जुनी पेन्शन (old pension) योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य शासनाला शिफारस करण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची देखील स्थापना करण्यात आली.
या समितीची स्थापन झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यात आपला सविस्तर असा अहवाल शासनाला सुपूर्त करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, त्यानुसार समितीला निर्देश जारी करण्यात आले.
आता तीन महिन्यानंतर ही समिती राज्य शासनाला ज्या शिफारशी करणार आहे त्या शिफारशी राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केल्या जाणार आहेत.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांसहित महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे देखील ही समिती नेमकी काय शिफारस देते, काय अहवाल शासनाला सादर करते याकडे लक्ष लागून आहे.
नविन शैक्षणिक धोरण स्वरूप पहा.... लवकरच राज्यात लागू
या तीन सदस्य समितीने आपले कामकाज सुरू केले आहे.या समितीने कर्मचारी संघटनांची भूमिका जुनी पेन्शन योजना संदर्भात नेमकी काय आहे हे समजून घेण्यास सुरुवात केली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष असून कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत या समितीची नुकतीच बैठक पार पडली आहे. यामध्ये कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू समितीच्या पुढे मांडली आहे.
कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी या समिती पुढे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळाला पाहिजे असा आग्रह यावेळी लावून धरला. एकंदरीत महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजनेसाठी एक पाऊल पुढे पडले आहे.