वेतनश्रेणी व इतर अनुषंगिक शिफारसी स्वीकृत करण्याबाबत शासन आदेश दिनांक २/६/२०२५|shashnnirnay-gr-vetantruti|

 वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.     

प्राथमिक पदवीधर शिक्षकावरील अन्याय दूर                                     वेतन त्रुटी निवारण समिती -  2024 च्या अहवालातील वेतनश्रेणी व इतर अनुषंगिक शिफारसी स्वीकृत करण्याबाबत शासन आदेश दिनांक - २/६/२०२५

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. १३०३१/२०२२. १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२. ११५१९/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२, १०४९७/ २०२२, ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार श्री. मुकेश खुल्लर,  सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ स्थापन करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल शासनास दि.३१ डिसेंबर, २०२४ रोजी सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :-             

शासनाने वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र १ ते ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही. तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद संवर्गातील जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले असतील, त्या कर्मचाऱ्यांची दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनसंरचनेत काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. दि.१ जानेवारी, २०१६ ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन सुधारित करण्यात यावे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०६०२१६३८३८४१०५ असा आहे.

शासन आदेश डाऊनलोड करा...

         

Read More

शिक्षणसेवक योजनेतुन शिक्षक झालेल्या शिक्षकांना काल्पनिक तीन वेतनवाढी | shikashnsevk |

 राज्यातील शिक्षणसेवक योजनेतुन शिक्षक झालेल्या शिक्षकांना काल्पनिक तीन वेतनवाढी देऊन मुळ वेतन 'लागु करणेबाबत.shikashnsevk आमदारांचे पत्र .

दि. ०६/११/२०२३

प्रति,

मा. ना. श्री. दिपकजी केसरकरसाहेब,

शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा- मंत्री,

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

महाराष्ट्र राज्यात १० मार्च २००० रोजीचा शिक्षणसेवक भरती शासन आदेश, त्यापुर्वीचे शासन शासन आदेश व नंतरचे सुधारीत शासन आदेशाद्वारे राज्याची आर्थिकस्थिती नाजुक असल्याने तसेच इतर राज्यातील भरती प्रक्रिया अभ्यास करून तत्कालीन राज्य शासनाने शिक्षणसेवक पद भरती प्रक्रिया राबवली होती.

 त्यात पाच वर्ष दरमहा केवळ अडीच हजार तुटपुंजे मानधन देण्यात आले. नंतर पाच ऐवजी तीन वर्ष तीन हजार रूपये मानधन केले. तीन वर्ष मानधन तत्वावर सेवा करून शिक्षक पदावर रूजु झाले. त्यानी केलेली सेवा सेवानिवृत्तीवेतन तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे देय फायदे यासाठी ग्राहय धरण्यात येणार आहे. तसेच १२ वर्षे सेवा झालेल्यांसाठी वरीष्ठ चटोपाध्याय श्रेणीसाठी ग्राहय धरण्यात आली आहे.

मात्र तीन वर्ष केलेली सेवा प्राथमिक शिक्षक पदावर नेमणुक करताना तीन वर्षाच्या वेतनवाढी देण्यात आल्या नाहीत. तरी या तीन वेतनवाढी देऊन प्रथम नेमणुकीपासुन तीन काल्पनिक वेतनवाढी ग्राहय धरून प्राथमिक शिक्षक पदावर मुळ वेतन धरण्यात यावे व आजपर्यंतचा फरक अदा करून नव्याने वेतन निश्चीत करण्यात यावा. आज पर्यंत शिक्षकांना गोपनिय अहवाल उत्कृष्ट श्रेणीनुसार किंवा राज्य, देश पातळीवरील पुरस्कार प्राप्त केलेल्या शिक्षकांना एक किंवा दोन वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत.

 सर्व शिक्षण सेवकांनी राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना चांगली सेवा बजावली आहे. विशेषबाब म्हणजे धाराशिव जिल्हयातील शिक्षण सेवकांनी देशात प्रथम भूम, परंडा, वाशी ई-लर्निंग तालुके म्हणुन नावलौकीक मिळवला आहे. तसेच राज्यातील सर्व तरुण शिक्षकांनी प्राथमिक शिक्षणात तंत्रस्नेही म्हणुन महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे.

तरी ग्रामीण भागातील शेतकरी मजुर कष्टकरी वर्गातील मुलांच्या शिक्षणासाठी अविरत सेवा देणाऱ्या सर्व शिक्षण सेवक यांना शिक्षक होताना तीन काल्पनिक वेतनवाढी देऊन मुळ वेतनही लागु करण्यात यावे, हि विनंती.

आपला,

(मा. आ. सुजितसिंह ठाकूर )

Read More