मॅकोलेप्रणित शिक्षण पद्धती ब्रिटिशांनी लादल्याने पारंपरिक भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे न भरुन निघणारे असे नुकसान तर झालेच. पण, दुर्देव असे की, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातही शिक्षण पद्धती मुळापासून बदलण्याचे प्रयत्न सरकारकडून झाले नाही.
. आता 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020' मुळे मात्र शिक्षणक्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तेव्हा, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन करणारा हा लेख...
रुदेव रविंद्रनाथ टागोर म्हणतात,'"Highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence.' जे. कृष्णमूर्ती म्हणतात की, जीवनाचे समग्र आणि एकात्म दर्शन ज्याच्याद्वारे घडू शकते तेच खरे शिक्षण!
शिक्षण पद्धतीमध्ये पठण, मनन व चिंतन अशा बाबींना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. कोणत्याही देशाच्या शिक्षणपद्धतीवर त्या देशातील धार्मिकतेचा, संहितेचा, वातावरणाचा खूप मोठा पगडा असतो. 19व्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत आपल्या देशात गुरुकुल पद्धतीचा अवलंब होत असे. अर्थात, ही परंपरा हजारो वर्षांपासून चालत आली होती. कालानुरुप त्यात आवश्यक ते बदल होत गेले. साधारणत: वयाच्या सातव्या वर्षापासून या शिष्याची गुरुगृही पाठवणी होत असे. गुरुच्या घरी राहून त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून त्यांना राहावे लागे.
घरातील पडेल ती कामे करून गुरुकडून विद्या ग्रहण केली जाई. कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून राहात असल्याने साहजिकच घरातील सर्वच कामे करावी लागत. झाडझूड, धुणीभांडी, बाजारहाट इत्यादी कामांमध्ये त्याने सहभाग नोंदवावा, हे अपेक्षित असे. व्यक्तित्व विकासाच्या दृष्टीने हे ईष्ट ठरत असे. उच्च-नीच, श्रीमंत- गरीब असा भेदभाव नसल्याने त्यांची मानसिक, अध्यात्मिक व शारीरिक जडणघडण व्यवस्थित होत असे आणि याव्यतिरिक्त विविध विषयांतील शिक्षण गुरुंकडून मिळे.
साधारणत: 12 वर्षे हे शिक्षण घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडे व नंतर यथायोग्य गुरुदक्षिणा तो गुरुंना देत असे. त्यांच्याकडून सामाजिक क्षेत्रात यथायोग्य योगदान दिले जाई. धार्मिक, बौद्धिक व व्यावसायिक क्षेत्रात त्यांना कार्य करण्याची संधी मिळे. गुरुगृही राहून केलेला विद्याभ्यास, शास्त्राभ्यास, योगाभ्यास व शस्त्राभ्यास हा व्यक्तिगत आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी कारणीभूत ठरे.
साधारणत: 16व्या शतकापासून विज्ञानक्षेत्रात बर्याृपैकी संशोधन सुरू झाले होते. माणसाच्या मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र व निवारा या प्राथमिक अवस्थेतून बाहेर पडून त्यास विशिष्ट आकार येण्यास सुरुवात झाली. भारतीय शिक्षण पद्धतीवर भारतीय जीवन पद्धतीचा खूप मोठा प्रभाव होता. अनेक विद्वान, पंडित, शास्त्रकार यांच्या पुढे भारतीय संस्कृती ही पुष्ठ, प्रबळ आणि संस्कारी बनली होती. इंग्रज अधिकारी आणि वरिष्ठ यांनी या सर्व प्रक्रियेचा व्यवस्थित अभ्यास करून भारतीयांवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी त्यांची शिक्षण पद्धती मोडकळीस आणणे आवश्यक आहे, हे जाणले होते.
त्यानुसार आपण भारतीयांना पाहिजे तसे वागवू, हे धूर्त इंग्रजांनी जाणले. इंग्रज राजवटीचा पगडा भारतीय जीवन पद्धतीवर पडला आणि साहजिकच शिक्षण पद्धतीवर त्याचा परिणाम होऊ लागला. या योजनेचा प्रणेता होता मेकॉले. भारतीयत्व नाहीसे करून 'काळे इंग्रज' निर्माण करण्याचे खूप मोठे कुटील कारस्थान रचले गेले, हे आपण जाणतोच.
प्रस्तुत लेखाचा मुख्य विषय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमित्त शिक्षण क्षेत्रातील 75 वर्षांचे सिंहावलोकन करणे हा होय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अल्पावधीत मेकॉलेप्रणित शिक्षण पद्धतीची पाळेमुळे खोलवर रुजली गेली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही मेकॉले शिक्षण पद्धती समूळ उखडण्यासाठी काही कालावधी जाणे आवश्यकच होते. या पद्धतीमध्ये व्यावसायिक शिक्षणापेक्षा केवळ पुस्तकी शिक्षण देण्याचा प्रघात सुरू झाला.
स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये 'राष्ट्रीय शिक्षण' हे प्राधान्य क्रमाने होतेच. वास्तविक पाहता, गेल्या 75 वर्षांपासून म्हणजेच 20वे शतक ओलांडून 22 वर्षे झाली तरी अपेक्षित असणारे बदल, परिवर्तन हे पाहिजे तसे झाले नाही, असे मानावे लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात गेल्या दीडशे वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या अनेक प्रतिकूल गोष्टी समूळ उखडणे हे म्हणावे तितके सोपे निश्चितच नव्हते. भारतीय संस्कृतीची ओळख पुनर्स्थापित करणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट असावयास हवे होते. तसा प्रयत्न झालाही. परंतु, त्यांची अंमलबाजवणी पाहिजे तशी झाली नाही हे ही तितकेच खरे!
अगदीच स्वातंत्र्यानंतरचा आढावा घ्यायचा झाला, तर 1948 साली. डॉ. राधाकृष्णन आयोगाने नैतिक शिक्षणावर भर दिला, तर 1952-53 मध्ये मुदलियार आयोगाने नैतिक व अध्यात्मिक शिक्षणास प्राधान्य दिले. श्री. प्रकाश आयोगानेही याच गोष्टींवर भर दिला. 1964 साली. डॉ. गणपतसिंग कोठारी आयोगाने मात्र या गेल्या 16-17 वर्षांतील पूर्वीच्या आयोगांच्या सूचना आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून खूप आमूलाग्र बदल सुचविले. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची सांगड, त्यातून होणारा विकास आणि जीवनमूल्ये यांचा योग्य समन्वय घालण्यावर भर दिला.
वास्तविक पाहता आजवर सर्व शिक्षणतज्ज्ञांनी अनेक अपेक्षित आणि उपयुक्त अशाच सूचना दिल्या आहेत. परंतु जाणवते असे की, मेकॉलेचा पगडा हा अत्यंत तीव्र असल्यामुळे सर्वसामान्यांची मानसिकता तो बदलू शकला नाही, हे दुर्देव! यातील आकडेवारी, तांत्रिकता आपण बाजूला ठेवूनच काही गोष्टींचा उहापोह करूया.
आज आपण पाहतो की, पदवीधारक उदंड झाले. पण, परिणामशून्य या शिक्षण पद्धतीमुळे विद्वान पंडितांची संख्या वाढली. परंतु, या शिक्षितास राष्ट्रीय भावना, सामाजिक कर्तव्ये याबद्दलची जाणीवजागृती नाही, असे दिसून येते. भारतीय संस्कृतीबद्दल आदराची भावना जाणवत नाही. तसे पाहता जबाबदार राष्ट्रभक्त नागरिक हेच शिक्षणाचे मूळ आणि खरे उद्दिष्ट आहे.
स्त्रीशिक्षणाची सकारात्मक बाजू
प्रस्तुत लेखाचा उद्देश हा गेल्या 75 वर्षांचा आढावा घेणे हा आहे. त्यामुळे काय व कसे असले पाहिजे, या गोष्टीवर आपण भर दिलेला नाही. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्त्रीशिक्षण! महात्मा फुले, महर्षी कर्वे इत्यादींच्या प्रयत्नाने स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली, ती मात्र आज फोफावल्याचे दिसून येते. समाजाच्या सर्वच घटकांमध्ये स्त्रियांमध्ये शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे.
पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून असे म्हणण्यापेक्षा काकणभर सरसच अशी कामगिरी आज स्त्रियांच्या हातून होते आहे. प्रतिभाताई पाटील आणि नुकत्याच राष्ट्रपती पदावर विराजमान झालेल्या द्रौपदी मुर्मू या दोन महिला याचे द्योतक आहेत. उल्लेख करावयाचा झाला, तर महिला आणि त्यांनी पादाक्रांत केलेली क्षेत्रे सांगण्यास कित्येक पाने लागतील. विस्तारभयास्तव टाळूया. आज एकही क्षेत्र असे नाही की, ज्यात महिलांचे अस्तित्व नाही ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.
जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान यावर विचार केला, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान, राजकारण या क्षेत्रात भारताचा दबदबा आहे. अनेक देशांतून भारतीय डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स व कुशल कामगार/तंत्रज्ञान जगभर मागणी आहे. अवकाश क्षेत्रातसुद्धा भारताने भरीव प्रगती केली आहे. परंतु, राष्ट्रभक्ती अभावानेच आढळते. परदेशी विद्यापीठांमधून शिक्षण घेण्याची स्पर्धा वाढतेच आहे. 'दिव्याखाली अंधार' अशीच काहीशी ही अवस्था नव्हे काय? एक जबाबदार नागरिक म्हणून जे वर्तन अपेक्षित असते, त्याबाबतीत दुर्देवाने व्यस्त प्रमाण जाणवते.
मनुष्यनिर्माण हे शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट, परंतु व्यक्तिगत प्रगतीपुढे राष्ट्रीय प्रगती गौण मानली जात आहे. म्हणजेच शिक्षणाचा पाया हा सर्व बाजूंनी परिपूर्ण नसावा, असे वाटते. जयप्रकाश नारायण म्हणत, 'माणूस परग्रहावर जाऊ शकतो. पण, आपल्या ग्रहावर कसे राहावयाचे, हे शिकू शकत नाही.' भारतीय शिक्षणाचा विचार करता, अनेक त्रुटीही आढळतात. एक म्हणजे जीवन पद्धती आणि शिक्षण याचा सुयोग्य ताळमेळ असल्याचे दिसत नाही. मूल्यशिक्षणाचाही खूप अभाव दिसतो. शिक्षण क्षेत्रात राजकीय आणि सरकारीकरणाचा अनावश्यक पगडा असल्यामुळे त्याचे व्यापारीकरण झाले आहे.
ग्रामीण शिक्षण
ग्रामीण भागातील शिक्षणाबद्दलचे असणारे एकंदरीत औदासिन्य ही देखील तितकीच चिंतेची बाब आहे. आजही देशाच्या लोकसंख्येपैकी 65 ते 70 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यापैकी 85 टक्के ते 90 टक्के लोक कायमस्वरुपी ग्रामीण भागाचे रहिवासी असतात. त्यांना पूरक अशा बाबींचे शिक्षण मिळावयास हवे. त्यांचे जीवन, राहणीमान, संस्कृती व व्यवसाय यांची जवळीक असणारे शिक्षण त्यांना मिळणे आवश्यक आहे. आज दर्जेदार शिक्षण, भौतिक सुविधा या शहरी भागातील विद्यार्थ्यांनाच उपलब्ध होतात.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, हे उपहासाने म्हणण्याची वेळ आली आहे. कृषी क्षेत्रात भारताची भरीव प्रगती आहे, हे नाकारता येणार नाही. पण, त्यामध्ये गुंतलेले मनुष्यबळ अत्यल्प आहे. शिक्षणाच्या कागदी उपलब्धीवर भर दिला जात असल्याने कौशल्य विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षणासाठी लागणारा प्रचंड खर्च हा सामान्यांचे डोळे पांढरे करणारा आहे. ग्रामीण भागातील उत्पन्न आणि क्रयशक्ती यांच्या मेळ घालता, त्या लोकांसाठी हे अशक्यप्राय असल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये वैफल्याची जाणीव निर्माण होते. शेतीतून होणारे नगण्य उत्पन्न, त्यातून गरजांची पूर्तता होऊ शकत नाही आणि परिणामी आत्महत्या!
खरे पाहता, ग्रामीण भागातही अनेक बुद्धिमान विद्यार्थी आहेत. परंतु, त्यांच्यासाठी कोणत्याच सोयी उपलब्ध नसतात. ज्यांना शक्य आहे ते गाव सोडून, घरदार विकून शहरात येतात. पण, शहरात सर्वांनाच चांगले अनुभव येतात असे नाही. त्यामुळे 'ना घर का ना घाट का' अशी अवस्था ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची होते.
त्याचबरोबर शासन स्तरावर शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा म्हणावा तसा सकारात्मक नाही. परंतु, आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020च्या अनुषंगाने बर्याहपैकी चित्र पालटेल, अशी अपेक्षा आहे. सर्व नियोजनामध्ये केवळ तांत्रिकतेवर भर दिल्यामुळे आत्मारहित व भावनारहित शिक्षण पद्धती दिसून येते. भारतीय शिक्षण पद्धतीत हा दिखाऊपणा वाढल्याचे दिसते. भौतिक संपन्नतेत वाढ, प्रचंड जागा, टोलेजंग इमारती, आधुनिक साधनसामग्री, 'हाय-फाय' संस्कृती यामध्ये राष्ट्रभक्ती, संस्कार संस्कृती इत्यादींच्या मागमूसही दिसत नाही. शिक्षण हासुद्धा एक व्यवसाय-उद्योग बनल्याचे दिसते. 'शिकवणी उद्योग' हा नवीन उद्योग सुरू झाला आहे. कोटा, लातूर या ठिकाणी कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे.
गुणवत्तेचे मोजमाप हे केवळ प्राप्त गुणांवर होत असल्यामुळे राष्ट्रभक्ती वगैरे गौण समजून व्यक्तिगत आर्थिक उन्नतीकडेच केवळ लक्ष दिले जाते, ही बाब चिंतेची आहे. टॅलेंट आहे, ते उद्योग जगतात वापरले जाते. त्यासाठी जबर मूल्य मोजले जाते. पण, यामध्ये समाजोन्नती, संस्कृती, बंधुत्व, भावना यास थारा नाही. परस्पर संबंध हे ही यांत्रिक-रोबोटिक बनत असल्याचे दिसते. त्यामुळे आर्थिक संपन्नतेच्या आधारे उच्चभ्रू समाज आणि सर्वसामान्य यांच्यातील अंतर वाढून माणुसकीची भावना लोप पावत चालली आहे.
मागील उतार्याूत म्हटल्याप्रमाणे, शासन स्वयं अर्थसाहय्यित संस्थांना उत्तेजन देऊन स्वत:वरची जबाबदारी झटकत आहे. त्यामुळे हा नवीन 'बिझनेस' सुरू होत आहे. सर्वच बाबींची उपलब्धी, पण आत्मारहित व भावनाशून्य! विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या या प्रगतीमुळे भौतिकवादाचा भस्मासूर आपणा सर्वांना खाऊन टाकत आहे. भारतासहित अनेक विकसनशील व विकसित देशांमध्ये याची लागण झाली आहे. तरीपण अंधारवाटेमध्ये टिमटिमणार्याव दिव्याप्रमाणे अनेक संस्था आज काम करताना दिसतात. ही एक सकारात्मक बाजू आहे. परंतु, याचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे त्याची परिणामकारकता ही दृष्य स्वरुपात समोर येत नाही.
शिक्षणाचे भारतीयीकरण
भारताला खूप प्राचीन असा इतिहास असल्यामुळे गेली कित्येक सहस्र वर्ष तिचा प्रसार-प्रचार संपूर्ण जगभर होत होता. परंतु, 19व्या शतकापासून हा पगडा समूळ नष्ट करण्यामध्ये इंग्रज काहीअंशी यशस्वी झाले, असेच दुदैवाने म्हणावे लागेल. मेकॉलेप्रणित शिक्षण पद्धतीच्या दुदैवी फेरा गेल्या 75 वर्षांत कमी झालेला दिसत नाही. राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी प्राधान्यक्रमाने असलेल्या शिक्षणविषयक धोरणांना केवळ विरोध म्हणून गौण समजू लागले आहेत.हजारो वर्षे भारतीय शिक्षण संस्कृती व सभ्यता यांचा प्रभाव जगभर होता. म्हणजेच ते टिकाऊ होते, मग ते पुनर्स्थापित केले, तर अपेक्षित गोष्टी साध्य होतीलच ना!
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ इंदुमती काटदरे म्हणतात की, 'शिक्षणाचे भारतीयीकरण कशासाठी? शिक्षण भारतीयच हवे!' 'भारतीयीकरण' किंवा 'भारतीयत्व' याकडे अनेकजण पूर्वग्रह दुषित बुद्धीने पाहतात. वास्तविक पाहता भारतीयीकरण म्हणजे जुन्या बुरसटलेल्या कल्पना पुढे आणणे, धर्माचा विचार पुढे करणे, संस्कृत भाषेचाच वापर व विचार, विज्ञान-तंत्रज्ञानाकडे दुर्लक्ष आधुनिकतेकडे पाठ असे मुळीच नाही. याउलट एकेकाळी भारतीय शिक्षणाचाच बोलबाला सर्वत्र होता. ज्यामध्ये भारतीय संस्कृती, मानसशास्त्र, नीतीमूल्ये, विज्ञान विविध भाषेतीलल साहित्य, तत्त्वज्ञान इत्यादींचा अभ्यास अपेक्षित आहे. सुरुवातील उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक शिक्षण आयोगांनी भारतीय अध्यात्माचा वारसा पुढे चालू ठेवण्यांसंबधी सूचना देण्याचे दिसते ते याचेच द्योतक नव्हे काय?
या लेखाला शब्दसंख्येचा संकोच असल्यामुळे हा खूप मोठा विषय असतानाही थोडक्यातच मांडणे इष्ट.
आता 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020'च्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. गेल्या 75 वर्षांत अनेक आयोग स्थापन झाले. त्यात अनेक पूरक बाबी सूचविल्या गेल्या. परंतु, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. 1986च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर प्रदीर्घ कालावधीनंतर यात अपेक्षित बदल घडवून आणला जात आहे.
आपल्या शिक्षणाचा केंद्रबिंदू हा पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे झुकला होता, तो पुनर्स्थापित करण्याचे स्तुत्य प्रयत्न सुरु आहेत, ही चांगली बाब. 'जीडीपी'च्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. अर्थात, यात वाढ हवी. केंद्र सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध केला, तर राज्य सरकारे त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी करतील, अशी शक्यता दिसते. हा खूप विस्तृत विषय आहे. राज्य सरकारांनी आपला अभिनिवेश (राजकीय)बाजूला ठेवून देशाला वैभवाकडे नेण्यासाठी हातात हात घालून चालण्याची गरज आहे. 'सा विद्या या विमुक्तये' च्या उक्तीत अनुसरुन धोरण हवे.
भारतीयांची धर्मविषयक कल्पनेची सर्वसमावेशकता समजून घेऊन पुढे चालले पाहिजे. त्यासाठी यामागचे सोयीस्कर विकृतीकरण थांबणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महर्षी योगी अरविंद म्हणतात, 'भारतीय जीवन पद्धतीने मानवास संतोष दिला. तसेच, संयम पण शिकविला.' यातून भारतीयत्वांचे रुढीकरण होते.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात शैक्षणिक प्रगतीचा बृहद् आराखडा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून पुढे आला आहेच. त्याच्या अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आपल्याला अपेक्षित प्रगती दिसेल व साधारण: 2030 -40 या दशकामध्ये त्याचे द़ृष्य स्वरुप पाहावयास मिळेल. तसेच, भारतीयत्वाची पुनर्स्थापना झाल्याचे दिसून येईल.
सर्वकाही चांगले होईल, अशी अपेक्षा करूया!
किरण भावठाणकर
.jpeg)
