डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
school uniform लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
school uniform लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

स्काऊट गाईड अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध | zpschool-uniform-educational|

स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध..

 सन २०२४-२५ मध्ये मे. पदमचंद मिलापचंद जैन यांचेकडून स्काऊट व गाईड या विषयास अनुरूप गणवेशाच्या कापडाचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. या कार्यालयाचे संदर्भ क्र. १ नुसार स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी चर्चा करून स्थानिक परिस्थितीच्या अनुरूप कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच या कार्यालयाचे दिनांक १३/१२/२०२४ रोजीच्या संदर्भीय क्र. ४ अन्वये स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.


उपरोक्त बाब विचारात घेता, मा. मंत्री महोदय, शालेय शिक्षण यांचे निर्देशानुसार दिनांक २६ जानेवारी, २०२५ पर्यंत सर्व गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना स्काऊट गाईड गणवेशाची शिलाई पूर्ण करून गणवेशाचे वितरण करण्यात यावे. याकरिता आपल्या स्तरावरून सुयोग्य नियोजन करून येत्या ३ आठवड्यामध्ये सदरची कार्यवाही पूर्ण करावी. असे आदेशात म्हटलेले आहे.


आदेश पहा...




एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत|uniform-school-zp|

 केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.



समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि.१० जून, २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शासन निर्णय :-

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.


१. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.


२. 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळया रंगाची हाफ पैंट/पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळया रंगाचा पिनो-फ्राँक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळया रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.

३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो फ्रॉक, शर्ट स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे.






मोफत गणवेश योजना

 ꧁📺• *डिजिटल स्कूल  समूह महाराष्ट्र*🖥️꧂⁣

♛꧁🇮 *मोफत गणवेश योजना*🇮꧂⁣♛•°


डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र तर्फे शाळास्तरावर ठेवण्यासाठी मोफत गणवेश योजनेचे आवश्यक असलेले रेकाॕर्ड पी.डी.एफ स्वरूपात देत आहोत. 

१) बुट व पायमोजे बाबतीत शाळास्तरावर ठेवावयाचे रेकाॕर्ड...




२) मोफत गणवेश योजनेचे शाळास्तरावर ठेवावयाचे रेकाॕर्ड...





                  निर्मिती 
श्रीमती लीना वैदय 
समूहप्रशासक 
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र 

                 प्रकाशन
प्रकाशसिंग राजपूत 
समूहनिर्माता
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र








꧁🙏🏼💐•༆ *टिम डिजिटल समूह महाराष्ट्र*༆•💐🙏🏼

गणवेश अंमलबजावणी शासन आदेश

 मोफत गणवेश योजना अंमलबजावणी प्रक्रिया 


शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. 



 सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्यात येणार आहे.

 सदर योजनेंतर्गत एका गणवेशाकरीता रु.३००/- याप्रमाणे प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर गणवेश विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिले जातात.


स्काऊट व गाईड शिक्षणाची संस्कार क्षमता विचारात घेवून राज्यातील शाळांमध्ये स्काऊट शिक्षणाचा समावेश करण्यात येणार आहे. सदर स्काऊट व गाईड विषयाच्या शिक्षणासाठी वेगळा गणवेश निर्धारित करण्यात आलेला आहे.

 त्यानुसार आवश्यक असणारा वेगळा गणवेश सद्यस्थितीत विद्यार्थ्याच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रस्तुत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्काउट व गाईड या विषयास अनुरूप असणारा गणवेश उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोफत गणवेश योजनेंतर्गत संपूर्ण राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप एक समान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश उपलब्ध करुन देण्याकरीता योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.. असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले असून संपूर्ण अंमलबजावणी कशी राहणार ती खालील शासन आदेशात नमुद आहे...

शासन आदेश पहा...





सन 2023/24 SMC स्तरावरून गणवेश बाबत मार्गदर्शक सूचना

 मोफत गणवेश वाटप बाबत मार्गदर्शक सूचना...


शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मूली, अनू जाती मुले, अनुजमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.

 समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२३-२४ करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) दि. २४ एप्रिल २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी मिळाली आहे.


तरतूद खर्च करण्याचा स्तरः- चालू आर्थिक वर्षात प्रती लाभार्थी दोन गणवेश संचाकरिता मंजूर असलेला निधी रु.६००/- याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

 त्यापैकी एक गणवेश संचासाठी रक्कम रु.३००/- या दराने दरवर्षीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावा. उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देणेबाबत शासन स्तरावरून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.


महत्वाच्या सूचना-


१. समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रती लाभार्थी रक्कम रु.३००/- याप्रमाणे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रु.३००/- या दराने एक गणवेश संचाचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक लक्षाप्रमाणे तात्काळ

वर्ग करण्यात यावा असे सुचित करण्यात आलेले आहे.



२. इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निपपात्र लाभार्थी एक गणवेश संघ शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत निधारित करण्यात आलेला गणवेश वितरीत करण्यात पावा, सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षात घेण्यात यावी. ३. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या दुसऱ्या गणवेशाबाबत शासन स्तरावरून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार

कार्यवाही करावी दोन्ही गणवेश वापराबाबत शासनाच्या सूचनांनुसार मुख्याध्यापक यांनी कामकाज करावे असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

४. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरून चैट तालुका स्तरावर PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात यावे व शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेश वितरणाची कार्यवाही विहित कार्यपध्दतचा अवलंब करून गणवेश खरेदी करावी व देवकांनी अदायगी करण्याकरिता संबंधित प्रमाणके व उपप्रमाण के तालुका स्तरावर सादर करावे,


१५. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यासाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास

अशा लाभाच्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षत घेण्यात यावी असे नमूदकेले आहे .

महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 

गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्याना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

६. वरील नमूद प्रमाणे प्रस्तावित एक गणवेश वितरणाच्या अनुषंगाने शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार स्पेशिफिकेशन बाबीसंदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावयाचा आहे.


७. प्रस्तावित प्रमाणे एक गणवेश वितरणाबाबत संपूर्ण अधिकार संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस

असल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून निर्णय घेण्यात यावा,


१८. प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन त्यांच्या शाळेतील गणवेश पात्र लाभार्थ्याच्या वयोगटानुसार व विद्याथ्यांच्या मापानुसार (Sire प्रमाणे) मुलांसाठी आणि मुलींसाठी गणवेश खरेदी करून वितरित कराये ९. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा वेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहाणार आहे.

 १०. प्रस्तावित प्रमाण सध्या प्रती लामाथी एक गणवेश संचाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही याची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- तरतूदीपेक्षा जादा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.


११. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे असे सुचित करण्यात आलेले आहे.


शासन आदेश पहा....




.

संपूर्ण राज्यात असणार एकच गणवेश

 

"एक राज्य, एक गणवेश"... ही संकल्पना राबवली जाणार आहेत. ह्या संकल्पनेची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. या संकल्पनेनुसार राज्यभरातील सरकारी शाळांना एकच गणवेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

मुरूमखेडावाडी शाळेचा ही गेल्या ४ वर्षापासून हाच गणवेश आहे.


आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट गणवेश विद्यार्थ्यांना परिधान करावे लागणार आहे. राज्यसरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अमंबजावणी करणार आहे.




राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मोफत शालेय गणवेशासाठी निधीची तरतूद केली होती. त्यानुसारच एक राज्य, एक गणवेश ही संकल्पना राज्य सरकारकडून राबवली जाणार आहे. त्यामुळे ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसणार आहेत. या वर्षीपासून ही संकल्पना राबवणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.पंरतू काही शाळांनी गणवेशांची आॕर्डर आधीच दिली असल्याने आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवस शाळांनी ठरवलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी घालायंचा आणि त्यानंतर पुढील तीन दिवस राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करतील.