महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
*सुधारित वेतनश्रेणी राजपत्र*👆
अधिसूचना
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन, १९७७.
संपुर्ण राजपत्रक पहा...
सन २०२१-२२ या मागील वर्षामध्ये यु-डायस प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची सविस्तर नोंदणी करण्यासाठी कळविण्यात आले होते परंतु असे दिसून आले आहे, की शाळेत शिक्षण घेत असुनही बऱ्याच विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली नाही. त्याकरिता शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून इयत्ता २री ते १२वी पर्यंत विद्यार्थी जे सध्या त्याच शाळेत शिक्षण होत आहेत त्यांची माहिती नोंदविण्यासाठी टॅब उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती करण्यात येत आहे. विद्यार्थी नोंदणी बाकी असण्याची कारणे पुढील प्रमाणे सांगण्यात येत आहे :-
आधार क्रमांक नसल्याने नोंदणी बाकी आहे.
• माहिती पूर्ण न भरल्याने डिलीट करण्यात आली आहे..
• शाळांनी विद्यार्थ्यांची माहिती भरलेली नाही. याबाबत आपणास कळविण्यात येते की, शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांची माहिती
न नोंदविण्याबाबत खुलासा घेण्यात यावा व त्या शाळांची माहिती व खुलासा सोबत दिलेल्या लिंकवर भरण्यात यावा त्यानंतर जिल्हा स्तरावर विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
इयत्ता २री ते १२वी पर्यंत विद्यार्थ्यांची नोंदणी बाकी असलेल्या शाळांची माहिती
दि. २५ ऑक्टोबर, २०२३ पर्यंत सोबतच्या लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात यावी. असे आदेशात नमूद आहे.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनावाला यांच्या खंडपीठाने केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती देताना त्या शिक्षकाच्या सेवाज्येष्ठतेचाच विचारात घेतला पाहिजे. विषयनिहाय पदोन्नती देणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट करताना केंद्रप्रमुखपदी विषयनिहाय पदोन्नती देण्याच्या सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या धोरणाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच राज्याच्या नगरविकास विभागासह जिल्हा परिषदेचे सीईओ व शिक्षण उपसंचालकांना नोटीस बजावून १ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
सोलापूर जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाने १ डिसेंबर २०२२ आणि २७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयांचे पालन केले नाही. शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती न देता विषयनिहाय पदोन्नतीचे धोरण राबवून बेकायदेशीपणे पदोन्नतीची तशी यादी प्रसिद्ध केली. या यादीविरोधात बबन पातुळे यांच्यासह अन्य १६ शिक्षकांच्या वतीने अॅड. निरंजन भावके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर पद न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. निरंजन भावके यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा करत पदोन्नतीची यादी रद्द करा आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार केंद्रप्रमुख म्हणून पदोन्नती देण्याबाबत जिल्हा परिषद सीईओंना निर्देश द्या, अशी विनंती केली.
खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली. सोलापूर जिल्हा परिषदेने दोन शासन निर्णय का डावलले ? विषयनिहाय पदोन्नती अनेक शिक्षकांवर अन्याय करणारी आहे. असे देव असताना सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यां पदोन्नती देण्याच्या सरकारी धोरणाचे पालन का केले नाही? याबाबत १ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी उत्तर सादर करा, असे आदेश देत जिल्हा परिषदेचे सीईओ, नगरविकास विभाग, पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांना नोटीस जारी केली.