठी ...
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)