मुख्यालयी राहण्याच्या प्रश्नासंदर्भात शिक्षकांच्या हितासाठी शिक्षक समिती मैदानात...
मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाविरुद्ध शिक्षक समितीने मागितली औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद------- (जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर.)
शिक्षकांनी मुख्यालयी राहिलेच पाहिजे अन्यथा त्यांच्याविरुद्धही शिस्तभंगाची कारवाई करू असे नुकतेच औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक आदेश निर्गमित केला *
१)ग्रामीण भागात वाडी-वस्ती तांड्यावर राहण्यासाठी निवासस्थान नाहीत.
२)महिला कर्मचाऱ्यांना वाडी-वस्ती तांड्यावर निवासासाठी संरक्षण व सुरक्षितता नाही..
३)कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना चौथीनंतर /आठवी नंतर शिक्षणाची व्यवस्था नाही शिक्षणासाठी ,महाविद्यालय,काँलेज, इ.ची सोयी-सुविधांची उपलब्धता नाही .
४) 2018 च्या बदली प्रक्रियेत पती-पत्नी प्रचंड प्रमाणात विस्थापित झाले त्यांची मुख्यालय वेगवेगळे आहे त्यांच्या दोन शाळेमधील शंभर किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर आहे त्यांनी कोणत्या ठिकाणी राहायचं हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे .
५) आजही ग्रामीण भागामध्ये उच्चनीचतेचा भेदभाव केला जातो त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना गावातील लोक घर देत नाही.
६) बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना विविध आजारांनी ग्रासलेले आहे त्यांना वेळप्रसंगी तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं ग्रामीण भागात व्यवस्था नाही .
७) बहुतांशी कर्मचाऱ्यांना वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करावा लागतो त्यांच्या औषध /हॉस्पिटल याची व्यवस्था त्या ठिकाणी नसते.
८) शासनाने ग्रामीण भागात राहण्यासाठी निवासस्थाने अद्यापही बांधून दिलेले नाही ** म्हणून काही कर्मचारी मुख्यालयापासून जेथे सोयीस्कर वाटते तिथे वास्तव्य करून आपले कर्तव्य इमानेइतबारे बजावून शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मेहनती घेत असताना... प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी न राहिल्यास वेतन मिळणार नाही, शिस्तभंगाची कारवाई करू अशी तंबी देणारे पत्र पारित करण्यात आले आहे...
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी *मुख्यालयी राहण्या संदर्भात* महाराष्ट्र शासनाने *वेळोवेळी काढलेले आदेश रद्द करून कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता व वेतनाला व कर्तव्याला संरक्षण द्यावे* व वरील अटी रद्द करण्यात याव्यात यासाठी
*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* ने मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दि.1 फेब्रुवारी रोजी निवेदन देऊन न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली होती. शिक्षक समितीच्या वतीने आज मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात आज *दि.11 फेब्रुवारी 2022 रोजी याचिका क्रमांक WPST/4317/2022 BOMBHC-Bombay High Court दाखल करण्यात आली*. म.रा.प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने अँड. संभाजी मुंडे हे शिक्षकांची बाजू मांडणार आहेत. शिक्षकांची मानसिकता खराब करुन गुणवत्तेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या आदेशाविरुद्ध शिक्षक समिती न्यायाची अपेक्षा करणार आहे.