नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम लागू होणार;

शिक्षक संघटनांची स्थगितीची मागणी

 भारत सरकार तसेच  राज्य सरकार केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर आधारित 87 स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये लवकरच  पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यंदा फक्त विद्यापीठ संकुलात आणि स्वायत्त महाविद्यालयातच राबवले जाणार आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयात पुढील वर्षीपासून ते टप्प्याटप्याने राबविण्याचा निर्णय काल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत झालेल्या कुलगुरू यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

ज्यामध्ये पदव्युत्तर कार्यक्रमांची ऑफर देणाऱ्या सुमारे 450 संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आहेत.

2024-25 सत्रापासून सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी एक सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

पदवीधर शिक्षक केंद्रप्रमुख झाल्यास पगारवाढ नाही...

 मात्र घाईघाईने अंमलबजावणी केल्याने गोंधळ होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करत शिक्षक संघटनांनी स्थगितीची मागणी केली आहे.