डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
गणवेश लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
गणवेश लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून*

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून

१) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात यावा.

२) सदर गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट / पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) अशा स्वरूपात गणवेशाची रचना असावी. त्यापैकी एका गणवेशाला विद्याथ्र्यांच्या


शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Strip) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.


३) प्रस्तुत योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे, सर्व संबंधितांचा समन्वय राखणे याकरीता उपाययोजना करणे आदीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.


४) सदर गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाने करावी.


५) प्रस्तुत योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत समान रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.


६) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश

मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.


शासन निर्णय पहा....


गणवेश अंमलबजावणी शासन आदेश

 मोफत गणवेश योजना अंमलबजावणी प्रक्रिया 


शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. 



 सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्यात येणार आहे.

 सदर योजनेंतर्गत एका गणवेशाकरीता रु.३००/- याप्रमाणे प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर गणवेश विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिले जातात.


स्काऊट व गाईड शिक्षणाची संस्कार क्षमता विचारात घेवून राज्यातील शाळांमध्ये स्काऊट शिक्षणाचा समावेश करण्यात येणार आहे. सदर स्काऊट व गाईड विषयाच्या शिक्षणासाठी वेगळा गणवेश निर्धारित करण्यात आलेला आहे.

 त्यानुसार आवश्यक असणारा वेगळा गणवेश सद्यस्थितीत विद्यार्थ्याच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रस्तुत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्काउट व गाईड या विषयास अनुरूप असणारा गणवेश उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोफत गणवेश योजनेंतर्गत संपूर्ण राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप एक समान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश उपलब्ध करुन देण्याकरीता योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.. असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले असून संपूर्ण अंमलबजावणी कशी राहणार ती खालील शासन आदेशात नमुद आहे...

शासन आदेश पहा...





संपूर्ण राज्यात असणार एकच गणवेश

 

"एक राज्य, एक गणवेश"... ही संकल्पना राबवली जाणार आहेत. ह्या संकल्पनेची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. या संकल्पनेनुसार राज्यभरातील सरकारी शाळांना एकच गणवेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

मुरूमखेडावाडी शाळेचा ही गेल्या ४ वर्षापासून हाच गणवेश आहे.


आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट गणवेश विद्यार्थ्यांना परिधान करावे लागणार आहे. राज्यसरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अमंबजावणी करणार आहे.




राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मोफत शालेय गणवेशासाठी निधीची तरतूद केली होती. त्यानुसारच एक राज्य, एक गणवेश ही संकल्पना राज्य सरकारकडून राबवली जाणार आहे. त्यामुळे ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसणार आहेत. या वर्षीपासून ही संकल्पना राबवणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.पंरतू काही शाळांनी गणवेशांची आॕर्डर आधीच दिली असल्याने आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवस शाळांनी ठरवलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी घालायंचा आणि त्यानंतर पुढील तीन दिवस राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करतील.