डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
rti लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
rti लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शिक्षणाचा हक्क आंतरराष्ट्रीय स्वरूप #Righttoeducation,

 शिक्षणाचा हक्क एक  वैश्विक हक्क आहे.

 एक असा हक्क जो मानवी हक्क  म्हणून ओळखला जातो . आर्थिक , सामाजिक आणि सांस्कृतिक वरील आंतरराष्ट्रीय करारानुसार शिक्षणाचा हक्क म्हणजे सर्वांसाठी मुफ्त सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण तसेच माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी वापरण्याजोगे करावे म्हणून एक बंधन तसेच ज्या लोकांनी आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण नाही कले,त्यांच्यासाठी पायाभूत शिक्षण देण्याची जबाबदारी सुद्धा शिक्षणाच्या हक्कात येते . कमीत कमी प्रमाण ठेवण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या दर्जा वाढवण्यासाठी शिक्षण संस्थेच्या सर्व पातळीवरील भेद्भ्व कमी करण्याच्या बंधनाचा शिक्षणाच्या हक्कात  समावेश होतो. 


 आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आधार -

  शिक्षणाचा  हक्क  हा मानवी हक्काचे वैश्विक प्रतिज्ञापत्र यातील २६ व्या लेखातील एक कायदा आहे . आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन यातील २०० वा  आणि १४ वा कायदा आहे  .१९६० मध्ये शिक्षणाचा हक्क    मानवी हक्कांचे उनेस्को अधिवेशन यांच्याकडून आणि १९८१ मध्ये स्त्रीयान्विरोधात सर्व प्रकारचे  भेदभाव हटवण्याचे  अधिवेशन  यात पुन्हा एकदा ठासून सांगितले आहे.. युरोपेमध्ये मानवी हक्कांवरील युरोपिअन अधिवेशन च्या पहिल्या मुल प्रतीच्या दुसऱ्या लेखानुसार शिक्षणाचा हक्क हा एक मानवी हक्क म्हणून ओळखला जातो आणि शिक्षणाचा अधिकार निर्माण करण्यासाठी समजला जातो .आंतरराष्ट्रीय  आर्थिक,  सामाजिक, आणि सांस्कृतिक करारानुसार .स्त्रौस्बेर्ग्मधील मानवी हक्कांचे युरोपियन न्यायालयाने हा नियम लागू केलेला आहे उदाहरणार्थ - बेल्गीम भाषाविषयक घटना ..युरोपमधील सामाजिक सानादेतील दहाव्या घटनेत स्वताच्या आवडीचे शिक्षण घेण्याच्या अधिकाराची हमी देते .  

 व्याख्या - शिक्षण म्हणजे औपचारिक ,संस्थात्मक सूचना . साधारणपणे आंतरराष्ट्रीय साधने हा शब्द या अर्थाने वापरतात आणि आंतरराष्ट्रीय मानवी 
हक्क साधने यांच्याकडून  जतन केलेला शिक्षणाचा 
हक्क प्रथमिकपणे  एका अर्थाने वापरला जातो .
 १९६०  मध्ये युनेस्को प्रकरण शिक्षणाची व्याख्या खालीलप्रमाणे देते - शिक्षणाचे सर्व प्रकार आणि पटली त्यामध्ये शिक्षणाचे वापर प्रमाण आणि शिक्षणाचा दर्जा तसेच अटी ज्यांवर ते दिले गेलेले आहेत   एका मोठ्या अर्थाने शिक्षणाचे वर्णन खालीलप्रमाणे केले जाते -अशा सर्व हालचाली (क्रिया) ज्यामुळे एक मानवी समूह त्यांच्या वंशजांना एक ज्ञान आणि प्राविण्य देतात आणि एक नैतिक संकेत पण देतात  जे त्यांना  अस्तित्वात राहण्यास मदत करतात  .या अर्थाने शिक्षण म्हणजे पुढच्या पिढीला दररोजच्या जगण्याची कार्ये करण्याची कौशल्ये देणे आणि एका विशेष समूहाचे सामाजिक,सांस्कृतिक अध्यात्मिक आणि तात्त्विक मूल्ये देणे    शिक्षणाचा हक्क हा एक  वैश्विक हक्क आहे. एक असा हक्क जो मानवी हक्क  म्हणून ओळ-खला जातो . आर्थिक , सामाजिक आणि सांस्कृतिक वरील आंतरराष्ट्रीय करारानुसार शिक्षणाचा हक्क म्हणजे सर्वांसाठी मुफ्त सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण तसेच माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी वापरण्याजोगे करावे म्हणून एक बंधन तसेच ज्या लोकांनी आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण नाही कले,त्यांच्यासाठी पायाभूत शिक्षण देण्याची जबाबदारी सुद्धा शिक्षणाच्या हक्कात येते . कमीत कमी प्रमाण ठेवण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या दर्जा वाढवण्यासाठी शिक्षण संस्थेच्या सर्व पातळीवरील भेद्भ्व कमी करण्याच्या बंधनाचा शिक्षणाच्या हक्कात  समावेश होतो.
मानवी हक्काचे युरोपिअन न्यायालय शिक्षणाची व्याख्या देते -शिक्वाने किंवा सूचना खास करून ज्ञान देणे आणि बौद्धिक विकास आणि थोड्या विस्तृत अर्थाने एक पूर्ण   प्रक्रिया  कोणत्याही  समाजात  ज्याने  प्रौढ  त्यांचे  मूल्ये युवाना  प्रसारित करतात. पूर्तेचे मूल्यमापन -       शिक्षणाच्या हक्काचे मूल्यमापन 4A च्या सहाय्याने केले जाते जे ठासून सांगतात कि शिक्षण एक अर्थपूर्ण हक्क बनवण्यासाठी ते AVAILABLE (उपलब्ध ),ACCESSIBLE (सुगम) ,ACCEPTIBLE  (स्वीकार्य) आणि ADAPTABLE (अनुकूल) असायलाच पाहिजे .हा 4A चा सांगाडा  माजी UN  REAPPORTEUR  TOMASEVELS   यांच्याकडून शिक्षणाच्या हक्कावर विकसित झाला होता .4A  चा सांगाडा सांगतो  कि  सरकारला एक सर्वात महत्वाचे कर्तव्याधारक म्हणून शिक्षण  AVAILABLE (उपलब्ध ),ACCESSIBLE (सुगम) ,ACCEPTIBLE  (स्वीकार्य) आणि ADAPTABLE (अनुकूल) बनवून शिक्षणाच्या हक्काचा आधार ,संरक्षण आणि पूर्तता करायला हवी. हा सांगाडा शिक्षण व्यावेस्थेतील आणखी लोकांना पण जबाबदारी देतो उदा.एक लहान मुल जो शिक्षणाच्या हक्काचा विशेष विषय आहे  त्याची जबाबदारी म्हणजे सक्तीच्या शिक्षणाच्या विनंतीस मान देणे .पालान्काची जबाबदारी म्हणजे पाल्याचा पहिले शिक्षक बनणे आणि व्यावहारिक शिक्षकांची जबाबदारी म्हणजे एक चांगले गुरु बनणे . . खालीलप्रमाणे 4A चे व्यवस्थित वर्णन केलेले आहे -
१. ACCEPTIBILITY - (उपलब्धता )- सरकारकडून निधी दिलेले शिक्षण हे वैश्विक , मुफ्त आणि सक्तीचे आहे . विध्यार्थ्यांसाठी  जेथे ते शिकतात तेथे आधारभूत संरचना आणि सुविधा ,पुरेशा पुस्तके आणि साहित्ये असली पाहिजेत . २.ACCESSIBILITY - (सुगमता)-सर्व मुलांना लिंग , जात , धर्म ,जातीयता  सामाजिक किंवा आर्थिक स्थितीची परवा केल्याविना सुगमता  असायला हवी .कुठल्याही प्रकारची विलगता किंवा कुठल्याही विध्यार्थ्याला वापरण्याला विरोध होऊ नये .बालकामगार आणि बालकांना प्राथमिक शिक्षण घेण्यापासून रोखणे या शोषणाच्या  विरोधात योग्य कायदे आहेत कि नाही याची खात्री करण्याचाही समावेश यात होतो .समाजातील मुलांसाठी शाळा एका योग्य अंतरावर असायला हवी नसल्यास वाहतूकव्यवस्था पुरवली जावी खासकरून ज्यांना जे खेडेगावातून आहेत .पुस्तके ,गरजा ,आणि गणवेश मुलांना काही अधिक पैसे न देता पुरवायला हवे आणि शिक्षण सर्वाना परवडणारे असावे . विशेष मुलांना शिक्षण हक्क आहे ३.ACCEPTIBILITY -(स्वीकार्यता) -दिले गेलेले शिक्षण हे भेदभाव मुफ्त ,प्रासंगिक आणि सांस्कृतिक अशा सगळ्या विध्यार्थ्यांसाठी उपयोगी असायला हवे. विध्यार्थ्याकडून कुठल्याही प्रकारच्या धार्मिक किंवा वैचारिक मतांशी जुळल्यास अपेक्षा करू नये . शिकवण्याची पद्धत निपक्षपाती आणि वस्तुनिष्ठ असावी. आणि उपलब्ध साहित्य एक विस्तृत विश्वास आणि विचारांची रचना प्रतिबिंबित करायला हवे.शाळामध्ये स्वच्छता आणि सुरक्शावर भर दिला गेला पाहिजे .यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षा करणे याचाही समावेश होतो .शिक्षकांची  व्यावसायिकता राखायला हवी . ४.ADAPTABILITY -(अनुकुल्नियाता)-शिक्षणाचे उपक्रम लवचिक आणि सामाजिक बदलानुसार आणि गरजानुसार  जुळवून घेण्यासारखे आहे . धार्मिक किंवा सांस्कृतिक सुत्त्यांशी  जुळवून घेण्याचा शाळांकडून आदर झाला पाहिजे.तसेच विकलांग मुलांना पुरेशी मदत झाली पाहिजे .                                                                      ऐतिहासिक सुधारणा -युरोपमध्ये १८व्या  आणि १९व्या शतकातील प्रबोधानापूर्वी शिक्षण ,आई ,आणि वडील हि चर्चची जबाबदारी होती . फ्रेंच आणि अमेरिका क्रांतीच्या सोबतच शिक्षण पण एक सार्वजनिक कार्य म्हणून घोषित केले गेले .असा विचार केला गेला होता कि शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक सक्रीय भूमिका पार पडण्याची मदत ,शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध आणि वापरण्याजोगे करण्यात मदत होईल .त्यामुळेच शिक्षण हे आधी केवळ वरच्या वर्गालाच उपलब्ध होते आणि सार्वजनिक शिक्षण हे  एक समतावादी विचार निर्माण होण्याचे साधन होते त्या दोन्ही क्रांतीमधील                                                                                                                                                                                                                                                        पालक हे कर्तव्य पार पडतात कि नाही हे पाहणे हे राज्याचे बंधन होते आणि भरपूर राज्यांनी शाळेतील हजेरी सक्तीचे करून हा कायदा मानला .त्यानंतर बालाकाम्गराचे  नियम सुधा पाळले गेले आणि मुलानो शाळेत यावे म्हणून त्यांनी किती तास काम करावे हे ठरवण्यात आले .राज्य अमेरिका  पण शाषण नियामवली मध्ये समाविष्ट झाले आणि शिक्षणाचे कमीत कमी प्रमाणे निर्माण केली.लीबेर्त्य जोहन स्तुअर्त मिल्ल मध्ये लिहिले आहे कि राज्यांद्वारे स्थापन केलेले शिक्षण केवेल अस्तित्वात असायला हवे .१९व्या शतकातील उदारमतवादी विचाराचे लोकांना धोक्यांपेक्षा जास्त इशारा शिक्षणाकडे केलेला आहे .परंतू राज्याचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क त्यांच्या स्वतःच्या आई-वडिलांपासून वाचवण्यासाठी रक्षा करत होते .१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात शिक्षेचा हक्क घरघुती हक्कांमध्ये समाविष्ट केला गेला .

राईट टु सर्व्हिस विषयी जाऊन घेऊया....

 महाराष्ट्र राज्यात  'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट' म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय.

 यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल 43  सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.


तब्बल 43 सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल... आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.

महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट


www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in


वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल... निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राचे हाऊसिंग राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिलीय.


कोण कोणत्या विभागांच्या सेवांचा आहे समावेश...

महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार


विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.

या सेवांचा आहे समावेश....


• वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र

• मिळकतीचे प्रमाणपत्र

• तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र

• ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र

• पत दाखला

• सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना

• प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज

• अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र

• भूमिहीन प्रमाणपत्र

• शेतकरी असल्याचा दाखला

• सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र

• डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र

• जन्म नोंद दाखला

• मृत्यु नोंद दाखला

• विवाह नोंदणी दाखला

• रहिवाशी प्रमाणपत्र

• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला

• हयातीचा दाखला

• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला

• निराधार असल्याचा दाखला

• शौचालयाचा दाखला

• विधवा असल्याचा दाखला

• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी

• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण

• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी

• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी

• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण

• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी

• सेवानियोजकाची नोंदणी

• शोध उपलब्ध करणे

• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे

• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा

...तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड

'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट'मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.

सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 43 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे.



*कृपया जास्तीत जास्त शेअर करा*