विद्यापीठ परीक्षांमध्ये असलेली क्रेडिट पद्धती आता पहिलीपासून सुरू करण्यात येणार आहे.
विद्यापीठांत पदवी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन श्रेयांक पद्धतीनुसार होते. या पद्धतीत विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे अभ्यासक्रम निवडण्याची सवलत दिलेली असते. आता नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन श्रेयांकन पद्धतीने केला जाणार आहे.
आता शालेय तसेच महाविद्यालयीन आणि उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण एकाच छताखाली आणण्यासाठी ही पद्धत अवलंबली जाणार आहे.
नेमकी ही पद्धती कशी असणार ?
इयत्ता पहिलीपासून ते पदवीच्या शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांना एका वर्षात 800 ते 1200 शैक्षणिक तास पूर्ण करावे लागतील. या 1200 शैक्षणिक तासांसाठी 40 क्रेडिट्स दिले जातील. 800 तासांसाठी 27 क्रेडिट आणि 1000 शैक्षणिक तासांसाठी 33 क्रेडिट्स दिले जातील. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या क्रेडिट्सनुसार रँक दिले जाणार आहेत. पहिलीच्या वर्गापासून ते पीएचडी पर्यंत शिक्षणाची आठ स्तरांमध्ये विभागणी केली आहे, शालेय स्तरावर चार आणि उच्च शिक्षण स्तरावर चार अशा प्रकारची करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षण व पहिले ते आठवीचे शिक्षणाचा व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गाचा समावेश केला आहे. आतापर्यंत केवळ काही राष्ट्रीय संस्था तसेच ओपन स्कुलिंगची सुविधा देण्याऱ्या संस्थांकडून श्रेयांक पद्धतीचा वापर केला जात असे. आता कौशल्य आधारित तसेच व्यावसायाभिमूख शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर गुण क्रेडिट केले जातील. क्रेडिट गुण अकॅडमिक बँक्स ऑफ क्रेडिट मध्ये सात वर्षांपर्यंत वैध राहतील. चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम पद्धती नागपूर विद्यापीठासह देशातील विविध विद्यापीठांत लागू आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग, ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशनच्या ११ सदस्यीय समितीद्वारा हा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला आहे.
क्रेडिट पद्धती म्हणजे गुणांची परिमाणता निश्चित करणे. एखाद्या व्हिडीओ गेममध्ये विविध लेवल असतात. एक लेवल पूर्ण केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.
तशी पद्धती या नव्या क्रेडिट सिस्टममध्ये असेल. नवी क्रेडिट पद्धती अवलंबल्यावर विद्यार्थ्यांना आंतरशाखीय शिक्षणाची मुभा मिळेल.
सध्याच्या पारंपरिक टक्केवारी पद्धतीत हे शक्य नव्हते . नव्या शैक्षणिक धोरणातील एक्झिट पॉलिसीदेखील यामुळे सोपी होईल. भारतात प्रथमत:च शालेय शिक्षणात ही पद्धत वापरली जाणार आहे.