शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी, २०२४ पासूनचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत

 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी, २०२४ पासूनचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत 

राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका/नगरपालिका यांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते इलेक्ट्रॉनिक्स निधी वितरण प्रणाली (ECS/EFT/NEFT) द्वारे अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत अदा करण्यात येतात. उक्त नमूद शाळांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची वेतन देयके तयार करुन ती मान्यतेसाठी कोषागार कार्यालयामध्ये सादर करण्याची पद्धती / टप्पे भिन्न असल्याने, शासनामार्फत वेळच्यावेळी वेतन अनुदान अदा होऊनही सदर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यामध्ये वेतन जमा होण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे, सदर वेतन देयके ऑनलाईन तयार करुन कोषागार कार्यालयामध्ये सादर करण्याकरिता (Upward Movement) वित्त विभागाने लागू केलेल्या "सेवार्थ" प्रणालीच्या धर्तीवर संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये शालार्थ ही संगणकीय प्रणाली लागू करण्यात आली.

३. आदात्यांना सत्वर रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याचे निर्दशनास आल्याने व कोषागारातून होणारी प्रदाने, आहरण व संवितरण अधिका-यांमार्फत ई-प्रदान प्रणालीचा वापर करुन थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करणे शक्य असल्याने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, कोषागार कार्यालय, नागपूर व मराठवाडा विभागातील कोषागार कार्यालये वगळता सर्व कोषागार/उपकोषागार यांच्यामार्फत होणारी सर्व प्रदाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून पुरविलेल्या (CMP) प्रणालीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला असून, सदर प्रणालीसंदर्भात आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच कोषागार कार्यालये यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई व कोषागार कार्यालय, नागपूर यांच्याकडील सर्व प्रकारची प्रदाने आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याबाबत ई- कुबेर प्रणाली लागू करण्यात आली असून, त्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी तयार केलेल्या देयकासोबतच्या प्राधिकारपत्राच्या आधारे कोषागार कार्यालयाकडून त्रयस्थ आदात्याच्या खात्यात सीएमपी

(CMP) प्रणालीद्वारे थेट रक्कम अदा करण्यात येत असल्याने, सदर कार्यवाही करताना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच कोषागार कार्यालयांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत काही आवश्यक सुचना निर्गमित केल्या आहेत.

४. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे प्रदान सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी, २०२४ पासूनचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत / ज्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर (E-Kuber) कार्यरत आहे, त्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. भारतीय स्टेट बँकेच्या सीएमपी (CMP) प्रणाली व ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत प्रदानासंदर्भात "परिशिष्ट अ" मध्ये जोडण्यात आलेल्या सूचना देण्यात येत आहेत. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कोषागार अधिकारी त्यांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे.

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०२१/२२४/कोषा प्रशा-५, दिनांक

३. २/१२/२०२१ व ग्रामविकास विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. १/२०२३/वित्त-६, दिनांक २५/११/२०२३

आदेश पहा....

Read More

7 व्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी त्रुटी बाबत मा. आ. श्री.कपिल पाटील साहेब यांचा पाठपुरावा

 📣📣

राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत दि. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेत विचारण्यात आलेल्या तारांकीत प्रश्नावरील कार्यवाहीबाबत आमदार कपिल पाटील यांचं शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पत्र.*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रति,

मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड,

शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय -  राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत दि. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेत विचारण्यात आलेल्या तारांकीत प्रश्नावरील कार्यवाहीबाबत.....

महोदया,

सहाव्या वेतन आयोगामध्ये नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २८००) वेतनश्रेणी मिळाल्यानंतर चटोपाध्याय समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १२ वर्षानंतर मूळ वेतनात वाढ होऊन ग्रेड पे ४२०० रु. होत असे. अशी वेतनश्रेणी मिळत असून मूळ वेतनात ग्रेड पेमध्ये १४००/- रुपयांची वाढ होते. ही वाढ वार्षिक वेतनवाढीच्या सुमारे साडेतीनपट होती. मात्र १ जानेवारी, २००४ नंतर सेवेत आलेल्या म्हणजेच दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करताना Pay Matrix ही संकल्पना आणल्यामुळे चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ नष्ट झाला असून या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ मिळत नाही. याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दि. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी मी विचारलेल्या तारांकीत प्रश्न क्र.६५ ला उत्तर देताना आपणही हा आर्थिक अन्याय होत असलेबाबत मान्य केलेले आहे.

शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ नष्ट झाला आहे. पर्यायाने १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता नियुक्तीच्यावेळी जी वेतनश्रेणी मिळाली त्याच वेतनश्रेणीत सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. याबाबत शासन स्तरावर लवकरात लवकर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

तरी सदर शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी खंड २ ची प्रसिद्धी करताना चटोपाध्याय वेतनश्रेणींची पूर्ववत रचना करून, दोन वेतनवाढीची तूट दूर या शिक्षकांना न्याय दयावा, ही विनंती. धन्यवाद!

आधीच जुन्या पेन्शनला हे शिक्षक मुकले आहेत. तसेच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी ही एकमेव वेतनातील वाढ आहे जी सेवेत एकदाच तीही एकाच पदावर एकाच वेतनश्रेणीत १२ वर्षे राहिल्यावर मिळते. निवडश्रेणी २४ वर्षानंतर मिळत असली तरी ती लाभार्थ्यांपैकी फक्त २०% शिक्षकांनाच मिळत असल्याने, कित्येक शिक्षक ती घेण्याआधी मयतही झालेले आहेत. तरी सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी मध्ये बदल करून ती सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळून दोन वेतनवाढीची तूट भरून काढेल अशी रचना करण्यास विनंती आहे.

Read More

जाणून घेऊया आश्वासित प्रगती योजना.... #Seventh pay

 आश्वासित प्रगती योजना

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांच्या (१०, २० व ३० वर्षानंतर पात्रतेनुसार अनुज्ञेय करणारी) सुधारीत सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजना

दिनांक ०१/०१/२०१६ पासून अस्तिवात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२/०३/२०१९ नुसार सुधारीत सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. 

सदरची योजना दिनांक ०१/०१/२०१६ पासून अंमलात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगातील वेतन स्तर एस-२० पर्यंत वेतन घेणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सदर योजना लागू राहील.

 या योजनेतील पात्र अधिकारी / कर्मचारी यांना संपूर्ण सेवेत पात्रतेनुसार तीन वेळा लाभ मंजूर होईल, जर कार्यात्मक दोन वेळा पदोन्नत्या मिळाल्या असतील तर या योजनेत एकच लाभ अनुज्ञेय होईल. 

जे अधिकारी / कर्मचारी दिनांक ०१/०१/२०१६ पूर्वीच शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत/ मृत्यू पावले आहेत त्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय ठरणार नाही. जरी दि. ०१/०१/२०१६ पूर्वी या योजनेच्या लाभास अधिकारी/ कर्मचारी पात्र ठरत असले तरी, दिनांक ०१/०१/२०१६ पासूनच या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल.

Read More

केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या डीएमध्ये 3 टक्के वाढ मिळत पगारात इतकी वाढ होऊ शकते... #Da hike #salary

केंद्रीय शासकीय कर्मचार्‍यांना त्यांच्या डीएमध्ये 3 टक्के वाढ मिळत पगारात  इतकी वाढ होऊ शकते.  जर सर्व काही ठीक झाले तर, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही लक्षणीय वाढ होऊ शकते, 

 तथापि, कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने या विषयावर भाष्य केलेले नाही आणि तपशील अहवालांवर आधारित आहेत.

 साधारणपणे, केंद्र आपल्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी ते जुलै दरम्यान वाढवते.  2020 मध्ये, सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे DA मधील वाढ गोठवण्यात आली होती.

 जुलै 2021 मध्ये केंद्राने डीए 11 टक्क्यांनी वाढवून 28 टक्क्यांवर नेले.  यापूर्वी 17 टक्के दराने पैसे दिले जात होते.  आणि ऑक्टोबरमध्ये महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांवर नेण्यात आला.

 "...केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना देय असलेला महागाई भत्ता 1 जुलै 2021 पासून मूळ वेतनाच्या विद्यमान 28 टक्क्यांवरून 31 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

 वरील दरवाढ दिवाळीच्या काही दिवस आधी आली आणि 4.7 दशलक्षाहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि तब्बल 6.86 दशलक्ष पेन्शनधारकांना फायदा झाला.

 

Read More